आसन्न निर्वाचन प्रजातन्त्रको आवधिक महोत्सव हुनुपर्नेमा सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ देखि देशभरि अप्रत्याशित रूपमा फैलिएको नकारात्मक ऊर्जा मन्साउने आकस्मिक कर्मकाण्डमा परिणत भएको छ । तर, अनिष्ट शमनका लागि गरिने अनुष्ठानको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, अरू केही नभए मानसिक शान्ति पाइन्छ र आइपर्ने जस्तोसुकै अवस्थासँग जुध्ने आत्मबल मजबुत हुन्छ । त्यसैले उल्लास नभए पनि उत्साह जगाएर मतदान गर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । हुन त ‘माथिको कुनै पनि होइन’ वा ‘मत दिन चाहन्न’ (नो भोट) जस्ता विकल्प नरहेकाले बहिष्कारको अधिकारलाई होच्याउन मिल्दैन, तर शान्तिस्वस्तिको परम्परागत विधि आफैंमा एउटा उद्देश्य पनि हो । सेनाको अग्रसरतामा गठित ‘डिस्कोर्ड सरकार’ बाट मुक्त भएर जनप्रतिनिधिहरूको सत्ता पुनःस्थापन गर्न निर्वाचनबाहेक अरू विकल्प जो छैन ।

नीति निर्माणमा आफ्नो समुदायको हितविपरीत निर्णय हुन नदिने जिम्मेवारी त छँदै छ । विगतमा मधेशका नाममा जनप्रतिनिधि भएका अर्बपतिहरूले मधेश र मधेशीको हित सुरक्षाका लागि के–कति काम गरेका थिए भन्ने कुरा तिनका अन्तरआत्मालाई मात्र जानकारी होला । मार्च ५, २०२६ को आकस्मिक निर्वाचनका विडम्बनाहरू अरू पनि छन् । अहिलेसम्मको प्रचारलाई हेर्ने हो भने सांसद चुन्ने चुनावलाई प्रधानमन्त्रीको दौडमा सीमित गरिएको छ । त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको खुला उपहास हो । नयाँ खेलाडीहरूमा ‘निर्वाचित राजा’ बन्ने चाहना बलियो हुनु अस्वाभाविक होइन । तिनले संसदीय विकृति देखेका छन्, तर बहुदलीय व्यवस्थाका परम्परा, अभ्यास र दृढतालाई ठम्याउन सकेका छैनन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदले आफ्नो दलका देशभरिका समर्थकको प्रतिनिधित्व गर्छ र उसले आफ्नो दलका नेता घोषित नीतिबाट बाहिर नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । एक्लै वा गठजोडमार्फत बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भाव्य कार्यकारी प्रमुखको पात्रता जाँच्ने काम पनि समानुपातिक सांसदको हो । नीति निर्माणमा आफ्नो समुदायको हितविपरीत निर्णय हुन नदिने जिम्मेवारी त छँदै छ । विगतमा मधेशका नाममा जनप्रतिनिधि भएका अर्बपतिहरूले मधेश र मधेशीको हित सुरक्षाका लागि के–कति काम गरेका थिए भन्ने कुरा तिनका अन्तरआत्मालाई मात्र जानकारी होला । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दोहोरो भूमिकामा हुन्छ– एकातिर ऊ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्ने–गराउने जनप्रतिनिधि हो भने अर्कोतिर देश हितप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहने नीतिनिर्माता पनि हो । पूर्वनिश्चित प्रधानमन्त्रीका लागि ‘औंठाछाप’ भूमिकामा सीमित गरिएका जनप्रतिनिधिलाई चुन्न जाँगर नचल्नु अस्वाभाविक होइन । 

