निर्वाचनमा परराष्ट्र नीतिको महत्त्व बढ्छ किनकि निर्वाचन–प्रतिस्पर्धा केवल आन्तरिक एजेन्डामै सीमित रहँदैन । यसले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्धमाथि पनि संकेत गर्छ । यस्ता अवसरमा विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक दिशा, सम्भावित नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकतामाथि विशेष चासोले ध्यान दिन्छन् ।

भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित भएकाले नेपालका राजनीतिक दलको अभिव्यक्ति, गठबन्धनसम्बन्धी धारणा र बाह्य सहायता वा परियोजनाप्रतिको दृष्टिकोणलाई बाहिरबाट हेरिन्छ । यदि परराष्ट्र नीति नाराबाजीको विषय मात्रै बन्यो भने दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कमजोर हुन सक्छ ।

त्यसैले, आमनिर्वाचनको समयमा परराष्ट्र नीतिलाई दलगत लाभभन्दा माथि राखी राष्ट्रिय सहमति, निरन्तरता र सन्तुलनका आधारमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ताकि सत्ता परिवर्तन भए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र रणनीतिक स्थिरता कायम रहोस् ।

भूराजनीतिक खेल : साना शक्ति राज्यको दुविधा र अस्तित्व 

इतिहासभरि ठूला शक्तिबीच रहेका साना वा मध्यम शक्तिका राज्यले एउटै कठिन प्रश्न सामना गरेका छन्– शक्तिशाली छिमेकीको प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो सार्वभौमिकता कसरी जोगाउने ? भूगोलले उनीहरूलाई संवेदनशील स्थानमा राख्छ तर केवल भौगोलिक अवस्थिति नै निर्णायक कारक हुँदैन । आन्तरिक राजनीतिक एकता, संस्थागत सुदृढता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र कूटनीतिक चातुर्य निर्णायक हुन्छ ।

जब यी तत्त्व कमजोर हुन्छन्, बाह्य शक्तिको प्रभाव तीव्र हुन्छ । जब यी बलिया हुन्छन्, साना राज्यले पनि जटिल शक्ति–सन्तुलनबीच आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छन् । त्यसैले, साना राज्यको दुविधा केवल बाह्य खतरा होइन, आन्तरिक क्षमताको परीक्षा पनि हो ।

नेपाल आज यस्तै भूराजनीतिक स्थिति सामना गरिरहेको छ । भारत र चीनबीचको नेपालमा अमेरिका र युरोपेली देशहरू पनि दक्षिण एसियाली शक्ति–सन्तुलनलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालको अवस्था २१ औं शताब्दीको विशेष सन्दर्भमा अद्वितीय छ, इतिहासका केही उदाहरणले यसका जोखिम र सम्भावना बुझ्न मद्दत गर्छन् ।

नेपालको चुनौती केवल दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्नु होइन, बहुआयामिक कूटनीतिक व्यवस्थापन पनि हो– आर्थिक साझेदारी विविधीकरण गर्ने, सुरक्षा चासोहरू संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्ने र आन्तरिक राजनीतिक सहमति कायम राख्ने । यदि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन सके यसको भूराजनीतिक अवस्थिति कमजोरी होइन, शक्ति पनि बन्न सक्छ ।

नेपाल : एक 'बफर स्टेट' वास्तविकता

‘स्यान्डविच’, ‘तरुल’ वा ‘पुल’ जेसुकै भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भाषामा ‘बफर स्टेट’ भन्नाले दुई शक्तिशाली वा प्रतिस्पर्धी देशबीच अवस्थित त्यस्तो राज्यलाई बुझिन्छ, जसको भौगोलिक उपस्थितिले ती ठूला शक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आमनेसामने हुनबाट केही हदसम्म अलग राख्छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, ‘बफर स्टेट’ दुई ठूला शक्तिको ‘बीचको देश’ हो, जसको अस्तित्वले शक्ति–सन्तुलनमा भूमिका खेल्छ । यस्तो राज्य कहिलेकाहीँ दबाबको केन्द्र बन्छ तर सही रणनीतिले यसले अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ । भारत र चीन दुवै विशाल र प्रभावशाली राष्ट्रबीचको नेपाललाई प्रायः ‘बफर स्टेट’ भनिन्छ ।

