स्वीकार गरौं, नगरौं, मन पराऔं, नपराऔं, मानव जातिको इतिहास स्वतन्त्रता र समानताको सूत्र, विधि, व्यवस्था र अभ्यासको खोजी नै हो । बेला–मौकामा यो सत्य र प्रक्रियाको आफू अनुकूल अधिकतम दुरुपयोग गर्ने राष्ट्र र नेतृत्वको उदय अर्थात् प्रतिगमन नभएको भने होइन । तर फेरि इतिहास नै साक्षी छ, ती सबै क्षणिक नै रहे ।

हामी पनि खासै फरक छैनौं । राणा शासनविरुद्धको विद्रोहदेखि नेपाली समाज र राजनीतिले विश्वका अन्य धेरै देशहरूले अनुसरण गरेका शैलीको स्वतन्त्र र समान समाज निर्माणको मार्गमा हिँड्ने अभ्यास गरिरहेको छ । यसको विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारेमा विमति रहेको मात्रै होइन, फरक धारणाले सशस्त्र विद्रोह र गृहयुद्धको चपेटासम्म पुर्‍याएको ताजा अनुभव हामीसँग छँदै छ । यस अर्थमा प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्दा स्वतन्त्रता र समानताका सिद्धान्त, नीति, अभ्यासका हिसाबले कता उन्मुख छ भनेर हेर्नु नै हाम्रो राजनीतिलाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्ने विधि–प्रक्रिया हुन्छ होला । 

हो, निश्चित रूपमा पूर्वीय दर्शन, ज्ञान प्रणाली र हाम्रो सभ्यता सुन्दर र महान् हुँदाहुँदै पनि पश्चिमा देशहरूको अनुभव र दर्शनमा आधारित विश्लेषण विधिमा अलमलिनु उपयुक्त थिएन । तर पूर्वीय सभ्यताको मुहान मानिने छिमेकी भारत र चीन वा यस क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न जापान र कोरियाले त पूर्ण रूपमा पूर्वीय दर्शन केन्द्रित विश्लेषण विधिलाई अपनाउन कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा हामीले पनि व्यावहारिक र सुझबुझपूर्ण कदम चल्नुपर्छ । साथै, जीवन र 

जगत्लाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा पनि पश्चिमा देशहरूमा विकास भएका विचार र विधिहरू हावी हुँदै गएका सत्यलाई पनि कदापि अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । हामी आफैं पनि असल नेता खोज्दा हरेक प्रजाको घरबाट धूवाँ नआएसम्म खाना नखाने, हरेक प्रजाको निधनमा छाक छोड्ने महिन्द्र मल्ल होइन, रेल र साइकल चढेर कार्यालय जाने युरोपेली प्रधानमन्त्रीहरूको चर्चा गरिरहेका हुन्छौं ।

पश्चिमाहरूले आफ्ना आदर्श र ज्ञान प्रणालीले परिष्कृत गरे, सरलीकृत गर्दै लगे, दैनिक जीवनका समस्यालाई मापन गर्न औजारहरू निर्माण गरे, तथ्य र तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने विधिहरूलाई विकसित गरे । कस्तो रमाइलो छ भने, यसमा एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाबाट पश्चिमा देशहरूमा गएर अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको ठूलो योगदान रहेको छ । त्यहाँ गएर परिष्करण गर्ने र सँगै निर्यात गर्ने काम उनीहरूले नै गरेका हुन् । 

हाम्रो अहिलेको ज्ञान प्रणाली बिहे–व्रतबन्धमा मागेर लगाएको कपडा जस्तै छ । कता–कता चित्त नबुझ्दो । तर आफ्नै कपडा बनाउन लाग्ने समय र खर्चको अवस्थालाई मध्यनजर गदै अहिले यो कपडाले काम चलाउने र छिटो आफ्नै कपडा सिलाउनेतर्फ लग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । साथै, यसका लागि कस्तो मिहिनेत, सहकार्य र अठोट आवश्यक छ भन्ने पनि हाम्रो समाज र राजनीतिले चिन्तन गरुन् । खासमा, यो नयाँ बन्ने सरकारको उच्च शिक्षा नीतिको एउटा प्रमुख विषय बन्नैपर्ने मुद्दा हो । 

यो लामो भूमिकाको एउटै कारण छ । नेपाली समाज र राजनीतिले विगत केही दशकदेखि कस्तो स्वतन्त्रता र समानताको बाटोमा हिँड्न प्रयत्न गर्‍यो, तय गरेको मार्ग र अभ्यासको तादत्म्यता या अवस्था कस्तो रह्यो र यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन चिह्न घण्टीमा मतदान गर्ने आममतदाताको अपेक्षालाई उहाँहरूको समानता र स्वतन्त्रताको विचारमा केन्द्रित रहेर विवेचना गर्नु वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई बुझ्ने आधारभूत विधि हो भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न हो । यो आलेखले त्यसको ठोस निचोडलाई प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि हामीबीचको सघन संवादको सुरुवातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