अन्योल देशभरि नै व्याप्त रहेको भए तापनि मधेशी मतदाताको विकलता भने झन् अत्यासलाग्दो छ । मतदानका पुराना आधारहरू केही कमजोर भएका छन् । एउटै जातिबाट तीन थरी उम्मेदवार देखिएपछि जातपात निर्णायक रहँदैन । मधेश विद्रोहहरूलाई भजाएर खानेहरूको चरित्रका कारण तिनका प्रतिनिधिहरूलाई आश्रय खोज्न कठिन भइरहेको हुनुपर्छ । स्थायी सत्ताको बोलवाला यथावत् रहेकाले संरक्षक–संरक्षित सम्बन्धको फाइदा पक्कै पनि चिनिएका अनुहारहरूले उठाउने छन्, तर नयाँ मतदाताहरूले तिनको फलामे जकडलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको दौडमा रहेका देखिने दुई खयाली प्रधानमन्त्रीहरू (प्रिजम्प्चुअस प्राइम मिनिस्टर्स) ले प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाउनुको साटो भ्रामक बनाइदिएका छन् । आफूलाई ‘मधेशी छौरा’ भनेर भोट माग्न पुगेका अनुहार राजधानीका निवर्तमान नगरपिता हुन् । पिताले जिम्मेवारी बोक्छ, छौरा निःसर्त लाडप्यार खोज्दै लुटपुटिन पुग्छ । पिताको जिम्मेवारीबाट भागेकालाई पुलपुल्याउन कठिन हुने नै भयो । अर्का उम्मेदवार झन् ‘मधेशको बेटा’ बनेर सोझै पैतृक सम्पत्ति दाबी गर्न पुगेका छन् । आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत छानिएको जोसुकै कार्यकारी प्रमुख भए पनि केही फरक पर्दैन, तर स्थानीय उम्मेदवार खयाली प्रधानमन्त्रीको मुखौटा भिरेर घरघरमा पुग्न थालेपछि अलमलमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

मधेशका सामान्यजनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तुलसीकृत रामचरितमानसमा मन्थराले कैकेयीलाई उक्साउँदै गर्दा भनेको चौपाइको अंश– ‘कोउ नृप होउ, हमहि का हानि । चेरी छाडी अब होब कि रानी ।’ – स्मरणीय हुन्छ । ‘जोसुकै राजा बनोस्, मलाई केको हानि ? कमारी छोडेर अब म के रानी बन्ने हो र ?’ नेपाली भावानुवादमा अन्तर्निहित प्रश्नहरूले मधेशी सामान्यजनको विचलित मनोदशालाई चित्रित गर्छ । रामको खडाउ वा पाउपोस पुज्ने भरत बन्न आतुर प्रतिस्पर्धीहरू खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारका डोलेहरूभन्दा खासै फरक देखिँदैनन् । एक पटक ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भइसकेका र बारुद सकिएको राजनीतिक खोकाजस्ता लाग्ने ‘क्रान्तिनायक’ सँग पनि नयाँ विचार वा कार्यक्रम केही छैन । यसैबीच झन् अमेरिकीहरूको अहंकारी आक्रमणले पश्चिम एसियालाई हल्लाइरहेको छ । झन्डै २० लाख नेपाली कामदारले रोजगारी पाइरहेको क्षेत्रमा युद्धले तीव्रता पाउनु चिन्तासँगै राष्ट्रिय शक्तिहीनताको बोध पनि हो । सामान्य मतदाताको उदासीनताभित्र अनिश्चितताको डर मिसिएको छ, यद्यपि युद्धको प्रभाव र विस्तार आकलन गर्न कठिन भएकाले आन्तरिक भयलाई मौनताले छोपेको जस्तो लागिरहेको छ । सायद कर्मकाण्डले अरू केही नगरे पनि व्यक्तिको ध्यानलाई गर्न सकिने कामतिर मोडेर अलमल्याउन त सक्छ कि ? मतपेटिकाले सम्भ्रान्त नियन्त्रणलाई नवीकरण मात्रै गर्दैन, नयाँ सम्भ्रान्त पनि जन्माउँछ । फलको आस नगरी कर्म गर्दै जानु सामान्यजनको नियति नै हो । अनुष्ठानमा पुगेकाहरू एकआपसमा बात पनि मार्छन् । यस पटक सायद मतदानस्थलमा ‘को जित्छ’ चर्चामा निर्वाचनभन्दा पनि तेहरानमाथि गरिएको अमेरिकी आक्रमण र इरानको प्रत्याक्रमण हुनेछ । कमजोरहरूमा बलियाको कुरा काटेर रमाउने प्रवृत्ति उसै पनि बढी नै हुन्छ, त्यसमा पनि पश्चिम एसिया नेपालको आर्थिक सम्बल रहेकाले चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रतिकारको परम्परा

