पश्चिम एसियाबाट निका खबरहरू आइरहेका छैनन् । मिसाइल र ड्रोनहरूको कुरूप नृत्य पश्चिम एसियाका आकाश र सामुद्रिक तटहरूमा भइरहेको छ, जसको कम्पन वासिङ्टन, बेइजिङ, मस्को, टोकियो, इस्लामाबाद र दिल्लीदेखि नेपालका कुनाकन्दरासम्मै पुगिसकेको छ । आर्थिक, सामरिक र युद्धमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहभागिताका हिसाबले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो तनावका रूपमा पछिल्लो द्वन्द्वलाई हेर्न थालिएको छ ।

अर्थ राजनीतिज्ञहरूले सन् १९३० पछिको महामन्दीतर्फ तीव्र ढंगले विश्व अर्थतन्त्र गइरहेको चेतावनी दिन पनि थालेका छन् ।

अमेरिका र इजरायलको इरानमाथिको संयुक्त हमलाबाट सुरु भएको पछिल्लो युद्धले एक महिना नाघेको छ । हवाई आक्रमणबाट सत्तापलट गर्ने र इरानको विशाल ऊर्जा पूर्वाधारलाई नियन्त्रणमा लिई आफू अनुकूल सरकार बनाउने घोषित–अघोषित अमेरिकी आकांक्षा त्यति सहज पूरा होला जस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

भेनेजुएलाको केही महिनाअघिको अपवादलाई छोड्ने हो भने हवाई आक्रमणबाट देश कब्जा गरेको र सत्तापलट गरेको सुखद इतिहास अमेरिकासँग छैन । (अर्बौं डलर खर्चिएर भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई गरिएको कब्जा र त्यसको दूरगामी प्रभाव छुट्टै चर्चाको विषय हो ।) झन्डै १० हजार सेनालाई पर्सियन खाडीतिर पठाएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा स्थलगत आक्रमण गर्न सक्ने विकल्पलाई खुला राखेका छन् । यदि त्यसो भएमा जारी युद्ध अझै लम्बिने निश्चित छ । उता ट्रम्पले आफ्नै निजी सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा इरानका सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्ने चेतावनी निरन्तर दिइरहेका छन् । यता, इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त हवाई आक्रमणबाट थिलथिलो भएको इरानले आफ्नो युद्ध रणनीति रक्षात्मकबाट आक्रामक चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिसकेको छ ।

मार्च २१ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ अर्थात् हर्मुजको घाटी खुला नगरे (सो घाटीबाट विश्व पेट्रोलियम खपतको झन्डै एकतिहाइ प्रतिशत पास हुन्छ) ४८ घण्टाभित्र इरानको ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसको एक दिन नबित्दै इरानसँग वार्ता सकारात्मक भइरहेको भन्दै पाँच दिनका लागि आक्रमण स्थगन गरेको घोषणा गरे । ट्रम्पको सो घोषणालगत्तै इरानले अमेरिकासँग कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वार्ता र संवाद नभएको स्पष्ट पार्‍यो । आफूले दिएको अल्टिमेटम सकिनै आँट्दा मार्च २७ का दिन ट्रम्पले इरानको ऊर्जा पूर्वाधार र संवेदनशील सुरक्षा पूर्वाधारमा आक्रमण थप दस दिनका लागि स्थगित गरेका छन् । इरानले भने खाडी राष्ट्रहरूका नागरिकलाई अमेरिकी सुरक्षा वा लगानी रहेका क्षेत्रबाट पर रहन अपिल गरेको छ । गत साता झन्डै १०० वर्ष पुरानो तेहरानस्थित विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आक्रमणमा परेपछि जवाफमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा हमला हुन सक्ने बताएर त्यस्ता क्षेत्रबाट परै बस्न आग्रह गरेको छ ।

युद्ध कहिले र कुन टुंगोमा पुग्छ ? कसैलाई थाहा छैन । तर, यति भन्न सकिन्छ– आजैका दिनमा तत्काल युद्धविराम भए पनि यस द्वन्द्वले पारेका घाउहरू सामरिक, सुरक्षा, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा लामो समय दुखिरहनेछन् । अब हामीले अहिले भइरहेको द्वन्द्व, यसका घोषित र अघोषित कारण, यस द्वन्द्वले पारेका प्रभाव र नेपालजस्तो देशले भोग्नुपर्ने कष्टबारे चिन्तन गर्दै हाम्रा लागि उपयुक्त आगामी बाटाहरू खोतल्नुपर्नेछ ।

