वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथमा हिन्दु संस्कारका विधि अपनाउने गाइँगुइँ आउन थालेपछि आममान्छेले के भनिरहेका छन् भनी सामाजिक सञ्जालका केही अभिमत हेरें । केहीको तर्क थियो, ‘बालेनले सही गरे, हाम्रो धर्म–संस्कृति रक्षा हुनु राम्रो कुरा हो ।’

यसो भन्दा उनीहरूले के बिर्सेका थिए भने प्रधानमन्त्री देशको सबैभन्दा उच्च सार्वजनिक व्यक्ति (संस्था) हो, धर्मनिरपेक्ष संविधान अनुसार जनअभिमत बटुलेर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले राज्यको स्रोत प्रयोगसहित गरेको धार्मिक अनुष्ठानजस्तो शपथ ग्रहणबारे उनलाई भोट दिने गैरहिन्दुले कसरी बुझ्ने ? के यसले नेपालको आगामी दिनको हिन्दुवादी ‘ट्रेलर’ देखाएको हो ? बालेनको यो एकधर्मीय शैलीलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर पन्छिन वा व्याख्या गर्न मिल्दैन । एकपक्षीय काम गर्ने धर्म निष्पक्ष हुँदैन । खुब दुक्खसाथ आएको राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनलाई बहुमतको जनाधारकै भरमा ललकार्ने नियत नेपालको सामाजिक विविधताका लागि किन अस्वीकार्य छ भन्ने तर्क यस लेखमा गरिनेछ ।

'स्वस्ति शान्ति’ को शक्ति–राजनीति

स्वस्ति शान्तिसहित हिन्दुवादी अनुष्ठानजस्तो देखिएको शपथलाई ‘हाम्रो संस्कृति’ भनेर सहजै स्वीकार गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नै समस्याग्रस्त छ र बौद्धिक रूपमा खोक्रो पनि । यो समाजशास्त्रमा गहिरो चिन्तनसाथ बुझिने संस्कृतिको मात्रै विषय होइन, शक्ति (पावर) कसरी देखाइन्छ र बिस्तारै वैधता (लेजिटिमेसी) कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो । बहुधार्मिक, विविधतायुक्त नेपाली समाजमा शासकले देखाउने सार्वजनिक ‘जेस्चर’ (हाउभाउ) राज्यको भाषा हुन्छ । र, जब त्यो भाषा राज्यको उच्चतम व्यक्तित्वबाट प्रसारित हुनुपर्ने हुन्छ तब त्यहाँ राजनीतिक होइन, समतामूलक समाज झल्किने गरी देखिनुपर्छ । यसरी प्रस्तुत नभए त्यो संस्कृति होइन, राजनीति हुन आउँछ । राज्यले सबैलाई समान देख्नुपर्छ, कसैका लागि जर्ज अरवेलले भनेझैं ‘समबडी इज मोर इक्वेल’ हुनुहुँदैन ।

धर्मनिरपेक्ष नेपालमा शपथ कुनै व्यक्तिगत आस्था प्रदर्शन गर्ने ठाउँ होइन । शपथ यस्तो संवैधानिक कार्य हो, जुन व्यक्तिगत विश्वास र सार्वजनिकता झल्काउने एउटा सिमानामा बनिन्छ । शपथ भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकसँग गरेको करार हो, ‘म तिमी सबैको हुँ’ भन्ने वाचाजस्तो । तर, तिलस्मी मतसहित प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुन पाउने व्यक्तिले शपथको क्षणलाई हिन्दु मन्त्र, बटुक पुरोहित र धार्मिक विधिले झकिझकाऊ बनाउनुको अर्थ हो– राज्यले त्यही क्षणमा आफ्नै वाचा तोड्न थाल्यो । उसले प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि यसो भनेको संकेत हो, ‘म केहीका लागि बढी नजिक छु, अरूका लागि अलि टाढा ।’ 

निर्वाचनका बेला जनतासँग ‘करार सम्झौता’ को सिर्जनशीलता देखाएको रास्वपाले सिंगो राज्यकै रूपमा शपथको माध्यमबाट जनतासँग गरेको करार सम्झौतामा कसरी पक्षपाती हुन मिल्छ ?

