बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक र संवैधानिक कोर्सले आफ्नो यात्रा पूरा गरेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण मतदानमार्फत नागरिकले आफ्नो आकांक्षा प्रकट गरेका छन्, त्यसको ठोस रूप भने मतगणनासँगै सार्वजनिक हुँदै जानेछ । यद्यपि, यो निर्वाचनले मुलुकलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउने र नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न निर्वाचनपछिको राजनीतिक कोर्स सफल हुनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।

अब मतदाताबाट अभिव्यक्त मतको प्रवृत्ति र त्यसले तय गर्ने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्दै राज्यको आगामी कार्यभारप्रति सबै इमानदार हुनुपर्छ । यो निर्वाचनलाई फगत आवधिक निर्वाचनका रूपमा बुझ्ने मात्रै होइन, विकास र समृद्धको सपना साकार पार्ने प्रस्थानविन्दुको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता सबै पक्षबाट व्यक्त हुनुपर्छ । अब बन्ने सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्नुपर्छ । शासनको केन्द्रमा रहेका दल तथा व्यक्तिबाट विगतमा हुने गरेका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । 

बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस वर्ष खसेको केही न्यून हो । प्रतिनिधिसभा वा संविधानसभाका लागि भएको यसअघिको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०४८ मा ६५.१५ प्रतिशत, २०५१ मा ६१.८६ प्रतिशत, २०५६ मा ६५.७८ प्रतिशत, २०६४ मा ६१.७ प्रतिशत, २०७० मा ७८.३४, २०७४ मा ६८.६७ र २०७९ मा ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक चेतना पुनर्जागृत भएकाले निर्वाचनमा सहभागिता ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समेट्न र मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई मतदान प्रक्रियामा जोड्नका लागि आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । साथै, विदेशमा रहेका मतदाता र देशभित्रै पनि फरक भूगोलमा रहेका मतदाताले मत दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछि देश नै करिब राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिन तत्पर भएकी थिइन् । स्थापित राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूले विश्वास गुमाएको तत्कालीन समयमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि निर्वाचन तय गरेकी थिइन् ।

कतिपय राजनीतिक दलले सरकारको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको र फरक–फरक समूहका जेन–जीले अनेकौं दबाब दिएको स्थितिमा उनी बेलाबखत हैरान त सुनिइन् तर मूल दायित्वप्रति उति नै दृढ पनि । उनले सबैसँग संवाद गरिन् । निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारमा उनले साथ लिएका कतिपय मन्त्रीले छाडेर हिँड्दासमेत उनले यात्रा पूरा गरेरै छाडिन् । उथलपुथलपछि सरकारको नेतृत्व गर्नु र तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नु कठिन हुने गरेको विगतलाई उनले सफलतापूर्वक पार लगाइन् । उनको यो भूमिका इतिहासमा सम्झना गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोग पनि धन्यवादको पात्र हो । आयोगका पाँच आयुक्तमध्ये प्रमुखसहित दुई जना रिक्त रहेको परिस्थितिमा पनि आयोगले मिहिनेतपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यो । मिहिनेत पहिलो दिनदेखि नै अनुभूत हुन सक्यो । निर्वाचनका लागि तय गरिएका कार्यसूचीमा कुनै हेरफेर गरेन ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा आइपरेको विवादका कारण परेको आधिकारिकताको मागमा पनि उसले तत्कालै निर्णय दियो । गैरदलीय सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूसँग पनि सघन संवाद गर्ने, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै लैजाने, निर्वाचनको मूल दायित्वप्रति दृढता व्यक्त गर्ने, आवश्यक पूर्वतयारीमा मिहिनेत गर्नेलगायतका विषयमा आयोगको परिपक्वताले पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्यो ।

२४ भदौको विध्वंसपछि सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनेको थियो । किनकि, प्रहरीसमेत मारिएका थिए । कुटिएका थिए । लखेटिएका थिए । विस्थापित भएका थिए । धेरै प्रहरी कार्यालय जलेका थिए । हतियार लुटिएका थिए । धेरै हतियार फिर्ता आइसकेका छैनन् । यसर्थ सुरक्षाको सुनिश्चितता अन्योलको विषय बनेको थियो । सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउनु र नागरिकलाई पनि सुरक्षित ढंगले मतदान गर्न पाइन्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन सक्नु कठिन काम थियो । तर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन हुन सकेको छ ।

सक्रियतापूर्वक मतदान गरेर नागरिकले आफ्नो मूल दायित्व पूरा गरेका छन् । तर, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने हो भने नागरिकको भूमिका निरन्तर निर्वाह हुनुपर्छ । किनकि लोकतन्त्र बलियो र परिपक्व बन्नका लागि नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर मात्रै पुग्दैन, नियमित खबरदारी पनि आवश्यक पर्छ । अर्थात् अबका राजनीतिक प्रक्रियालाई जनतामुखी बनाउन निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुपर्छ । राज्यका कुनै पनि अंग र निकायबाट हुने निर्णयप्रति चासो र खबरदारी व्यक्त गर्नुपर्छ । जवाफदेही बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई यथाशक्य पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जनताको आकांक्षा पूरा हुने किसिमको राज्य संरचना निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्छ । विश्वकै अनुभवले देखाउँछ कि, राज्यको कार्यशैली नागरिकको चाहनाअनुरूपको विरलै हुने गर्छ । हामीकहाँ नै निर्वाचित सरकारले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । जेन–जी आन्दोलन स्वयं नेपाली राज्यको भूमिका नागरिकमैत्री हुन नसक्नुको परिणाम थियो ।

निर्वाचनको परिणामसँगै आ–आफ्नो हैसियत बोकेर दलहरू सदनमा पुग्नेछन् । तर यतिबेला उनीहरूसँग विशेष दायित्व छ । किनकि, यो निर्वाचन जेन–जी आन्दोलनको परिणाम भएकाले त्यस आन्दोलनको मर्मलाई अनुभूत गर्नु हरेक दलको दायित्व हो । नयाँ वा पुराना सबै दलहरूभित्र व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । तसर्थ केही पक्षमा उनीहरूले ध्यान दिनैपर्छ, संवेदनशील बन्नैपर्छ । पहिलो, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नु स्वाभाविक हो ।

तर त्यसमा अस्वाभाविक सत्ताखेल र सत्तालिप्सा प्रकट हुनु हुँदैन । दोस्रो, नागरिकले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बढोत्तरी चाहेका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका अनियमितताको अनेकौं प्रकरणमा मुछिने तर कारबाही भोग्नु नपर्ने स्थिति अन्त्य चाहेका छन् । तेस्रो, सेवा प्रवाहमा चुस्तता चाहेका छन् । सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, जवाफदेहिताको अभाव, अपारदर्शिताको अन्त्य चाहेका छन् ।