‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ काट्न नपाएर अड्किएका तीन हजारभन्दा धेरै विशाल पानीजहाजहरू तैरिरहेको पर्सियन खाडीले हिजो, आज र भोलिको विश्वव्यवस्थाका बारेमा हामीलाई के संकेत गरिरहेका छन् ? हामीले के बुझिरहेका छौं ? सिंगो संसारले सघन संवाद गरिरहेको यी गहन प्रश्नहरूउपरको प्रभावकारी छलफलको सुरुवातमा हाम्रो अलमल यथावत् छ । विश्व घटनाहरूका बारेमा तत्काल समीक्षा, चिन्तन र सिकाइमा कन्जुस्याइँ गर्ने संस्कृतिको पुनरावृत्तिको अन्त्य, नयाँ सरकारको परराष्ट्र मामिलाको एक प्रमुख कार्य क्षेत्र पनि हो ।

विश्वमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य घटनाहरू घट्दा संसारका सबै ठीकठाक देशहरूमा हरेक दिन बिहान राष्ट्रप्रमुख सहितको समीक्षा बैठकहरू बस्ने गर्दछन् । हिजो दिनभर र रातभरिमा घटनाक्रमहरू कसरी विकसित भए र तत्काल हाम्रो देशले कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यस्ता बैठकहरूको सुरुवाती चरणलाई मिडियामार्फत सार्वजनिक पनि गर्ने गरिन्छ । यसरी बैठक बस्नुको अर्को प्रमुख राष्ट्रिय उद्देश्य पनि हुन्छ– नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने । संकटका बेलामा विश्व घटनाहरूका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन र प्रभाव न्यूनीकरणमा राज्य सजग मात्रै होइन, राज्यका सबै तह र तप्का तत्पर रहेको विश्वास दिलाउनु पनि राज्यको एक प्रमुख जिम्मेवारी हो । अर्थात्, राजनीतिमा नागरिकको विश्वास जित्न राज्यले लोकतान्त्रिक नाटक मञ्चन गर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ । लामो समय हाम्रो राजनीति यो प्रक्रियामा चुकेको थियो । नयाँ सरकारले यसको ‘कोर्स करेक्सन’को अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

पाठकज्यूहरूसँग थप सघन संवादका लागि आलेखको अग्रभागमा निष्कर्षलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विश्वव्यवस्थालाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने धेरै प्रकारका दृष्टिकोणहरू रहेका भए पनि कुनै एक राष्ट्रको इच्छा अर्थात् ‘विल’ कसरी निर्माण हुन्छ र प्रतिनिधित्वको सवालमा रहेको बुझाइको भिन्नतालाई नियाल्दा मात्रै विश्वव्यवस्थाको निरन्तरता वा परिवर्तनलाई बुझ्न सकिन्छ । इच्छाको दृष्टिकोणबाट प्रमुख शक्ति र मध्यम शक्तिराष्ट्रहरू बीचमा प्रस्ट फरक वैचारिक भिन्नताहरू विकसित हुँदै गएको देखिन्छ भने प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट गठबन्धनको विश्व राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउने संकेतहरू देखा परेका छन् ।

तत्कालका लागि सन् १९५० देखि अभ्यासमा रहेको उदारवादी विश्वव्यवस्थाको पैरवी मध्यम शक्तिराष्ट्रहरूले गर्ने र प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूले भने विचारभन्दा पनि व्यापारलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखापरेका छन् । नेपालमा झन्डै एक दशकदेखि प्रचलनमा रहेको नयाँ शीतयुद्धको परिभाषा केन्द्रित विश्वव्यवस्थाको भाष्यमा गहन पुनर्विचार अपरिहार्य भएको छ । हामीले आमरूपमा छलफल गर्ने गरेको ध्रुवीकरण र पर्सियन खाडीमा चित्रित ध्रुवीकरणका बीच खाडल देखिएका छन् । साथै, २०औं शताब्दीमा बहुप्रचलित औपचारिक द्विपक्षीय गठबन्धनको विश्व राजनीतिको युगको निरन्तरतामाथि पनि धेरै प्रश्न खडा भएका छन् । तत्कालका लागि मात्रै भए पनि ‘नेगोसिएसन’ क्षमता र ‘मिनिलेटरलिज्म’ संक्रमणमा रहेको विश्वव्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भएका छन् । 

