विजित क्षण उल्लासमय पनि हुन सक्छ, उन्मादपूर्ण पनि बन्न सक्छ । एउटा स्थितिले उत्साहित बनाउँछ भने अर्कोले अराजक । सम्पन्न निर्वाचनको परिणामपश्चात् अब बन्दै गरेको नयाँ सरकार कतातिर उन्मुख हुने हो ? अहिले नै आकलन गर्न सकिन्न । एकातिर आमनागरिकका असीमित अपेक्षा छन् । अर्कोतिर ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले सार्वजनिक रूपमै गरेका वाचाहरू छन् । विद्यमान विधि–विधान र सीमित स्रोत साधनका अतिरिक्त पुरातन राज्य संयन्त्रका अड्चन यथावतै छन् । तसर्थ अहिलेको सम्भावना प्रतीक्षा र शुभेच्छा मात्रै हुन् ।

फेरि पनि आजसम्म भोग्दै आइएको राजनीतिक नियति र त्यसबाट थचारिएका नेपाली मन–मस्तिष्कमा अहिलेको नयाँ सरकार आगमन पूर्वांगमा तिनै पुराना प्रश्न ज्युँका त्युँ छन्, अनि ती त्यस सम्बन्धमा आश्वस्त हुन खोजिरहेका छन् ।

दण्डविहीनता र कानुनी उन्मुक्ति नेपालको शासनसत्ताको एउटा स्थायी प्रवृत्ति रह्यो । सामन्ती राजतन्त्रका दिनमा शासकले आफूलाई अभिजात वर्गको दर्जामा राख्थे र विधि विधानभन्दा आफू उपल्लो हुँ ठान्थे । त्यस्तै खालका व्यवहार थिए । त्यसैले नै नागरिकले विधिको शासन बहाली होस् भन्ने चाहनामा राजतन्त्रको विकल्पमा लोकतन्त्र रोजे । शासनसत्ता परिवर्तन गरे । तर, विडम्बना ! जनशक्तिको बलमा स्थापित लोकतन्त्रको जुन कालखण्ड थियो त्यति नै खेर सबैभन्दा धेरै कानुन मिचाइका काम भयो । बेथिति, आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन, भ्रष्टाचार, प्रशासन संयन्त्रको दुर्गतिका साथसाथै दलीय राजनीतिको विकृतिले सीमा नाघ्यो । जेन–जी पुस्ताका आन्दोलन यिनै पृष्ठभूमिमा सल्कियो । अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति भोग्नुपर्‍यो, राष्ट्रले ।

गएको चार दशकमा मुलुकले ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन देख्यो, भोग्यो । यसै कालखण्डमा गद्दिनसीन राजाका वंश नाश गरियो, जननेता मदन भण्डारीको हत्या गरियो र त्यस्तै प्रकृतिका थुप्रै हत्या, हिंसा भयो । यी सबैका सत्य–तथ्य उजागर होस् र कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय सम्पादन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट छानबिन आयोगहरू गठन गरिए । समयमै आयोगहरूका प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रचण्ड अनिल आयोग, मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग, गौर घटना छानबिन आयोग, नारायणहिटी हत्याकाण्ड आयोग, मदन भण्डारी हत्या छानबिन आयोग, अमर लामा हत्या छानबिन आयोग, बेलबारी हत्याकाण्ड छानबिन आयोग, मधेश आन्दोलन जनधन क्षति छानबिन आयोग आदि आयोग थिए । छानबिन भयो, प्रतिवेदन बुझाइयो, तर ती आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएका अपराध र तीसँग सम्बन्धित आरोपीविरुद्ध कुनै पनि कानुनी कारबाही गरिएन । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म पनि गरिएन । दण्डहीनताका यी निकृष्ट नमुना थिए । यी सत्ताशक्ति र राजनीतिक प्रभावका आधारमा दिइएका कानुनी उन्मुक्तिका लज्जास्पद दृष्टान्त हुन् । यस्तै राजनीतिक नेतृत्वका अकर्मण्यता र राज्यशक्ति दुरुपयोगका यावत् घटनाक्रमबाट नै देश यस दुर्गतिमा पुग्यो ।

पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनक्रममा भएको जनधनको क्षति र राज्यशक्ति दुरुपयोगका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिनका लागि पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्यो । वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । यद्यपि आधिकारिक रूपमा नभए पनि यतिखेर निजी सञ्चारमाध्यमले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसके । तर, समयमै सार्वजनिक गर्न र प्रतिवेदनमा भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय निवर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु चुपचाप जिम्मेवारीबाट भाग्यो । अलिकति पनि कर्तव्यबोध गरिएन ।

