नेपाली राजनीतिमा संसदीय अभ्यासको नयाँ चरण सुरु भएको छ । गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा (संसद्) को निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएका छन् । रास्वपाका उपसभापति एवं काठमाडौं–९ का सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) निर्विरोध सभामुख चयन भएका छन् । छिट्टै उपसभामुखको निर्वाचन पनि हुनेछ । निकट केही समयभित्रै संसदीय समितिहरू गठन भएपछि नयाँ संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । पहिलो बैठकदेखि सभामुख चयनसम्मका प्रारम्भिक यी संसदीय अभ्यासलाई आम नागरिक वृत्तले चासो मानेर हेरिबसेको छ । 

नागरिक तहमा मूलतः दुई चासो छन् । पहिलो, नयाँ संसद्को शैली र संसदीय संस्कारमा नयाँपन आउला कि नआउला ? दोस्रो, सत्ता राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेर निष्प्रभावी बन्दै आएको संसद्ले अब जनादेशको सम्मान हुनेगरी भूमिका निर्वाह गर्ला वा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होला ?

विगतका संसदीय अभ्यास सत्ता संघर्षको छायामा परे । संसद् केही थान नेताको पदीय स्वार्थको खेलमैदान बन्यो । भन्नलाई नेताहरूले संसद्लाई ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ पनि भने । तर, व्यवहारमा यसलाई सत्ता–गणितको खेल मैदान बनाएर यसको हुर्मत लिए । 

अब राजनीति नयाँ सिराबाट सुरु भएको छ । स्थापनाको चार वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद्को सबैभन्दा ठूलो मात्रै होइन, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली दलका रूपमा उदाएको छ । विगतमा संसद्का बलिया र ठूला भनिएका कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू खुम्चिएर कमजोर भएका छन् । संसद्को फेरिएको शक्ति सन्तुलनसँगै यसको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

अब पनि संसदीय अभ्यासमा विगतका ‘ब्लन्डर’हरू दोहोरिएलान् ? विगतमा सत्ताको छिनाझप्टी केन्द्रीय विषय बन्दा कैयौं असंसदीय कृत्यहरू हुन पुगे, जसले समग्र राजनीतिलाई नै प्रदूषित बनायो । हिजो भएका असंसदीय कृत्यहरू फेरि नयाँ संसद्को नियति बन्ला ? वा ती दृष्टान्तहरूबाट पाठ सिकेर यसले नवीनतम् संस्कार अंगीकार गर्न सक्ला ? नयाँ संसद्मा सरकार, प्रतिपक्षी दल, सभामुख, सांसद कसले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ? यस पटक यो स्तम्भ यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ । 

सुरु गरौं, नयाँ संसद्को संक्षिप्त समीक्षाबाट 

नयाँ संसद्का केही मूलभूत विशेषता छन् । पहिलो, यो संसद्मा रास्वपाको एकल वर्चस्व छ । उसले विगतमा जस्तो सरकार निर्माणका लागि अरू दलहरूसँग सहकार्य वा गठबन्धनका लागि निर्भर हुनुपर्ने छैन । उसले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकमना सरकार गठन गरिसकेको पनि छ । अर्थात्, नयाँ 

संसद्मा सरकारलाई कानुन निर्माणमा अवरोध हुने छैन । उसले चाहेका नीतिगत सुधार, संरचनात्मक सुधारहरू छिटोछिटो अघि बढाउन सक्छ । 

दोस्रो, यो संसद्मा अधिकांश सांसद नयाँ अनुहारका छन् । अर्थात् ऊर्जा र उत्साह नयाँ छ । संसद्मा राजनीतिक पुस्तान्तरणको गतिलो झलक देख्न पाइन्छ । नयाँ दल, नयाँ अनुहारको अर्थ नयाँ सोच पनि हो । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबैखाले सुधारका लागि नयाँ सोच र शैली अपनाउने अवसर छ । 

तेस्रो, ती नयाँमध्ये पनि चालीस वर्षमुनिका सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ । सरकारमै पनि चालीस वर्षमुनिका मन्त्रीहरूको बाहुल्यता छ । नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणमा यो ऐतिहासिक फड्को हो । 

