केही दशकअघि र पछिको तथ्यांक तुलना गर्दा देशमा चिकित्सकको संख्या र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढेकै देखिन्छ । यद्यपि, देशभित्रका फरक भूगोल र समुदायबीच त्यस्तो पहुँच समान रूपमा वितरण हुन भने सकेको छैन । किनकि, स्वास्थ्यकर्मीहरू ठूला सहरमा केन्द्रित छन्, त्यसका आफ्नै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा पेसागत कारण छन् । कतिपय चिकित्सक विदेश पलायन पनि हुन्छन् ।

यस्तो स्थितिमा दुर्गममा बस्ने नागरिकले सहज र तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन हुने गरेको छ । उपचारका लागि टाढा पुग्नुपर्दा आर्थिक भार थपिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीको अवस्था थप गम्भीर बन्ने र बाटोमै मृत्युसमेत हुने गर्छ । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन मात्रै होइन, समान वितरण गरेर हरेक भूगोलका नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच राख्न सक्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गराउनु एउटा राम्रो विकल्प हो ।

चिकित्सक संख्या न्यून रहेको विद्यमान समस्या घटाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्ष नौ जनाका दरले पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर चिकित्साशास्त्र संकायतर्फ स्नातक (एमबीबीएस) अध्यापन गराइरहेको छ । २०७८ मा सुरु गरिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट अहिले ५३ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबीबीएस अध्ययन गरिसकेपछि पहिलो ब्याचले तीन वर्ष र त्यसपछिका ब्याचले दुई वर्ष सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

२०७८/७९ मा भर्ना भएको पहिलो ब्याचका विद्यार्थीको असारमा पढाइ सकिँदै छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, सुदूरपश्चिममै स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने जस्ता विषय छन् । त्यस्तै, सुरुका चार वटा ब्याचमा समावेशी कोटा प्रणाली नभएकामा पछि निर्देशिका परिवर्तन गरेर पाँचौं ब्याचदेखि समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि झन्डै ५० लाख हाराहारी शुल्क लाग्छ । त्यसैले बलियो आर्थिक अवस्था नभएका परिवारका धेरै विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गर्न कठिन छ । यही कारण कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका धेरै विद्यार्थी जेहेनदार हुँदाहुँदै पनि रहर मार्न बाध्य छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारकै जस्तो कार्यक्रम धेरैका निम्ति ठूलो अवसर बन्ने गरेको छ । यसबाट क्षमता भएका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउँछन् । देश र समाजले योग्य चिकित्सक पाउँछ ।

उनीहरूले सुदूरपश्चिम सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभावलाई थोरै भए पनि पूर्ति गर्छ । अर्कोतर्फ, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले चिकित्सक पढ्दा वा बन्दा सम्बन्धित विद्यार्थी र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । समाजमा सकारात्मक सन्देश जानेछ । जस्तो कि, सुदूरपश्चिमको एउटा गरिब दलित परिवारको सदस्य चिकित्सक बनेर आफ्नै गाउँठाउँको सेवामा होमिँदा त्यहाँका दलित समुदायको आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ ।

निश्चित अवधिसम्म सरकारले छात्रवृत्तिमा रकम खर्चिन सान्दर्भिक हुन सक्छ । तर, दीर्घकालसम्म व्यक्तिकेन्द्रित एउटा क्षेत्रमा रकम खन्याइरहनु उचित हुँदैन । बरु सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिमको विद्यालय शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउन सक्ने हो भने त्यसले एकैसाथ बहुआयामिक फाइदा पुग्छ । पहिलो त, विद्यालय तहमै गुणस्तरीय शिक्षा पाएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीले नै बढीभन्दा बढी संख्यामा छात्रवृत्तिका लागि नाम निकाल्न सक्छन् ।

दोस्रो, अहिले सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमबीबीएसका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध छ तर डाक्टर बन्नेभन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध छैन । किनकि डाक्टर बन्न चाहनेले सहयोग पाउने तर सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ वा कलाकारिता पढ्नेले नपाउने भन्ने मापदण्ड बृहत् अर्थमा उचित होइन । सरकारले विद्यालय शिक्षाको जग नै बलियो बनाउने हो भने ऊ स्वयंले फरक–फरक क्षेत्रमा छात्रवृत्तिसहित आफ्नो प्रवेशको सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ ।