काठमाडौँ — २१ फागुनको निर्वाचनपछि कार्यपालिकाको नेतृत्वमा वालेन्द्र शाह र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा डोलप्रसाद अर्याल पदासीन भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाका तर्फबाट शाह र अर्यालले यी दुई अंगको नेतृत्व गर्न पाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहले जनआकांक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आफू नेतृत्वको संसद्लाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाएर मुलुकलाई आवश्यक नीति तथा कानुन दिने र सरकारका काममा निगरानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने दायित्व अर्यालको काँधमा छ । स्पष्ट छ, जब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै र आ–आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बलियो बनाउँछन्, त्यतिबेला जनअपेक्षा पूरा हुने आधार बलियो बन्छ नै, जनताले पनि यी दुवै संस्थालाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा अपनत्व लिन्छन् । त्यतिबेला नेपालले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था पनि बलियो बन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना पनि बढ्छ ।

नेपालमा २०१६ मा गठित प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय अभ्यासको प्रारम्भ भएको हो । त्यसयता २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा/संविधानसभा/व्यवस्थापिकाको गठन भएको छ । २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघिको संक्रमणकालीन समयलाई सहजीकरण गर्न २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका पनि गठन गरिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा संसद्कै झल्को दिने गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन गरिएको थियो । सबैजसो संसद्ले तत्कालीन राजाको ‘कु’ वा प्रधानमन्त्रीको विघटनको प्रयास खेपेका छन् । यसले नेपालमा सरकारहरू त अस्थिर बनेकै छन्, संसद्हरू स्वयं पनि अस्थिर बन्ने गरेका छन् । संसद्हरू जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हुनै सकेका छैनन् । जनता र सरकारबीचको बलियो पुल बन्नुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि नेपालका संसद्ले त्यस्तो क्षमता स्थापित गर्न सकेका छैनन् । जसकारण नेपालको संसद् ‘सत्ताको फोहोरी खेल’ मञ्चन गर्ने थलोका रूपमा जनमानसमा स्थापित भएको छ । 

नवगठित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्नु हो । संसद्का केही महत्त्वपूर्ण दायित्वमा पर्छन्– सरकार दिने, कानुन दिने, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सदनमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने वा मार्गदर्शन गर्ने । सरकार दिने विषयमा नेपालको संसद्मा खासै समस्या छैन । यद्यपि, केही–केही कालखण्डमा गैरसांसद पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने गरेका छन् ।

संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता र क्षमता विकास गर्न सके त्यस्तो स्थिति दोहोरिने छैन । बाँकी सबै विषयमा संसद्को भूमिका बलियो बन्न सकेको छैन । विधेयकहरू वर्षौंसम्म अल्झिने र कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको पनि छ । सरकारको निगरानी गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काममा पनि संसद्को हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको देखिँदैन । नेपालको संसद् सरकारबाट प्राप्त हुने ‘बिजनेस’ कुरिराख्ने आश्रित प्रवृत्तिको छ । स्वयं ‘बिजनेस’ सिर्जना गर्ने र जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बृहत्तर दायित्वप्रति उदासीन छ । आगामी संसद्ले यस्ता विषयमा अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ ।

संसद् स्वयं आफ्नै कारणले मात्रै प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकारको भूमिका पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । विगतका सरकारहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि संसद्लाई नै आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने र आफूलाई विशिष्ट ठान्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित थिए । प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिएका, महत्त्वपूर्ण समयमा पनि सदनमा नगएका र संसदीय समितिले बोलाउँदा पनि बेवास्ता गरेका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छ ।

सदनलाई ‘बिजनेस’ उपलब्ध नगराउने तर संसद् नै प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउने स्वभाव पनि कतिपय प्रधानमन्त्रीको थियो । संसद् विघटन गर्न खोज्ने सदाबहार दाउपेच पनि छँदै छ । वर्तमान सरकारको पार्टीसँग पनि प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट छ । बलियो सरकार भएकाले सो पार्टीका सांसदहरू सरकारप्रति बढी नै अनुग्रहित भएर मूल दायित्व भुल्ने र अर्कोतिर विपक्षीको आवाज पनि बेवास्ता गरिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । सरकारले आफ्नो शासनको प्रभावकारिता संसद्को प्रभावकारितासँगसँगै अभिवृद्धि हुनेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यसको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती सधैंभर छ । यसका लागि सभामुखको निष्पक्ष र पदीय जिम्मेवारीयुक्त भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने, सदनलाई खुला र मर्यादित बहसको थलो बनाउने, प्रतिपक्षीलगायत साना दलहरूको आवाजलाई उठाउन प्राथमिकता दिने गर्न सक्छन् । नेपालको संसद्लाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कामका लागि २०४८–२०५१ का सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई सम्झिने गरिन्छ ।

उनी भन्थे– ‘संसद् प्रतिपक्षको हो ।’ कालान्तरमा जब सभामुखलाई रणनीतिक समयमा आफ्नो ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिने अभ्यास स्थापित हुँदै आयो, सभामुखहरू आफ्नो पूर्वदल र त्यसबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीप्रति बढी नै अनुग्रहित देखिने गरेका छन् । जसले संसद्को गरिमा नै कमजोर बन्दै आएको छ । वर्तमान सभामुख अर्यालले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सके भने आदर्श सभामुखका रूपमा स्थापित हुन सक्छन् । सदनलाई सरकारको छाया मात्रै बनाए भने उनी पनि तिनै सभामुखको सूचीमा उभिनेछन्, जसको नाम कार्यकाल सकिएपछि खासै चर्चा गरिँदैन ।