चौथो, यो संसद्‍मा महिलाको सहभागिता झन्डै ३५ प्रतिशत पुगेको छ । संविधानले ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरे पनि यस पटक यो संख्या अरू बढेको हो । हुन त नेपाली संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको संस्थागत व्यवस्थापश्चात् यहाँ महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायतका समूहको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । यद्यपि, यस पटक विगतभन्दा पनि बलियो ढंगले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नजिरकै रूपमा स्थापित हुन सकेको छ । 

यो संसद्का यी र यस्ता सकारात्मक विशेषता जति छन्, जोखिम पनि कम छैन । रास्वपाको एकदलीय वर्चस्व भएकाले अरू प्रतिपक्षीहरू संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छन् । यो अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्ले के–कति दबाबमूलक भूमिका खेल्न सक्ला ? शंका छ । संसद्मा नीतिगत सुधारका रचनात्मक र स्वस्थ आलोचनात्मक बहसभन्दा संख्याको बलमा सत्ता अनुकूल सहजै विधेयकहरू अनुमोदन हुने प्रवृत्ति हाबी हुने जोखिम पनि छ । अर्थात् नयाँ संसद्को प्रभावकारिता मूलतः रास्वपा सरकारको भूमिकाले तय गर्नेछ ।

जवाफदेही सरकार
यो संसद्‍मा रास्वपा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ला ? आशा र आशंका दुवै छ । 

पहिले आशाकै कुरा गरौं । आशा सभापति रवि लामिछानेले जगाएका छन् । उनले संसद्को पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनअनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके नयाँ संसद्का आगामी दिनहरू सकारात्मक र उत्साहप्रद हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले बोलेका कुराहरू, सरकारले व्यवहारमै उतारेमा संसदीय अभ्यासमा ती नयाँ मानक पनि बन्न सक्छन् । जस्तो कि, उनले संसद्लाई प्रतिशोधको होइन, बहसको थलो बनाउने बताए । अझ उल्लेख्य कुरा, प्रतिपक्षी आवाजलाई कमजोर हुन नदिने कुरा गरे । प्रतिपक्षीहरू कमजोर हुँदा त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमै जोखिम हुन सक्ने संशयहरू प्रकट भइरहँदा लामिछानेले एक कदम अघि सरेर प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘हामीलाई चौबीसै घण्टा निगरानी गर्दै बाटो बिराए सच्याइदिनुहोला । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्रै होइनन्, एकअर्काका पूरक पनि हुन् । एकले काम गर्छ, अर्कोले निगरानी । एकले योजना बनाउँछ, अर्कोले परख गर्छ । हामी प्रतिपक्षको आवाज उपेक्षा गर्दैनौं । प्रतिपक्षी आवाज उपेक्षा भए लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ ।’

सत्तारूढ दलको सभापतिका यी भनाइ जिम्मेवार छन् । यद्यपि, भनाइ र गराइमा के कति अन्तर हुनेछ भन्ने परख गर्न समय कुर्नुपर्नेछ । रविको सम्बोधनले आस जगाइरहँदा उता संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मौनताले संशय जन्माएको छ । संसद्को प्रभावकारिता बढाउन यसलाई ‘बिजनेस’ दिएर गतिशील बनाउने काम सरकारको हो । अझ प्रधानमन्त्रीको सक्रिय र जवाफदेही उपस्थितिले 

संसद्लाई अझ गतिशील बनाउँछ । संसद्‍मा नियमित उपस्थिति र सांसदको प्रश्नको जवाफमार्फत नीतिगत जानकारी/प्रस्टीकरण दिने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । तर, उनी मौन छन् । उनको मौनतालाई ‘रणनीतिक’ भनेर अर्थ्याइने पनि गरिन्छ । कामले बोल्ने रणनीतिक मौनता भनेर ढाकछोप गरिए पनि संसद् त्यो थलो हो, जहाँबाट प्रधानमन्त्री नबोली उम्कन मिल्दैन । 

संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नहुँदा कार्यपालिका हाबी हुने जोखिम बढ्छ । उल्टै प्रधानमन्त्रीमाथि  संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने खोजिएको आरोप पनि लाग्न सक्छ । तसर्थ, नयाँ संसद्को प्रभावकारिता यसले प्रधानमन्त्रीलाई कति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सक्छ भन्ने कुराबाट पनि मापन हुनेछ ।

सार्वभौम सांसद

सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सांसदहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुनेछ । निश्चय पनि रास्वपाको बलियो सरकारको मुख्य आधार संसद्मा उपस्थित सांसदहरूको ठूलो संख्या हो । उसले आफ्ना नीति, कार्यक्रमहरू यिनै सांसदहरूबाट अनुमोदन गराएर अघि बढ्छ । तर, के सांसद भनेका सरकारले जे चाहन्छ, त्यही अनुमोदन गरिदिने माध्यम मात्रै हुन् ? सार्वभौम सांसद जनताका प्रतिनिधि पनि हुन् । सत्तालाई जवाफदेही बनाउने तिनको मूल भूमिका हो । विगतमा सांसदको भूमिका सत्ता अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्रै बने । राजनीतिशास्त्रीहरूले भनेजस्तै ‘सांसदहरू भनेको निर्णय गर्ने मेसिन मात्रै होइनन्, विवेक प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि पनि हुन् ।’ यो भनाइ सत्तारूढ सांसदहरूले पनि आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा रास्वपाका सांसदहरूले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्न सक्छन्, सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई निगरानी कति गर्न सक्लान् ? शक्तिशाली बहुमतको दुरुपयोग रोक्न भूमिका खेल्न सक्छन्, सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्नबाट पनि नयाँ संसद्को भूमिका र प्रभावकारिता जाँचिनेछ । 

रचनात्मक प्रतिपक्ष

नयाँ संसद्‍मा प्रतिपक्षी दल र सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । प्रतिपक्षी दल र सांसदहरूको मुख्य भूमिका नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो । त्यसैले संसद् प्रतिपक्षको भन्ने गरिएको हो । अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा छ भने नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षका रूपमा छन् । 

संसद्को पहिलो दिनको सम्बोधनमा एमालेबाहेक अरू सबै दल शालीन ढंगले प्रस्तुत भए । एमालेमा अलि बढी आवेग र प्रतिक्रियात्मक देखियो । जसको चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले बोलेका विषय सचिवालय बैठक बसेरै ‘सच्यायो’ । निर्वाचन परिणामलाई स्विकारेर सबै पक्ष अघि बढिसकेको परिप्रेक्ष्यमा एमालेले पुष्टि गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सेनालाई पनि मुछेपछि जनादेशको अपमान भयो भनेर उसको आलोचना भयो । कांग्रेसले आफूलाई परिपक्व र शालीन हिसाबले पेस गर्‍यो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि सौम्य नै देखियो । 

संसद्मा सात सिटसहित उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङले प्रतिपक्ष नेताका रूपमा अझ बढी मुखरित भए । पहिलो सम्बोधनबाटै उनले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिबोध गराए । हर्क साम्पाङका केही शैलीगत समस्या छन्, यद्यपि यो संसद्‍मा उनले आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजान सके भने बलियो प्रतिपक्षी आवाज बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् । राप्रपा आफ्नै परम्परागत मुद्दा सार्दै पुरानै शैलीमा देखियो । 

पहिलो बैठककै आधारमा नयाँ संसद्का प्रतिपक्षी पार्टीहरूबारे अभिमत बनाउन हतारो हुनेछ । यद्यपि यी दलहरूले संख्याका दृष्टिले कमजोर ठानेर लघुताभाष पाल्नु जरुरी छैन । त्यो किनभने प्रतिपक्षको ओज सिट संख्या होइन, उसले संसद्मा गर्ने बहस र तर्कहरूका आधारमा हुनेछ । मुद्दामा आधारित गुणस्तरीय बहस संसद्मा गर्न सके प्रतिपक्षको पहिचान अझ विश्वसनीय हुनेछ । जनताले आफ्ना मुद्दा बोकिदिउन् भनेर प्रतिपक्षीहरूतिर हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके प्रतिपक्षी दलहरूप्रति जनस्तरको विश्वसनीयता बढ्ने र संसद्मा आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् । 

