हामीले उत्पादन गर्ने फोहोरले हाम्रो उपभोग संस्कृतिको कथा भन्छ । नदी, सडक र सार्वजनिक स्थानमा छरिएका प्लास्टिकका खोलहरू केवल व्यक्तिगत असावधानीका संकेत होइनन्, ती त हाम्रो बजार संरचना र नीतिगत व्यवस्थाका गहिरा कमजोरीका प्रतिविम्बहरू हुन् । नेपालभर सञ्चालन भइरहेका सफाइ अभियानहरूले बाहिर देखिने फोहोर हटाउन मद्दत त गर्छन्, तर संकलित फोहोरमा बारम्बार एउटै–एउटै ‘ब्रान्ड’का खोलहरू देखिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के प्लास्टिक प्रदूषण केवल उपभोक्ताको समस्या हो ? कि उत्पादकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ? 

नेपालमा सहरीकरण बढ्दो छ । मानिसहरू गाउँघरभन्दा सहर–बजारमा बस्न बढी रुचाउन थालेका छन् । यसभित्र कतिपयको रहर होला त कतिपयको बाध्यता । यसरी बढ्दो सहरीकरणले मानिसहरूको उपभोग ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको छ । यसरी आएको तीव्र परिवर्तनसँगै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ । 

अध्ययनअनुसार, नेपालका नगरपालिकाहरूले दैनिक करिब ३ हजार टनभन्दा बढी ठोस फोहोर उत्पादन गर्छन् । त्यसको महत्त्वपूर्ण अंश प्लास्टिकजन्य फोहोरले ओगटेको छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्ता ठूला सहरी क्षेत्रमा त प्लास्टिकजन्य फोहोरको हिस्सा अझै बढी देखिन्छ, जहाँ अधिकांश फोहोर पुनःचक्रण गर्न कठिन वा न्यून मूल्यका प्याकेजिङ सामग्रीबाट बनेको हुन्छ । फोहोरको मात्रा बढ्दै जाँदा पनि व्यवस्थापन प्रणाली स्रोत र साधनका हिसाबले कमजोर देखिन्छ । फोहोर न्यूनीकरण तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुभन्दा संकलन र विसर्जनमै स्रोत केन्द्रित छ ।

वर्षौंदेखि हामीले ‘फोहोर नफालौं’ भन्ने सन्देशमा ठूलो ऊर्जा खर्च गरेका छौं । हजारौं स्वयंसेवक, विद्यार्थी र नागरिक संस्थाहरूले समुदाय, नदी र राजमार्गहरूबाट धेरै टन फोहोर संकलन गरेका छन् । तर, प्लास्टिक प्रदूषण घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ । यसको कारण स्पष्ट छ– हामीले फोहोर फाल्ने व्यवहारमा ध्यान केन्द्रित त गर्‍यौं, तर फोहोर उत्पादन गर्ने प्रणालीलाई बेवास्ता गर्‍यौं ।

सफाइ अभियानका क्रममा संकलित फोहोरमा केही चाउचाउ, चिप्स, बिस्कुट र पानीका बोतलका खोल धेरै देखिन्छन् । यो संयोग होइन । यसले ती ‘ब्रान्ड’हरूको बजार पहुँच मात्रै होइन, उनीहरूको प्याकेजिङको प्रकृति पनि देखाउँछ । एक पटक मात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिक र पुनः चक्रण गर्न नसकिने साना प्याकेटको प्रयोगले कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनको अन्तिम अवस्थाप्रति जिम्मेवारी नलिएको स्पष्ट हुन्छ । यसरी फोहोरको भार नगरपालिकाहरू, समुदाय र अन्ततः प्रकृतिमाथि थोपरिएको छ ।

यही अवस्थालाई प्रमाणसहित उजागर गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो– ‘ब्रान्ड अडिट’ । ‘ब्रान्ड अडिट’ भन्नाले सफाइ अभियान वा फोहोर संकलनका क्रममा भेटिएका प्लास्टिक तथा प्याकेजिङ सामग्री कुन ‘ब्रान्ड’ वा कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् भनेर पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो । यसले ‘कति टन फोहोर उठ्यो ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा अघि बढेर ‘कुन कम्पनीबाट कति फोहोर उत्पन्न भयो ?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याउँछ । यस अर्थमा ‘ब्रान्ड अडिट’ फोहोरको परिमाण मात्रै होइन, त्यसको स्रोत र जिम्मेवारी पहिचान गर्ने एक प्रभावकारी माध्यम पनि हो । यसले सम्बन्धित कम्पनीलाई जवाफदेही र जिम्मेवारी बन्न पनि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ ।

यसको आधारभूत अवधारणा हो– उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी । यसको अर्थ, कुनै कम्पनीले बजारमा पठाएको उत्पादनबाट उत्पन्न हुने फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ । नेपालमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन तथा प्लास्टिकसम्बन्धी निर्देशिकामा उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी (ईपीआर) जस्ता अवधारणाको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन अझै कमजोर छ । अहिले पनि फोहोर संकलन, ढुवानी र व्यवस्थापनको अधिकांश भार स्थानीय सरकारहरूले नै बेहोर्नुपरेको छ । जबकि कम्पनीहरू सस्तो प्लास्टिक प्याकेजिङबाट नाफा कमाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।