द्वन्द्वका ऐतिहासिक खतहरू र आजको युद्ध

अहिले भइरहेको युद्ध आजको निर्माण होइन । हाल भइरहेको प्रत्यक्ष युद्धसम्म आइपुग्न इतिहासले कैयौं दुःखद् र अन्यायपूर्ण घुम्तीहरू पार गर्नुपर्‍यो । कति पुराना घाउहरूलाई आलै छोडेर, नयाँ घाउ बनाउँदै हिँडेको पश्चिम एसियाका केही मौलिक ऐतिहासिक आधारहरू पनि छन् । आजको द्वन्द्वलाई बुझ्न अलि पछि फर्केर हेर्न र मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९१५ को वर्षान्ततिर प्रथम विश्वयुद्धले संसार गुज्रिरहेका बखत हालका अरबी मुलुकहरूमा ४०० वर्षसम्म शासन गरेको अटोमन साम्राज्यको पतन हुँदै थियो । त्यति नै बेला ३६ वर्षीय बेलायती राजनीतिज्ञ मार्क साइक्स र फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ जर्ज पिको लन्डनको डाउनिङ स्ट्रिट १० मा अटोमन साम्राज्यपछिको अरबी भूभागलाई एकआपसमा कसरी बाँड्ने भन्ने छलफलमा व्यस्त थिए । इतिहासकारका अनुसार, उनीहरूले टेबलमा राखिएको नक्सामाथि रेखा र रङ कोरेर रातो क्षेत्र, नीलो क्षेत्र र खैरो क्षेत्र बनाए । आजको इराक, जोर्डन, इजरायल र प्यालेस्टाइन क्षेत्रलाई बेलायती उपनिवेश अनि सिरिया र लेबनानलाई फ्रान्सेली औपनिवेशिक क्षेत्रका रूपमा बाँडे । यो बाँटवारालाई ‘साइक्स–पिकोट लाइन’ वा सम्झौता मानिन्छ ।

भाषा, संस्कृति र त्यहाँ बस्ने बासिन्दालाई नजरअन्दाज गरेर कोरिएको त्यो नक्साले आजसम्म जारी कतिपय द्वन्द्वका लागि मसिनो बीउ रोपेर गयो । एकातिर अरबी भूगोल एकआपसमा बाँड्दै गर्दा बेलायतले अरबी स्वतन्त्रताको उधारो वाचा अरबी मुलुकहरूसँग गर्‍यो । विशेषगरी हाल साउदी अरबमा रहेको मक्काका तत्कालीन सरिफसँग अरबी स्वतन्त्रताको सहमतिहरू तोडेको आरोप बेलायतलाई लाग्ने गर्छ । त्यति नै बेला सन् १९१७ मा ब्रिटिसहरूले ‘बाल्फोर घोषणा’ मा यहुदीहरूका लागि छुट्टै देशको व्यवस्था अरबीहरूलाई पत्तै नदिई गरे । तीनतिरको परस्परविरोधी वाचा र सहमतिका कारण आजसम्म धोका खाएको अनुभव खाडी र पश्चिम एसियाका विभिन्न समुदायले गर्ने गर्छन् ।

पंक्तिकार इराकको कुर्दिस्तान स्वायत्त प्रान्तमा बस्दा भेटिने कुर्दिस पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आजसम्म भएका सबै सम्झौतामा कुर्दिसहरूले धोका खाएको र कुर्दहरू सिरिया, इराक, इरान र टर्की गरी चार देशमा बाँडिनुपरेको दुखेसो सुनाउँथे । त्यही कुर्दिस्तान स्वायत्त प्रान्तको राष्ट्रपति निवासमा केही दिनअघि भएको ड्रोन आक्रमणले विषयको जटिलतालाई पुष्टि गर्छ ।

