नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता सत्तानुभवी पार्टी सिटका दृष्टिकोणमा कमजोर प्रतिपक्ष भएका छन्, प्रभावका दृष्टिकोणमा कस्ता रहन्छन्, प्रतिनिधिसभामा देखिने नै छ । बरु हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ, किनकि उनीसँग त्यो नैतिक सामर्थ्य पनि छ । २० फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक सफलता मात्र पाएन, केही विशिष्ट घरेलु ‘रेकर्ड’ पनि बनायो । चार वर्षअघि मात्र खोलिएको राजनीतिक दलले दुइतिहाइ सिट जित्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै राजनीतिक पार्टीले बहुमत पनि ल्याउन सक्दैन भन्ने राजनीतिक पण्डित्याइँ गलत सावित भयो । संसद्मा युवा प्रवेशमा ‘रेकर्ड’ नै कायम राख्यो । निर्वाचनमार्फत नेपालले अहिलेसम्मकै कम उमेर ३६ वर्षका बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । 

यो जनमतलाई २०१५ सालको आमनिर्वाचनसँग तुलना गर्न सकिन्छ, त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको थियो भने गोर्खा परिषद्ले १९ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला त्यसबेला ४४ वर्षका थिए, त्यस अर्थमा वंश राजनीतिबाहेक हेर्दा, अहिलेको मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक रूपमा युवा मन्त्रिपरिषद् बन्दै छ, जसमा जेन–जीको समेत सहभागिता हुँदै छ । लामो राजनीतिक विरासत बोकेका राजनीतिक दलका प्रभाव सीमित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता सत्तानुभवी पार्टी सिटका दृष्टिकोणमा कमजोर प्रतिपक्ष भएका छन्, प्रभावका दृष्टिकोणमा कस्ता रहन्छन्, प्रतिनिधिसभामा देखिने नै छ । बरु हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ, किनकि उनीसँग त्यो नैतिक सामर्थ्य पनि छ । आशा गरौं, रास्वपाले विगतका राजनीतिक आन्तरिक संघर्ष र त्यसबाट बिथोलिएको राजनीतिबाट पाठ सिक्नेछ र यो प्राप्त ऐतिहासिक परिणामबाट ऐतिहासिक विकासको आरम्भ गर्नेछ । २०७४ मा वाम गठबन्धनपछि बनेको नेकपाको १७४ सिट थियो तर नेकपाका दुई कप्तानका कारण उक्त नेकपारूपी जहाज सुरक्षित अवतरण गर्न नसकी दुर्घटनाग्रस्त अवतरण भयो । यस पटक बालेन र रविको कप्तानी रहेको रास्वपा सरकारले सुरक्षित अवतरण गर्न सकोस्, नागरिकरूपी यात्रुहरू सुरक्षित यात्रा गर्न सकुन् र सेवारूपी कार्गोहरू सुरक्षित रूपमा नागरिकका घरघरमा पुग्न सकुन् ।

निर्वाचनमा प्राप्त यो सफलतासँगै रास्वपालाई भारत, चीन, अमेरिकालगायतका विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बधाईका वक्तव्य आएका छन् । जसमा रास्वपा सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख छ । सुशीला कार्की सरकारलाई निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा बधाई दिइनु स्वाभाविक छ । किनकि, यो चुनौतीरहित थिएन । तर निर्वाचनको पूर्णपरिणाम आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक नहुँदै रुझानलाई नै हेरेर शक्तिराष्ट्रबाट बधाई र सहकार्यको आकांक्षासहितका वक्तव्य आउनुलाई शिष्टाचारको सीमामा मात्र राख्नुहुन्न । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धीको प्रभाव नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने शक्तिराष्ट्रको प्रवृत्ति बढ्दै छ, त्यसैले बधाई, सहकार्य र साझेदारिताका सारवस्तुलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो लेखमा छिमेकी शक्तिराष्ट्र, महाशक्ति अमेरिकाका पछिल्ला चासो र अब बन्दै गरेको रास्वपा सरकारको वैदेशिक सम्बन्धका केही पाटामा बहस गरिएको छ ।

पहिलो, सहकार्यसहितको सम्बन्ध

जेन–जी विद्रोह र विध्वंसले विश्वको ध्यान खिचेको बेला त्यसको संकटकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनमा कार्की मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाह गरेको भूमिका तारिफयोग्य छ । त्यस अर्थमा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने भूमिकाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बधाईकी पात्र उनी र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल असली हकदार हुन् । बहसमा फर्कन्छु भनेका अर्याल आफूले आफैंलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत भएको घोषणा नगरेको भए हुन्थ्यो, सायद यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएस्वरूपको पदक थियो ।

