काठमाडौँ — नेपाल विप्रेषणले चलेको मुलुक हो भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई त झनै राम्ररी थाहा छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा मात्र रु. १ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको छ ।

अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकम पनि निकै ठूलो भए तापनि यसको लेखाजोखा भने हुन सकेको छैन । यो रकमको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुक तथा मध्यपूर्वी देशहरूमा गएका कामदारहरूले पठाएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले हाल खाडी मुलुकसहित मध्यपूर्वी देशहरूमा श्रम स्वीकृति लिएर कामको खोजीमा गएका नेपालीहरूको संख्या करिब २० लाख देखाउँछ, जसमध्ये ११ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार छन् । श्रम स्वीकृति नलिई गएका अथवा दस्ताबेजीकरण नभएका पनि छन् ।

२८ फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानका सैनिक अभ्यास गर्ने स्थललगायत महत्त्वपूर्ण स्थानमा हमला भएपछि संसारभरि नै डर र त्रासको वातावरण फैलिएको छ । जवाफी कारबाहीस्वरूप इरानले खाडी मुलुकलगायत मध्यपूर्वका अमेरिकी आधार इलाकाहरूमा आक्रमण गरिरहेको छ । साथै, एयरपोर्ट, अमेरिकी राजदूतावास, तेल प्रशोधन केन्द्रलगायत ठाउँमा पनि आक्रमण भएको छ ।

जटिल अवस्थामा पनि ती मुलुकले सम्भव भएसम्म विदेशी कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिएका छन् । युद्धको प्रकृतिलाई हेर्दा यो अवस्था चाँडै टुंगिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । परिस्थिति जटिल बन्दै गएमा जोखिम बढ्नुका साथै खाली हात फर्कनुपर्ने वा कामबाट निकालिएर स्वदेश फर्किने अवसरसमेत नपाई अलपत्र पर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कोभिड–१९ का बेला पनि धेरै कामदार र तिनका परिवारले यस्तै त्रास बेहोर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला ढिलै गरेर भए पनि एक आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने खासै भएको पाइएन ।

अझ भन्नुपर्दा, श्रम स्वीकृति नलिई गएका तथा श्रम अवधि समाप्त भएका कामदारहरूलाई प्राथमिकतामा पछाडि परेका थिए । आखिर उनीहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषण राज्यले गौरवका साथ प्रयोग गरिरहेको छ । आशा गरौं, यसपालि त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।

यसपालि नेपाल सरकारले समयमै सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । युद्ध सुरु भएको भोलिपल्ट, अर्थात् १ मार्चमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छः

– खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कामदार जानका लागि श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोक्का गर्ने ।

– सम्बन्धित मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिने ।

– आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक कदम चाल्न सरकार तयारी अवस्थामा रहने ।

– कामदारहरूको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने ।

सरकारले आपत्कालीन सुरक्षा तथा उद्धार कार्यदल पनि गठन गरिसकेको छ । यसरी सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । तर निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी छ ।

राज्यले कामदार र तिनका परिवारमा छाएको डर, त्रास र चिन्तालाई कम गराउन र ‘सरकार छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्छ । तर यो विषय जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकले अनुभूति गर्ने सुरक्षा प्रत्याभूतिले पुष्टि गर्नेछ ।

यदि हालको सुरक्षा चुनौती झन् बढ्दै गएर नेपालले वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका आफ्ना लाखौं नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने भयो भने देशले प्राप्त गरेको विप्रेषणको धेरै गुणा रकम खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो सम्भावित परिस्थितिको सामना गर्न सरकारले अहिलेदेखि नै अत्यन्त सजग र योजनाबद्ध तयारी गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य सुरु गर्नु पनि उचित हुनेछ । राज्यले उद्धार प्रक्रियामा पहुँचवाला वा श्रम स्वीकृति भएकालाई मात्र नभई जोखिममा रहेका सबैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यदाकदा राज्यसँग सम्बद्ध तथा अन्य व्यक्तिले ‘यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपाली स्वदेश फर्किए भने देशमा आपत्कालीन अवस्था आउँछ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ?’ भन्ने जस्ता चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ । यस्तो स्थिति आएमा उनीहरूले विदेशबाट ल्याएका सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो भएमा रोजगारीको दीर्घकालीन समाधानमा योगदान दिनेछ ।