नेपालका दुई छिमेकीबीच सीमा विवाद र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा छ । हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले नेपालको रणनीतिक महत्त्व यसको आकारभन्दा धेरै ठूलो छ । चीनका लागि तिब्बत संवेदनशील विषय हो, त्यसैले नेपालको भूभाग उसको सुरक्षा दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ, नेपाल भारतसँग व्यापार, पारवहन, रोजगारी र सांस्कृतिक सम्बन्धले गहिरोसँग जोडिएको छ ।

यसरी नेपालले एकै समयमा धेरै शक्तिसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । यही सन्तुलन नै यसको परराष्ट्र नीतिको मुख्य चुनौती हो ।

‘बफर’ हुनु केवल भौगोलिक अवस्थिति होइन, कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि हो । नेपालले कुनै एक शक्ति–धुरीतर्फ अत्यधिक झुकाव देखायो भने अर्को पक्षमा असन्तुलनको भावना उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस्तै, अत्यधिक सतर्कता वा निष्क्रियता देखाउँदा आर्थिक अवसर गुम्न सक्छ । त्यसैले नेपालका लागि सन्तुलनको अर्थ निष्क्रिय तटस्थता होइन, सक्रिय, यथार्थपरक र दीर्घदृष्टियुक्त कूटनीति हो । यहाँ राष्ट्रिय हित स्पष्ट परिभाषित हुन्छ, छिमेकीहरूको मूल सुरक्षा चासो बुझिन्छ र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धा होइन, पूरक रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यो कुनै पनि सैन्य गठबन्धनबाट वास्तविक असंलग्नता पनि हो ।

नेपालजस्ता राज्यहरूले इतिहासमा आफ्नो परराष्ट्र नीति र आन्तरिक मामिला कसरी सञ्चालन गरे भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पाठ हुन सक्छ । अन्य साना शक्तिले शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्दै, आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै र कूटनीतिक सावधानी अपनाउँदै सार्वभौमिकता जोगाएका उदाहरण छन् । त्यसैले यस्ता अनुभवको अध्ययनले नेपाललाई पनि वर्तमान चुनौती व्यवस्थापन गर्न उपयोगी मार्गदर्शन दिन सक्छ ।

इतिहासका महत्त्वपूर्ण उदाहरण

भूराजनीतिमा कुनै पनि दुई परिस्थिति ठ्याक्कै एउटै हुँदैनन् । प्रत्येक अवस्था आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक सन्दर्भमा विकसित हुन्छ । तर, विभिन्न घटनामा दोहोरिने केही ढाँचा–प्रवृत्ति भने देख्न सकिन्छ । र, त्यहीँबाट महत्त्वपूर्ण पाठ निकाल्न सकिन्छ । यस्ता ढाँचालाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दा राज्यहरूले जोखिम बुझ्न, चुनौती अनुमान गर्न र बढी सूचित तथा विवेकपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिन सक्छन् । निम्न चार उदाहरणलाई सन्दर्भमा लिइएको छ :

१. पोलिस–लिथुआनियाली राष्ट्रमण्डल, आन्तरिक कमजोरी र बाह्य हस्तक्षेपको एउटा सान्दर्भिक उदाहरण हो । अठारौं शताब्दीको पोलिस–लिथुआनियाली राष्ट्रमण्डल रुस, प्रशिया र अस्ट्रियाबीच अवस्थित विशाल राज्य थियो । क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले यो कमजोर राज्य थिएन तर यसको मुख्य समस्या भूगोलभन्दा बढी आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा थियो । निर्वाचित राजतन्त्र र ‘लिबेरुम भिटो’ प्रणालीका कारण संसद्का कुनै पनि एक सदस्यले सम्पूर्ण विधायन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सक्थ्यो । यसले प्रभावकारी शासन र सुधारलाई लगभग असम्भव बनायो । राज्य प्रशासन सुस्त, विभाजित र गुटबन्दीग्रस्त बन्यो ।