काठमाडौंमा रवि र बालेनको रसायन र त्यसले दिने परिणामप्रति एकै पटक जुन आशा र शंका छ, त्यसैलाई साझा मात्र गरिदिएका हुन् भन्न पनि सकिन्छ । दुवैसँगका संवादमा द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘नयाँ उचाइ’ मा पुग्ने विश्वास गरिएको छ, यो कूटनीतिक लवज नै हो । यद्यपि, पहिलो टेलिफोन वार्तामै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने तहको बोझ नउठाउँदा पनि हुन्थ्यो ।नेपालभन्दा अघि बंगलादेशमा भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दुई पटक स्थगित गरेपछि मात्र तेस्रो पटकमा १२ फेब्रुअरीमा निर्वाचन गराउन सक्यो । नेपालमा भने आशंकैआशंकाबीचमा पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन भयो । नेपालको निर्वाचनलाई छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकालगायतका आकाशका छिमेकीको पूर्ण सहयोग रह्यो । भारतले त निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठूलो ‘लजिस्टक’ सहयोग गर्‍यो, जसभित्र ६ सय ५० यातायातका साधनसमेत थिए । चीनले २८ मिलियन चिनियाँ युयान (५८ करोड नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गर्‍यो । त्यस अर्थमा नेपाल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाहिर नजाओस् भन्ने छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको चासो स्वाभाविक नै छ । त्यसो त जेन–जी विद्रोह र विध्वंसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘जुक्ति’ लगाएर निकालेको संविधानभित्रकै समाधानलाई छिमेकीको पनि साथ थियो भनिन्छ, जुन नेपालकै हितमा थियो ।  

तर बधाईका क्रममा आएका दुई वटा वक्तव्य भने अलि रणनीतिक लाग्छन् । पहिलो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फागुन २५ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई फोनबाट दिएको बधाई । शिष्टाचारका कोणबाट हेर्दा, निर्वाचन सफलताका लागि सम्बन्धित पार्टी र त्यसका सभापतिका हैसियतमा लामिछानेलाई बधाई दिँदा पुग्थ्यो । तर मोदीले बालेन्द्रलाई पनि निर्वाचन सफलताको बधाई दिए । सायद, रास्वपाभित्रका फरक पृष्ठभूमिबाट आएका र फरक हैसियत भएका दुई शक्तिशाली पात्रसँग बराबरीको सम्बन्धमा रहेको सकेत दिएका हुन् ।

अर्थात् काठमाडौंमा रवि र बालेनको रसायन र त्यसले दिने परिणामप्रति एकै पटक जुन आशा र शंका छ, त्यसैलाई साझा मात्र गरिदिएका हुन् भन्न पनि सकिन्छ । दुवैसँगका संवादमा द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘नयाँ उचाइ’ मा पुग्ने विश्वास गरिएको छ, यो कूटनीतिक लवज नै हो । यद्यपि, पहिलो टेलिफोन वार्तामै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने तहको बोझ नउठाउँदा पनि हुन्थ्यो । यी संवादलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत मोदीले नै पहिला सार्वजनिक गरेका छन्, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ । अझ राम्रो चाहिँ सभापति लामिछानेले वार्ता भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको भए हुन्थ्यो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको बधाई र सहकार्यको सन्देशलाई रास्वपा विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सार्वजनिक गरेजस्तो । यी कूटनीतिक पारस्परिकता क्रमशः अभ्यासमा आउने नै छन् । मोदीका बधाईमा त्यसै दिन लामिछाने र भोलिपल्ट २६ फागुनमा बालेन्द्रले धन्यवादसहित सहकार्यका लागि तयार रहेको जनाएका छन् । कूटनीति पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ, त्यसमा यो उचित छ । 

चीनले बधाई दिएका वक्तव्य शिष्टाचारका निरन्तरता नै हुन् । चीनले प्रायः हरेक राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई दिने बधाईमा विकास र स्थिरताको अपेक्षा राख्दै सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँछ, यस पटक पनि त्यही आएको छ । त्यसो त चिनियाँ पक्षले उसको प्रतिरक्षात्मक अवस्थालाई असन्तुष्टिका रूपमा सार्वजनिक गरिहाल्दैन । तर २१ फागुनमै अमेरिकी सरकारको वक्तव्य भने बढी साझा सुरक्षा केन्द्रित छ । समृद्धिका मुद्दामा नेपालले सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले भारत, चीन र बाँकी विश्वसँग समृद्धिका निम्ति साझेदारिताको नीति लिँदै त्यसअनुसारका व्यवहार गर्दै आएको छ । यो स्वागतयोग्य नै भयो ।

तर ‘आगामी सरकारसँग दुवै देशको सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न उत्सुक छ’ भन्ने वाक्यांश संवेदनशील छ । यसमा बहस आवश्यक छ । नेपाल र अमेरिकाका सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्य के हुन सक्छन् ? जब साझा लक्ष्य नै छैनन् भने त्यसमा सहकार्यको अमेरिकी चाहनाको अर्थ के हुन सक्छ ? यसमा खुला विमर्श गर्नुपर्छ । अमेरिकाले संकेत गरेको साझा सुरक्षा लक्ष्यभित्र यसअघि विवादमा आएका राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) र हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) पर्छन् वा पर्दैनन् ? यदि पर्छन् भने वासिङटनले खोजेजस्तो सहकार्य गर्न काठमाडौंले सक्छ ? यदि दैवीप्रकोप र विपत्तिमा सहकार्य, शान्ति मिसनमा सहकार्य र संयुक्त अभ्यासलाई एसपीपी भनिएको हो भने त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालले सन् २०२२ मा एसपीपीमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो भने नेपाल आईपीएसको अंग भएको छैन । तर अमेरिकी जर्साबहरूका बाक्ला भ्रमण र आगामी सरकारसँगै जोडिएर आउने एसपीपीप्रतिका कथनप्रति नेपालको उचित ध्यान जानुपर्छ ।