यो विषय यति साधारण छैन, जति बनाइँदै छ । यो सतहमा देखिएझैं ‘कसैप्रति लक्षित’ नभएको होइन, किनारीकरणमा परेका एक मुट्ठी आममानिसलाई तर्साउँदै भविष्यको ऐना देखाउने चेष्टा हो । एउटा मुस्लिम नागरिक वा एउटा दलित युवा (जो हिन्दु धर्मबाटै जात व्यवस्थामार्फत अत्यधिक प्रताडना खेपेको छ) ले त्यो शपथ हेर्दा के देख्छन् ? स्वस्ति शान्ति र बटुकहरूको उपस्थितिलाई कसरी देख्छन् ? उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो जस्तो देख्छन् कि कसैको निजी सम्पत्ति जस्तो ? हामीले इमानदारीपूर्वक यो प्रश्न सोध्नुपर्छ । किनकि नागरिक हुनुको अनुभूति कानुनले मात्रै होइन, प्रतीकले पनि बनाउँछ ।

‘नेपाल ऐतिहासिक रूपमा हिन्दु देश हो’ वा ‘सनातनकालीन धर्म मान्नुमा के गल्ती’ भन्ने तर्क झन् खतरनाक छ । किनभने त्यही इतिहासले त राज्यलाई केहीका लागि स्वर्ग र धेरैका लागि नर्क बनाएको थियो । त्यही इतिहासले जातीय अपमानलाई धर्मको नाममा वैधता दिएको थियो । धर्मनिरपेक्षता त्यही इतिहाससँगको आलोचनात्मक दूरीमा थियो । अहिले फेरि त्यही इतिहासलाई ‘परम्परा’ वा ‘सांस्कृतिक झाँकी’ भनेर राज्यमा फर्काउनु भनेको केवल स्मरण होइन– त्यो पुरानो बर्बर र पक्षपाती राज्यको पुनःस्थापना हो । धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा धेरै अघि बढिसकेको राज्यलाई कठालो समातेर बर्बर इतिहासतिर धकेल्ने अभीप्सा हो ।

साँचो कुरा के हो भने यहाँ संस्कृति बचाउने बहाना बनाइएको छ, तर वास्तवमा शक्ति पुनःसंरचना भइरहेको छ । राज्यले एक पटक धार्मिक स्वरमा ‘संगीत भर्न’ खोज्यो भने त्यसलाई फर्काउन सजिलो हुँदैन । आज संस्कार, भोलि निर्णय, पर्सि नीति— सबैमा त्यो प्रभाव पस्छ । र, हामी अझै पनि आफूलाई धोका दिइरहेका छौं– ‘यो केही होइन’ भनेर ।

बहुमतवाद : दक्षिणपन्थको सुरुआत

दक्षिणपन्थी राजनीतिक परियोजनाहरू कहिल्यै एकै पटक ठूलो रूपमा देखा पर्दैनन् । ती बिस्तारै र चुपचाप ‘सामान्य’ लाग्ने निर्णयहरूबाट निर्माण हुन्छन् । आज हिन्दु शैलीको शपथलाई ‘सांस्कृतिक’ वा ‘सनातनी’ भनेर सामान्य बनाइन्छ, मख्ख परिन्छ वा पारिन्छ । भोलि विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘राष्ट्रिय पहिचान’ का नाममा एउटा धार्मिक इतिहासलाई प्राथमिकता दिइन्छ । पर्सि राज्यका संस्थाहरूमा ‘परम्परा’ का नाममा केही समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन थालिन्छ । र, हामीलाई थाहै हुँदैन– राज्यको चरित्र बदलिइसकेको हुन्छ !

यही प्रक्रिया अहिले सुरु हुने संकेत देखिँदै छ । र, झन् खतरनाक कुरा– यो प्रक्रिया कुनै खाँटी र स्थापित दक्षिणपन्थी नेताबाट होइन, बालेन शाहजस्तो ‘नयाँ’, ‘टेक्नोक्र्याट’, ‘गैरराजनीतिक’ छवि बोकेको व्यक्तिबाट आउँदै छ । यही नै यसको वास्तविक शक्ति हो ।

जब बालेनजस्तै कोहीबाट यी कुरा सतहमा आउँछन्, त्यसको प्रतिरोध गर्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, विचारधाराको लामो जग नभएको मान्छेबाट आउँदा, यो सामान्य जस्तै देखिन्छ । तर, यहींबाट कुरा अर्कै हुन्छ । यही नै हो ग्राम्चीले भनेको ‘हेजेमोनी’, जहाँ विचारधारा यति सामान्य बनाइन्छ कि त्यसलाई प्रश्न गर्नै असहज लागोस् । भर्खरै राजनीतिमा उदाउँदै एकै पटक चुचुरोमा पुगेका र लगभग अनटेस्टेड (अपरीक्षित) बालेनका लागि मानिसहरू, ‘केही त गर्ला यसले, अहिले नरम भैदिउँ न त’ को मानसिकताबाट ग्रसित छन् । नयाँ सत्ताको यो धार्मिक झकिझकाउको हर्कत गहिरिँदै जाँदा धेरै परसम्म पुग्छ, जसले नेपाली समाजको यो सुन्दर धर्मनिरेपक्षताको कठोर संघर्षलाई सहजै मिल्काइदिने आँट नगर्ला भन्न सकिँदैन । यस्तो शैली कल्चरल (सांस्कृतिक) वा रिलिजियस (धार्मिक) हेजिमोनीका रूपमा फैलियो भने योभन्दा सामाजिक चुनौती केही पनि हुनेछैन ।