पश्चिम एसियाका आफ्नै भौगोलिक र धार्मिक जटिलताहरू छन् । अजरबैजान, इरान, इराक र बहराइनमा बहुसंख्यक सिया सम्प्रदायका मुस्लिमहरू छन् भने अन्य खाडी मुलुकहरूमा बहुसंख्यक मुस्लिम अरबी सुन्नी सम्प्रदायका छन् । स्रोत, साधन, जलमार्ग र बन्दरगाहहरूमाथि नियन्त्रणका लागि यी मुलुकबीच निरन्तर टकराब हुने गर्छन् । सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म साउदी अरब, बहराइन, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्सले कतारमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए । त्यस नाकाबन्दीको समयमा इरानले कतारलाई सक्दो सहयोग गरेको थियो । घोषित रूपमा उनीहरूबीच युद्ध नभए पनि पश्चिम एसिया, पर्सियन खाडीदेखि उत्तरी अफ्रिकासम्म चलेका द्वन्द्वहरूमा खाडी मुलुकहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । जस्तैः यमनका सरकारी पक्षलाई साउदी अरबले सहयोग गर्छ भने हुथीलाई इरान र अर्को विद्रोही पक्षलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सले हातहतियार र आर्थिक सहयोग गर्छन् । सोमालिया, लिबियादेखि सुडानसम्मको जारी द्वन्द्वमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, विशेषगरी अबुधाबी राजपरिवार सिधा रूपमा जोडिएको छ । १५ भन्दा बढी अमेरिकी सुरक्षा बेसहरू र पचास हजार सेना राखेर खाडी मुलुकहरूले अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीको छातामुनि आफूलाई सुरक्षित ठान्दै आएका थिए । इरानले अमेरिकी सुरक्षा बेस भएको स्थानमा आक्रमण तीव्र पारेकाले केही खाडी मुलुकहरू त्यो सुरक्षा ग्यारेन्टीको भ्रमबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरू सुरक्षा विकल्पबारे सोच्न थालिसकेका छन् ।

३० वर्ष पुरानो युद्ध योजना, ४७ वर्ष पुरानो नाकाबन्दी

आजको अमेरिका, इजरायल र इरान युद्ध कम्तीमा ३५ वर्ष पुरानो योजना जस्तो देखिन्छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि तत्कालीन अमेरिकी राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले इराक, इरान, लेबनान, सोमालिया, सुडान र सिरियामा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको निवृत्त अमेरिकी जनरल एवं पूर्वनाटो कमान्डर विस्ले क्लार्कले दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका सल्लाहकार जेफ्री स्याक्सले सन् १९९६ मा इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहु सत्तामा आएपछि बनाइएको ‘क्लिन ब्रेक’ नामक दस्ताबेजको चर्चा गर्छन्, जसमा इरान र यमनलगायतका माथि उल्लिखित सबै राष्ट्रहरूमा आक्रमण गर्ने र आफू अनुकूलको सत्तापलट गर्ने इजरायली दीर्घकालीन योजना थियो । सत्तापलटका योजनामा परेका ती राष्ट्रमध्ये इरान मात्रै आजसम्म आक्रमणबाट जोगिएको थियो । सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा गरेको हमलापश्चात् बढेको पछिल्लो क्षेत्रीय तनावले इरान, अमेरिका अनि इजरायललाई युद्धको मैदानमा आमनेसामने ल्याएको छ ।

इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच प्रत्यक्ष भौतिक युद्ध सन् २०२५ जुनमा भए पनि आयतुल्लाह खामेनीको नेतृत्वमा भएको सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि नै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको सुरुवात गरेका थिए । सन् २०१५ मा ‘संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना’ अर्थात् इरान न्युक्लियर सम्झौता भएपछि सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले एकपक्षीय रूपमा त्यस सम्झौताबाट फिर्ता नहुँदासम्मको तीन वर्षबाहेक इरानले ४७ वर्ष लामो आर्थिक नाकाबन्दी भोगिरहेको छ । गत डिसेम्बर महिनामा इरानमा आर्थिक संकट सिर्जना गर्ने अमेरिकी अभियानका कारण हाल एक अमेरिकी डलर बराबर झन्डै १३ लाख इरानी रियाल पुगेको अवस्था छ । आर्थिक संकटको त्यस दौरान इरानमा सरकार र सत्ताविरोधी आन्दोलनहरू पनि भए, त्यस्ता गतिविधिलाई इरानी सत्ताले तुरुन्तै दबायो ।