सुशीला कार्कीबाट बालेन शाहमा प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरिँदै गर्दा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्रै होइन, पछिल्लो सरकारले अधुरै छाडेर गएको कार्की आयोग प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानुनी कारबाही तथा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गहन जिम्मेवारी पनि पाएको छ । विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चतालाई जोड दिँदै आएको ‘रास्वपा’ को शासनसत्ताले यथार्थमा अब यस प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कस्तो आचरण देखाउने हो ? चुनावमा सार्वजनिक रूपमा बचनबद्ध सुशासनका वाचालाई व्यवहारमा लागू गर्न पराया र आफन्त नभनीकन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने हो वा होइन ? स्वाभाविक रूपमा यी आमजनमानसमा रहेका साझा सवाल हुन् । कार्की आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखाइने तत्परता, प्रभावकारिता अब बालेन सरकारको भावी सफलताको पहिलो खुड्किला हो । साथै राजनीतिक इमान्दारीको यो एक कठोर अग्निपरीक्षा पनि हो । सवाल अबबाट मुलुकमा दण्डहीनता र कानुनी उन्मुक्तिको अवस्था अन्त्य हुन्छ/हुँदैन भन्ने हो ।

सत्तामा नयाँ शक्तिको उपस्थितिका कारण नेपाली जनता उत्साहित र आशावादी बनेका थिए, हिजो ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा पनि । त्यतिकै अपेक्षा गरेका हुन् झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट ०५१ मा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमालेसँग । अनि दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट उदाएको माओवादी नेतृत्वको सरकारको क्रममा पनि । तत्कालीन परिवेशमा ती सबै राजनीतिक शक्ति नयाँ नै थिए । तर, कालक्रममा नयाँ भनिएका ती राजनीतिक शक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै सत्ताको आहलमा डुबे । क्रमशः बिटुलिँदै गए, विकृत भए । जनताका आस्था अनास्थामा परिवर्तन भए । परिणामतः यस समय बिन्दुसम्म आइपुग्दा ती विलय वा विसर्जन उन्मुख बने ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नवीनतम शक्तिका रूपमा स्थापित रास्वपाप्रति पनि आमनागरिकमा न्यानो विश्वास जागेको छ । जनताले यस नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति गहिरो भरोसा र अपेक्षा प्रकट गरिरहेका छन् । अबको सवाल हो– जनस्तरमा पलाएको यो अपार आस्थालाई ‘रास्वपा’ ले कसरी राष्ट्र विकास र समृद्धिका लागि शक्तिमा रूपान्तरण गर्ला ?

जगजाहेर कुरा हो, ‘रास्वपा’ कुनै घोषित दर्शन वा सिद्धान्तका आधारमा ऐक्यबद्ध राजनीतिक शक्ति होइन । परिवर्तन, सुशासन, विकास जस्ता लोकप्रिय चाहनाका क्रममा अनेकन धार र रुझानबाट एकत्रित हुन आएका व्यक्तिको कानुनी मोर्चा हो, ‘रास्वपा’ । कतिपय त पुराना राजनीतिक दलभित्र अवसर र मौका नपाएपछि त्यहाँबाट अलग्गिएर यसमा मिसिन आएकाहरू पनि छन् । आक्रोश, असन्तोष अनि विद्रोह र आवेगका आश्रय खोज्दै हिँडेका नवयुवाहरू पनि त्यत्तिकै छन् । अत्यन्त भिन्न पृष्ठभूमि, फरक इतिहास अनि सिद्धान्त तथा सोचबाट एकत्रित भएकाहरूको साझा थलो बनेको छ, ‘रास्वपा’ । यस अर्थमा पनि ‘रास्वपा’ का लागि अबको बाटोमा सबै सँगसँगै लम्किनु र निश्चित ठाउँसम्म पुग्नु सहज होइन । युवाको प्रवृत्ति हो– अवसरको खोजी, अभिलाषा र आकांक्षा पूर्तिका चाहना, निजात्मक स्वार्थमा प्राथमिकता अनि भावावेशमा होमिनु । आफ्नै राजनीतिक दलको शासनसत्ता कायम रहँदा आ–आफ्नो दाबी, अवसर खोजी, मौका छोप्नमा आतुरता हुन्छ नै । यी आदि स्वभावले नेतृत्वमाथि निकै चर्को दबाब हुन्छ । स्वार्थपरकता हाबी हुँदै जाँदा पार्टीभित्र अन्तरकलह मात्रै होइन, अन्तरघातको सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्छ । पार्टी विभाजन र समानान्तर दलहरूको उत्पत्ति नेपाली राजनीतिको पुरातन रोग नै हो । निश्चित सिद्धान्त र दर्शनभन्दा भावनात्मक चेतनाले मात्रै एक ठाउँमा बस्न पुगेकाबीच फुट र विभाजनका सम्भावना तीव्र हुँदो हो । यस चुनौतीबाट संगठनलाई कहाँसम्म, कहिलेसम्म सुरक्षित रूपमा हाँक्न सकिएला ? आमनागरिकको मनमस्तिष्कमा उठिरहेको यो अर्को सवाल हो ।