दक्षिण एसियाको सन्दर्भ हेरौं, धर्म र राष्ट्रवादको सालनालले धेरै देशलाई बिस्तारै गाँजिरहेको छ । कहिले भाषामा, कहिले पाठ्यपुस्तकमा, कहिले नागरिकता कानुनका विषयमा राजनीतिमा धर्म बिस्तारै घोलिँदै जाँदा अल्पसंख्यक आममानिस खुम्चिएर बाँच्नुपरेको छ । के राज्यका लागि अल्पसंख्यकले र बहुसंख्यकले तिर्ने करको दर फरक–फरक छ ? नभए  दक्षिण एसियामा देखिएको धार्मिक ताउरमाउरको अर्थ के ? नेपालले आफूलाई यसबाट अलग राख्न सके यसको अपनत्व धेरैले गर्नेछन् । नभए हालको राजनीतिक परिवर्तन ‘वैकल्पिक राजनीति’ होइन ‘राजनीतिक विकल्प’ मात्रै रैछ भन्ने निष्कर्षमा आममान्छे पुग्न के बेर !

यो बहसमा सबैभन्दा कम बोलिएको पक्ष हो– जात । हिन्दु संस्कार कुनै समतामूलक, समावेशी अभ्यास होइन । यो ऐतिहासिक रूपमा श्रेणीबद्ध छ । कसले मन्त्र पढ्ने ? कसले यताउता छुन पाउने ? कसको उपस्थिति ‘शुद्ध’ मानिने ? यी प्रश्न केवल धार्मिक होइनन्, सत्ता सम्बन्धका गहिरा चिन्तन हुन् । जब राज्यले यस्तो संस्कार अंगीकार गर्छ, उसले केवल धर्मलाई होइन, त्यसभित्रको असमानतालाई पनि सामान्य बनाउँछ । दलितका लागि यो अनुष्ठानजस्तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम केवल एक संस्कार होइन, तिनीहरूलाई सधैं बाहिर राख्ने संरचनाको पुनःस्मरण हो ।

र, हामी यसलाई ‘ठूलो कुरा होइन’ भनेर टारिरहेका छौं । यहींबाट ‘सफ्ट कु’ जन्मिन्छ जुन न चर्को, न आक्रामक हुन्छ । तर, लगातार झरिरहने पहिरोजस्तै हुन्छ । सर्तक हुने बिन्दु यहाँभन्दा पर रह्यो भने उभिन सकिने ठाउँ पनि हुनेछैन ।

दाउमा धर्मनिरपेक्षता, समानता र नेपालको भविष्य

आजको बहस केवल एउटा शपथको विधिबारे होइन । यो नेपालको अन्तरमनबारे हो । धर्मनिरपेक्षता यहाँ कुनै विलासी विचार होइन, संघर्षबाट आएको आवश्यकता थियो । यो त्यो वाचा थियो, जसका अनुसार राज्य अब कुनै एक धर्म, जात वा संस्कृतिको स्वामित्वमा रहने छैन । तर, अहिले देखिएको प्रवृत्तिले त्यो वाचालाई खोक्रो बनाउँदै छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय छ, यो प्रक्रिया यति सामान्य बनाइएको छ कि धेरैले खतरा देख्नै छोडिसकेका छन् ! आज हामीले राज्यलाई धार्मिक संस्कारमार्फत बोल्न दियौं भने भोलि त्यो धर्ममार्फत निर्णय गर्न थाल्छ । आज हामीले ‘यो त परम्परा हो’ भनेर आँखा चिम्लियौं भने भोलि त्यो परम्पराले नै अधिकार निर्धारण गर्न थाल्छ ।

के हामी साँच्चै त्यस्तो भविष्य चाहन्छौं, जहाँ नागरिकताको अर्थ समान अधिकार नभएर, कसको संस्कृति राज्यसँग मिल्छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ ? जहाँ ‘सच्चा नेपाली’ हुन एउटा विशेष धार्मिक–सांस्कृतिक नजिकपन आवश्यक हुन्छ ?