यो संरचनात्मक कमजोरीलाई छिमेकी शक्तिहरूले सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । रुस, प्रसिया र अस्ट्रियाले आन्तरिक राजनीतिक गुटहरूलाई आर्थिक र कूटनीतिक समर्थन दिए, प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रभावित गरे र कहिलेकाहीँ सैनिक दबाबसमेत प्रयोग गरे । जब १७९१ मा संविधानमार्फत सुधारको प्रयास गरियो, छिमेकी शक्तिहरूले त्यसलाई आफ्ना हितविरुद्ध ठाने । परिणामस्वरूप सन् १७७२, १७९३ र १७९५ मा तीन चरणमा राज्य विभाजन गरियो । र, अन्ततः पोल्यान्ड युरोपको नक्साबाटै हरायो ।

यस घटनाले एउटा गहिरो शिक्षा दिन्छ । कुनै पनि राज्यको कमजोरी केवल बाह्य आक्रमणबाट उत्पन्न हुँदैन । जब आन्तरिक राजनीतिक विखण्डन, निर्णयहीनता र संस्थागत दुर्बलता हुन्छ, तब बाह्य शक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सहज हुन्छ । आन्तरिक विभाजनले बाह्य दबाबलाई गुणात्मक रूपमा बढाउँछ । त्यसैले जब आन्तरिक कमजोरी र बाह्य महत्त्वाकांक्षा एकै समयमा सक्रिय हुन्छन्, राज्यको सार्वभौमिकता मात्रै होइन, अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । पोल्यान्ड र लिथुआनिया पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९१८ मा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा पुनः उदाए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पोल्यान्ड र लिथुआनिया सोभियत प्रभावमा परे पनि १९८९–१९९१ को अवधिमा पुनः पूर्ण सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित भए ।

२. बेल्जियम अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूतिको सीमितता अर्को सान्दर्भिक उदाहरण हो । उन्नाइसौं शताब्दीमा बेल्जियम फ्रान्स र जर्मन भूभागबीच ‘बफर स्टेट’ का रूपमा स्थापित भयो । सन् १८३० मा स्वतन्त्र भएपछि यसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न १८३९ को लन्डन सन्धिमार्फत प्रमुख युरोपेली शक्तिहरूले यसको स्थायी तटस्थता प्रत्याभूत गरेका थिए । यसको अर्थ थियो– बेल्जियम कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र अरू शक्तिहरूले पनि यसको भूभागको सम्मान गर्ने । सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्था सन्तुलित र सुरक्षित देखिन्थ्यो ।

तर, सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न ‘स्लिफेन योजना’ अन्तर्गत बेल्जियमको भूभाग प्रयोग गर्‍यो । यसरी बेल्जियमको तटस्थता प्रत्यक्ष उल्लंघन भयो । त्यसपछि संयुक्त अधिराज्यले बेल्जियमको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सन्धिगत दायित्व उल्लेख गर्दै जर्मनीविरुद्ध युद्धमा प्रवेश गर्‍यो । युद्धका वर्षहरूमा बेल्जियमले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्‍यो– सहरहरू ध्वस्त भए, उद्योगहरू नष्ट भए र नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बन्यो । तर, युद्धपछि यसको स्वतन्त्रता पुनःस्थापित भयो र राज्यको अस्तित्व जोगियो ।

यस घटनाले दुई वटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्छ । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनी प्रत्याभूति मात्रैले सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन । संकटका बेला ती कागजी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । र, साना राज्यहरूको सुरक्षामा ठूला शक्तिहरूको हित निर्णायक हुन्छ । जब सन्धि उल्लंघनले उनीहरूको रणनीतिक हितलाई छोइरहेको हुन्छ, तब मात्रै उनीहरू सक्रिय रूपमा हस्तक्षेप गर्न तयार हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तब मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको रक्षा गर्न शक्तिशाली देश इच्छुक र सक्षम हुन्छन् । तटस्थता कागजमा मात्रै सीमित रहन सक्छ ।