विश्वव्यवस्थाको बुझाइमा विविधता
विश्वव्यवस्था दुई भिन्न शब्दहरू मिलेर बनेको संयुक्त शब्द हो । यसको छलफलमा विश्वलाई चित्रित गर्ने तीन प्रमुख र फरक दृष्टिकोणहरू रहेका छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राज्यहरू नै प्रमुख पात्रहरू भएकाले उनीहरू केन्द्रित भएर विश्वलाई बुझ्नुपर्छ । संकटका बेलामा राज्यबाहेकका अन्य पात्रहरूको सीमित भूमिका हुने हुँदा उनीहरूको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । दोस्रो, राज्यबाहेकका पात्रहरूले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने दृष्टिकोण रहेको छ । राज्यको प्राथमिकता पनि अन्ततः देशभित्र रहेका पात्रहरूबीचको शक्तिसंघर्षको नतिजा हुने हुँदा त्यस्ता प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण भए विश्लेषण नगरेसम्म राज्यलाई पूर्णरूपमा बुझ्न कठिन हुन्छ । तेस्रो, विश्वलाई पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली विस्तार भएर बनेको समष्टिगत प्रणालीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

विश्वव्यवस्थाको अर्को शब्द व्यवस्था हो । सरोकारवालाहरूबीचको साझा सिद्धान्त र नियमहरूले कुनै पनि व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्छन् । तर हामी यहाँ प्रस्ट हुनु आवश्यक छ, विश्वलाई बुझ्ने आधारहरूले नै साझा सिद्धान्त र नियमहरू तय गर्छन् । विश्व के हो भन्ने परिभाषाले विश्व कसरी चल्छ भन्ने चित्र पनि सँगसँगै चित्रित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले, विश्वबारेको बुझाइ नै व्यवस्थाका सिद्धान्त र नियम निर्धारण गर्ने निर्णायक आधार हुन्छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर विश्वव्यवस्थाको स्वरूप व्याख्या गर्ने प्रतिस्पर्धा सन् १९७० को दशकदेखि व्यापक भएको हो । यो सिलसिलामा धेरै दृष्टिकोणहरू विकास भएका छन् । पहिलो, प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूबीचको शक्तिको सन्तुलनले विश्वव्यवस्थालाई निर्धारण गर्छ । यहाँ सैन्य शक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । उनीहरूबीच सन्तुलन भत्किने समयमा द्वन्द्वहरू वृद्धि हुन्छन् र युद्धसम्मको सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशभित्र विश्वव्यवस्था बुझ्न यो दृष्टिकोण अत्यन्तै प्रचलित रहेको छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समाजले साझा लक्ष्यहरू निर्माण गर्दछन् र त्यसले नै विश्वव्यवस्थालाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । अर्थात्, राज्यहरूले नियम, मान्यताहरू, प्रक्रिया निर्धारण गर्दछन् र त्यसले नै विश्वव्यवस्थालाई निर्धारण गर्छ । तेस्रो, शक्ति र राजनीतिक वैधताको मिश्रणले विश्वव्यवस्थाको मार्ग तय गरेको हुन्छ । चौथो, परस्पर निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नियमहरूले सम्मिश्रित रूपमा विश्वव्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गरेका हुन्छन् । पाँचौ, पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रले निर्माण गरेको असमानताले विश्वव्यवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ ।

जब हामी विश्वव्यवस्थाको निरन्तरता, परिवर्तन वा उदयको छलफल गरिरहेका हुन्छौं, हामी प्रस्ट र सतर्क हुनुपर्‍यो– कुन विश्वव्यवस्थाको कुरा गर्दै छौं ? मैले बुझ्ने र विश्वास गर्ने विश्वव्यवस्थाका प्रमुख आधारहरू के हुन्, त्यस्ता आधारहरूमा आएको रूपान्तरण तथा परिवर्तनका आयाम के हुन् भन्ने पक्ष नै यो संवादको प्रमुख विषय हुनुपर्छ । मैले विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै आएको छ भन्ने तर्क गर्दा त्यसको सारमा ठोस भिन्नता नरहेको तर्क गर्ने अर्को कोही हुन सक्ने सम्भावनालाई सदैव हृदयंगम गर्दा मात्रै साँचो बहस सम्भव हुन्छ ।

