नेपालका नयाँ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पदभार ग्रहण गर्दा दिएको सन्देशमा नेपालको विदेश नीति अपरिवर्तित रहनेछ भनेका छन् । जुन संविधानमा आधारित र सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ । साथै पश्चिम एसिया द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिने, कन्सुलर सेवा डिजिटल प्रविधिबाट आधुनिक बनाउने र परराष्ट्र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना रहेको पनि भनेका छन् ।

यो लेख्ने समयसम्म परराष्ट्रमन्त्रीले पश्चिम एसियामा तत्काल युद्धविरामको आह्वान गर्दै सबै युद्धरत पक्षहरूलाई मानवीय सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्यमान्यताहरूलाई कायम राख्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन् । पश्चिम एसियामा नेपालीहरूले कठिनाइको सामना गरिरहेका र केही मारिएका छन् भन्ने तथ्यमा शान्तिका लागि आह्वानसमेत नगरी अहिले चुप रहन सजिलो लाग्न सक्छ, तर बेफाइदा पनि हुन सक्छ । नेपालले रुसद्वारा युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको स्पष्ट विरोध गरेको थियो । मानवअधिकार परिषद्का प्रस्ताव र अन्य निर्णयहरूमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरी रुसको आक्रमणको आलोचना गरेको थियो ।

केहीले भन्न सक्छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मरेको छ । तर राज्यको नागरिक स्वभाव मर्दै छ, कानुन होइन । अरू केहीले भन्न सक्छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ निष्क्रिय छ । तर यो एक मात्र संस्था हो, जुन सक्रिय हुन आवश्यक छ । यदि शान्तिका लागि बोल्न सकिँदैन भने हामी केका लागि बाँचिरहेका छौं ? शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व रहेको संसारमा, साना देशहरूका लागि आफ्नो आवाज उठाउनु विशेषगरी चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत आफ्नो भाषणमा बीपी कोइरालाले साना राष्ट्रहरूका लागि साहसपूर्वक बोलेका थिए । स्वतन्त्र विदेश नीतिको वकालत गर्दै र शान्ति, न्याय र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका थिए । त्यसैले साना शक्तिराष्ट्रहरूले पनि सैद्धान्तिक संलग्नतामार्फत विश्वव्यापी बहसलाई आकार दिन सक्छन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति प्रतिबद्धता एकदमै आवश्यक छ । चीन र भारतसँगको नेपालको सीमा विवाद यसको उदाहरण हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल–भारत सीमा विवाद

नेपालको पश्चिमोत्तर भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले अवैध तरिकाले कब्जा गरिरहेको छ । एक देशले अर्को देशको भूभागउपर गरेको अवैध कब्जाको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार वार्ता, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, ‘आर्बिट्रेसन’ वा क्षेत्रीय माध्यममार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लेख गरिएका माध्यममार्फत विवाद समाधान असफल भएमा न्यायिक समाधान आवश्यक हुन्छ । यो लेख न्यायिक समाधान विषयमा केन्द्रित गरिनेछ । विवाद समाधानमा सुरक्षा परिषद्ले स्थापना गर्न सक्ने विशेष अदालत जस्ता बाध्यकारी समाधान यस लेखमा छलफल गरिने छैन ।

उल्लिखित अवैध कब्जाविरुद्ध, यस लेखमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणहरू, सन्धि–सम्झौता, नदीको ‘स्रोत’, ‘जलाधार’ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसला र सिद्धान्तका आधारमा कानुनी तर्कहरू गरिनेछ । लेखकको सम्बद्धता होइन, तथ्य र कानुनका आधारमा तर्कहरू गरिएका छन् । कूटनीतिक वार्तामा मात्र होइन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्थामा यी तर्कहरू उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।

छलफल गरिने भौतिक र कानुनी तथ्यहरू निम्नानुसार छन्– सन्धि र सन्धिमा नक्सा संलग्न छ या छैन ? छ भने, मुद्दाका पक्षहरूले नक्सा स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् ? सीमा नदी स्वीकार गरिएको भए सो नदीको स्रोत सन्धिमा उल्लेख छ वा छैन ? नदीको स्रोत सन्धिमा उल्लेख नभएको अवस्थामा मुख्य नदी र सहायक नदी कुन हो ? यस्ता तथ्यपरक प्रश्नहरूलगायत ऐतिहासिक कब्जाविरुद्ध सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको अधिकार आदि ।

