नेपालको शासन व्यवस्था सामान्य तवरले चलेको इतिहास छैन । गोर्खाली विजेता एवं नेपाल राज्य निर्माणका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहका दुई छोराहरू– प्रतापसिंह शाह एवं बहादुर शाह, प्रतिस्पर्धी नभए पनि तिनको सम्बन्ध भने तनावपूर्ण भएकाले निरन्तर शक्ति संघर्ष राजदरबारको अन्तर्निहित चरित्र बन्न पुगेको थियो ।

दुस्साहसी र महत्त्वाकांक्षी जर्नेल जंगबहादुर कुँवरले सन् १८४६ को सेप्टेम्बर महिनामा हनुमानढोका दरबार परिसरस्थित कोतभित्र कत्लेआम गराएर सत्ता हत्याएपछि उनको शासनकालमा एक थरी स्थिरता देखिएको थियो । तर कोतपर्व कुनै आकस्मिक हिंसा मात्र थिएन, त्यो दरबारभित्रका प्रमुख पात्रहरूबीच भइरहने शक्ति संघर्षको विस्फोट थियो ।

जंगबहादुरले त्यस अवसरलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्दै प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई किनारा लगाउँदै आफूलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा स्थापित गरेका थिए । उनका भाइहरूबीच सामञ्जस्य हुन नसक्दा सुरु भएको दरबारिया षड्यन्त्रहरूको शृंखलाले गर्दा १०४ वर्षको राणाशाहीमा सत्तात्मक व्यवस्थाको स्थिरता (रेजिम स्ट्याबिलिटी) कायम रहँदारहँदै पनि शासन प्रक्रियाको स्थायित्व (गभर्नेन्स स्ट्याबिलिटी) भने स्थापित हुन सकेन ।

सन् १९५९–१९६० बीचको १८ महिने संसदीय प्रयोगबाहेक शाह राजाहरूको प्रत्यक्ष हुकुमत (सन् १९५१–१९९०) पनि सत्तात्मक व्यवस्था सुदृढीकरणकै उपक्रम थियो । सत्ता संरचनामा शाही–सैन्य संस्कृतिको गहिरो जडा र बहुसंख्यक राजनीतिकर्मीहरूमा संसदीय संस्कारको अभावले गर्दा सन् १९९० मा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रअन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र अभ्यास टिक्न सकेन । सन् २००१ को नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि तीव्र भएको शासकीय विचलनको प्रभावले सन् २००८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राज्यसत्तालाई औपचारिक रूपमा गणतान्त्रिक बनाउने घोषणा अवश्यम्भावी हुन पुगेको हो ।

सत्ता संरचनामा शाही–सैन्य संस्कृतिको गहिरो जडा र बहुसंख्यक राजनीतिकर्मीहरूमा संसदीय संस्कारको अभावले गर्दा सन् १९९० मा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रअन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र अभ्यास टिक्न सकेन ।  भूगोलले कुनै पनि देशको अर्थराजनीतिक नियति निर्धारण गर्दछ भने त्यहाँको इतिहासले राज्य र समाजको घटनाक्रमलाई दिशानिर्देश गर्दै सितिमिति नहल्लिने पथ–निर्भरता (पाथ–डिपेन्डेन्सी) निर्माण गर्दछ । शाह र राणा परिवारले केन्द्रीकृत सत्ताको मियो ठड्याएर हुकुमी शासन चलाएका थिए । राजा पृथ्वीनारायणको घोडाको खुरले बनाएको गोरेटो पछ्याउँदै नेपाल उपत्यका छिरेका थरघरका गोर्खाली सम्भ्रान्तले दरबारिया षड्यन्त्रहरूको प्रचलन स्थापित गरेका थिए । त्यस प्रवृत्तिलाई गणतन्त्रले रूपान्तरण गरे पनि विस्थापन भने गर्न सकेको छैन । 

हुन त नेपाली राजनीतिका ‘तीन तिकडमबाज’ भन्न मिल्ने खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल एवं शेरबहादुर देउवाले नेपालको राज्यसत्तालाई सन् २०१५ देखि नै आलोपालो खेलमा अल्झाएर सामान्यजनलाई आजित पारेका हुन् । तिनका ठूला तीन दलका ‘दोस्रो पुस्ता’ भनिने गुटका ठालु राजनीतिकर्मीहरू पनि बिचौलियाहरूले चलाउने अधमतन्त्र (काकिस्टोक्रेसी) भित्र रमाएकै देखिन्थे ।