इरानका आफ्नै जटिलता : पर्सियन सभ्यताको केन्द्र

इरानको राजनीतिक इतिहास पनि आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य स्वार्थको लामो शृंखला नै हो । इरानमै सन् १९०८ मा ब्रिटिस सरकारको पहलमा पेट्रोलियम खानी पत्ता लाग्यो । सन् १९२० र तीसको दशकमा खाडी क्षेत्रका अन्य देशमा पनि तेल र ग्यासहरूको उत्खनन भयो । जसले खाडी र पश्चिम एसियाली मुलुकमा आर्थिक चमत्कार नै गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको अनन्त उपलब्धताले यस क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न तर राजनीतिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले आजसम्म पनि जोखिममै राखेको थियो, जसको पुष्टि हाल चलिरहेको युद्धले गरेको छ ।

सन् १९५१ मा इरानी प्रधानमन्त्री मोसादेकले इरानी तेलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरे । यसअघि इरानी तेलमाथि बेलायतीहरूको एकाधिकार थियो । उनको त्यस कदमले देशभित्र उनको प्रसिद्धि बढाए पनि देशबाहिरका शक्तिलाई भने क्रुद्ध बनाउने नै भयो । इरानमा तेलको उत्खनन अनि बेलायती नियन्त्रणबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले कुनै बेला भनेका थिए, ‘भाग्यले हामीलाई सपनाभन्दा परको पुरस्कार दियो, जुन पुरस्कार थियो— इरानको तेल ।’

प्रधानमन्त्री मोसादेकलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको बलमा अपदस्थ गरेपछि चलेको अस्थिर राजनीतिबाट आयतोल्लाह खोमेनीको उदय भयो । सन् ८० को दशकमा इरानले इराकी आक्रमणको सामना गर्‍यो । अमेरिकी र युरोपियनहरूको अप्रत्यक्ष सहयोगमा तत्कालीन इराकी नेता सद्दाम हुसेनले इरानमाथि रासायनिक हतियारको प्रयोग गरी त्रासदी मच्चाएका थिए । त्यस युद्धपछि इरानले लामो समयसम्म युद्धलाई आफ्नो सिमानाबाट टाढै राख्न खोज्यो, जसका लागि उसले अन्य देशका प्रतिरोधी समूहहरूलाई आर्थिक र सुरक्षा सहयोग गर्न थाल्यो । विशेषगरी गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाहको सैन्य संरचना निर्माणमा इरानको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पछि गएर यमनमा हुथी र सद्दाम हुसेनको अपदस्थीपश्चात् इराकमा पनि इरान समर्थित सिया मिलिसिया समूहहरूमाथि प्रभाव विस्तार गर्न इरान सफल भयो ।

धार्मिक त्यसमा पनि इस्लामिक सिया परम्पराबाट चलिरहेको इरानी सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेको त्यही सहयोगका कारण इजरायल पश्चिम एसियामा इरानको प्रभुत्व कमजोर होस् भन्ने चाहन्छ, जसका लागि विगत ३० वर्षदेखि इजरायलीहरूले अमेरिकी सरकारलाई इरानमा आक्रमणका लागि उक्साउँदै आएका थिए । गाजा क्षेत्रमा हमासलाई र लेबनानमा हिजबुल्लाह समूहलाई धेरै हदसम्म कमजोर पारेको इजरायलले यमनमा अमेरिकी सहयोगमा हुथीहरूमाथि आक्रमण गर्‍यो । तर, उसको नजरमा यी सबै समूहहरूलाई तालिम र हतियार सहयोग गर्ने इरानलाई पनि परास्त गर्न जरुरी थियो । त्यसका लागि इजरायललाई अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक हुन्थ्यो । इरानमाथि आक्रमण गर्ने र वर्तमान सत्ता पलट गर्ने ३० वर्ष पुरानो इजरायली प्रधानमन्त्रीको योजना यतिबेला साकार भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका विचाराधीन मुद्दाबीच सत्ता चलाइरहेका बेन्जामिन नेतान्याहुलाई थाहा छ– जुन दिन उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट उत्रिनेछन्, आफूमाथि झुन्डिरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाले जेलको बाटोसम्म पुर्‍याउन सक्छ । नाजुक सत्ता गठबन्धनलाई बाँधिराख्न र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूबाट केही समय पन्छिन पनि नेतान्याहु युद्ध चाहन्छन् भन्ने टिप्पणी इजरायली मिडिया र त्यहाँका बौद्धिकहरूले गर्दै आएका छन् ।

