राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष ४ देखि ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । यो हाम्रोजस्तो विकासशील देशका लागि एक चुनौती हो र अवसर पनि । हाल नेपालको अर्थतन्त्रले करिब एक लाख जनशक्तिलाई मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा धान्न सक्ने अवस्था छ । अधिकांश युवाले स्वदेशमै आम्दानीमूलक प्रतिष्ठित रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूपः करिब हाल २७ लाख युवा खाडी मुलुकका सडकहरूमा र अदक्ष काममा पसिना चुहाउन बाध्य छन् (श्रम मन्त्रालय आव २०८०/८१) । 

कृषि क्षेत्रले यो देशको ६० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई आर्थिक सुरक्षा दिएको छ । तर, माथिको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा कृषिलाई ‘समस्याग्रस्त क्षेत्र’ घोषित गर्न सकिन्छ । सरकारको यस क्षेत्रप्रतिको रवैयाले नेपालको आर्थिक नीतिमा विसंगति दर्शाउँछ ।जो युवासँग विदेश जाने पुँजी छैन, ती नेपालभित्रै या भारतका ठूला सहरहरूमा अनौपचारिक र कम उत्पादनशील क्षेत्रमा सीमित हुन बाध्य छन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकालेको तथ्यांकअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व छ । यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६६ प्रतिशत योगदान गर्छ । तर, यो वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्समा आधारित छ । यो स्रोत अबको एआईको युगमा झन् झन् खुम्चिँदै जान सक्ने सम्भावना छ । 

उद्योग क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा १३ प्रतिशत योगदान गर्छ, जसबाट औपचारिक क्षेत्रमा न्यून मात्रै रोजगारी सिर्जना भएको छ । कृषि क्षेत्रले अझै पनि बहुसंख्यक (करिब ६० प्रतिशत) श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ, तर यो क्षेत्रले जीडीपीमा केवल २१ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ । रोजगारी र उत्पादनबीचको झन्डै ४० अंकको अन्तरले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो समस्या प्रदर्शन गर्छ अर्थात् कृषिमा न्यून उत्पादकत्व छ भन्ने जनाउँछ । 

कृषि क्षेत्रले यो देशको ६० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई आर्थिक सुरक्षा दिएको छ । तर, माथिको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा कृषिलाई ‘समस्याग्रस्त क्षेत्र’ घोषित गर्न सकिन्छ । सरकारको यस क्षेत्रप्रतिको रवैयाले नेपालको आर्थिक नीतिमा विसंगति दर्शाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पूर्वाधारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १८ प्रतिशत पाएको थियो र सामान्य प्रशासनले अर्को ११ प्रतिशत ओगटेको थियो तर श्रमशक्तिको इन्जिन मानिने कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रले केवल ३.५ प्रतिशत मात्र हिस्सा पाए । 

यस प्रकारको बजेट विनियोजनले सडक र केही संरचना त बनाउन सक्छ, तर यसले एग्री–प्रिनर अर्थात् कृषि उद्यमीको विकास गर्दैन । यसले सरकारी कर्मचारीको तलब भर्न सक्छ, तर ५ लाख युवालाई देश छोड्नबाट कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नको समाधान गर्दैन । नेपालले आफ्नो भविष्य केवल कंक्रिट र उपभोगका सामग्रीमा बनाउन सक्दैन । तसर्थ अबको सरकारले नेपालीको जमिनसँगको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । र, कृषिलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ ।

खेतलाई परम्परागत खेतीबाट आम्दानीको अवसरमा परिणत गर्न

आजका नेपालका युवाहरू खासै रुचि राख्दैनन् । यसको अर्थ युवाहरू कठोर परिश्रममा रुचि राख्दैनन् भन्ने होइन कि उनीहरू निर्वाहमुखी जीवन, अनिश्चित मनसुनको जोखिममा बाँच्न चाहँदैनन् । आजको युवा इन्टरनेट, मोबाइल, इन्स्टाग्राम र विश्वव्यापीकरणको युगमा ‘एउटा गाउँले किसान मात्र’ हुन रुचि राख्दैन । आजका युवा परम्परागत निर्वाहमुखी अन्न बाली खेतीको तरिका र खण्डीकृत जग्गामा मकै, गहुँ वा धान उत्पादनमा सीमित हुन चाहँदैनन् ।