तर तत्कालीन संसद्को दुई सबभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमाले एकआपसमा मिलेर सरकार सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्ने सन् २०२४ को संसदीय कार्य प्रणालीको पतनोन्मुख प्रयोग अन्ततः आत्मघाती सावित भयो । अहिले ती पुराना दलका शीर्ष राजनीतितर्मीहरूले निर्वाचनमार्फत मात्र प्रहार खेपेका होइनन्, तिनको सार्वजनिक जीवन नै अस्तित्वगत खतरामा (एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट) पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन लागिरहेको छ ।

राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रतिपक्षविहीन संसद्को परिकल्पना गर्न उक्साउने कांग्रेस नजिकका स्वघोषित प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले तात्कालिक स्थायित्वको खोजीमा विकल्पविहीनताको परिस्थितिले निम्त्याउन सक्ने संकटको आकलन गर्न सकेनन् । देख्दा (अ)सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका विरोधमा सहरिया नवयुवाहरूले अहिंस्रक विरोध सुरु गरेको भए पनि त्यस निरापद प्रदर्शनका पछाडि कुनै अर्को समूह सायद लामो तयारीका साथ मौका छोपेर विध्वंस मचाउन उद्यत थियो ।

बिस्तारै ‘फूलको बिरुवा पनि नभाँच्ने’ उद्घोषका साथ सुरु भएको विरोध जुलुस केही समयभित्रै उग्र भीडको अनियन्त्रित आक्रोश हुँदै अराजक भएर दंगा मचाउने हूलमा परिणत भयो । प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवन परिसर तोडफोड एवं आगजनीपछि दुई दिनको अकल्पनीय हिंसा, प्रतिहिंसा र देशव्यापी विनाशका बीच सञ्चालित ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ को हरितपीत विद्रोहले नेपाली इतिहासको पथ–निर्भरतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ– जालझेल र चलखेलबेगर नेपालमा सत्ता त के, सरकार परिवर्तन पनि सम्भव छैन ।

जटिल षड्यन्त्रका विभिन्न तन्तुहरू पहिल्याउन नसकिए पनि जुनसुकै सत्तापलटको पछाडि क्रियाशील रहेको हुन सक्ने बाहिरी, आन्तरिक र सैन्य सँगसँगै अन्य विभिन्न शक्तिहरूको भूमिकालाई अहिले पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसपछिको घटनाक्रम यतिविघ्न अपत्यारिलो थियो कि अहिले नै सार्वजनिक स्मृतिबाट गायब होला जस्तो भइसकेको छ ।

सुन्नेलाई ‘फिलिमको कथा जस्तो, त्यस्तो त के भएको होला र π’ भन्ने लाग्न सक्छ तर मात्र ७ महिना पहिले नेपालमा ३६ घण्टाको अस्तव्यस्ततासँगै एकाएक सत्तापलट भएको यथार्थ हो । संसद् भवनमा हमला हुँदा नवयुवा प्रदर्शनकारीहरू मारिएका थिए । राष्ट्रपति निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास सँगसँगै देशभरिका लगभग सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभाका संरचनाहरू, सयकडौं स्थानीय तहका कार्यालय र थुप्रै प्रहरी चौकीहरूमा एकसाथ आगजनी भएको थियो ।

देशको सबैभन्दा प्रमुख मिडिया समूह, सबभन्दा ठूलो किनमेल गर्ने व्यापारिक केन्द्रहरूको शृंखला एवं लगभग सबै दिग्गज राजनीतिकर्मीका निवास नियोजित एवं समन्वित आक्रमणमा परेका थिए । नारायणहिटी, निर्मल निवास, भद्रकाली मुख्यालय र काठमाडौं महानगरका कार्यालयलाई भने बडो सावधानीपूर्वक विध्वंसबाट जोगाइएको थियो । त्यसपछिको घटनाक्रम झनै नाटकीय लाग्न सक्छ ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोको अमेरिकीहरूद्वारा गरिएको अपहरण सम्झाउने शैलीमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग इस्तिफा लिएर उनलाई हेलिकोप्टरमा हालेर अज्ञात सुरक्षित स्थलमा पुर्‍याइएको थियो । अदृश्य शक्तिद्वारा नामांकित, तत्कालीन ‘महामेयर’ वालेन्द्र शाहद्वारा समर्थित, अन्तर्जालको डिसकर्ड छलफल मञ्चबाट निर्वाचित, नेपाली सेनाद्वारा सहजीकरण गरिएको र परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो । 