निर्वाचन परिणाम : अन्त्यउन्मुख संरक्षक–आश्रित राजनीतिक युग

राजनीतिक रूपमा वि.सं. २०४८ देखिका निर्वाचन र त्यसभन्दा अगाडिदेखि नेता र जनताबीच व्याप्त संरक्षक–आश्रित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) सम्बन्धको युग अन्त्यउन्मुख देखिएको छ । सिधा भन्ने हो भने मेरो यो भौतिक पक्षलाई हेरिदिनुभयो भने म तपाईंलाई वा तपाईंको दललाई मतदान गर्छु अर्थात् म वा हाम्रो दललाई मत दिनुभयो भने म तपाईं(हरू) को निम्न भौतिक पक्षलाई हेर्छु भनेर मतदान गर्ने, मत माग्ने, मत आश्वस्त पार्ने एउटा युगको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सन् २००७ मा हर्बर्ट किट्शेल्ट र स्टिभेन विल्किन्सनले लेखेका ‘प्याट्रोन, क्लाइन्ट एन्ड पोलिसिजः प्याटर्न्स अफ डेमोक्रेटिक एकाउन्टेबिलिटी एन्ड पोलिटिकल कम्पिटिसन’ नामक पुस्तकमा राजनीतिमा संरक्षक–आश्रित सम्बन्धलाई यसरी परिभाषित गरेका छन् ःनागरिकको मतलाई सिधै नगद भुक्तानी वा निरन्तर रोजगारी, वस्तु तथा सेवामा पहुँचसँग साट्ने प्रत्यक्ष विनिमय । २०४८ देखिका निर्वाचनका बारेमा भएका धेरै अध्ययनहरूले निर्वाचन नतिजामा यस्ता सम्बन्धहरू निर्णायक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटा विषम सन्दर्भमा भएको संसद्को तल्लो सदनको निर्वाचनले त्यस्तो युगलाई अन्त्य गरिदिएको देखिन्छ ।

अब कसैले गाउँका घरधुरी र सो घरमा बस्ने वयस्क नागरिकको जनसंख्या गणना गरेर हाम्रो कति मत, अर्काको कति मत आकलन गर्ने छैनन् । अब त्यो घरको जिम्मा मेरो भयो, त्यो गाउँको जिम्मा मेरो भयो भनेर ठेक्का लिने छैनन् । अब कसैले त्यहाँ त हाम्रो ढोड वा लौरो उठाए पनि जित्छ भन्ने छैनन् । अर्थात् हामीले एउटा लामो युगलाई बिदाइ गरेका छौं । कांग्रेस–कम्युनिस्ट दलहरूको बहुमत हुने संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको र उनीहरू खुम्चिएका मात्रै हुन् भनेर व्याख्या गरियो भने अहिलेको राजनीतिलाई अन्याय हुन्छ ।

वास्तवमा, रेमिट्यान्सको वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासले राजनीतिमा पुरानो संरक्षक–आश्रित सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ भन्नेबारेमा संसारभर धेरै अध्ययन भएका छन् । आर्थिक अवस्थामा आउने परिवर्तनसँगै शिक्षा र नागरिक चेतना, नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुन्छ, राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रता बढाउँछ, नागरिकलाई बिस्तारै पुरानो राजनीतिक नेटवर्कबाट बाहिर निस्कने अवसर दिन्छ । यस्ता सञ्जाल वा संगठनहरू बिना पनि सामाजिक जीवनमा ठूलो कठिनाइ नहुने हुँदा नेटवर्कहरू कम आकर्षित हुन्छन् । ल्याटिन अमेरिका त्यसमध्ये पनि मेक्सिकोमा केन्द्रित रहेर यस्तो परिकल्पनाका बारेमा धेरै दृष्टिकोणबाट अध्ययन भएका थिए । सन् २००६–०७ देखिको नेपाली राजनीतिको विश्लेषणले मूलतः नेपाली राजनीतिक र सामाजिक परिवेश विश्वका अन्य देशको भन्दा अलग रहेकाले यसका बारे पृथक ढंगको विश्लेषण आवश्यक रहेको भाष्यलाई जबर्जस्त बलियो बनायो । परिणामतः हामीले तुलनात्मक अध्ययनमा कम मात्रै ध्यान दियौं । जसकारण हाम्रो राजनीति र समाज परिवर्तन हुँदै गएको मेसो पाउन सकेनौं । 