३. फिनल्यान्ड सावधानीपूर्ण तटस्थता सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा मान्न सकिन्छ । शीतयुद्धका बेला फिनल्यान्डले सोभियत संघसँग लामो सीमा जोडिएको अवस्थामा अत्यन्तै जटिल सुरक्षा वातावरण सामना गरिरहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि फिनल्यान्डले सोभियत संघसँग सन्धि गरी प्रत्यक्ष टकरावबाट टाढा रहने र आफ्नो भूभाग कुनै पनि सोभियतविरोधी सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनायो । यसले पश्चिमी सैन्य गठबन्धनबाट दूरी राख्यो तर पूर्ण रूपमा सोभियत प्रभाव क्षेत्रमा पनि समाहित भएन ।

यस रणनीतिअन्तर्गत फिनल्यान्डले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र र पश्चिमसँगको आर्थिक सम्बन्ध जोगायो । यद्यपि परराष्ट्र नीतिमा उसले अत्यन्तै सावधानी अपनायो– सोभियत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने निर्णय नगर्ने, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत सन्तुलन कायम गर्ने नीति अपनाइएको थियो ।

यस अनुभवले देखाउँछ कि सानो राज्यले यथार्थपरक सोच, राष्ट्रिय सहमति र संस्थागत स्थिरताका आधारमा कठिन भूराजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न सक्छ । शीतयुद्धपछि र विशेषतः सन् २०२२ को रुस–युक्रेन युद्धपछि बदलिएको सुरक्षा वातावरणका कारण फिनल्यान्डले दीर्घकालीन नीति पुनर्विचार गरी सन् २०२३ मा नेटोमा सामेल भयो । यसले प्रमाणित गर्छ– साना राज्यहरूको रणनीति स्थिर हुँदैन, परिस्थिति र राष्ट्रिय हितअनुसार परिवर्तन हुन सक्छ ।

४. चेकोस्लोभाकियाको इतिहास हेरौं । सन् १९३८ मा जर्मनीले सुदेटेन क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन दबाब दियो । संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सले युद्ध टार्ने उद्देश्यले म्युनिख सम्झौता गरे, जसमा चेकोस्लोभाकियालाई सहभागी नै गराइएन र सुदेटेन जर्मनीलाई दिइयो । यसले देशलाई कमजोर बनायो र सन् १९३९ मा जर्मनीले बाँकी भूभाग कब्जा गर्दै स्लोभाकियालाई अलग राज्य बनायो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि देश पुनः एकीकृत भयो तर सन् १९८९ को मखमली क्रान्तिपछि चेक र स्लोभाकबीच राजनीतिक–आर्थिक भिन्नता बढ्दै १९९३ मा शान्तिपूर्ण रूपमा दुई देशमा विभाजित भयो । यस घटनाले देखाउँछ– बाह्य दबाब र आन्तरिक असहमति दुवैले राज्यको स्थायित्वलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।

नेपालका लागि मुख्य जोखिम

नेपालका लागि आज प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणभन्दा ठूलो जोखिम आन्तरिक राजनीतिक विभाजन र बाह्य शक्ति–प्रतिस्पर्धाको अन्तरक्रियामा छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना अठारौं शताब्दीको जस्तो प्रत्यक्ष भू–विभाजनतर्फ उन्मुख देखिँदैन । तर प्रभाव, दबाब, आर्थिक निर्भरता, कूटनीतिक ध्रुवीकरण र नीतिगत प्रभावमार्फत सानो राज्यको स्वायत्तता कमजोर पार्ने सम्भावना यथावत् छ ।