भौतिक एवं कानुनी तथ्यहरू

लिम्पियाधुरा क्षेत्र (कुटी, नावी र गुन्जी) मा नेपालले विगतमा जनगणना र निर्वाचन मतदाता नामावली संकलन गरेको र सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सरकारलाई पञ्चायतकालसम्म कर, तिरो तिरेका बिल भरपाई उपयोगी प्रमाण हुन् । चीन–भारत १९६२ को युद्धको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले कालापानीमा अस्थायी सैन्य चौकी स्थापना गर्न अनुमतिका लागि राजा महेन्द्रलाई व्यक्तिगत लेखेका भनिएको पत्र नेपालको पक्षमा प्रमाण हुन सक्छ ।

इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीचको १८१६ सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीलाई नेपाल–भारत सीमाका रूपमा स्विकारेको छ । महाकाली नदी पूर्वको भूभागमा नेपालको क्षेत्रीय सार्वभौम अधिकार प्रदान गरेको छ । नदीको स्रोत अर्थात् मुहान सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि महाकाली नदीको ‘जलाधार अर्थात् जलग्रहण क्षेत्र’, ‘मुख्य जलप्रवाह’ र नदीको ‘लम्बाइ’ का आधारमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान रहेको भौगोलिक तथ्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा लम्बाइ, पानी र जलाधार क्षेत्र बढी रहेको लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो ।

लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदी र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोला गुन्जी भन्ने स्थानमा एकापसमा मिसिन्छन् । लिम्पियाधुरादेखि कुटी, नावी, लिपुलेक कालापानी, गुन्जीसम्मको ३८५ वर्ग किमि भूमि भारतको कब्जामा छ । गुन्जी दोभानसम्म महाकाली र लिपुखोलाको कुल जलाधार क्षेत्र ७५० वर्ग किमि छ । जसमध्ये लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाको जलाधार १८५ वर्ग किमि छ भने बाँकी ५५५ वर्ग किमि जलाधार क्षेत्र लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीले ओगटेको छ । गुन्जी दोभानसम्म लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली नदीको लम्बाइ ५२ किमि र औसत जलप्रवाह २२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ भने लिपुखोलाको लम्बाइ मात्र २२ किमि र औसत जलप्रवाह ७ घनमिटर मात्र छ (रतन भण्डारी, ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक, २०१६) ।

लिम्पियाधुराको ‘जलाधार क्षेत्र’ नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका लागि कुन्जी हो । नेपाल–चीन सीमा सन्धिपत्र १९६१ ले पश्चिममा ‘काली र टिंकर नदीको पानीढलो’ (लिम्पियाधुरा) देखि पूर्वः झिन्साङ चुली/जोङसोङ चुचुरोसम्म द्विपक्षीय सीमा स्वीकार गरिएको छ । यसले महाकाली नदीको ‘स्रोत’ लिम्पियाधुरा भएको प्रमाणित गर्छ ।

नेपाल–भारत सीमा नक्साहरूसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू यस प्रकार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको (तल छलफल गरिने) फैसलाअनुसार, सन्धिहरूद्वारा स्थापित सीमाहरू र सो सीमाहरूबारेमा औपचारिक रूपमा समावेश गरिएका नक्साहरू मात्र बाध्यकारी कानुनी शक्ति कायम हुन्छन् । अर्थात्, सन्धिमा स्पष्ट रूपमा संलग्न नभएका नक्साहरूमा बाध्यकारी प्रभावको अभाव हुन्छ । सन्धि गरेपछिका नक्साहरूको मान्यताका लागि पारस्परिक सहमतिको आवश्यक हुन्छ । सन्धिपछि कोरिएका नक्साहरू, पछिको सम्झौतामा संलग्न वा समावेश नगरे पक्षहरूको सहमतिको अभाव रहेको मानिन्छ । किनकि सीमाहरू एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । सुगौली सन्धि र त्यसपछि बनाइएका नक्साहरूको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ ।

सुगौली सन्धिपछि प्रकाशित नक्साहरूको सूची यस प्रकार छ । पहिलो नक्सा सन् १८१९ मा प्रकाशित भएदेखि सन् १८५६ सम्म लगभग दर्जन बढी नक्साहरू प्रकाशित छन् । सन् १८५६ सम्म प्रकाशित नक्साहरूमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ भने त्यसदेखि पूर्वका कुटी, नाभी र गुन्जी, लिपुलेक, कालापानी सबै प्रस्ट रूपमा नेपालको सरहदभित्र समेटिएको छ । यी सबै नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भनेर उल्लेख गरिएका छन् ।