इरान आफैंमा एकै जात, भाषा र धर्मको देश होइन । बहुभाषिक र बहुजातीय समाज भएकाले सबै पक्षलाई समेट्न उसले निकै मिहिनेत गर्दै आएको छ । झन्डै ६० प्रतिशत पर्सियन भए पनि कुर्दिस, बलोच, अरबी, अजरबैजानी र टर्किसहरूको पनि ठूलै उपस्थिति छ । पाकिस्तानको सीमामा रहेका बलोची र इराकी सीमामा रहेका कुर्दिसहरूले आफ्नै छुट्टै स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्ने आवाजहरू बेलाबेलामा उठाउने गरेका छन् ।

अर्को विश्व महामन्दीको संकेत

समुद्रमार्फत हुने विश्व व्यापार शृंखलाको ३० प्रतिशत बढी व्यापार हुने स्ट्रेट अफ हर्मुज केही खुला र धेरै बन्द राखेर इरानले जारी द्वन्द्वलाई केही हदसम्म आफ्नो नियन्त्रणभित्र राखेको छ । पहिलो लहरको राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई गुमाएपछि क्रुद्ध इरानले पश्चिम एसियाका अन्य पूर्वाधारहरूमा निसाना पनि साधिरहेको छ ।

यद्यपि, यो युद्धका झिल्का इरानमा मात्रै होइन– पश्चिम एसिया, खाडी हुँदै युरोप र अमेरिकासम्मै पुगिसकेका छन् । सामरिक, आर्थिक र सुरक्षा विज्ञहरूले सन् १९२९ पछिको सबैभन्दा ठूलो महामन्दी (दि ग्रेट डिप्रेसन) को बाटोमा विश्व हिँडेको बताउन थालेका छन् । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यको वृद्धि र त्यसले मूल्य शृंखलामा पार्ने प्रभावले प्रत्येक घरले महँगीको सामना गर्ने एउटा पक्ष भयो । नेपालमा मात्रै गएको ३ हप्तामा पेट्रोलको मूल्य २० प्रतिशतले बढिसकेको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अरबले तेल र ग्यासको मात्र निर्यात गर्दैन । यही क्षेत्रमा विश्व बजारको १२ प्रतिशत अल्मुनियम, २० प्रतिशत बढी रासायनिक मल, ३० प्रतिशत हेलियमलगायतका अति महत्त्वपूर्ण सामान उत्पादन हुन्छ, जुन हर्मुजको घाटी भएर विश्वभरि फैलिन्छ । रासायनिक मलको अभावले खाद्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित छ भने हेलियमलगायत संवेदनशील पदार्थको अभावमा कम्प्युटरलगायतका विद्युतीय सामग्रीको उत्पादनमा समेत संकट आउने देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले ५० प्रतिशत रासायनिक मल यही क्षेत्रबाट आयात गर्छ ।

सबै पक्ष हार्ने युद्ध

सामान्यतया कुनै बाह्य मुलुकले अर्को मुलुकमाथि हमला गर्दा मूल रणनीतिक (स्ट्याटेजिक) र कार्यनीतिक (ट्याक्टिकल) लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि आक्रमण गर्ने गर्छ । स्वतन्त्र अमेरिकी सुरक्षा विश्लेषकहरूले इजरायलको सुरक्षा स्वार्थलाई साथ दिनुबाहेक अमेरिकाको रणनीतिक र कार्यनीतिक लक्ष्य के हो भन्ने प्रस्ट नभएको दाबी गरेका छन् । अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया र इराकमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको अमेरिकाले कतै दोस्रो भियतनामको नियति त भोग्दै छैन भन्ने चिन्ताहरू प्रबल रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । यसपालिको दुर्भाग्य के छ भने यो युद्ध अगाडिबाट अमेरिका–इजरायल भर्सेस इरान देखिए पनि यसमा पश्चिम एसियाका अधिकांश मुलुकहरू, रुस र चीनसमेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । त्यति मात्रै नभई गत साता नै साउदी अरब र कतारले युक्रेनसँग सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेपछि युक्रेन पनि यस युद्धमा जोडिन आइपुगेको छ । हर्मुजको घाटीमा इरानको नियन्त्रण र रेड सीमा हुथीहरूको सम्भावित आक्रमणको त्रासले विश्व बजार त्रस्त छ ।

