राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषि पेसामा संलग्न छन् । त्यसको १० वर्षअघि यो संख्या ७१ प्रतिशत थियो । तथ्यांकले कृषिमा आधारित परिवारको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६६.७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित परिवारभित्र छन् । यो कुल जनसख्याको करिब दुईतिहाइ हुन आउँछ । उपलब्ध तथ्यांकहरूले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

कृषि कार्यमा महिलाको संलग्नता ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर जग्गामा स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच अझै न्यून छ । त्यसैले महिला सहभागितामा ध्यान दिनुपर्छ । खेती गर्ने परिवारमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उत्पादनलाई जोड दिएका छन् । बाँकीले निर्वाहमुखी खेती गर्छन् । त्यसैले कृषिको व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ ।

समयमै मल, बीउ र सिँचाइको सुनिश्चिततामा जोड दिनुपर्छ । हरेक वर्ष खेतीको समयमा हुने रासायनिक मलको हाहाकारलाई अन्त्य गर्न ‘मल आपूर्ति क्यालेन्डर’ लागू गरी समयमै कृषकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । सिँचाइका लागि अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई निराकरण गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना र मधेशका सुक्खा क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेलको विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । माटो परीक्षण गरी सुहाउँदो किसिमका उन्नत र जलवायु–अनुकूल स्थानीय बीउबिजनको विकासमा जोड दिनुका साथै बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान र सस्तो ऋण व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । पहुँचका आधारमा दिइने अनुदानलाई खारेज गरी ‘उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान’ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि ऋण वास्तविक किसानलाई बिनाधितो वा कम ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि चक्लाबन्दीको नीति ल्याई ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक खेती गर्न/गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साना किसानलाई कृषि औजार र मेसिन खरिदमा सहुलियत दिइनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारले नै खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । कृषि बिमा र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि वा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन बिमा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न ‘सुरुवात पुँजी’ (सिड मनी) र प्रविधि हस्तान्तरणको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई ‘तल्लो तहको पेसा वा काम’ मान्ने पुरातनवादी सामाजिक सोच बदल्नका लागि ‘मर्यादित किसान कार्ड’ र पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।