 इरानको प्रतिशोध र अमेरिकाको दम्भबीचको मारमा पर्ने तिनै हुन्, जसले आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भएका थिए । सुन्दा नमीठो लागे पनि काठमाडौं सडकमा दगुर्ने करोडौंका गाडी र लाखौंका मोटरसाइकलमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले पश्चिम एसियामा कार्यरत श्रमिकहरूको रगत र पसिना मिसिएको हुन्छ ।अमेरिका, इजरायल र खाडी सहयोग परिषद् सामेल धुरा (ऐक्सिस) अजेय देखिए पनि तिलमिलाएको इरानलाई बेवास्ता गर्नु हतारो हुनेछ । एसियाको मरुभूमिमा प्रतिशोधको भावना नौलो कुरा होइन । बदला सुन्नी र शिया दुवै सांस्कृतिक चेतनाको अभिन्न अंग रहँदै आएको हो । इजरायल त झन् हिंस्रक तवरले बैरी साध्ने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको तेहरानमा सत्ता परिवर्तन (रेजिम चेन्ज) गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईको रमजानको पवित्र महिनामा हत्यासँगै त्यस क्षेत्रको अवस्था थप जटिल र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको देखिँदै छ । शिया धर्म–राजनीतिक संस्कृतिमा सर्वोच्च नेताको हत्यालाई ‘कर्बलाको गाथा’ र ‘इमाम हुसेनको सहादत’ को आँखाबाट हेर्ने गरिन्छ । पश्चिमाहरूले यसलाई सैन्य सफलता ठाने पनि इरानी समाजले ‘पवित्र बलिदान’ का रूपमा ग्रहण गरेको हुनुपर्छ ।  

पूरै ४० दिने शोक र ‘मजलुमियत’ (उत्पीडित हुनुको सद्गुण) भन्दै तेहरानले अहिले जनआक्रोशलाई सैन्य परिचालनमा बदल्दै छ । सहिदको बलिदानले ‘रगतको आभार बाध्यता’ (ब्लड डेट) माग्छ, जसले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई साम्य पार्दै शासनलाई थप मजबुत बनाउने लगभग निश्चित छ । अमेरिकी आक्रमणले इरानमा तत्काल विद्रोह गराउनुको साटो उल्टै सैन्य–धर्मतन्त्र (मिलिटेरी थियोक्रेसी) झन् बलियो हुने सम्भावना बढी छ । ट्रम्प र नेतान्याहूको अदूरदर्शी प्रहारले इरानी जनताको आन्तरिक विभेद मेटाएर उनीहरूलाई एउटै ‘साझा अन्याय’ को विरुद्धमा उभ्याइदिएको छ । अन्ततः इरानको भविष्य शासनले गर्ने ‘सहादतको हतियार प्रयोग’ र जनतामा रहेको ‘वैचारिक थकान’ बीचको द्वन्द्वले तय गर्नेछ ।