न्यून प्रतिफलका लागि कम्मर भाँच्ने काममा स्मार्टफोनमा तल्लीन र ठूला आकांक्षा भएका पुस्ताले आकर्षण राख्दैन । त्यसकारण, आजको नेपालको चुनौती युवालाई जबरजस्ती खेततिर तान्नु होइन, खेतलाई आम्दानीको अवसरमा परिणत गर्नु हो । कृषिलाई ‘बाँच्नका लागि कृषि’ को साटो एक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । अबको सरकारले युवालाई ‘किसान’ बनाउनुको साटो, ‘एग्री–प्रिनर’ (कृषि उद्यमी) बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

भौगोलिक विविधताको उच्च उपयोग

यस प्रकार कृषिलाई हेर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउने हो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुँजी, प्रविधि र प्रतिष्ठा फिर्ता गर्न सकिन्छ । नेपालले पन्जाब वा भारतका मैदानहरूमा उत्पादित अन्नको उत्पादकत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन (सक्दैन पनि) । यसको साटो आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक विविधताको लाभ उठाउने उच्च–मूल्य, कम–ओजन भएका उत्पादनहरूतर्फ पाइला अघि सार्नुपर्छ ।

तराईमा धान, मकै आदि उत्पादन र पहाडमा भौगोलिक विशिष्टताअनुसारको उत्पादन (जस्तै अर्थोडक्स चिया, उच्च–उचाइको कफी, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, चिराइतो, पाँचऔंले, जटामसी जस्ता औषधियुक्त तथा सुगन्धित जडीबुटी खेती र प्रशोधन) तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यी त्यस्ता वस्तु हुन्, जसले काठमाडौंका सुपरमार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य पाउन सक्छन् र यसले सानो जग्गालाई पनि लाभदायक उद्यममा परिणत गर्न सक्छ ।

आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग– स्मार्ट फार्मिङ 

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको अर्को आधारशिला हो– आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग । आजका युवा डिजिटल युगका पुस्ता हुन्, जो नवीन प्रविधितर्फ आकर्षित हुन्छन् न कि पुरानै कुटो, कोदालोतर्फ । यसको अर्थ नेपालको अबको खेतीको भविष्य ‘स्मार्ट फार्मिङ’ मा छ । ढाड भाँच्ने शारीरिक श्रमलाई मेसिनको दक्षताले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

सरकारले पहाडमा गरा खेतीका लागि डिजाइन गरिएका पावर टिलर र ब्रस कटरहरूमा अनुदान दिने नीति लिनु आवश्यक छ । चिया बगान र ठूला कृषि फार्महरूमा कीटनाशक औषधि छर्न ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन छिटो र सुरक्षित हुन्छ ।सरकारले पहाडमा गरा खेतीका लागि डिजाइन गरिएका पावर टिलर र ब्रस कटरहरूमा अनुदान दिने नीति लिनु आवश्यक छ । चिया बगान र ठूला कृषि फार्महरूमा कीटनाशक औषधि छर्न ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन छिटो र सुरक्षित हुन्छ । 

एआई र मोबाइल एपहरूले किसानलाई बोटबिरुवाको रोग पहिचान गर्न सहयोग गर्छ, जसले उनीहरूलाई एक मजदुरबाट प्राविधिकमा रूपान्तरण भएको महसुस गराउन मद्दत गर्छ । प्लास्टिक टनेल र पोलिहाउस जस्ता साधारण प्रविधिले बालीलाई अनिश्चित मौसमको प्रभावबाट जोगाउन सक्छ भने बेमौसमी खेतीमा सहयोग पुर्‍याउँछ । र, कृषिलाई मनसुनमा आधारित जोखिमयुक्त जुवाको खेलबाट एक समझदार व्यावसायिक स्वरूप दिन सहयोग गर्छ । 

व्यवस्थित वितरण प्रणाली

किसानहरूलाई सबैभन्दा निरुत्साहित पार्ने विषय हो– फसलपछिको उपयुक्त वितरण प्रणालीको अभाव । यो यस्तो क्षति हो, जुन विकासशील देशहरूमा २५–३० प्रतिशतले अनुमान गरिएको छ । यदि यसरी एकतिहाइ उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि नै कुहिन्छ भने उत्पादनशील कृषि अर्थतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।