तर १८५६ पछि ब्रिटिस इन्डियाको सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्साहरूमा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरा परिवर्तन गरेर कालापानीतिर सीमा देखाउने गरिएको छ । एकतर्फी रूपमा १८७९ मा प्रकाशित ब्रिटिस नक्साले लिम्पियाधुरा उद्गमित काली नदीलाई लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी भनेर कालापानीलाई भारततिर पार्ने प्रयास गरेको छ । एकतर्फी प्रकाशित ब्रिटिस नक्साहरूमा नेपालको सहमति देखिँदैन र कानुनी औचित्य हुँदैन ।

नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गम देखिने १८५६ को एक मात्र नक्सा नेपालले स्विकारेको भनिन्छ । हाल भारतले १८५६ को नक्सा पनि बेवास्ता गरेको छ । भारतले नोभेम्बर २०१९ र नेपालले मे २०२० मा आ–आफ्ना नक्सा प्रकाशित गरेका छन् । त्यसैले नयाँ नक्सा थपिएका छन् । नेपालले प्रकाशित गरेको पछिल्लो नक्सा दुईपक्षीय सहमतिका आधारमा सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा आधारित छ । जुन नक्साले सुगौली सन्धिले मान्यता दिएको लिम्पियाधुरालाई नै महाकालीको उद्गम मानेको छ ।

भारतको २०१९ मा प्रकाशित नक्सा सुगौली सन्धिको मर्मविपरीत छ । सुगौली सन्धिसँग संलग्न नभएका सबै नक्साहरू आधिकारिक छन् भनी मान्ने हो भने पनि पछिल्लो भारतीय नक्सा सुगौली सन्धिद्वारा निर्दिष्ट सीमासँग मेल खाँदैन । भारतको पछिल्लो नक्साले सन्धिहरूको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘प्याक्टा सन्ट सर्वान्डा’ सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ ।

ऐतिहासिक स्वामित्व र कब्जा

भारतले १९५६ देखि नेपालको भूमिमा ऐतिहासिक स्वामित्व हो भन्ने तर्क गर्छ भनेको सुनिन्छ । यसको विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भूमिको अवैध कब्जाले विदेशी शक्तिलाई ऐतिहासिक अधिकार दिँदैन । भारतले गर्ने ‘ऐतिहासिक कब्जाको अधिकार’ उपर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रदत्त ‘क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको अधिकार’ ले अग्रता दिन्छ ।

कसैको स्वामित्व नभएको भूमिउपर ‘कब्जाको नियम’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास हुनुभन्दा पहिले स्वीकार्य हुन सक्थ्यो होला । आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत यस्तो तर्क गैरकानुनी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ऐतिहासिक अधिकार सामान्यतया अर्को राज्यको क्षेत्रहरूमा लागू हुँदैन किनभने क्षेत्रीय अखण्डताको सिद्धान्तले राज्यलाई अर्को राज्यको क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न निषेध गर्छ ।

ऐतिहासिक अधिकारहरू, चाहे समुद्री क्षेत्र होस् वा भूमि, सामान्यतया आफ्नै क्षेत्रमाथि सार्वभौमिकता पुष्टि गर्न वा सुदृढ गर्न दाबी गरिन्छ, अर्कोको सार्वभौमिक क्षेत्रमाथि अनधिकृत कब्जा गर्न होइन । अवैध कब्जा भनेको के हो भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २०२४ मा जारी गरेको कानुनी रायमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार इजरायलले प्यालेस्टिनी भूभागमा कब्जा गरेको गैरकानुनी घोषित गर्‍यो ।

नदीको मुख्य प्रवाह सिद्धान्त

परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय नदीको मुख्य प्रवाहका आधारमा सीमाको निर्धारण गरिन्छ । जलयात्राका लागि प्रयोग गर्न सकिने नदीको सीमा ‘थाल्वेग’ सिद्धान्तअन्तर्गत सबैभन्दा गहिरो पानी भएको ठाउँलाई मानिन्छ । सन्धिद्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नभएसम्म जलयात्रा गर्न नसकिने महाकाली जस्ता नदीहरूको सिमाना ‘मुख्यधार’ का आधारमा सीमारेखा निर्धारण गरिन्छ, जुन प्रायः भौगोलिक अवस्था र पानीको गतिशील प्रवाहका आधारमा निर्धारण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘सिलाला नदीको पानीको’ विवादमा (चिलीविरुद्ध बोलिभिया, २०२२) सीमा निर्धारण निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले सिलाला नदीको पानी भौगोलिक जलाधारका आधारमा बोलिभियामा उत्पत्ति हुन्छ भन्ने स्थापित गर्‍यो ।

सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन, १९६९ को धारा ३१ व्याख्याको नियमअन्तर्गत, ‘नदी’ को सामान्य अर्थले सबैभन्दा लामो र अरू साना शाखा नदीभन्दा बढी पानी भएको निरन्तर जलधारालाई जनाउँछ । हाइड्रोग्राफिक मापदण्डका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मुख्य नदी निर्धारण गर्न तीन उपायहरू लागू गरेको देखिन्छ– १) सबैभन्दा लामो निरन्तर जलप्रवाह, २) सबैभन्दा बढी पानीको बहाव र ३) ऐतिहासिक जलवाहनको 

प्रयोग । परम्परागत कानुन, सन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीको उत्पत्ति भौगोलिक–कानुनी रूपमा निश्चित गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग राष्ट्रिय सर्वोच्च अदालतहरू जस्तो ‘स्वतःसंज्ञान’ (सुमोटो) अधिकार छैन । यदि विवादित राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका छन् भने एक पक्षलाई एकतर्फी रूपमा अर्कोविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका समक्ष विवाद ल्याउन अनुमति हुन्छ । वैकल्पिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विवादित राज्यहरूबीचको विशेष सम्झौतामार्फत वा कुनै विशेष सन्धिमा उल्लेख क्षेत्राधिकारमार्फत अदालतसमक्ष विवाद ल्याउन अनुमति हुन्छ । द्विपक्षीय सीमा विवादको न्यायिक समाधानका लागि नेपाल र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले राज्यहरूबीचको कानुनी विवादहरू निर्णय गर्छ । राष्ट्रसंघका अंग र एजेन्सीहरूको अनुरोधमा कानुनी प्रश्नहरूमा सल्लाहकार राय दिन्छ । भूभाग कब्जाको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धमा फौजदारी अदालतको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसलाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले १९८६ मा बुर्किना फासोविरुद्ध माली सीमा विवाद समाधान गर्दा ‘युटिआई पोसिडेटिस ज्युरिस’, अर्थात् औपनिवेशिक शक्तिबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि औपनिवेशिक प्रशासनले गरेका सीमा सन्धिहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्‍यो । यस सिद्धान्तका कारणले नेपाल उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र मुलुक पनि सुगौली सन्धिको सम्मान गर्न बाध्य छ । यसैका कारणले भारत बेलायतको उत्तराधिकारी बन्यो ।

बुर्किना फासो–माली सीमा विवादमा नक्साको भूमिका उल्लेखनीय छ । यस मुद्दामा फ्रान्सेली औपनिवेशिक नक्साहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रस्तुत गरिएका थिए, तर अदालतले पक्षहरूले स्वीकार नगरेसम्म नक्सामा बाध्यकारी हुँदैन भन्दै सीमा ठहर विशेष सम्झौताका आधारमा गर्‍यो (निर्णय, अनुच्छेद १७९) । अर्थात्, पक्षहरूले विवाद गरेमा औपनिवेशिक नक्साहरूले कानुनी सीमा स्थापित गर्न सक्दैनन् । यो निर्णयलाई सुगौली सन्धिसँग जोडेर हेर्दा सो सन्धिमा नक्सा संलग्न छैन र नेपालले १८५६ पछिको ब्रिटिस नक्सा र पछिल्लो समयमा प्रकाशित भारतीय नक्सा अस्वीकार गर्नु बुर्किना फासोविरुद्ध माली सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको निर्णय अनुरूप छ ।