सन् २०१३ मा पदासीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी विधायिकी भंग भएको शून्यतामा राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अल्पकालीन अध्यक्ष नियुक्त गरिएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिले भने संवैधानिक शून्यता नै नभए पनि विसंगति भने निम्त्याएको थियो । त्यस्तो संवैधानिक अपवर्तन (कन्स्टिट्युसनल एबररेसन) सच्याउने एक मात्र उपाय यथाशक्य छिटो प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक निर्वाचन मात्र हुन सक्दथ्यो ।

सन् २०१४ जस्तै सन् २०२६ को चुनाव पनि नेपाली सेनाको निगरानीमा भएको सत्य हो तर अघिल्लो पटकको रेग्मी परिषद्को पक्षधरता स्पष्ट थिएन भने पछिल्लो कार्की मन्त्रिमण्डल खुलस्त रूपमा सत्तापलट गर्ने समूहले बनाएको ‘आमा सरकार’ थियो ।सन् २०१४ जस्तै सन् २०२६ को चुनाव पनि नेपाली सेनाको निगरानीमा भएको सत्य हो तर अघिल्लो पटकको रेग्मी परिषद्को पक्षधरता स्पष्ट थिएन भने पछिल्लो कार्की मन्त्रिमण्डल खुलस्त रूपमा सत्तापलट गर्ने समूहले बनाएको ‘आमा सरकार’ थियो । अहिले ‘वालेन्द्रको समर्थनमा नेपाली सेनाद्वारा बनाइएको’ सरकारले ‘वालेन्द्रको नेतृत्वमा गठित’ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सत्तापलटको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएर बिदा भएको छ ।

त्यस सँगसँगै ‘आमा सरकार’ ले गठन गरेको छानबिन आयोगका सिफारिसहरू सार्वजनिक नै नगरी लागू गर्ने जिम्मा पनि निर्वाचित सरकारले पाएको छ । यस पृष्ठभूमिबेगर पार्टी प्रवेश गरेसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको राजनीतिक मञ्चमाथि कब्जा जमाएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै छोटो समयभित्र झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रतिनिधिसभाका नेता– हो, संसदीय प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेता कार्यकारी प्रमुख पद सम्हालेपछि संसद्को नेता पनि कहलिन्छ– बन्न सफल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चामत्कारिक उत्थानको कथाको निहितार्थ ठम्याउन सकिँदैन ।

पदारोहणको जलसा

झन्डै ५ वर्ष अगाडि भारतीय राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमारको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र वेगका साथ फैलिएको थियो । त्यस भिडियोमा उनले भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष अमित शाहसँग सम्बद्ध एउटा प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार शाहले भाजपाको सांगठनिक विस्तारको योजना सुनाउँदै नेपाल र श्रीलंकामा समेत भाजपाको सरकार गठन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष शाहले राज्य अतिथि गृहमा कार्यकर्ताहरूसँगको विशेष बैठकका क्रममा त्यस्तो रणनीतिक योजनाको खुलासा गरेका थिए ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री शाहको सरकार गठनसँगै भाजपाका ‘रणनीतिक चाणक्य’ शाहको चाहना आंशिक रूपमा पूरा भएको छ– नेपालमा भाजपा सरकार त बन्न सक्दैन तर मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको नवअनुदारवादी राजनीतिले विश्वव्यापी दक्षिणपन्थको लहरलाई हिमालको काखसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । भारतीय संस्करणको नवअनुदारवाद (नियो–कन्जरभेटिभिज्म) आफ्ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, व्यावहारिक परराष्ट्र नीति, महाधनाढ्यमैत्री सँगसँगै गरिब–मनौती मिश्रित अर्थनीति, अल्पसंख्यकको मानमर्दन गर्ने सामाजिक कार्यक्रम, नियमित आघात उपचार विधिको (शक थेरापी) राजनीति र प्रदर्शनमुखी नेतृत्वका लागि चिनिन्छ ।