कृषि क्षेत्र (जुन जीडीपीको लगभग २१ प्रतिशत हो) मा ३० प्रतिशत क्षति हुनु भनेको कुल जीडीपीको लगभग ६–७ प्रतिशतको क्षति हो । तसर्थ समाधानका लागि सस्तो, विश्वसनीय जलविद्युतीय र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरेर रणनीतिक यातायात बिन्दुहरूमा (जस्तै– मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग र प्रमुख जलविद्युत् आयोजना स्थलहरू नजिक) शीतभण्डार र खाद्य प्रशोधन पार्कहरूको राष्ट्रियस्तरका सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ ।

यी पार्कहरू राष्ट्रिय ग्रिडबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । यी प्रशोधन पार्कहरू श्रममुखी हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुरूप, एउटा मात्रै गोलभेंडा प्रशोधन एकाइ (पेस्ट, केचप, जुस बनाउने) ले उत्पादनको एकाइअनुसार गोलभेंडा फार्मभन्दा ५ गुणा बढी मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यसले उत्पादन र बजारीकरणमा एउटा सेतुको काम गर्छ र अतिरिक्त खेत मजदुरहरू त्यही क्षेत्रमा रहेका खाद्य प्रशोधन कारखानामा सर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

यस पटकको इलामको भाषणमा प्रस्तावित भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहाडी भेगमा उत्पादित तरकारी, फलफूल आदि तराईको जनतासम्म कसरी पुर्‍याउने र तराईका धान, गहुँ आदि पहाडमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने सही कुरा उठाएका थिए । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न बलियो कृषि–वितरण प्रणाली र सञ्जालको निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो दक्षिण फर्केका पहाडहरू सौर्य शक्ति उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । तसर्थ गाउँस्तरमा सौर्यशक्तिबाट सञ्चालित शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) र प्रशोधन केन्द्रहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । यस प्रकारको वितरण प्रणाली खेत र बजारबीचको एक महत्त्वपूर्ण सेतु हुन्छ । यसका लागि सरकारी अनुदान, कर प्रणालीमा परिवर्तन आदि नीति बनाउन आवश्यक छ ।

गाउँले श्रम, जमिन तथा सहरी प्रविधि र पुँजीबीच समन्वय

हालको जस्तो बिमा रकम दाबी गर्न गाउँबाट सहरमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यदि असिनाले बाली नष्ट गर्‍यो भने दाबी एक हप्ताभित्रै भुक्तानी हुनुपर्छ ।नेपालीको औसत जग्गा होल्डिङ ०.५ हेक्टरभन्दा तल झर्दै छ, जसले गर्दा व्यक्तिगत खेती प्रायः आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक भइरहेको छ । यसको समाधान सहकारी वा कृषि उत्पादक कम्पनीको प्रवर्धनमार्फत गर्न सकिन्छ । यी व्यावसायिक संस्थाले जग्गा, पुँजी र श्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छन् । 

यस प्रकारको व्यवस्थाले कृषि उद्यमीहरू मेसिनरीमा लगानी गर्न, सिधै होटल र सुपरमार्केट चेनसँग वार्ता गर्न र ऋण पहुँच गर्न सक्षम हुन्छन् । यसले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्छ । यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय हो– गाउँमा भएको जमिन, श्रम, सहरमा भएको प्रविधि र पुँजीबीचको विश्वासको संकट । एकले अर्कोलाई विश्वासको वातावरण बनाउन नयाँ सरकारले बीचमा ग्यारेन्टी बसेर भए पनि गाउँले श्रम, जमिन, सहरको प्रविधि र पुँजीबीच समन्वय गराउन नितान्त आवश्यक हुन्छ ।

बैंक ऋण तथा अनिवार्य बिमाको प्रावधान

युवा लगानीकर्ताका लागि जोखिम न्यूनीकरण नगरीकन तिनलाई कृषितर्फ आकर्षण गर्न सम्भव छैन । बैंकहरू कृषिमा ऋण दिन हिच्किचाउँछन् । यसको मुख्य कारण हो– मनसुनमा आधारित कृषि उत्पादनको अनिश्चितता ।

सरकारले युवा एग्री–प्रिनरहरूका लागि ब्याज अनुदान दिनुपर्छ, बाली बिमा अनिवार्य र झन्झटरहित बनाउनुपर्छ । हालको जस्तो बिमा रकम दाबी गर्न गाउँबाट सहरमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यदि असिनाले बाली नष्ट गर्‍यो भने दाबी एक हप्ताभित्रै भुक्तानी हुनुपर्छ ।