पश्चिम एसियाको यो बल्झिँदो घाउ केवल तेहरान र वासिङ्टनको ‘मर्ने हार्ने र बाँच्ने जित्ने’ हिंस्रक कुस्ती मात्र होइन, युद्धमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको र खाडीका मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका २० लाख नेपाली श्रमिकहरूको थाप्लोमा झुन्डिएको ‘डेमोकल्सको तरबार’ पनि हो । भूराजनीतिमा जब ‘केन्द्र’ भनिने शक्तिहरू आ–आफ्नो अहम् तुष्टिका लागि बुद्धिचालको बोर्ड पल्टाउँछन्, तब ‘परिधि’ मा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका निरीह नागरिकहरू गोटीका रूपमा बलि चढ्न बाध्य हुन्छन् । इजरायलको अहंकार, अमेरिकी दम्भ र इरानको आँटबाट उत्पन्न तनावले पश्चिम एसियालाई बारुदको ढिस्कोमा परिणत गरिदिएको छ । दक्षिण एसियाका श्रमिकहरू त्यहाँका विलासी महल र सडक त बनाउँछन् तर युद्धको शंखघोष हुँदा उनीहरूसँग न लुक्ने बंकर हुन्छ, न त फर्कने सुरक्षित हवाईजहाज । इरानको प्रतिशोध र अमेरिकाको दम्भबीचको मारमा पर्ने तिनै हुन्, जसले आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भएका थिए । सुन्दा नमीठो लागे पनि काठमाडौं सडकमा दगुर्ने करोडौंका गाडी र लाखौंका मोटरसाइकलमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले पश्चिम एसियामा कार्यरत श्रमिकहरूको रगत र पसिना मिसिएको हुन्छ । पराईको युद्धमा आफन्तहरूको सुरक्षाप्रति चिन्तित भएर कर्मकाण्डमार्फत तनावबाट मुक्ति खोज्नु कम्तीमा पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै पहाडका सामान्यजनको नियति रहँदै आएको छ । अब त्यस्तो चिन्तामा अरबतिर फसेका कामदारका मधेशी परिवार पनि मिसिएका छन् । पश्चिम एसियाको युद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय संकट ठहरिन सक्ने जोखिम ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणको अक्सिजनमा टिकेको छ भन्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइराख्नुपर्छ, त्यो किनभने देशको नाफा क्षेत्रका नेपाली व्यवसायीहरूमा आफू नै आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड रहेको भ्रम व्यापक छ । यदि पश्चिम एसियाको दावानल लामो कालसम्म साम्य हुन सकेन भने रोजगारी मात्र गुम्दैन, नेपालको राष्ट्रिय भान्सा नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । चाउचाउ किन्नेहरूदेखि ‘गुट्खा किङ’ का उत्पादन चपाउन सक्नेहरूको हातमा पर्ने नगद प्रवाह अवरुद्ध हुनेछ । दक्षिण एसियामा बसेर अमेरिकीहरूको ‘इरानमा सत्ता–पलट’ नारा लगाउनेहरूलाई के थाहा– बंगलादेशको चट्टग्रामदेखि पाकिस्तानको क्वेटा र हिमालयको काखमा रहेको काठमाडौंदेखि हिन्द महासागरको क्यान्डीसम्म अशान्त पश्चिम एसियाको आर्थिक कम्पन उत्तिकै संवेगका साथ महसुस हुने निश्चित छ ।

शीतयुद्धको भूराजनीतिमा साना देशको निःसहाय नियतिबारे अर्थ–राजनीति सँगसँगै साहित्य र कूटनीतिका अद्वितीय विद्वान् सरदार यदुनाथ खनाल चिन्ता नभएर चिन्तन गर्ने गर्थे । विकसित भइरहेको ‘शीतयुद्ध–२’ महासंग्राममा नेपालजस्ता साना देशहरूको स्थिति ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मात्र नभएर ‘हात्तीको लडाइँ, बाच्छाको मिचाइ’ सरह भएको छ । शासकहरू काठमाडौंमा बसेर तटस्थताको बाँसुरी त बजाउलान् तर जब आफ्ना २० लाख नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार गर्ने कुरा आउँछ, तब नेपालको राज्य संयन्त्रको निःसहाय रूप नांगोझैं देखिन्छ । आफ्ना नागरिक बचाउने कूटनीतिक सामर्थ्य नभएको सत्ता अलपत्र परेकालाई सुरक्षित रहन अपिल गर्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन । स्वदेशमै रोजगारी दिने भाषण जति नै फलाके पनि नाफा क्षेत्रमा कल्पनाशीलताको अभाव, तत्काल लाभ लिने लोभ र दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने आर्थिक ल्याकत नभएकाले त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । दोहोरो भूपरिवेष्टित औद्योगिक भूगोल– नेपालसँग लामो सीमा भएका भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यहरू आफैं भूपरिवेष्टित नियतिका कारण श्रम निर्यातक क्षेत्रहरू हुन्– ती वैदेशिक आर्थिक लगानीलाई प्रायशः आकर्षित गर्दैनन् । शक्तिशालीको न्याय नै सत्य ठहरिने विश्व व्यवस्थामा साना देशका श्रमजीवीहरू केवल आनुषङ्गिक क्षति (कोलैटरल ड्यामेज) ठहरिने अवस्था– एक पटक डढेर भूकम्पमा ढलेको र पुनर्निर्मित संरचनालाई डढाइएको सिंहदरबारका शासकहरूलाई हेक्का नरहे पनि महोत्तरी र धनुषाका परिवारहरूलाई थाहा छ ।

