नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘परिवर्तन’ शब्द नयाँ होइन । तर, २०८२ सालको डिजिटल विद्रोह र त्यसपछिको आमनिर्वाचनको नतिजाले जुन कम्पन ल्यायो, त्यसले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ– अब राजनीतिको लगाम परम्परागत पार्टीका हेडक्वार्टरबाट फुत्किर नागरिकको मोबाइल र ‘सर्भर’ मा पुगेको छ । यो केवल सत्ता परिवर्तन थिएन, वर्षौंदेखि जकडिएको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्ध प्रविधिले गरेको एउटा सफल ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ थियो ।

एउटा विरासतको उदय र अन्त्य

नेपालमा लोकतन्त्रको जग २०४६ सालमा बस्यो । नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूले दशकौंसम्म पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध लडेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था ल्याए । त्यसको एक दशक नबित्दै माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो, जसले देशको एकात्मक संरचना हल्लाइदियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह र संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा प्रवेश गर्‍यो ।

यी सबै परिवर्तनका सारथि तिनै परम्परागत दलहरू थिए । तर विडम्बना, तिनै दलले ल्याएको लोकतन्त्र विस्तारै ‘कार्टेल डेमोक्रेसी’ मा परिणत भयो । चुनावका बेला भिड्ने, तर चुनावपछि राज्यका हरेक निकायमा भागबन्डा गर्ने ‘सिन्डिकेट’ संस्कृति मौलायो । इयान जेम्स किडले आफ्नो शोध ‘इन्स्टिचुसनल सिनिसिजम एन्ड सिभिक भर्चु– २०२३’ मा व्याख्या गरेझैं, ‘जब जनताले राज्यका संस्थाहरू आफ्ना लागि होइन, बरु सत्ताधारीका नातागोता पाल्न प्रयोग भएको देख्छन्, तब उनीहरूमा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्छ ।’ वर्षौंदेखिको यही ‘संस्थागत वितृष्णा’ युवाहरूको मनमा बारुद बनेर भरिएको थियो ।

भदौ २०८२ : साइबर विद्रोह 

आक्रोशको त्यो बारुदमा सरकारले आफैं आगो झोस्ने काम गर्‍यो । २०८२ भदौमा सरकारले फेसबुक, टिकटक र सिग्नलसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारले यसलाई ‘भ्रामक सूचना नियन्त्रण’ को नाम दिए पनि भित्री उद्देश्य भने सरकारको आलोचना र भ्रष्टाचारका भन्डाफोरका शृंखला दबाउनु नै थियो । तर, प्रविधि र नयाँ पुस्तालाई ‘ब्लक’ गर्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई सत्ताले बोध गरेन । बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले थिचिएका युवाले ‘नेपो किड ट्रेन्ड’मार्फत नेताका सन्तानको विलासी जीवन र आम जनताको गरिबीको खाडललाई छताछुल्ल पारिसकेका थिए । प्रतिबन्ध लागेकै दिन नेपालमा ‘भीपीएन’ को प्रयोग ८ हजार प्रतिशतले बढ्नु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण थियो । यसबाट राज्यले भौतिक सडक त थुन्न सक्ला, तर डिजिटल आकाश थुन्न सक्दैन भन्ने प्राविधिक सत्य उजागर भयो ।

नेपालीका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जन मात्रै थिएन । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स पठाउने आप्रवासी श्रमिक र अनलाइनमा आधारित स्वरोजगार युवाको ‘लाइफलाइन’ थियो । सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनमै प्रहार गरेपछि युवाहरू मुख्य धाराका ‘प्लेटफर्म’बाट धकेलिएर ‘डार्क सोसल’ (‘डिस्कर्ड र टेलिग्राम’) का अभेद्य कोठाहरूमा प्रवेश गरे । 

प्राविधिक भाषामा ‘डार्क सोसल’ भन्नाले त्यस्तो सामाजिक सञ्चार बुझिन्छ, जसलाई बाह्य ‘वेब एनालिटिक्स’ वा सरकारी निगरानीका यन्त्रहरूले सहजै पछ्याउन सक्दैनन् । जब मानिसले कुनै लिंक, फोटो वा गोप्य सूचना फेसबुक वा ‘एक्स’ जस्ता खुला भित्तामा पोस्ट गर्नुको साटो टेलिग्राम, सिग्नल वा ‘डिस्कर्ड’ जस्ता निजी र ‘इन्क्रिप्टेड म्यासेज’ मार्फत आदानप्रदान गर्छन्, त्यसलाई ‘डार्क सोसल’ भनिन्छ । राज्यको आँखा छल्न र सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न यो अभेद्य डिजिटल सुरुङ जस्तै सावित भयो । 

‘डिस्कर्ड’: जहाँ सिंहासन ढाल्ने योजना बन्यो

पुराना दलहरू अझै आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘मासु–चिउरा’ खुवाएर चोकचोकमा झन्डा बोकाउँदै थिए, तर ‘जेन–जी’ ले भने ‘एन्क्रिप्सन’ र ‘एल्गोरिदम’ लाई हतियार बनाइसकेका थिए । लान्स बेनेट र एलेक्जेन्ड्रा सेगरबर्गले ‘द लजिक अफ कनेक्टिभ एक्सन’ मा भनेझैं, यो आन्दोलनमा कुनै एउटा केन्द्रीय अनुहार वा नेताको आवश्यकता नै परेन ।