विश्वव्यवस्थाको दर्शन
विश्वव्यवस्थाको यो लामो संवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा विवेचना गर्दा यसका दुई प्रमुख आयामहरूलाई हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । राज्यको ‘विल’ अर्थात् इच्छालाई केले निर्धारण गर्दछ ? कतै भौतिक संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ भने कतै राज्यभित्रको शक्तिको प्रतिस्पर्धामा । कसैले राज्यहरूबीचको आर्थिक निर्भरताको पाटोमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने कसैले विश्वबजार प्रणालीमा । तर सबैको उद्देश्य भनेको राज्यको इच्छाका निर्णायक कारणहरू व्याख्या गर्नु नै हुन्छ । दोस्रो, प्रतिनिधित्वको स्वरूपले व्यवस्थामा पार्ने प्रभाव खोज्नु रहेको देखिन्छ । खासगरी सबै देशहरू समान हुन् कि फरक हुन् वा के कस्ता क्षेत्रका कस्ता क्षमताको भिन्नताले उनीहरूको भूमिका निर्धारण गर्दछ भन्ने प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मध्यपूर्वमा जारी बहुपक्षीय युद्ध र त्यसको ज्वलन्त प्रभाव छर्लङ्ग हुने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ र पर्सियन खाडीले हामीलाई के चित्रित गरिरहेका छन् ?

विश्वव्यापी ‘पपुलिजम’ र उदारवादी विश्वव्यवस्थाको पैरवी
सन् २०१५ मा जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा एउटा सनसनीपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित भयो । स्ट्यान्डफर्ड विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध प्राध्यापक ल्यारी डायमण्डको उक्त लेखको शीर्षक थियो– ‘डेमोक्र्याटिक रिसेसन’, अर्थात् लोकतान्त्रिक मन्दी । उनका अनुसार ठूला र विकसितहरूमा व्याप्त ‘पपुलिजम’ विश्व लोकतान्त्रिक मन्दीको एक प्रमुख आयाम थियो । आर्टिकल प्रकाशित भएको एक दशकभन्दा लामो समय हुँदा पनि अहिलेसम्म त्यसमा ठोस सुधार आउन सकेको छैन । यस्तो अभ्यासले सन् १९५० देखि प्रचलनमा रहेको उदारवादी विश्वव्यवस्थाको जगलाई पनि नमज्जाले हल्लाएको छ ।

त्यस्तो त, सन् १९५० पछिको विश्वव्यवस्था आफैंमा पूर्ण उदारवादी थियो भन्ने प्रश्नउपर पनि गहन छलफल आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित विश्वव्यवस्थाले देशहरूबीच शक्ति असमानता रहन्छ र त्यसको आधारमा केही निश्चित राष्ट्रमा विशेष अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी समिति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । साथै, झन्डै आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको यसको सुधारको छलफल पनि समितिका सदस्यहरूको विशेष अधिकार कटौतीभन्दा पनि सदस्य संख्या थप्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको तथ्यले पनि शक्ति असन्तुलनको सिद्धान्तप्रति शक्तिशाली देशहरूको मोहलाई प्रस्टसँग देखाउँछ ।

तर पनि, दोस्रो विश्वयुद्ध त्यसमा पनि शीतयुद्धपश्चात्को समयमा प्रजातन्त्र, मानवाधिकारको सम्मान, स्वतन्त्र व्यापारको प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समन्वयात्मक भूमिका वृद्धिको प्रतिबद्धतालाई देखाएर आफ्ना गतिविधिलाई वैधता दिँदै आएका धेरै शक्तिराष्ट्रहरूले त्यसको वकालत गर्ने धरातल नै गुमाएका छन् । कोरोनाकाल हुँदै मध्यपूर्वको युद्धसम्म आइपुग्दा विश्वका धेरै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक देशहरूमा ‘पपुलिजम’ले जरा गाड्यो । आन्तरिक आर्थिक कारण देखाउँदै नीति, नियम र सिद्धान्त लतार्नु शक्तिशाली देशहरूका नेताहरूको दिनचर्या नै भयो । नयाँ उदीयमान राष्ट्रहरूमध्ये पनि धेरैले उदारवादी विश्वव्यवस्थाका सबै सिद्धान्तको एकसाथ वकालत गर्ने वातावरण रहेन । विश्वव्यवस्थाको नाम उदारवादी रहे पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने, समन्वय गर्ने वैधता भने शक्तिराष्ट्रहरूले गुमाउँदै गए ।

यस्तो अवस्थाले मध्यम शक्तिराष्ट्रहरूमा खास भय र त्रास सिर्जना गरको देखिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको अलोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, विश्वशान्तिमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेप्रति उनीहरू धेरै नै संवेदनशील रहेको देखिन्छ । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वङका अहिलेका भाषणहरूमा यो प्रस्ट चित्रित हुन्छ । डाभोस फोरममा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा व्यापारलाई दबाबका रूपमा, शुल्कलाई प्रभाव जमाउने साधनका रूपमा तथा वित्त र आपूर्ति शृंखलालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको व्याख्या गर्दै व्यक्त गरेको चिन्ता प्रायः सबै मध्यम शक्तिराष्ट्रका प्रमुखहरूले उठाउने गरेको देखिन्छ ।