अमेरिकाबाट बम, बारुद र मिसाइलमार्फत शीतयुद्ध–२ आरम्भ भएको अनौपचारिक घोषणा भइसकेको भए तापनि चीन र रुसको जबाफी रणनीति अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । पश्चिमा घेराबन्दीको प्रतिकार गर्ने कार्यनीतिका बारेमा बेइजिङमा पनि पक्कै चिन्तन–मनन भइरहेको हुनुपर्छ । चीनका लागि इरान रणनीतिक साझेदार हुनुका साथै ऊर्जाको स्रोत पनि हो । इरानमा हुने अस्थिरताले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ नकारात्मक रूपले प्रभावित हुनेछ । युक्रेन युद्धमा अल्झिएको मस्कोका लागि इरानको तनाव अल्पकालीन रूपमा वरदान देखिन सक्छ । अमेरिकाको ध्यान र स्रोतलाई युक्रेनबाट पश्चिम एसियातिर मोडिएपछि रुसले केही कालका लागि त्राण पाउनेछ । तर, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पहिलो शीतयुद्धको आगोमा निखारिएका रणनीतिक खेलाडी हुन् । रुसले इरानलाई सैन्य प्रविधि दिएर ‘प्रोक्सी’ युद्धलाई थप मलजल गर्‍यो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

आखिर नेपालीले उपभोग गर्ने नुन–तेलदेखि चामल र औषधिसम्म कि भारतबाट वा भारत भएर नेपाल आउने गर्छ । यदि ओर्मुज जलसन्धि अवरुद्ध भयो भने विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ अकासिनेछ । खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियारले देखाएका दैलेखको प्राकृतिक ग्यास एवं हिमालपारिबाट ओर्लिने पेट्रोलियम ट्यांकरहरूको प्रतिबद्धता अद्यापि सपनामै सीमित छ । नेपालका लागि भूराजनीतिक द्वन्द्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँदिल्लीको प्रतिक्रिया हो । भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई मध्य–एसिया पुग्ने ढोकाका रूपमा विकसित गरिरहेको थियो । सुस्तरी इजरायली र अमेरिकी प्रविधिलाई सुरक्षाका आधुनिक खम्बा बनाउँदै ‘पश्चिमतिर मोडिने’ नीति अंगीकार गरिरहेको थियो । भारतले रणनीतिक स्वायत्तता र कूटनीतिक संयमताको मन्त्र जपे पनि भित्रभित्रै ठूलो आर्थिक धक्काका लागि तयारी सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ । भारत भएर आउने संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा परकम्प ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न कुनै विज्ञ वा विश्लेषक हुनु पर्दैन– नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात ‘भारत–आश्रित’ छ । 

पाइपलाइनमार्फत होस् वा ट्यांकरबाट ढुवानी गरिएको, नेपालले उपभोग गर्ने शतप्रतिशत इन्धन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, मूल्यवृद्धि र हाहाकार सम्भाव्य संकटको भविष्यवाणी नभएर पूर्वतयारीका लागि सावधानीपूर्ण जानकारीका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुनेछ । आखिर नेपालीले उपभोग गर्ने नुन–तेलदेखि चामल र औषधिसम्म कि भारतबाट वा भारत भएर नेपाल आउने गर्छ । यदि ओर्मुज जलसन्धि अवरुद्ध भयो भने विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ अकासिनेछ । खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियारले देखाएका दैलेखको प्राकृतिक ग्यास एवं हिमालपारिबाट ओर्लिने पेट्रोलियम ट्यांकरहरूको प्रतिबद्धता अद्यापि सपनामै सीमित छ । उपभोग्य सामग्री र आयातित सामानको मोलको कुरा गर्दा बिर्सिनै नसकिने धरातलीय यथार्थ के हो भने नेपालको महँगी आदर्शनगरका व्यापारी, असनका थोक विक्रेता वा कुलेश्वरका साहुहरूले निर्धारण गर्दैनन्, त्यसको रिमोट मुम्बईको तेल बजारका खेलाडी, दिल्लीका आढतिया (कमिसन एजेन्ट) एवं कोलकाताका ढुवानी सिन्डिकेटका सञ्चालकहरूको हातमा हुन्छ । अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहे पनि संकट लम्बिँदै गर्दा त्यसमा पर्ने दबाबले श्रीलंकाको परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