यस डिजिटल आन्दोलनको सबैभन्दा मूर्त र ऐतिहासिक परिणाम २०८२ भदौ २४ मा देखियो । जब सडक विद्रोहले तत्कालीन सरकारलाई घुँडा टेकायो, तब सत्ताको छिनाझपटी कुनै राजनीतिक दलका बन्दकोठा वा ‘बार्गेनिङ’ मा सीमित रहेन । बरु, ‘हामी नेपाल’ र ‘युवा हब’ जस्ता ‘डिस्कर्ड सर्भर’हरूमा भएको ‘डिजिटल जनमत संग्र्रह’ ले देशको भावी दिशा तय गरिदियो ।

विश्व राजनीतिक इतिहासकै यो दुर्लभ डिजिटल चुनावमा ७ हजार ५ सयभन्दा बढी सक्रिय सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न अनुमोदन गरे । यो कुनै परम्परागत पार्टीको महाधिवेशन वा शक्ति केन्द्रको कोठे बैठक थिएन, यस्तो प्रक्रिया थियो जहाँ ‘एल्गोरिदम’ ले नै मतदाताको गोपनीयता र मतको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको थियो । एउटा भर्चुअल ‘सर्भर’ ले देशको कार्यकारी प्रमुख छानेको यो घटनाले विश्वभर नै लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा स्थापित गरिदियो ।

डाटाको शक्ति भर्सेस अनुमानको राजनीति

आन्दोलनपछिको आमनिर्वाचनमा पुराना दलहरूले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याए । उनीहरू ‘हाम्रो भीड ठूलो छ’ र ‘हामी यति सिट जित्छौं’ भन्दै केवल अनुमानका भरमा जितको दाबी गरिरहेका थिए । उनीहरूका लागि प्रविधिको प्रयोग भन्नु नै केवल ‘फेसबुक पोस्ट बुस्ट’ गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नु थियो ।

यता नयाँ शक्तिले भने ‘एआई’ मार्फत ‘डिस्कर्ड’ र टेलिग्रामका हजारौं संवादको विश्लेषण ‘सेन्टिमेन्ट एनालिसिस’ गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पेचिला मुद्दाहरू पहिचान गर्‍यो । कुन क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या छ, कहाँ शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ वा कहाँ बेरोजगारीको पीडा बढी छ भन्ने विषय उनीहरूलाई ठोस ‘डाटा’ ले भनिरहेको थियो । यसकै आधारमा उनीहरूले हरेक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै ‘माइक्रो–टार्गेट’ चुनावी एजेन्डाहरू तयार पारे । उम्मेदवार मतदाताको घर पुग्नुअघि नै डाटाले ती मतदाताको मनोविज्ञान र अपेक्षा बुझिसकेको हुन्थ्यो ।

फलस्वरूप पुराना दलका भड्किला र खर्चिला ठूला सभाभन्दा एआईले तयार पारेको एउटा सानो, तर सटीक र व्यक्तिगत सन्देश मतदाताका लागि बढी प्रभावशाली र विश्वसनीय बन्यो ।

डिजिटल कार्यकर्ता र ‘एआई बट’ हरू

डिजिटल कार्यकर्ताको उदय यस निर्वाचनको सबैभन्दा रोचक र बिर्सनै नसकिने पक्ष थियो । पुराना पार्टीका कार्यकर्ताहरू विपक्षीको झन्डा जलाउन व्यस्त हुँदा नयाँ शक्तिका ‘एआई बट’ हरू २४सै घण्टा निष्ठावान् स्वयंसेवकका रूपमा खटिएका थिए । यिनीहरूले मुख्य दुईवटा रणनीतिक जिम्मेवारी निभाए । पहिलो– तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेकिङ) । विपक्षीले फैलाएका ‘भ्रामक समाचार’ र मिथ्या आरोपलाई यिनै ‘बट’हरूले सेकेन्डभरमै प्रमाणसहित खण्डन गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्सपोज’ गरिदिए ।

दोस्रो– मतदाता शिक्षा । निर्वाचन आयोगको सुस्त र परम्परागत संयन्त्र पर्खिनुको सट्टा यी ‘बट’हरूले प्रत्येक मतदाताको मोबाइलमै पुगेर उसको मतदान केन्द्र कहाँ छ, उम्मेदवारको वास्तविक ‘ट्र्याक रेकर्ड’ के हो र सही तरिकाले मतदान कसरी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा सिकाइदिए । परिणामस्वरूप, निर्वाचनमा सूचनाको कुनै पनि रिक्तता (इन्फर्मेसन ग्याप) रहेन । मतदाताहरू मतदान केन्द्र पुग्नुअघि नै आफूले दिने मत र त्यसको महत्त्वबारे पूर्णतया सुसूचित भइसकेका थिए ।