तर, यहाँ हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । एउटा युग अन्त्य भएको हो तर अर्को नयाँ युग सुरु भइसकेको छैन । इटियाली दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले यस्तो अवस्थालाई ‘इन्टररेगुनियम’ को अवस्था भनेका छन् । पुरानो विश्व मर्ने क्रममा छ । नयाँ विश्व जन्मिन संघर्षरत छ । यसबीचको अन्तराल/मध्यवर्ती समयमा विभिन्न अस्वस्थ लक्षणहरू देखा पर्छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा विगत एक दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा उठेका गहन प्रश्नहरू अनुमोदन भएका छन् । यस्ता प्रश्नहरू कुनै निश्चित दल वा पात्रले मात्रै होइन, सिंगै समाजले उठाएको थियो ।

न्यायपूर्ण समाज र राज्य निर्माणमा राष्ट्रिय रूपमा ‘कोर्स करेक्सन’ को आवश्यक रहेको आवाज यत्रतत्र उठेका थिए । यसै सिलसिलाका प्रश्नहरू अनुमोदन भएका छन् । यस्ता अनुमोदनभित्र नवीनतम समाधानका उपायप्रतिको अपेक्षाहरू लुकेका छन् । राजनीतिले त्यस्ता अपेक्षाहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सम्भावित उत्तरहरू लिएर जनतासँग जानुपर्छ र संवाद गर्नुपर्छ । २०४८, २०६४ र २०७४ मा साझा उत्तर निर्माणको अवसर गुमाउँदा हामीले कस्ता मूल्यहरू चुकाउनुपर्‍यो, हाम्रो राजनीतिले कुनै पनि पल भुल्नु हुँदैन ।

समानताः तुलनात्मक (अ)समानता र आर्थिक लोकतन्त्र

यो निर्वाचनको परिणामले असमानता न्यूनीकरणको हाम्रो मूल्य, मान्यता र विधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक एवं राजनीतिक असमानतामा केन्द्रित हाम्रो बहसको केन्द्रबिन्दुलाई आर्थिक असमानतामा हुत्याएको छ । २०६२/६३ देखि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिले एक दशक लगाएर एउटा निष्कर्ष निकालेको थियोः नेपालमा व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानताको कारण राजनीतिक असमानता भएकाले त्यसलाई समावेशी बनाउँदा मात्र सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने कानुन र नीतिहरू निर्माण हुन्छन्, कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन् । यो प्रक्रियाबाट कालान्तरमा आर्थिक र सामाजिक असमानता न्यूनीकरण हुन्छ । 

निर्वाचनका क्रममा हाम्रो राजनीति आधुनिक उदारवादी सिद्धान्तकार जोन राव्ल्सको सिद्धान्तकेन्द्रित माथि उल्लेखित विधिलाई प्रश्न गर्दै अमेरिकी सिद्धान्तकार टी. एम. स्क्यान्लोनले सन् १९९८ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘ह्वाट वी ओव टु इच अदर’ (हामी एक अर्काप्रति के जिम्मेवारी राख्छौं) मा प्रस्तुत गरेको तर्कमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । उनका अनुसार असमानताको आकार वा स्तर मात्र हेर्ने होइन, त्यसको कारण र सन्दर्भ, साथै त्यो असमानताले व्यक्तिमा पार्ने प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ । अर्थात् असमानताको नैतिक पक्ष र नतिजा मात्रै होइन, असमानताको निरन्तरताको विधि वा प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छ ।

असमानतालाई अन्त्य गर्ने भनिएको राजनीतिभित्र नै असमानता वृद्धि हुँदै जानु, राष्ट्रिय रूपमा गरिबी घटे पनि धनी र गरिबको जीवनशैली, जीवनस्तर अतुलनीय हुँदै जानु जस्ता विषयहरूका बारेमा आमनागरिकको बीच निरन्तर संवादको हुने गर्थे । त्यसका बारेमा असन्तुष्टि वृद्धि भएको थियो । अर्थात्, नेपाली समाजको ध्यान मात्रात्मक रूपमा घट्दै गएको गरिबी वा असमानताका तथ्यांकमा होइन, मध्यम वर्ग, न्यून मध्यम वर्ग र गरिबहरूको जीवनको जटिलताका बारेमा आँखाअगाडि देखिने गुणात्मक कठिनाइमा केन्द्रित थियो । र, यहाँ प्रस्ट निष्कर्ष थियोः नेपालमा तुलनात्मक असमानता वृद्धि भएको छ । 

