चैतावर लोकगीत (चैता गीत) तराईका कतिपय भाषाहरूमा बडो समृद्ध भावका साथ अभिव्यक्त गरिएका छन् । चैतावर शब्दको अर्थ हो– चैत्रसँग सम्बन्धित । चैतावर लोकगीत ऋतुविशेष (वसन्तबाट ग्रीष्मतर्फ संक्रमण) को गीत हो । जब जाडो समाप्त हुन्छ, रूखहरूमा नयाँ पात पलाउँछ, आँपमा मुजुरा लाग्न थाल्छ र प्रकृति एक नयाँ उर्जाले भरिएको हुन्छ । त्यही समयको गीत हो यो ।

चैतावरका लोक सांस्कृतिक बिम्ब, जहाँ प्रकृतिको नवोन्मेष र मनका विरह साथ–साथ हिँड्छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई अर्थ्याउन यो अत्यन्तै सशक्त रूपक बन्न सक्छ । यो बिम्बले हामीलाई एक यस्तो स्थितिसँग साक्षात्कार गराउँछ, जहाँ बाहिर हरियाली छ, तर भित्र बेचैनी, बाहिर परिवर्तनको स्वर छ, तर भित्रभित्रै कम्पन ।

चैतावरमा आँपको रूखमा मन्जरी आइसकेको हुन्छ, जो भविष्यका फलको संकेत हो । नेपालको राजनीतिमा पनि पटक–पटक नयाँ आकांक्षा (नयाँ सरकार, नयाँ चेहरा, नयाँ नारा) निर्माण हुन्छ, तर त्यो लटरम्म फलेको फलमा विकसित हुँदैन । यतिखेर राजनीति फेरि फुलेको छ, तर फल अझै टाढा छ ।

चैतावरमा कोइलीको आवाज मधुर हुन्छ, तर त्यो केवल ध्वनि हो । कुनै ठोस परिवर्तन होइन । हिजोसम्मको राजनीतिले स्मरण गराउँछ– नेताहरूका भाषण, घोषणा र नारामा मिठास यसैप्रकारले छचल्किन्थ्यो । जनता हरेक पटक सुन्थे, भावुक हुन्थे र अन्ततः निराश हुँदै आए । चैतावर लोकगीतमा एक भाव ‘विरह’ हो । 

चैतावरमा कोइलीको आवाज मधुर हुन्छ, तर त्यो केवल ध्वनि हो । कुनै ठोस परिवर्तन होइन । हिजोसम्मको राजनीतिले स्मरण गराउँछ– नेताहरूका भाषण, घोषणा र नारामा मिठास यसैप्रकारले छचल्किन्थ्यो । जनता हरेक पटक सुन्थे, भावुक हुन्थे र अन्ततः निराश हुँदै आए । चैतावर लोकगीतमा एक भाव ‘विरह’ हो । प्रिय टाढा छन्, मिलनको आकांक्षा छ । जनता आफ्नै राज्यसँग विरहमा रहे । लोकतन्त्र थियो तर आफ्नोपन थिएन, प्रतिनिधि थिए तर प्रतिनिधित्वको भाव कमजोर रह्यो । चैतावर एक संक्रमणको समय हो । न पूरै वसन्त, न त पूरै गर्मी । नेपालको राजनीति पनि लामो समयदेखि एक संक्रमणकालमै छ, संविधान आएपश्चात् पनि स्थिरताको अभाव, संस्थाहरू अधुरो ढंगले परिपक्व र मर्जीवालहरूको शासन ! मुलुक अहर्निश चैतावरमा फसिरह्यो । यहींनिर त्यो शाश्वत जिज्ञासा छ– के यो मन्जरी फलमा बदलिने छ ? कि यो केवल मौसमी भ्रम हो ? 

नेपालको राजनीतिमा पटक–पटक ‘नयाँ सुरुआत’ को दाबा गरिन्छ । हरेक नयाँ सरकारले आफूलाई पछिल्लोभन्दा उत्तम रहने दाबी गर्छन् । तर, समयको पाङ्ग्रोले यो प्रस्ट पार्दै जान्छ कि परिवर्तनको यो प्रक्रिया सतही हो । जवाफदेहीको अभाव यस ‘मुना’ लाई टिकोला (चिचिला) बन्नबाट रोक्छ । जनतामा गहिरो संशय त्यसै पलाएन । आकांक्षाका मुजुरा पलाउँछ, त्यो फल त के चिचिला बन्न पनि भ्याउँदैन । र, एक सपना फेरि विसर्जित हुन पुग्छ । 

नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा यो चुनावी परिणाम सधैं सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यसको कारण राजनीति संरचनात्मक रूपमा एक दलको प्रभुत्व अधीन भयो । प्रतिनिधिसभामा एउटै दल–महाप्रबलको स्थिति बन्यो । एक साता मात्रैको वालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकारको हाउभाउ देख्दा यिनले बहुदलीय व्यवस्थामा ‘निर्दलीय’ अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । पञ्चायतका बखत इतर राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तिहरू चुनाव लडे र तत्कालीन संसद्मा पुगे । वालेन्द्रको कार्यशैली चियाउँदा लाग्छ, उनी दलीय प्रणालीसँग तालमेल मिलाउन गम्भीर छैनन् । उनले दलीय राजनीतिको साटो कामको राजनीति, विचारधाराको साटो परिणामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनी राजनीति गरिरहेका त छन्, तर त्यसलाई ‘राजनीति’ भन्नमा परहेज राख्छन् । निर्दलीय चरित्र बोकेका नेता प्रायः ‘डोपामिन राजनीति’ गर्छन् ।

निर्वाचित नयाँ संघीय सरकार यतिखेर घोषणा, कारबाही र सुधारको भाषामा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ । दस्तावेजमा सबैथोक व्यवस्थित, आकर्षक र बदलावमुखी देखिन्छ– डिजिटल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेही, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक पुनर्गठन । मोटो तवरमा हेर्दा वर्तमान संघीय सरकार आफ्नो भूमिकालाई लिएर गम्भीर देखिन्छ । तर, जब यो चम्किलो प्रचारबाजीमा मुग्ध हुनुभन्दा बाहिर निस्किएर गाउँ–देहाततिर गइन्छ तब एक प्रश्नसँग जम्काभेट हुन्छ, ‘के यो सरकार भुइँमान्छेलाई देखिरहेको छ कि केवल त्यसको कल्पना गरिरहेको छ ?’ हो यहींनिर ‘भुइँयथार्थ’ को प्रश्न सुरु हुन्छ । कागजको देश र असली देशबीचको भिन्नता नबुझेसम्म सबै कुरा केवल ‘माथि–माथि’ नै हुन्छ ।

सिंहदरबारमा बसेर गरिने निर्णय प्रायः एक ‘विशेष वर्गका नागरिक’ को कल्पनामा आधारित हुन्छ । त्यो समूह जो शिक्षित छ, सरकारी सूचनामा सहज पहुँच छ, जो डिजिटल माध्यमहरूको उपयोग गर्न सक्छ र तिनका समस्या प्रशासनिक दक्षताले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो समूहलाई लक्षित गतिविधि गर्ने सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि यसले मूलतः ‘डोपामिन सरकार’ को संज्ञा पाउने चरित्र बोक्छ । डिजिटल युगमा ‘डोपामिन’ एक रूपक बन्न पुगेको छ ।

यस्तो चिजहरूका लागि जो तुरुन्त आकर्षित गरोस्, जल्दी सन्तुष्टि देओस् । ‘डोपामिन’ सरकारको विशेषण तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म वर्तमान सरकार त्वरित, दिखाउ र भावनात्मक सन्तुष्टि दिने कदममाथि निर्भर रहन्छ । जब यसले चिचिलालाई फलमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत गरिमा, संसदीय गुणवत्ता र दीर्घकालिक सुधारलाई आकार दिन्छ तब समयक्रममा आमजनले विशेषण पनि बदल्न पुग्छ होला ।

प्रियतावादी गतिविधिका लाभ प्रायः अर्वन र सेमी अर्वनका ‘प्रिविलेज’ समूहले पाउँछन् । र, यस्ता समूहका लागि नेपाल एक ‘पिनकोड एड्रेस’ जस्तै मात्र हो । यो वर्गलाई सरकारसँग यति मात्रै अपेक्षा छ कि ‘ओटीपी’ थिचेपछि सरकारी सेवामा सहज पहुँच भइहालोस् । पहिलो सातामा परिलक्षित सरकारी दृष्टिबाट यो सरकार ‘प्रोब्लम अफ प्रिविलेज’ मा अधिक फोकस हुँदै गरेको अर्थ लाग्दै छ । तर, नेपालको असली नागरिक जो दूरदराजका गाउँमा बस्छन्, तिनका दुनियाँ फरक छ ।