यस अवस्थाको प्रभाव केवल वातावरणमा सीमित छैन । यसको सामाजिक र मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी असर पनि गम्भीर छ । प्लास्टिक बिस्तारै सूक्ष्म कण (माइक्रोप्लास्टिक) मा विखण्डित भएर माटो, पानी र खाद्य शृंखलामा प्रवेश गर्छ र अन्ततः मानव शरीरसम्म पुग्न सक्छ । खुला रूपमा फोहोर जलाउँदा निस्कने विषालु धूवाँले विशेषगरी बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या बढाउँछ । साथै, फोहोरसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पर्याप्त सुरक्षा, पहिचान र आय सुनिश्चितताबिना नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । यसरी प्लास्टिक प्रदूषणको भार समान रूपमा बाँडिएको छैन । यसले गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी प्रभावित पारिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा केही सकारात्मक पहलहरू अघि सारेको छ । पातलो प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध, स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभियान र ठोस फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका निर्माणजस्ता प्रयासहरूले समस्याप्रति संस्थागत चासो देखाएका छन् । केही स्थानीय सरकारहरूले घर–घरमा फोहोर संकलन, कम्पोस्टिङ र जनचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन् । तर, यी प्रयासहरू अझै पनि मुख्यतः ‘डाउनस्ट्रिम’ (फोहोर संकलन र व्यवस्थापन जस्ता पछिल्लो चरणका समाधान) मै केन्द्रित छन् । उत्पादन र प्याकेजिङसँग सम्बन्धित ‘अपस्ट्रिम’ (फोहोर उत्पादन हुने प्रारम्भिक चरण) का हस्तक्षेपहरू भने पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । 

यद्यपि ‘ब्रान्ड अडिट’को सम्भावना ठूलो भए पनि नेपालमा यो अझै औपचारिक प्रणालीको हिस्सा बन्न सकेको छैन । केही वातावरणीय संस्था र स्वयंसेवकहरूले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका त छन् तर ती प्रयासहरू सीमित दायरामा मात्रै छन् । अधिकांश स्थानीय तह अझै ‘कति फोहोर उठाइयो’ भन्ने सूचकमै सीमित छन् । फोहोर बढाउन ‘कुन ब्रान्ड जिम्मेवार छन्’ भन्ने तथ्य संकलन गर्ने प्रणालीको अभाव छ । यसले गर्दा प्रदूषणका वास्तविक स्रोतहरू नीति र बहसमा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भने स्पष्ट देखाउँछ कि परिवर्तन सम्भव छ । ‘प्लास्टिकबाट मुक्त’ जस्ता अभियानहरूले ‘ब्रान्ड अडिट’मार्फत केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई विश्वका प्रमुख प्लास्टिक प्रदूषकका रूपमा चिनाएका छन् । धेरै युरोपेली देशले ‘उत्पादक–जिम्मेवारी’ को विषय कडाइका साथ लागू गर्दै कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्याकेजिङ फिर्ता लिन वा त्यसको व्यवस्थापन खर्च तिर्न बाध्य बनाएका छन् । यसले बजारलाई क्रमशः पुनः चक्रणयोग्य, पुनः प्रयोगयोग्य र कम प्लास्टिक प्रयोगतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

अब नेपालले पनि यस्तै प्रणालीगत परिवर्तनतर्फ अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । पहिलो, ‘ब्रान्ड अडिट’लाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा औपचारिक रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । दोस्रो, उत्पादक जिम्मेवारी (ईपीआर) कडाइका साथ लागू गरी ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । तेस्रो, सरकारले एक पटक प्रयोग हुने प्लास्टिक घटाउने र दिगो प्याकेजिङ प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तथा प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै प्याकेजिङ पुनः डिजाइन गर्न, पुनः प्रयोगयोग्य तथा पुनः चक्रणयोग्य प्रणालीमा लगानी गर्न र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसँग सहकार्य गर्न अति आवश्यक छ । यस कार्यमा नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सफाइ अभियानहरूलाई एक पटकको गतिविधिमा सीमित नराखी ‘ब्रान्ड’ कम्पनीलाई नै जवाफदेहिता अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसले तथ्य सार्वजनिक गर्ने, जनचेतना बढाउने र सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्छ ।

प्लास्टिक प्रदूषण केवल व्यक्तिगत असावधानीको परिणाम होइन । यो उत्पादन प्रणाली, बजार अभ्यास र कमजोर नीतिगत कार्यान्वयनको संयुक्त परिणाम हो । सफाइ अभियानहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि ती प्रणालीगत परिवर्तनसँग जोडिएनन् भने तिनले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैनन् । यसैले ‘ब्रान्ड अडिट’ यस परिवर्तनतर्फको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।