जब इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा इन्धन बोकेका पानीजहाजहरूको आवतजावत रोक्यो, त्यसको विरोध गर्दै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जापानले सुरु गरेको निन्दा वक्तव्यमा २२ मध्यम शक्तिराष्ट्रहरू समाहित हुनुलाई सिर्फ आकस्मिक मिलन वा संयोग मात्रै कदापि मान्न सकिँदैन । सन् २००८ बाट सुरु भई अहिलेसम्म २० पटक सम्पन्न भइसकेको जी–२० शिखर सम्मेलन र त्यसमा व्यक्त विचारहरूलाई गहिराइमा नियाल्दा मात्रै अहिलेका चित्रहरू प्रस्ट हुन्छन् ।

सारमा, केही समयका लागि भए पनि प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूले सिद्धान्त वा विचारभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने र मध्यम शक्तिराष्ट्रहरू भने सन् १९५० देखि जरा गाड्दै आएको उदारवादी विश्वव्यवस्थाको हिमायती हुने प्रस्ट संकेतहरू देखापरेका छन् । अहिलेका घटनाक्रमहरूले हामीबीच प्रचलित नयाँ शीतयुद्धको भाष्यको तत्कालका लागि औचित्यहीन भएको संकेतहरू देखाइरहेका छन् । हामीले सोचेको र छलफल गर्ने गरेकोभन्दा विश्वमा अलि भिन्न ध्रुवीकरणका किरणहरू देखापरेको तथ्यलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । 

को वर्तमान विश्वव्यवस्थाको पक्षमा/विपक्षमा, को परिवर्तनको पक्षमा/विपक्षमा छन् भन्नेबारेमा नयाँ वर्गीकरण अपरिहार्य देखिन्छ । हामी कुन लाइनमा उभिने निर्णय गर्नुपूर्व हाम्रा अगाडि को–को उभिएका छन् र हामीले अगाडि देख्न खोजेका पात्र, प्रवृत्ति र सिद्धान्त तीनै हुन् ? एक पटक मनन गरौं । साथै, के हामीले तय गरेको मार्गले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ?

औपचारिक गठबन्धनको संकट, ‘नेगोसिएसन’ र ‘मिनिलेटरलिज्म’
इरानमाथि हमला सुरु भएको दुई हप्तापछाडि मार्च १४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मार्फत धेरै इन्धन आयात गर्ने बेलायत, चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले सो क्षेत्रमा पानीजहाजहरूको निर्बाध आवतजावतका लागि आफ्नो सेना पठाउने अपेक्षा व्यक्त गरे । तर उनले उल्लेख गरेका सबै देशहरूले कुनै न कुनै बहानामा अस्वीकार गरे । लगत्तै उनले आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरे ।

उनले पश्चिमा देशहरूले आफूलाई सहयोग नगर्नु ठूलो गल्ती भएको आरोप मात्रै लगाएनन्, उनीहरूलाई कायर भनी सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे । तीन दिनपछाडि मार्च १८ उनले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा अमेरिकालाई कसैको सहयोग आवश्यक नभएको भन्दै पछि हटे ।

यी घटनक्रमहरूलाई नजिकबाट निहाल्दा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अभ्यासमा रहेको औपचारिक गठबन्धन केन्द्रित विश्व राजनीतिले नयाँ स्वरूप लिने देखिन्छ । २०औं शताब्दीको जस्तो औपचारिक गठबन्धनलाई मात्रै हेरेर, ढुक्क भएर बस्ने विश्व राजनीति छैन, २१औं शताब्दीमा । शक्तिराष्ट्रहरूले एकतर्फी रूपमा गठबन्धनको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न ‘प्रेसर’ दिनु विश्व राजनीतिको नियमित घटना भएको थियो । तर ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा थप एक चित्र पनि देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका शक्तिराष्ट्रले आह्वान गर्दैमा गठबन्धनका सदस्यहरू सहजै युद्धमा सहभागी हुनेवाला छैनन् । यस्ता घटनाक्रमहरूले औपचारिक गठबन्धनको विश्व राजनीतिको युगको अन्त्यलाई चित्रित गरिरहेका छन् ।