क्रमणकाल व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ । विगतको विषम परिस्थितिलाई सुरक्षित अवतरण गराई संवैधानिक–कानुनी राज्यको मान्यता अक्षुण्ण राख्न गृह प्रशासनले तत्कालीन अवस्थामा तय गरेका सुरक्षा रणनीति विशेष थिए । आगामी गृह प्रशासनले पनि स्थापित मानक र अनुकरणीय सुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । त्यो प्रयोजनका लागि यहाँ गृह प्रशासनका अन्तर्य विषय र त्यसका सहजकर्ता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भूमिकामाथि समीक्षा गरिनेछ ।

सामान्यतया गृह प्रशासन हाँक्नुलाई विगतमा ‘हाँक’ का रूपमा लिइन्थ्यो । फलस्वरूप सो जिम्मेवारी लिने व्यक्ति चयन गर्दा बाहुबली स्वभाव र उलटपुलट गर्न सक्ने प्रवृत्तिको पात्रलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । त्यस्तो उदाहरण विगतमा प्रशस्तै पाइन्छ । शालीनता र भद्रतालाई प्रथम दृष्टिकोणमै कमजोर र लुते व्यक्तित्वका रूपमा लिने हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणका कारण गृह प्रशासन र कानुनको पालना गर्ने/गराउने पात्र खोजी गर्दा परिस्थिति उथलपुथल–उलटपलट गर्न सक्ने ‘एक्सन ओरेन्टेड’ व्यक्तिको जिम्मामा गृह प्रशासन रहनुपर्छ भन्ने कथित र पुरातन भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ । ध्वंस र विध्वंसबाट निर्माण हुन्छ भन्ने एकखाले चेतनामा विश्वास गर्नेका लागि ‘सामाजिक सुरक्षा प्रबन्धमा कठोरताको रणनीति अवलम्बन आवश्यक छ’ भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर, शालीनताभित्रको कठोरता र कठोरताभित्र लुकेको दृढ सोचका बलमा आधारित सुरक्षा नीति–रणनीतिको प्रयोगले मुलुकको संक्रमण थप आक्रमणमा पर्न दिएनन् तत्कालीन गृहमन्त्री अर्यालले । 

जेन–जी आन्दोलनको माग र मागभित्रका कैयन् रणनीतिक–राजनीतिक लाभ–हानिका चलखेल अनि स्वार्थप्रेरित विभिन्न समूहको सक्रियतालाई सुझबुझले संविधानकै सीमाभित्र कायम राखिराख्न अर्यालको कानुनी विषयको पृष्ठभूमिले थप सहयोग पुर्‍यायो । ‘सरकार शासक होइन, सहजकर्ता हो’ भन्ने रणनीतिलाई आफ्नो कार्यशैलीको मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएर काम गर्दा गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकाय स्वयं स्वचालित हुन्छन् । व्यावसायिकता अनि ‘चेन अफ कमान्ड’ को वस्तुगत र व्यावहारिक प्रयोग हुने गर्छ भन्ने नौलो मानक स्थापना गरेका अर्यालको कार्यशैलीलाई नयाँ गृहमन्त्रीले पनि अनुकरण गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा संगठनात्मक र संस्थागत विकासका मुद्दामाथि खुब बहस गरिन्छ । तर, विगतका राजनीतिक हस्तक्षेप, शासकीय र पदीय दम्भको प्रभावमा मातहतका सुरक्षा निकायले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । 

खरानी टकटक्याएर, जुरुक्क उठेर, बिनाआग्रह/पूर्वाग्रह कानुनी राज्य स्थापना र आमनागरिकको दैनिकी सहजीकरण गर्ने भूमिकामा अहोरात्र ज्यान बाजी लगाउने हाम्रा सुरक्षाकर्मीको योगदानमाथि शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न । अब यो नवनिर्वाचित सरकार सचेत हुनैपर्छ– आगामी दिनमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूको बल्ल–बल्ल जोगाउन र फर्काउन सफल भएको व्यावसायिक मनोबललाई कुनै आयोगको सिफारिसको नाम र निहुँमा विगतका अप्रिय घटनाका परिणामको भारी बोकाउनु हुँदैन ।

वास्तवमा, सुरक्षाकर्मी राज्यका साधन हुन् । त्यसको सुसञ्चालन र परिचालन गर्नेहरूको नीति–नियतबमोजिम नै उनीहरूले परिणाम दिने गर्छन् भन्ने विषय अहिले प्रमाणित भएको छ । प्रहरी ऐनको प्रस्तावनाले पनि प्रहरीलाई राज्यको सुयोग्य साधनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘जान्ने र मान्नेका लागि श्रीखण्ड, मूर्ख र दम्भी शासकका लागि खुर्पाको बिँड’ भने जस्तै त्यही राज्यको साधनले एकातर्फ निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भएको छ । अर्कोतर्फ विगतमा ‘खुर्पाको बिँड’ का रूपमा सुरक्षा निकायलाई गलत र दमनकारी नियतका ढंगले दुरुपयोग गरियो । जसले गर्दा देशमा ठूलो धन–जनको क्षति भयो । यी परिणाममै प्रमाणित तथ्यहरू अनदेखा गरेर सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिने गरी राज्यको सुयोग्य साधनमाथि खेलबाड गरिनु हुन्न ।

तसर्थ संगठित र ‘चेन अफ कमान्ड’ मा रहने सुरक्षा निकायको कार्य प्रकृतिको मर्म आत्मसात् नगर्दाको परिणाममाथि नवनिर्वाचित सरकार पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । मुलुकले अब कुनै पनि किसिमको अराजकता थेग्न वा झेल्न सक्दैन । सुरक्षा आमनागरिकको प्रत्याभूतिमै प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसैले यसको सुसञ्चालनमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले स्थापना गरेका सुरक्षा निकायको संस्थागत विकासका मानकलाई नै सांगठनिकीकरण र सुदृढीकरणको रोडम्यापका रूपमा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।