रोमन कवि जुभेनालको राजनीतिक संलग्नता क्षीण पार्ने र विद्रोहको सम्भावनालाई न्यून गर्ने शासकीय रणनीति– रोटी र रमिता (ब्रेड एन्ड सर्कस)– मार्फत भाजपाले सामान्यजनलाई मुग्ध बनाएर अर्थराजनीतिको हरेक मोर्चामा असफलताका बाबजुद आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्न सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहका परिचालक एवं प्रचारकहरूले त्यही प्रारूप नेपालमा पनि लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।

स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२ बजेर ३४ मिनेटमा शपथ हुने भनिएको थियो । त्यो समय अयोध्याको राममन्दिरमा गरिने विशेष पूजासँग समय–समन्वित (सिन्क्रोनाइज) गरिएको होला ।प्रधानमन्त्री शाह कुनै विचारधाराभन्दा पनि कार्यसूचीका साथ कार्यकारी प्रमुखको सिंहासनमा आसीन गराइएका हुन्, त्यसैले उनलाई आफ्नो पदमा कायम रहिरहन पनि समयबद्ध र भव्य प्रदर्शन कार्यसम्पादन (स्पेक्ट्याकल अफ परफर्मेन्स) देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक इतिहास खासै नभएकाले उनको शपथग्रहण समारोहलाई राज्यारोहण र पदभार ग्रहणलाई शोभायात्रा समापनको भव्यता प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको हुन सक्छ । 

शपथग्रहणका लागि रामनवमीको तिथिलाई रोजिएको थियो । सत्तारोहण केवल शासकीय अभ्यास नभएर सांस्कृतिक प्रदर्शनता (पर्फर्मेटिभिटी) पनि भएकाले त्यसलाई शुभमुहूर्त आश्रित कर्मकाण्ड बनाइएको हुन सक्छ । स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२ बजेर ३४ मिनेटमा शपथ हुने भनिएको थियो । त्यो समय अयोध्याको राममन्दिरमा गरिने विशेष पूजासँग समय–समन्वित (सिन्क्रोनाइज) गरिएको होला ।

राजनीतिमा निर्णयभन्दा बढी ग्रह–नक्षत्रको भरोसा बढ्दै जानु आत्मविश्वास कमजोर हुनुको लक्षण हो । पञ्चांग हेरेर तय गरिएको समय, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको ज्योतिषीय अनुमोदन, ७ जना ब्राह्मणद्वारा शंखनाद, १०८ हिन्दु बटुकहरूद्वारा स्वस्ति वाचनमार्फत शुभ ध्वनि उत्पादन, १०७ बौद्ध लामा गुरुहरूद्वारा शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै मंगल पाठ–हिन्दुत्व राजनीतिको पदचाप ठम्याउन योभन्दा बढी सायद अनावश्यक ठानिएकाले ‘निर्वाचित–राजा’ लाई हात्तीमा चढाएर शीतल निवासबाट सिंहदरबारसम्म शोभायात्रा भने गराइएन ।

एकडारा गाउँको शाह परिवारसँग पुरानो सामाजिक सम्बन्धले गर्दा नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले जोस्सिएर मैथिलीमा ‘युग युग जिअ हो मधेशिया छौंरा, आखिर देशके प्रधानमन्त्री भइए गेला’ भन्दै आशीर्वचन बर्साएका भए पनि प्रधानमन्त्री शाहको बोलीवचन, पहिरन र व्यवहारमा ‘मधेशिया छौंरा’ भने कतै पनि देखिँदैन । उनी गोर्खाली मापकअनुसारको ‘आदर्श नेपाली’ बन्न कुनै कसर बाँकी राख्न चाहँदैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत शैलीको लवेदा–सुरुवाल, राजा महेन्द्र छाँटको पश्चिमा कोटमा सुशोभित पूर्वी नेपालको प्रतीकात्मक स्थानीयता जनाउने लिम्बूहरूको आस्थाको प्रतीक सिलाम साक्मा र भादगाउँले शिरपोसभित्र मस्तिष्कमा ‘यो मन त मेरो गोर्खाली हो’ पनि होला तर त्यसभित्र मधेश र कर्णालीको ढुकढुकी पनि सामेल छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।