जारी युद्धले कसैको जित हुने देखिन्न । आफ्नो राडार व्यवस्थामा व्यापक क्षति भइसकेका कारण इजरायल केही हदसम्म गलेको हुन सक्छ । इजरायलले इरानमा मात्रै होइन, लेबनान र गाजामा पनि सैन्य अपरेसन जारी नै राखेको छ । उता, केही महिनामा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा आफ्नो हार नहोस् भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पको चाहना छ । आफ्नै देशभित्र व्यापक आलोचना खेपिरहेका ट्रम्पलाई यो युद्ध जति लम्बियो, त्यति घाटा हुने निश्चित छ । आफ्नो शीर्ष नेतृत्व, सुरक्षा संरचना र अन्य पूर्वाधारमाथिको विध्वंसले इरानलाई पनि थकाएकै छ ।

युद्धको गणितमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिनैले चुकाउनुपर्छ, जसको त्यो युद्ध सुरु गर्न कुनै हात र भूमिका नै हुन्न । आफ्नै आँगनमा भइरहेको युद्धको साक्षी मात्रै बसेका खाडी मुलुकहरू सबैभन्दा बढी घाटामा देखिएका छन् । अमेरिकी सुरक्षा छातामा ढुक्क देखिएका खाडी मुलुकहरू आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नहुँदासमेत अर्बौंको भौतिक क्षति बेहोरेर अब कसको सुरक्षा छातामा लुक्न जाने दुविधामा छन् ।

पुरानो विश्व व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँको प्रतीक्षा

शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी वर्चस्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको एकपक्षीय उल्लंघन, आफूले गरेका सम्झौताहरूबाट आफैं अलग्गिने घोषणा, चीनको आक्रामक विश्व रणनीति र पछिल्लो दशकमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै आएका ब्रिक्स मुलुकहरूले एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । आफ्नै निकटका राष्ट्रहरू जस्तै भारतसम्मलाई पनि एकतर्फी लगाएको ट्यारिफले धेरै मुलुक वर्तमान अमेरिकी नेतृत्वसँग आजित भइसकेका थिए ।

अमेरिका–इरान युद्धको सन्दर्भमा गत वर्ष जुन महिनामा पाँचौं चरणको वार्तापश्चात् छैटौं चरणको वार्ताकै क्रममा इरानमाथि भएको आक्रमणले अमेरिकी प्रशासनसँग इरानका आशंकाहरू थिए । यही वर्ष फेब्रुअरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा ओमानको मध्यस्थतामा हुँदै गरेको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दै गर्दा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सुरु गरेको युद्धका कारण इरानको नजरमा अमेरिका पत्याउनै नसकिने शक्तिका रूपमा देखिएको छ । इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गरिरहेको ओमानले सकारात्मक दिशामा अघि बढेको संवादबाट अमेरिका एकपक्षीय ढंगले भागेको आरोपसमेत लगायो ।

त्यसमाथि अमेरिकी–इजरायली आक्रमणबाट ‘मोडरेट’ अनि सुधारवादी मानिने अमेरिका–इरानबीच भइरहेका वार्ताकारहरूको हत्या र इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र रमजान महिनामै आफ्नो सर्वोच्च नेतामाथिको हमलाका कारण इरानीहरू अमेरिकासँग वार्ता गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । अमेरिकी आक्रमणको पहिलो दिनमै एउटा छात्रा विद्यालयमा भएको आक्रमणबाट १७० बढी बालिकाको हत्याबाट वर्तमान इरानी सत्ताको विरोधमा आन्दोलित इरानी तप्का पनि हालैका दिनमा राष्ट्रिय झन्डामुनि एकत्रित भएको खबरहरू आएका छन् ।