यदि आममानिस केन्द्रमा छैन भने त्यो नीति ‘एलिट प्रोजेक्ट’ बन्न पुग्छ । नीति तब सफल हुन्छ जब आमजनका आवश्यकता पूरा हुन्छ र तिनका जीवनमा गुणात्मक सुधार हुन्छ । एउटा अन्तिम पंक्तिमा खडा भएको मान्छे यो सोच्दैन कि डिजिटल सेवा कत्तिको द्रुत भयो ? उसले सोच्छ– आज मजदुरी पाइन्छ कि पाइँदैन ? उसले यो सोध्दैन कि सरकारी पोर्टल काम गरिरहेको छ कि छैन ? उसले थाहा पाउन चाहन्छ– छेउको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पाइन्छ कि पाइँदैन ? दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी छ कि छैन ? जबसम्म भुइँतहका अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिन्छ त्यो केवल एक ‘कल्पित देश’ मा निर्णय लिँदै गरिएको मानिन्छ । 

डिजिटल शासनले जनतालाई केवल ‘डेटा’ मा रूपान्तरण गर्दै जान्छ । उसले व्यक्तिको जीवन्ततालाई बिर्सिंदै गएको हुन्छ । यसले यो बताइरहेको हुन्छ ‘यति प्रतिशत जनताले सेवा पायो’, तर यो बताउन सकिरहेको हुँदैन कि त्यो प्रस्तावित सेवाहरूको अनुभव कस्तो रह्यो ? के त्यो सम्मानजनक रहनेछ ? के त्यो वास्तवमा उपयोगी वा कारगर हुनेछ ? यस्ता प्रश्नले सत्ताको साखलाई स्थापित गर्न सक्छ । प्रत्येक निर्वाचित शासक भन्ने गर्छन् कि जनताको आवाज सर्वोपरि हो । तर, मूल प्रश्न हो– आमजनका आवाजलाई सुनिने सुनिश्चितता कायम गरिँदै छ ? कि उसका नाममा केवल निर्णय लिने काम गरिँदै छ ?

डिजिटल शासनले जनतालाई केवल ‘डेटा’ मा रूपान्तरण गर्दै जान्छ । उसले व्यक्तिको जीवन्ततालाई बिर्सिंदै गएको हुन्छ । यसले यो बताइरहेको हुन्छ ‘यति प्रतिशत जनताले सेवा पायो’, तर यो बताउन सकिरहेको हुँदैन कि त्यो प्रस्तावित सेवाहरूको अनुभव कस्तो रह्यो ? के त्यो सम्मानजनक रहनेछ ? के त्यो वास्तवमा उपयोगी वा कारगर हुनेछ ?आजको राजनीतिमा ‘सुन्ने’ को अर्थ बदलिँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू हेर्नु, सर्वे रिपोर्ट पढ्नु, कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सूचना बटुल्नु वा केही प्रतिनिधिसँग भेट्नुलाई नै जनताको आवाज–आकांक्षा मानिने गरिन्छ । तर, यो खतरनाक सरलीकरण हो । नेपाल आज यस्तो घुम्तीमा खडा छ, जहाँ उसँग अवसर पनि छ, खतरा पनि । 

अवसर यो हो कि यसले लोकतन्त्रलाई अधिक गहिरो, ज्यादा समावेशीतर्फ फड्को मार्न सक्छ । खतरा यो हो कि यो केवल औपचारिक ढाँचामा सीमित बनाइन सकिन्छ । यसकारण सबैभन्दा ठूलो जरुरी छ कि लोकतन्त्रलाई केवल ‘प्रबन्ध’ का रूपमा नदेखेर एक जीवन्त अनुभवका रूपमा सरकारले बुझोस् । डेटा सञ्चालित शासनले तथ्यांक, सर्वेक्षण र सूचकांकलाई नीति निर्माणको आधार बनाउँछ । तर, यो प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण समस्या टुसाउँछ, जसलाई समाज विज्ञानको भाषामा ‘एपिस्टेमिक दूरी’ भन्न सकिन्छ अर्थात् ज्ञान निर्माण र वास्तविक अनुभवबीचको बढ्दै गरेको दूरी । नीतिगत दस्तावेज ‘औसत नागरिक’ को अवधारणामा आधारित हुन्छ । जबकि वास्तविक समाज बहुस्तरीय असमानता, सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विषमताद्वारा निर्मित हुन्छ । सरकारमा साँच्चिकै ‘केही गर्छु’ भन्ने इच्छा शक्ति छ भने उसले जीवित यथार्थ (लाइभ्ड रियलिटी) सँग परिचित हुने सार्थक माध्यमहरूको छनोट गर्नैपर्छ ।