सीमित छनोट

शक्तिशालीहरूको महासंग्राममा कमजोर देशहरूले गर्न सक्ने खासै केही हुँदैन । कूटनीतिक समाधान खोज्ने अनुरोध महाशक्तिहरूले सुन्दैनन् । आफ्नो कुनै दोष नरहेको भूआर्थिक हुँडरीबाट जोगिने एक मात्र उपाय आन्तरिक शक्ति सञ्चय, निरन्तर निगरानी एवं पूर्वतयारी मात्र हुन सक्छ । ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र मितव्ययिताको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबारे सन् १९८० देखि नै चर्चा भइरहे पनि पर्याप्त तयारी भने अद्यापि हुन सकेको छैन । वस्तु निर्यातको सबै कमाइ पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको खर्च धान्न नसकिने अवस्था अहिले पनि यथावत् छ । एक आर्थिक विश्लेषकका अनुसार खाडीको युद्धले तेलको भाउ बढाउनासाथ वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति हातमा रहेको ‘आइसक्रिम’ घाममा सुकाएझैं पग्लिन थाल्नेछ । विद्युतीय निजी सवारीसाधनको बिक्री बढ्नु नराम्रो होइन तर आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड रहेको ट्रक एवं सार्वजनिक यातायातका बसहरूको विद्युतीकरणबेगर उफ्रीउफ्री रमाउनुको अर्थ छैन । भान्साबाट दाउरा हटाएर ग्यास पुर्‍याउनु उपलब्धि हो, अर्को चरण भने विद्युतीय चुलोको व्यापीकरण हुनुपर्छ ।

भारतबाट दाल–चामल र ब्राजिलबाट भटमास मगाएर रमाउने मध्यमवर्ग कृषि कर्ममा फर्किने सम्भावना न्यून छ । वैदेशिक रोजगारको भिसा कुरिरहँदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै ‘नेपो बेबिज’ विरुद्ध नारा लगाउने टिकटक पुस्ताका नवयुवा मधेशको खेतमा ट्र्याक्टर वा पहाडका गरा खन्न कोदालो चलाउन जानेवाला छैनन् । बाँझो जमिन र युवा शक्तिलाई जोड्न ‘खाद्य सैनिक’ परियोजनाका लागि सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तो कदम उठाउने हिम्मत नेपालका तथाकथित वामपन्थीहरूमा पनि छैन । आयातित बीउ र मलको साटो रैथाने एवं जैविक उत्पादन प्रणालीले ‘श्रीलंकाकरण’ निम्त्याउन सक्छ भन्ने डर अस्वाभाविक होइन तर विकल्पको खोजीले आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि प्रोत्साहित गर्छ ।

संकटका बेला सबभन्दा बिझ्ने नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको देखावटी उपभोक्तावादको प्रकोप हो । मन्त्रीले चढ्ने बडेमानको गाडी र लावालस्करको आलोचना हुनुपर्छ । नृजातीय मुख्तियारले काठमाडौंदेखि बुटवल र झापादेखि पोखरासम्म ठड्याउन लगाएका सेता हात्तीजस्ता भौतिक संरचनाहरूको रेखदेख र सञ्चालन खर्चले लामो कालसम्म राष्ट्रिय कोषलाई पिरोल्ने निश्चित छ । तर, ती त केवल लक्षण हुन्– सीमित स्रोत भएको देशमा विलासिताको संस्कृति हाबी भयो भने भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ र आवश्यकताभन्दा पनि चाहना पूर्तिका लागि शक्तिशाली व्यक्तिहरू जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । राज्यको फजुल खर्ची नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउनु सँगसँगै व्यक्तिगत मितव्ययिता अँगाल्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा खास गरेर राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।