यसैबीच नेपाली समाजमा एउटा जबर्जस्त भाष्य स्थापित भयोः नेपालमा ठूला व्यवसायी र राजनीतिबीच अप्राकृतिक सम्बन्ध रहेको छ । आर्थिक अवसर सीमित व्यक्तिकेन्द्रित रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक नबनाउँदासम्म नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा रहेको असमानतालाई हटाउन सकिँदैन । त्यहाँ आवाज बुलन्द थियोः बजारको व्यवस्थापन र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नयाँ नियम आवश्यक छन् । यस्तो बजारकेन्द्रित जबर्जस्त बहसकै कारण २०४८ पश्चात्का हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय रहेको पुनर्वितरणकेन्द्रित प्रगतिशील अर्थात् लेफ्ट अर्थतन्त्रको मुद्दाले स्थान प्राप्त गर्न सकेन, कम्युनिस्ट र पहिचावादी दलहरूलाई खुम्च्याउने काम गर्‍यो ।

तर एउटा कटु यथार्थ के हो भने २०६२/६३ आसपासदेखिको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो र त्यसको औचित्य कदापि सकिएको छैन । निश्चित जात, क्षेत्र र समुदायका सदस्यहरूको अवस्था अझै पनि दर्दनाक नै छ । उहाँहरूलाई अन्य नागरिकसरह समान क्षमतावान् र उत्पादक बनाउन राज्यको विशेष कानुन, नीति र कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । त्यसो नगर्दा तुलनात्मक असमानता वृद्धि हुँदै जाने खतरा छ । प्रश्न गरौःं बजारलाई बजारको व्यवस्थापन र निष्पक्षता सुनिश्चितताले शताब्दी लामा हाम्रा असमानतालाई अन्त्य गर्छन् ? 

स्वतन्त्रताः समुदाय वा क्षेत्रबाट व्यक्तिगत तहमा

यो निर्वाचनको परिणामलाई झट्ट बाहिरबाट हेर्दा तत्कालका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले सन् १९६३ मा गरेको भाषण ‘आई ह्याभ अ ड्रिम’ मा आउने एउटा वाक्य ‘मसँग यस्तो सपना छ कि एक दिन यो राष्ट्रले आफ्नो मूल आदर्शको वास्तविक अर्थलाई आत्मसात् गर्नेछ र सबै मानिस समान रूपमा जन्मिएका छन् भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नेछ’ सँग नजिकको मनोविज्ञान नेपाली मतदातामा पनि व्याप्त रहेको देखिन्छ । फेरि भनौं, यो प्रारम्भिक निष्कर्ष मात्रै हो । त्यति हुँदैहुँदै पनि अहिलेको यो प्रारम्भिक निष्कर्षले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषयले नेपाली समाजको स्वतन्त्रताको बहसलाई निर्दिष्ट गर्ने र राजनीतिको नयाँ गोरेटो कोर्ने भने निश्चित छ ।

फेरि हामी २०६२/६३ मै फर्कनुपर्छ । त्यतिखेरको नेपाली निष्कर्ष के हो भने यहाँ धेरै नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अभ्यास गर्न नपाउनुको प्रमुख कारण क्षमता अभाव हो । भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको तर्कलाई– विकासलाई मानिसहरूले उपभोग गर्ने वास्तविक स्वतन्त्रता विस्तार हुने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्दछ र यी स्वतन्त्रता मानिसको विभिन्न काम गर्न र जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छन्– धेरै हदसम्म स्वीकार गरिएको थियो । त्यसमा पनि समूहगत अर्थात् समुदायगत क्षमता नै हाम्रो स्वतन्त्रता र विकासका प्रमुख समस्या हुन् भन्ने निष्कर्ष थियो । यस अर्थमा नेगेटिभ लिबर्टी भनेको बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता हो, जबकि पोजिटिभ लिबर्टी भनेको आफ्नो जीवनलाई आफैंले नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो सम्भावनालाई साकार पार्ने स्वतन्त्रता हो । 

एक दशकको लर्‍याङतर्‍याङको अनुभवबाट समुदायगत क्षमता विकासको अवस्थामा तात्त्विक सुधार गर्न नसकिएको अवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित स्वतन्त्रताको बहसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला सघन विवेचना आवश्यक हुन्छ । हरेक सफलता वा असफलताको जिम्मेवार तिमी आफैंले व्यक्तिगत रूपमा लिनुपर्छ भन्ने विचार हाम्रो सभ्यता, संस्कार, इतिहास र वर्तमान संरचन सुहाउँदो हो कि होइन भनेर चिन्तन गर्ने समय आएको छ ।