यदि नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण भारत–चीन वा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसियो भने देश स्वायत्त निर्णयकर्ताभन्दा बढी प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ– यस्तो अवस्था कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, पोलिस–लिथुआनियाली राष्ट्रमण्डलमा आन्तरिक गुटबन्दीले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने ढोका खोल्यो । राजनीतिक शक्तिहरू बाह्य समर्थनमा निर्भर हुँदा राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रिया नै कमजोर बन्यो । त्यसैगरी सन् १९३८ को म्युनिख सम्झौताको सन्दर्भमा चेकोस्लोभाकियाले बाह्य प्रत्याभूतिमा भरोसा गर्‍यो । अन्ततः ठूला शक्तिले आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकता रोजे ।

यसविपरीत, फिनल्यान्डले शीतयुद्धका बेला आन्तरिक सहमति र यथार्थपरक कूटनीतिका आधारमा सावधानीपूर्ण सन्तुलन कायम गर्‍यो । उसले बाह्य दबाब स्विकार्दै आफ्नो राजनीतिक प्रणाली जोगायो । बेल्जियमले तटस्थता घोषणा गरे पनि अन्ततः उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी बाह्य शक्तिको सक्रिय समर्थनमा निर्भर रह्यो ।

यी उदाहरणले नेपालको सन्दर्भलाई स्पष्ट संकेत दिन्छन् । यदि आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू बाह्य ध्रुवीकरणसँग अत्यधिक जोडिन्छन् भने नीति–निर्माण राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य प्रभावबाट निर्देशित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशको सार्वभौमिकता कानुनी रूपमा कायम भए पनि व्यावहारिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ । तर, यदि देशभित्र बलियो संस्थागत संरचना, राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण रह्यो भने यस्तो जोखिम कम हुन्छ । आन्तरिक एकता नै बाह्य दबाबविरुद्धको पहिलो सुरक्षा घेरा हो । साना राज्यहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र सेना मात्रै होइन– संस्थागत स्थिरता, राजनीतिक परिपक्वता र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो ।

भूगोल भाग्य होइन
इतिहासको अनुभवले देखाउँछ साना राज्यको भाग्य केवल भूगोलले तय गर्दैन । शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित हुनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ तर निर्णायक तत्त्व आन्तरिक एकता, बलिया संस्थाहरू र स्पष्ट रणनीति हुन् । बाह्य शक्तिहरूको समर्थन उपयोगी हुन सक्छ तर त्यो सधैं आफ्नै हितसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा भर पर्नु सुरक्षित हुँदैन । साना राज्यहरूले प्रायः सन्तुलन, तटस्थता वा गठबन्धनमध्ये कुनै मार्ग रोज्नुपर्छ र हरेक विकल्पमा केही न केही जोखिम हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समाधान कुनै एक शक्ति रोज्नु होइन, बरु सबैसँग विवेकपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नु हो । संयमित कूटनीति, आर्थिक विविधीकरण, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै महाशक्तिहरूबीच पनि स्वतन्त्र निर्णय क्षमता जोगाउन सकिन्छ । अन्ततः, दबाब भूगोलले दिन सक्छ तर दिशा भने राज्यको आन्तरिक शक्ति र नेतृत्वले निर्धारण गर्छ ।

भूराजनीतिक शक्ति गठबन्धनहरूको परिवर्तनशील ध्रुवीकरणलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहने नेपालको असंलग्न विदेश नीति एक व्यवहार्य रणनीति प्रमाणित भएको छ । आजको विश्व शीतयुद्धकालीन द्विध्रुवीय संरचनाजस्तो छैन ।

क्रमशः बहुध्रुवीय स्वरूपतर्फ उन्मुख हुँदै छ । विश्व शक्ति–सन्तुलनमा संयुक्त राज्य अमेरिका अझै प्रमुख सैन्य शक्ति रहँदा पनि चीनले तीव्र गतिमा सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक क्षमतामा विस्तार गरिरहेको छ । रुसले सैन्य शक्ति र परमाणु क्षमताका आधारमा प्रभावशाली भूमिका खेलिरहेको छ, जबकि युरोपेली देशहरू सामूहिक सुरक्षा संयन्त्रमार्फत सक्रिय छन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा जापान, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरू पनि सुरक्षा संरचनामा महत्त्वपूर्ण हुँदै गएका छन् ।