हालैका दिनमा दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले टर्की, इजिप्ट, साउदी अरब, अमेरिका र इरानसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक संवाद गरेर कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट अलि परै बसिरहेको युरोप, विशेषगरी चीन, जापान, रुस, भारतलगायतका मुलुक आसन्न संकट र त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिमको आकलन गरिरहेका छन् । रुसी विदेशमन्त्रीले ‘तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात’ भनेर गरेको टिप्पणीले संकटको जटिलतालाई नै देखाउँछ । यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछन्— पुरानो विश्व व्यवस्था र शक्ति संरचना फेरिँदै छ, नयाँ बनिसकेको छैन । सम्भवतः जारी युद्धले विश्राम लिएपछि आगामी विश्व व्यवस्थाको चित्र बिस्तारै प्रस्ट हुँदै जानेछ ।

अन्त्यमा नेपालको बाटो

मुलुक सानो हुँदैमा त्यसको सार्वभौमसत्ता सानो कदापि हुन्न । हाम्रो आफ्नो देशप्रति आफ्नै किसिमको देशभक्ति छ । तर, आजको दिनमा यथार्थ के हो भने जारी युद्धमा हाम्रो आफ्नो बोली बिक्ने अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्र र सामरिक दृष्टिकोणमा सानो हाम्रो मुलुकले भोग्ने चोट पनि तुलनात्मक रूपमा सानै होला भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ ।

‘जब हात्तीहरू सिँगौरी खेल्छन्, घाँसहरू पेलिन्छन्,’ सिंगापुरका नेता ली क्वान युले यसमा थप्दै भनेका थिए, ‘जब हात्तीहरू प्रेम गर्छन्, त्यतिबेला पनि पेलिने घाँस नै हो ।’ शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नै स्वार्थले आक्रमणमा उत्रिँदा होस् या निकट हुँदा, उनीहरूले केन्द्रमा आफ्नै स्वार्थलाई राख्छन् । आसन्न आर्थिक, सामरिक संकटहरूमा हामीले आफूलाई कसरी बचाउनेतिर नै हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । झन्डै २० लाख नेपाली रहेको पश्चिम एसियामा हुने क्षतिले नेपालका २० लाख भान्साहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । मूल्यवृद्धि र महँगीको रापले सबै घरहरूलाई पोल्ने नै छ । रेमिट्यान्सको टेकोले अडिएको अर्थतन्त्रले अर्को आधारको खोजी गर्नेछ । युद्ध लम्बिएको अवस्थामा घर फर्किनुपर्नेको व्यवस्था र देशभित्र फर्किएपछिको जीविकोपार्जनका उपाय सहज अवश्य छैन ।

‘हिस्ट्री अफ द पेलोपोनेसियन वार’ पुस्तकमा इतिहासकार थुसिडाइड्स लेख्छन्, ‘बलियाले जे सक्छन् त्यही गर्छन्, तर कमजोरले जे भोग्नुपर्ने हो त्यो चुपचाप सहनैपर्छ ।’ तर, हाम्रो नियति त्यसो हुनु हुँदैन । अवश्य पनि यी नयाँ संकटको उपचार पुराना किताबमा छैनन् । नयाँ संकट पार गर्ने उपायका लागि नवीन सोच, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको खाँचो छ । ‘प्रत्येक संकटले अवसरको नयाँ ढोका पनि खोल्छ’ भनेझैं सम्भवतः जारी तनावको सुदूर कुनामा हाम्रा लागि कुनै सम्भावना छन् कि ? सुरक्षा सुनिश्चितताका कारण दुबई, दोहा र रियादमा थुप्रिएका लगानीकर्ताहरूले अन्य सुरक्षित र शान्त क्षेत्रको खोजी गर्नेछन् । द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक लाखौं दक्ष कामदारको परिपूर्ति खाडी मुलुकका लागि चुनौती हुन सक्छ । अहिले ३० प्रतिशत मात्रै दक्ष कामदार पठाइरहेको नेपालका लागि दक्ष कामदार पठाउनु तत्कालका लागि फाइदाकै विषय हुनेछ । इरानले प्रत्येक वर्ष झन्डै आठ अर्ब डलर बराबरको कृषि उपज तथा अन्य वस्तु अरबी मुलुकमा निर्यात गर्थ्यो । आपूर्ति शृंखला क्षतविक्षत भएको यस बखत कतै हाम्रा लागि उच्च मूल्यका कृषिजन्य सामग्री निर्यातको बाटो खुल्न पनि सक्छ ।