प्रतिपक्ष दलका केही दायित्व हुन्छन् । जस्तो कि, पहिलो, सरकारले प्रस्ताव गर्ने विधयेक, नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बहस छेड्ने प्रतिपक्षको काम हो । विरोधका लागि विरोध गरेर अनाहकमा संसद् अवरुद्ध गर्ने होइन । उसले सरकारका त्रुटि औंल्याउने दायित्व निर्वाह गर्छ । दोस्रो, सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र खबरदारी गर्ने काम गर्छ । सरकारको कार्यशैलीको निगरानी गर्ने, त्यो कति जनमुखी छ/छैन पर्गेल्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । तेस्रो, संसद्मा जनसरोकारका मुद्दा निरन्तर उठाउने, सीमान्तकृतका आवाज र अधिकारको पैरवी गर्दै संसद्लाई जीवन्त बहस गर्ने थलो बनाउने दायित्व पनि प्रतिपक्षकै हुन्छ । यी दायित्व नयाँ संसद्का प्रतिपक्ष दल र सांसदले नबिर्सिऊन् ।

रेफ्री सभामुख
नयाँ संसद्को भूमिकालाई बलियो र सन्तुलित बनाउने दायित्व नवनियुक्त सभामुख डीपी अर्यालको काँधमा आएको छ । अब संसद्को मुख्य साँचो उनकै हातमा छ । नयाँ संसद्को भूमिका के होला भनेर विमर्श गरिरहँदा सभामुखको भूमिका छुटाउन नमिल्ने पक्ष हो । त्यो किनभने, सभामुखको निष्पक्ष अभिभावकत्वमा संसदीय मूल्य र मर्यादा बाँच्छ । त्यही कारण हो, सभामुख भएपछि दलीय आबद्धता तोड्ने गरिएको । विगतका सभामुखहरूले कतिपय सन्दर्भमा पार्टीसँगको झुकाव तोड्न नसकेका कारण आलोचित रहेका नजिर छन् । नयाँ सभामुख डीपी अर्याल यो चुनौतीमा कति बलियो ढंगले पेस हुन्छन्, उनको पनि परीक्षा सुरु भएको छ । 

रास्वपाका सभापति लामिछानेका विश्वासी मानिएका अर्याल गृहमन्त्री हुन चाहन्थे । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको रोजाइमा नपरेपछि पदीय व्यवस्थापनका क्रममा अर्याल सभामुख भएका छन् । दलका सभापतिका विश्वासपात्र व्यक्ति सभामुख बन्दाका दुष्परिणामहरू एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र देवराज घिमिरेको कार्यसम्पादन शैलीबाट धेरै हदसम्म झल्किसकेको छ । यस अर्थमा डीपी अर्याल पनि संशयको घेरामा छन् । सभामुख भएपछि उनले पार्टीसँगको औपचारिक आबद्धता त तोड्लान् तर पक्षधरताचाहिँ कति सन्तुलित राख्न सक्छन्, त्यो उनले निर्वाह गर्ने भूमिकाबाट देखिनेछ । 

प्रतिपक्ष कमजोर भएको संसद्मा सभामुखको सन्तुलित भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । उनले निष्पक्षता गुमाउँदा सिङ्गो संसद्को विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । हुन त संसद् राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक हो । यसले कानुन बनाउँछ भने त्यसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गर्छ अनि कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाको दायित्वमा पर्छ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर राज्य सञ्चालनका लागि यी निकायको दायित्व तोकिदिएको छ । तीनवटै अंगको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सबल हुने हो । यद्यपि संसद्को दायित्व कानुन निर्माणको अलावा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पनि हो । संसद् लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास हुने थलो हो ।