जवाफदेहिता सिद्धान्तको प्राथमिक मान्यता के हो भने कमजोरले शंकाको लाभ पाउँछ तर पदासीन शक्तिशाली व्यक्तिको प्रत्येक लाभलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट विवेचना गरिनुपर्छ । अखबारको युगमा नयाँ सरकारले १०० दिनको मधुमास मनाउन पाउँथ्यो, तत्क्षण सूचना प्रवाह र चुहाइएको सिफारिसी प्रतिवेदनका आधारमा कारबाहीमा उत्रिने ऊर्जावान मन्त्रिमण्डलको नियत र निर्णय निरन्तर नागरिक अनुगमनमा राखिनुपर्ने बाध्यता मतादेशले नै निर्धारण गरिदिएको छ, त्यो किनभने संसद्मा प्रतिपक्षको अनुहार मलिन र आवाज मिहिन रहने लगभग निश्चित छ । उसै पनि राज्य सञ्चालनको वैधता अब मन्त्रोच्चारणको आवृत्ति, पोसाकको उपयुक्तता एवं कर्मकाण्डको शुद्धताबाट नापिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उत्पादित आवश्यकता

नवनिर्वाचित सरकारका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ छ । इजरायलले गाजामा मानवसंहार गरेर सुरु गरेको पश्चिम एसियाको संकट अमेरिकाद्वारा इरानमाथि गरिएको भीषण आक्रमणपछि गहिरिँदै गएको छ । भूराजनीतिक मुद्दामा नेपाल जस्ता कमजोर देशहरूको आवाज निष्प्रभावी हुने नै भयो तर तिनको दुष्प्रभावबाट भने मुक्त रहन सकिँदैन । नेपालको लगभग सबै वस्तु–निर्यातको कमाइ पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुन्छ । बिजुली कार र ई–रिक्साको प्रयोगको विस्तारमा रमाउनु राम्रो हो तर आम सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सेवा पूर्ण रूपले आयातित इन्धनमा आश्रित छ ।

नेपालको लगभग सबै वस्तु–निर्यातको कमाइ पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुन्छ । बिजुली कार र ई–रिक्साको प्रयोगको विस्तारमा रमाउनु राम्रो हो तर आम सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सेवा पूर्ण रूपले आयातित इन्धनमा आश्रित छ ।बर्सेनि धान र गहुँ खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव चर्किने गरेको हो, त्यसको उपलब्धता सँगसँगै मूल्य पनि चिन्ताको विषय बन्ने पक्का छ । शरद् ऋतुको पर्यटन हरितपीत विद्रोहले खायो, वसन्तलाई पश्चिम एसियाको लम्बिँदो युद्धले मन्द बनाउँदै लगेको छ र एक पटक गुमेको बजार फेरि पाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने विषय पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई सोधे थाहा हुन्छ । विप्रेषणमा तात्कालिक असर नकारात्मक नदेखिए पनि श्रम निर्यातको सबभन्दा ठुलो बजारको उथलपुथलबाट लामो कालसम्म मुक्त रहिरहन सम्भव छैन । 

नवनिर्वाचित महाकाल पुज्ने वीर गोर्खाली जनप्रतिनिधिहरू भने पटुका कस्नुको साटो र्‍यापको धुनमा हावामा काठको खुकुरी नचाउँदै रमाइरहेका छन् । सरकारका पाँच थरी प्राथमिकता– जरुरी र महत्त्वपूर्ण, जरुरी, महत्त्वपूर्ण, आवश्यकता र चाहनामध्ये के पहिला गर्ने भन्ने विषय छलफलबेगर सोझै ‘एक्सन’ मा जाने प्रवृत्ति संसारभरि नै सत्येतर राजनीतिको (पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्स) परिचायक चरित्र बन्न पुगेको छ ।