नेपालको सत्ता राजनीतिको अर्को तितो यथार्थ हो– वैदेशिक शक्तिको चलखेल । ‘रास्वपा’ को उदय सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेषतः अमेरिकी शक्ति केन्द्र र युरोपेली युनियन हाबी भएको टीकाटिप्पणी छ । कतिपयले पूर्वी युरोपमा जेलेन्स्कीको नाटकीय उदयका साथै विध्वंसकारी युद्ध भुमरीमा फस्दै गएको युक्रेनसँग नेपालको वर्तमान अवस्था तुलना गरिरहेका छन् । जेन–जी विद्रोह, अमेरिकी युथ काउन्सिल तथा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटको भूमिका र डिप स्टेटको रणनीतिक गतिविधिसँग जोडेर हालको राजनीतिलाई भिन्न तरिकाले चिरफार गर्न खोजिएको छ । कालक्रममा हाल विकसित घटनाक्रम र त्यसका पर्दा पछाडिका खेलाडीका चेहेरा उदांगो हुँदै जाला । तर, सत्य के हो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीति वैदेशिक शक्तिको चलखेलबाट कहिल्यै मुक्त रहेन । राष्ट्रप्रेमका आदर्श पात्रका रूपमा चित्रित गरिने शाहकालीन शासक हुन् वा पछिला कालखण्डका प्रजातान्त्रिकवादी वा वामपन्थी भनिने नेतृत्ववर्गहरू नै किन नहुन्, कुनै न कुनै रूपमा ती सबै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूकै आसेपासे देखिए ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् प्रारम्भ भएको हो– नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमाथि वैदेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थिति । जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणपश्चात् प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा अंग्रेजहरूको तावेदारीमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न नेपाली शासकहरू रमाउन थाले । भारतसँग सन् १९५० को मैत्री र शान्ति सन्धिको आडमा नयाँ दिल्लीले नेपालको दैनिक प्रशासनमा अराउ–पराउ गर्ने गरी सशरीर आफ्ना प्रतिनिधि मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित हुने गरीकन मुकरर गराए । त्यस उप्रान्तका कोशी तथा गण्डक सम्झौताले वैदेशिक स्वार्थबाट हामी कतिसम्म थचारिएका थियौं, जगजाहेरै छ । टनकपुर, पञ्चेश्वर परियोजनाका समझदारी यस्तै दृष्टान्त हुन् । लिपुलेक, कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति रहिरहँदा पनि दरो प्रतिवाद गर्न हाम्रा शासकहरूले देखाउँदै आएको निरीहपना अर्कोतिर छ । अनि सम्पन्न भएको एमसीसी पनि यस्तै बाहिरिया शक्ति स्वार्थको उपज थियो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डता रक्षार्थ विगतदेखि नै फितलो देखिएको शासन सत्तामा यतिखेर नयाँ शक्ति देखापर्दै गर्दा एसएसपी–रणनीति सुरक्षा सन्धि, आईपीएस–इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तथा तद्नुरूप बाह्य शक्ति स्वार्थका अन्य सन्धि, सम्झौता र समझदारीमा नेपालको सम्भाव्य संलग्नताको चर्चा छ । भौगोलिक आकारमा सानो, तर रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील बिन्दुमा रहेको नेपालमा आजको उदीयमान नयाँ राजनीतिक शक्तिले अंगीकार गर्ने वैदेशिक नीति कस्तो हुने हो ? त्यसले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई धूमिल पार्छ कि सबल बनाउँछ ? साथै उपमहाद्वीपका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमाथि त्यसले के कस्ता असर पार्ने हो ? कतै कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा चालै नपाउने गरी नेपाल क्षेत्रीय सैन्य द्वन्द्वको छाउनीमा परिवर्तन हुने पो हो कि ? आमनेपालीको साझा सोधाइ छ ।