लोकतन्त्रको पारम्परिक सिद्धान्तले मान्दछ– निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका आंकाक्षा र हितको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, विगतको अनुभव कटु–मधु रह्यो । व्यवहारमा यो प्रतिनिधित्व प्रायः ‘औपचारिक’ हुन पुग्छ, ‘सार्थक’ हुन सकेन । यस्तो प्रवृत्ति नै बाक्लिँदै रह्यो, जसकारण सत्तारूढ दलभित्र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण, नेतृत्वको सीमित सामाजिक आधार र नीति निर्माणमा स्थानीय अनुभवको अपर्याप्त उपस्थिति नै मुख्य थियो ।

यसले गर्दा सरकारको नेतृत्व विभिन्न दलहरूले गर्दै रहे । परिणाममा लोकतन्त्र एक ‘प्रतिनिधित्व मूलक संरचना’ का रूपमा त रह्यो, तर त्यसले समाजको व्यापक वर्गका अनुभवलाई समुचित रूपमा अभिव्यक्त गर्न असमर्थ रह्यो । यो सरकारले यस पक्षमा विचार पुर्‍याउने हो कि ? यो प्रश्न केवल एक नैतिक अपिल होइन, यो त लोकतान्त्रिक वैधताको केन्द्रीय तत्त्व बनेको छ ।

भुइँमान्छेका आवाज प्रायः एक सरल र स्वाभाविक अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर, यो एक जटिल सामाजिक–राजनीतिक निर्माण हो । को बोल्न सक्छ ? कसको कुरा सुनिन सकिन्छ ? कुन माध्यमबाट आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्न सक्छ ? यी सबै थोक सत्ता–सम्बन्धसँग गाँसिएको छ । हिजोको सत्ताले सबैलाई बोल्ने अवसर त दिएको थियो, तर सबैको आवाजले समानस्तरमा प्रभाव कायम राख्दैनथ्यो । निकट अतीतका ती ‘विमर्शात्मक असमानता’ (डिस्कर्सिब इनइक्वालिटी) अब त निर्मूल गरिनुपर्छ भन्ने हेक्का यो सरकारले राख्नैपर्छ ।

गौर, रौतहटको एक चिया संवादमा सुनियो, ‘दलविशेषसँग गाँसिएर पनि अहिले वालेन्द्र शाह किन स्वतन्त्र हैसियतको झझल्को दिने अभ्यास गर्दै छन् ?’ यो संवादले संकेत गर्‍यो कि लोकतन्त्रलाई एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था (प्रोसिड्युरल सिस्टम) मात्रै बुझ्नु हुँदैन । पूर्ववर्ती सरकारहरूले चुनाव, संस्थाहरू र नियम कानुन त स्वीकार गरेकै थियो । तर, जनअपेक्षाले त्यति मात्रलाई पर्याप्त ठानेनन् ।

एक सामान्य नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यलाई कसरी अनुभव गर्छ ? सेवाहरूमा गुणवत्ता कस्तो छ ? तिनका गरिमाको कत्तिको सम्मान भइरहेको छ ? सरकारहरूले अनुभवात्मक (एक्सपेरिमेन्टल) दृष्टिकोण राख्न सकेनन्, जसले गर्दा राज्य र जनताबीच भयानक खाल्डो बन्यो र उथलपुथल भयो । जबसम्म आजको सत्ताले ज्ञान निर्माण र अनुभवबीचको दूरी घटाउँदै लैजाने काम गर्दैन तबसम्म विगतको जस्तै सरकारको ढाँचा त रहन्छ । तर, त्यसले आफ्नोप्रतिको भरोसा गुमाउँदै जान्छ ।

अन्ततः आज आवश्यकता छ– सरकारले चैतावरको कुक सुन्न सकोस् । त्यो विरह बुझोस्, जुन जनता र राज्यबीच बढ्दो छ । यदि त्यसलाई मेट्ने इमानदार प्रयास भयो भने चैतावर साँच्चिकै एक नयाँ ऋतुको प्रारम्भ बन्न सक्छ । नत्र फेरि एक अर्को अधुरो आशाको गीत मात्रै हुनेछ ।