राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा उठेका राजनीतिक जागरण, राज्यको पुनःसंरचना, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दाले महिला जनप्रतिनिधि बढाउन भूमिका खेलेको हो । यसलाई थप परिपक्व बनाउँदै नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा महिला सहभागिता बढोत्तरी गर्न भने आवश्यक छ ।
नेपालका निर्वाचनहरू महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवालमा समृद्ध बन्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ महिला उम्मेदवारको प्रतिशत दलहरूका निम्ति अनिवार्य छ । प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बढाउन सार्वजनिक दबाब हुने गर्छ । संसद्मा एकतिहाइको हाराहारीमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित जस्तै छ । छिमेकीलगायत विश्वका धेरै देशका लागि नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा महिला उपस्थिति र त्यसलाई सम्भव तुल्याउन गरिएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुकरणीय ठानिन्छ ।
दल र समाजको अनुदारवादी प्रवृत्ति र कमजोरीबाहेक संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिलालाई राजनीतिमा होमिन, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र जनविश्वास प्राप्त गरी जनप्रतिनिधि बन्न कुनै अवरोध छैन । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा उठेका राजनीतिक जागरण, राज्यको पुनःसंरचना, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दाले महिला जनप्रतिनिधि बढाउन भूमिका खेलेको हो । यसलाई थप परिपक्व बनाउँदै नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा महिला सहभागिता बढोत्तरी गर्न भने आवश्यक छ ।
नेपालमा २९ जेठ २००४ मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको थियो । काठमाडौं म्युनिसिपलिटीका लागि गरिएको सो निर्वाचनमा २१ वर्ष नाघिसकेका लोग्ने मानिसहरूले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला सोही प्रावधानअनुसार २१ वटा वडामा निर्वाचनमा भएको थियो । यतिबेला महिलाले मतदान गर्न त पाउँछन् नै, आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई निर्धक्क मत दिन पाउने पारिवारिक र सामाजिक स्थिति पनि बन्दै गएको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा महिला नै बलियो उम्मेदवारका रूपमा स्थापित छन् । तर यो एकै पटक प्राप्त भएको उपलब्धि भने होइन । विभिन्न आन्दोलन र त्यसको मर्मअनुरूप गरिएका संवैधानिक र कानुनी सुधारका उपलब्धि हुन् । लोकतन्त्रको आधुनिक मान्यतालाई अपनाउँदै जाँदा देखिएका परिणाम हुन् । महिलालाई प्राप्त हुँदै गएको शैक्षिक पहुँच र देशमा उपलब्ध राजनीतिक खुलापनले थपेको सहजता हुन् ।
२०४८ मा गठित २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सात जना मात्रै महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । त्यस्तै, २०५१ र २०५६ मा क्रमशः ७ र १२ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । २०६३ मा गठित ३३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ५७ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यस्तै, ६०१ सदस्यीय २०६४ र २०७० को संविधानसभामा क्रमशः १९७ र १७६ जना महिला प्रतिनिधित्व थियो । २०७४ को निर्वाचनयता भने प्रतिनिधिसभाको आकार २७५ सदस्यीय कायम भएको छ ।
२०७२ को संविधानअनुसार गठन भएका २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभामा क्रमशः ८७ र ९२ जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २०४८ मा प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशत हाराहारी थियो, २०७९ मा आइपुग्दा ३३ प्रतिशत हाराहारी पुगेका छन् । संसद्मा महिलाको उपस्थितिको यो तथ्यांक केवल अंकहरूको गणना मात्रै होइन, आत्मविश्वास र राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धिको सानदार बढोत्तरी पनि हो ।
निर्वाचनमा महिलालाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने वा स्वयं नै उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति झिनो रूपमा भए पनि बढेको छ । २०४८ मा कुल १३४५ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार ८१ जना (६.०२ प्रतिशत) थिए । २०७९ मा आइपुग्दा कुल २४१२ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार २२५ जना (९.३२ प्रतिशत) पुगेको थियो । यस निर्वाचनमा भने कुल ३४०६ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार ३८८ जना (११.४ प्रतिशत) पुगेका छन् । यी सबै तथ्यांक प्रत्यक्षतर्फका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले उठाएका महिला उम्मेदवारको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका ठूला पाँच दल, जसले यस निर्वाचनमा सबैजसो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्, उनीहरू पनि महिला उम्मेदवारको सवालमा अनुदार देखिन्छन् ।
जस्तो कि, कांग्रेसले ११, एमालेले ९, नेकपाले ८, रास्वपाले १३ र राप्रपाले ९ जना महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । त्यसैले दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार संख्या बढाउनका लागि उदार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि दलहरूले निश्चित प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने भनेर नीति लिने, दलभित्रका महिलाले सामूहिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने वा संवैधानिक वा कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रावधान बनाउन सकिन्छ ।
२०६४ र २०७० को संविधानसभा र २०७४ यताको प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । यसअन्तर्गतको समानुपातिक प्रणालीले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन भूमिका खेलेको छ । साथै, अल्पसंख्यक र उत्पीडित अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले संसद्मा सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सहज भएको छ ।
संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यस प्रावधानले हरेक दलहरूलाई आफ्नोतर्फबाट एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्य पारेको छ । तर, दलहरूले पनि यसैलाई सजिलो ठान्ने गर्दा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार हुने र विजयी हुने सम्भावना भने अझै कमजोर छ । त्यसैले दलहरूले आगामी दिनमा प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला उम्मेदवार बढाउँदै गएर समानुपातिकतर्फको निर्भरता कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
तुलनात्मक रूपमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि यथेष्ट होइन । किनकि, आज पनि महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा महिला मतदाताको संख्या नै कमी छ । २०७८ को जनगणनामा महिलाको जनसंख्या ५१.१३ प्रतिशत छ । तर महिला मतदाताको अनुपात भने ४८.८८ प्रतिशत मात्रै छ । यसले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नबाट महिलाहरू छुटिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले महिला उम्मेदवार बढाउनकै लागि पनि विशेष पहल अपरिहार्य बनेको छ । उल्लेखित सबै सवालको निष्कर्ष के हो भने राजनीतिक प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यसका लागि संवैधानिक र कानुनी सुधार गरिएका छन् । तर यी दुवै पक्ष पर्याप्त छैनन् । महिला प्रतिनिधित्व बढोत्तरी गराउन थप बलिया संवैधानिक र कानुनी प्रावधान ल्याउन र दलहरूलाई बाध्य बनाउन अपरिहार्य छ ।