कुनै पनि रणनीतिक सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपालको घोषित नीति हो । यदि यसबाहेक अन्य सुरक्षा साझेदारिताको विषय उसले उठाएको हो भने यसमा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालले अमेरिका मात्र होइन, चीन र भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ, जसका लागि कुनै रणनीतिक गठबन्धन आवश्यक छैन । तर कुनै देशलाई निसाना बनाएर अर्को कुनै देशले नेपाललाई उसको सुरक्षा साझेदारिताको प्रस्ताव राख्छ भने त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास 

वैदेशिक सम्बन्ध सत्ता र सरकारको मुद्दा मात्र होइन, यो राज्यको मुद्दा हो, जसभित्र विपक्षी दलसहित करिब तीन करोड नेपाली पर्छन् । अर्थात् नेपालको भारत, चीन, अमेरिका र अन्य देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण नागरिकको सरोकारको विषय हो ।यी बधाई र सहकार्यलाई पारस्परिक हितमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आगामी सरकारले ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । रास्वपाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर छिमेकी र बाह्य सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । सिद्धान्ततः राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा सबै दलको साझा मत छ तर व्यवहारमा अभ्यास भएको देखिँदैन । 

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता जस्ता नेपालमा विदेश नीतिका मुख्य स्तम्भलाई निरन्तरता दिँदै तीनको रचनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा निर्णय लिँदा रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यासचाहिँ मूलमन्त्र बन्नुपर्छ । कुनै पनि छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रले बलपूर्वक नेपाललाई उसको हितका पक्षमा प्रयोग गर्न सक्दैन, यदि नेपालले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेर त्यसलाई अभ्यासमा ल्यायो भने । जस्तो, यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरले गरिरहेका छन् । भारत शक्तिराष्ट्र भएकाले उसले अभ्यास गर्ने रणनीतिक स्वायत्तताको आयतन फराकिलो र बलशाली हुन्छ । नेपालले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्मको रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने हो ।

वैदेशिक सम्बन्ध सत्ता र सरकारको मुद्दा मात्र होइन, यो राज्यको मुद्दा हो, जसभित्र विपक्षी दलसहित करिब तीन करोड नेपाली पर्छन् । अर्थात् नेपालको भारत, चीन, अमेरिका र अन्य देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण नागरिकको सरोकारको विषय हो । तर पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, संयुक्त सरकारका सीमा आदिका कारण छिमेक र बाह्य जगत्मा नेपाल एकीकृत भएर उभिन सकेको छैन । खण्डित नेपालले राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने कुरै भएन ।

त्यस अर्थमा युवापुस्ताले नेतृत्व गर्ने बलियो रास्वपा सरकारले नेपालको राष्ट्रिय संकथन निर्माण गर्न सकोस् । तर त्यसका लागि विगतका सरकारले लिएका विदेश नीति र कूटनीतिको पुनरावलोकन गर्दै सकारात्मक अभ्यासलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । डोनाल्ड ट्रम्पः २ ले अभ्यास गरेको कूटनीतिले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई भत्काउँदै विश्व अव्यवस्थाको अतिवादी अभ्यास गरेको छ, जसका प्रभाव पश्चिमी ध्रुवमा मात्र नभएर पूर्वतर्फ पनि देखिएका छन् । पानामा नहरदेखि भेनुजुएला हुँदै इरान आइपुग्दा त्यो प्रमाणित भएको छ । अर्थात् मुनरो ‘डक्ट्रिन’लाई ट्रम्पले पुनःस्थापना गर्दै आफूअनूकलको विश्व राजनीतिलाई बलपूर्वक अघि बढाइरहेका छन्, जसले कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वमाथि संकट देखापरेको छ ।

यी सबै विकसित कूटनीतिक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सरकारले विदेश नीति र सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । रास्वपाका घोषणापत्रले छिमेकसँग सन्तुलनको नीतिलाई अघि बढाउँदै सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने बताएको छ । यो ठीक छ । तर त्यही पार्टीभित्र बेलाबेला देखिने मुनरो ‘ड्रक्टिन’ का पक्षपाती, अखण्ड नेपालका अभियन्ता र छिमकीलाई सन्तुलनमा राख्न महाशक्तिको आड लिनुपर्छ भन्ने सोच विदेश सम्बन्धका लागि घातक छन् । यी तीनै सोच अतिवादी दृष्टिकोणबाट सिर्जित हुन्, यिनले राष्ट्रिय हित गर्दैनन् । यिनले अन्ततः शक्तिराष्ट्रलाई शक्तिको अभ्यास गर्ने जमिन उपलब्ध गराउने हुन् । त्यसैले व्यक्तिका अतिवादी सोचबाट होइन, पार्टीले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम र विस्तार गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।