कम्बोडियाविरुद्ध थाइल्यान्ड ‘प्रिह विहार मन्दिर’ सीमा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले १९६२ मा निर्णय गर्दा फ्रान्सेली औपनिवेशिक नक्साले मन्दिरलाई कम्बोडियन पक्षमा देखाएको थियो । थाइल्यान्डले सुरुमा फैसला स्वीकार गर्‍यो । फ्रान्को–सियामी सन्धि १९०४ अन्तर्गत थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा सहमति जनाएको पाइयो । नक्साबारेमा थाइल्यान्डले आपत्ति नजनाएको पाइयो । सो फैसलाले उक्त सीमा समाधान गरेन । विवाद २००८ मा फेरि भड्कियो । कम्बोडियाले २०१३ मा निर्णयलाई स्पष्ट पार्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई व्याख्याका लागि अनुरोध गर्‍यो । वार्ताको प्रयासको बाबजुद थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमाद्वन्द्व फेरि चर्कियो । द्विपक्षीय झडपपछि कम्बोडियाले जुन २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा विवाद मुद्दा पेस गर्‍यो । थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकारलाई मान्यता स्वीकार गरेको छैन र संयुक्त सीमा आयोगमार्फत द्विपक्षीय समाधानलाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसमा भाग नलिने बताएको छ ।

बोत्स्वानाविरुद्ध नामिबिया ‘कासिकिली/सेदुदु टापु’ मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले १९९९ मा निर्णय गर्‍यो । विवाद ‘चोबे नदी’ मा रहेको कासिकिली/सेदुदु टापुको सार्वभौमिकताबारेमा थियो । अदालतमा बेलायत र जर्मन औपनिवेशिक नक्साहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । पक्षहरूबीच नक्साबारेमा सहमति नहुँदा अदालतले नक्साहरूको सट्टा १८९० को सन्धिको शब्द र नदीको भौतिक भूगोलका आधारमा निर्णय गरेको थियो (निर्णय, अनुच्छेद ८८) ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २००२ मा क्यामरुनविरुद्ध नाइजेरिया मुद्दालाई १९१३ को एंग्लो–जर्मन सन्धिका आधारमा निर्णय गरी ‘बकासी प्रायद्वीप’ को सार्वभौमिकता क्यामरुनको भएको फैसला गर्‍यो । अदालतमा बेलायत, फ्रान्स र जर्मन औपनिवेशिक नक्साहरू पेस गरिएका थिए, तर नाइजेरियाले नक्साहरूको आधिकारिकतामाथि विवाद गर्‍यो । अदालतले सम्झौतामा जोड दियो ।

विधिशास्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले राज्यको सिमाना निर्धारण गर्न औपनिवेशिक नक्साको वैधतामा विधिशास्त्र विकास गरेको छ । सो अनुसार औपनिवेशिक नक्साको कुनै स्वतन्त्र कानुनी बल हुँदैन र नक्साहरू आफैंमा बाध्यकारी कानुनी उपकरणहरू होइनन् । नक्साहरूलाई प्रमाण मानिन्छ, कानुनको स्रोत होइन । तिनीहरूको वजन तिनीहरूको सिर्जना, प्रयोग र पक्षहरूद्वारा स्वीकृतिको परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । औपनिवेशिक अधिकारीहरूद्वारा एकतर्फी रूपमा तयार पारिएका नक्साहरू निर्णायक हुँदैनन्, जबसम्म तिनीहरू औपचारिक रूपमा सन्धिमा 

समावेश गरिएका हुँदैनन् वा दुवै पक्षहरूद्वारा निरन्तर भर परेका हुँदैनन् । ब्रिटिस प्रशासनले १८५६ पछि एकतर्फी गरेको नेपालको भौगोलिक नक्सा परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुसार स्वीकार्य हुँदैन । भारतले २०१९ मा प्रकाशित गरेको नक्साले सुगौली सन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धमा ‘असल नियत’ व्यवहारको अभाव देखाउँछ । नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गर्ने भारतको नक्साको कानुनी वैधता देखिँदैन । नेपाल र भारत महाकाली सन्धि १९९६ मा नदीको स्रोत पहिचान गरिएको छैन । त्यसैले लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको मूलधार महाकाली नदीका आधारमा नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।

नेपालको भूभागमाथि नियन्त्रण गरेर वा ‘प्रिस्क्रिप्सन’को सिद्धान्तका आधारमा भारतको सार्वभौमिकता परिपक्व हुँदैन । भारतले नेपाली जनगणनाकर्ताहरूलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ । यस्तो अवरोध गैरकानुनी छ । नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय कब्जा बन्धनबाट मुक्त हुने जन्मसिद्ध अधिकार छ । यस क्षेत्रका जनताको सेवा–सुरक्षा गर्न सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल सरकारको पनि जिम्मेवारी छ ।