सत्येतर राजनीतिमा सत्ताले सत्याभास (इल्युजन अफ ट्रुथ) उत्पादन गर्छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीअनुसार आप्रवासीहरू अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्, यद्यपि तिनको श्रम र सोचको योगदानबेगर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई विश्वको सबभन्दा प्रभावशाली आर्थिक शक्ति बन्न र रहिरहन सायद सम्भव हुन्थेन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री ‘सबका साथ, सबका विकास’ सपना देखाएर पदासीन भएका थिए तर सत्ताका सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्दै हिन्दुत्वको विचारधारा लागू गर्ने अहिले उनको एक मात्र लक्ष्य बन्न पुगेको छ । नवनिर्वाचित नवयुवाहरूको सरकारले शासन प्रक्रियाको स्थायित्वका लागि ‘पुरानो सत्ता’ लाई विस्थापित गर्ने मात्र नभई नामेट नै गर्ने जनादेश पाएको सत्याभास सिर्जना गर्न लागेको देखिँदै छ । त्यस्तो उद्देश्यका विधिहरू भने नवअनुदारवादी प्रचारको वैश्विक अस्त्र–भण्डारमा उपलब्ध छ ।

उत्पादित आवश्यकता स्थापित गर्न प्रचार संयन्त्रको भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । परम्परागत राजनीतिमा सञ्चारमाध्यमहरू द्वारपालद्वारा संयमित तुल्याइएका हुन्थे । सम्पादक समूहले राजनीतिकर्मीका दाबीको तथ्य र तर्क परीक्षण गरेर मात्र सामान्यजनसम्म पुग्न दिन्थे ।

तर, फेसबुक, टिकटक र ट्विटरको उदयले त्यो संस्थागत निगरानीको पर्खाल भत्काइदिएको छ । अहिलेका निर्वाचित–राजा, तिनका दरबारियाहरू र मिडिया निर्मित पात्रको जमातले एउटा अदृश्य प्रदर्शन मञ्च खडा गरेका छन् । यो मञ्चले उनीहरूलाई पत्रकारका तिखा प्रश्नबाट त जोगाउँछ नै, साथै आफ्ना प्रशंसकहरूसँग सिधै जोडिएर ‘एकलौटी भाष्य’ निर्माण गर्ने सुविधा पनि दिन्छ । राजनीतिक विमर्शलाई उत्पादित कथ्यहरूको जात्राले विस्थापित गरेको छ । अब तर्कको सट्टा उत्तेजना र तथ्यको सट्टा भावनाको व्यापार मज्जाले चलिरहनेछ ।

सार्वजनिक व्यक्तित्व अब व्याख्याता होइन, एउटा कुशल अभिनेताका रूपमा प्रकट हुन्छन् । झूटो कथालाई हजारौं पटक अल्गोरिदमको सहायताले दोहोर्‍याउँदै हजारौं ‘लाइक’ र ‘सेयर’ मार्फत त्यसलाई सामाजिक अनुमोदन प्राप्त हुन्छ भने कालान्तरमा त्यो लक्षित समुदायका लागि परम सत्य बन्न पुग्दछ । सहभागिता नै प्रमाणीकरणको आधार बनेपछि यदि धेरैले सेयर गरे भने त्यो सत्य हो, नत्र त्यो अस्तित्वमै छैन । त्यसैले आफ्ना राजनीतिकर्मीको पक्षमा मिम बनाउनु, विपक्षीलाई ट्रोल गर्नु र अफवाह फैलाउनुलाई समर्थक जमातका लागि नागरिक कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

कवि र नाटककार अभि सुवेदीको तिखो तर परिपक्व भाषामा भन्ने हो भने नवअनुदारवादले ‘डेमोक्रेसी’ लाई ‘थिएट्रोक्रेसी’ बनाउँदै लगिरहेको छ, जहाँ नागरिक होइन, केवल मुग्ध दर्शकहरूको ताली बजाउने भीड मात्र बाँकी रहनेछ । हुन त नाटकको अवधारणा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको थियो तर पटकथा लेखन र निर्देशन उनको हातबाट फुत्किएर अन्तै पुगिसकेको उनले चालै पाएनन् ।