के नेपाल विद्रोह र आन्दोलनहरूको कारखाना हो ? किन प्रत्येक दशकमा नयाँ–नयाँ असन्तोषको विस्फोट भइरहन्छ, जसको अग्रभागमा हुन्छन् नौजवानहरू ? उनैको बलिदानले लेखिएको छ– आजसम्मका हरेक आन्दोलनपछिका सम्झौताहरू । थप कति युवाहरूको रगत र सद्गतिपछि निष्कर्षमा पुग्ने हो यो विद्रोहको अनन्त शृंखला ?

या यस्तै विद्रोहहरू र असन्तोषको आवधिक विस्फोट नै हाम्रो नियति हो ? के यी विद्रोहलाई एउटा उमेर समूहको आक्रोश र आवेगका रूपमा मात्रै हेर्न सकिन्छ या नेपाली राज्यले समाजभित्रका हल गर्न बाँकी तमाम संरचनात्मक सवालहरूले निरन्तर टाउको उठाइरहेको हो ?

प्रश्न सीधा छ, तर उत्तर भने जटिल । अब यी प्रश्नहरूको उत्तर इतिहासका पुराना किताबमा मात्रै होइन, बदलिँदो नेपाली समाजका आयामहरूमा पनि खोजिनुपर्छ । न विश्वव्यवस्था उस्तै छ, न स्मार्टफोन, इन्टरनेट र एआईमा आफूलाई अभिशप्त बनाउन खोज्दै गरेका एउटा युवापुस्ता अर्कातिर समाजको हरेक दैलोमा विभेद भोगिरहेको नेपाली युवाका आकांक्षा उही छन् । सधैं केही न केही बदलिइरहेको, केही नयाँ भइरहेको तर कति कहिल्यै नफेरिने, नबदलिने हाम्रा जटिल प्रवृत्तिहरू छन् । जस्तोसुकै नयाँ क्रान्तिकारीलाई पनि अपवादबाहेक उस्तै भुत्ते बनाउन सक्ने राज्यसत्ता र संयन्त्रका चरित्रबीच नयाँ सपनाहरू देख्न नसकेर विदेशतिर नै भविष्य खोजिरहेको एउटा ठूलो संख्याका आकांक्षालाई समेत हेर्दै पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ अबका नयाँ बाटाहरू । 

एयरपोर्ट र ट्रान्जिटमा देखिने चित्र

भर्खरैको कुरा हो । कतारको दोहा एयरपोर्टको ट्रान्जिटबाट नेपाल उड्ने तर्खर गर्दै गरेको कतारी जहाजसम्म बसमा जाँदै गर्दा धेरै नेपाली र केही विदेशीले भरिएको बसमा एक नेपाली भन्दै थिए, ‘कतार आको बाह्र वर्ष भयो, अरू केही गर्न नसके पनि छोरालाई पोर्चुगल पठाइयो ।’ सँगै बसेका केही युवाहरू कसले कति रकम दलाललाई बुझाएर रोमानिया पुगे भन्ने दुःख सुनाउँदै थिए । झन्डै ४ वर्ष रोमानिया बसेर नेपालमा बिदा मनाउन आएको त्यो समूहमा १० लाखदेखि १६ लाखसम्म रकम बुझाएर रोमानिया गएको व्यथाहरू सुनिँदै थियो । 

जहाजभित्र एकछेउमा भर्खरै बुबा बितेर किरिया गर्न लन्डनदेखि नेपाल हिँडेका युवा थिए । सँगै छेउमा बसेका भर्खरैका दुई ‘मंगोलियन अनुहार’ कुरा गर्दै थिए– दिनभर फलामको काम गाह्रो भयो, अब अर्को कम्पनी खोज्नुपर्छ, चिन्ता थियो म्यानपावर र दलालले तीन लाखसम्म माग्छ । अर्को छेउमा एक युवती थिइन्, जो पानी मात्रै पिएर नेपाल उत्रिइन् । जति–जति जहाज नेपालतर्फ नजिकिँदै जान्थ्यो, तिनी त्यति–त्यति झ्यालतर्फ एकोहोरो हेर्दै आँसु पुछ्दै थिइन् । के तिनी कोही निकटको दुःखमा शोक मनाउँदै थिइन्, या अरू कुनै अव्यक्त दुःख उनको आँखाबाट बगिरहेको थियो ? 

आजभोलि नेपालको एउटा चित्र यस्तै एयरपोर्ट र ट्रान्जिटहरूमा देखिन्छ । छोरा–बुहारी (वा छोरी–ज्वाइँ) सँग दसैं मनाएर वा सुत्केरी स्याहारेर फर्केका वृद्धहरू, तीन–चार वर्ष खाडीमा पसिना बगाएर फर्कंदै गरेका युवा, आफ्नो युवा–समय खाडीमै सकी छोरालाई पोर्चुगल पठाएर राहतको सास फेर्दै गरेको अधबैंसे अनि कोरिया, जापान, लन्डन, रोमानिया, माल्टादेखि अफ्रिकाका कुनासम्मै आफ्नो रगत–पसिना बगाएका सयौं नेपाली केही खुसी, केही आशा, केही राहत र शासन गर्नेहरूप्रति आक्रोश बोकेर प्रत्येक दिन नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरू नेपाल फर्किएकै दिन अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—ती कति दिन नेपालमा टिक्छन् ? 

दुई वर्षअघि इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तमा एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका थारू युवा भेटेको थिएँ, जो ४ वर्षदेखि इराकमा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका थिए । ‘नेपाल फर्किऊँ कि इराकमै बसुँ’ भन्ने दोमनमा रहेका ती थारू युवा भन्थे, नेपालमा आफ्नो परिवार त छ तर देश हाम्रा लागि होइन, त्यो त पहुँच हुनेहरूको मात्र हो । पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनले देशभित्र आफू खोज्यो र आफूभित्र देश । सारमा भनेको त यति न हो, ‘यो देश हाम्रा लागि बस्न योग्य बनाऊ ।’

बितेका २० वर्षको वासलात 

बितेका बीस वर्ष यो मुलुकले के–के मात्रै भोगेन ? सशस्त्र विद्रोह, त्यसको अवतरण, संविधानसभाका दुई वटा चुनाव, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यकलगायतले गरेका आन्दोलनहरू, प्रजातन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रा, हजारौंको ज्यान लिएको महाभूकम्प, नयाँ संविधानको निर्माण, नाकाबन्दी र पछिल्लो जेन–जी विद्रोहसम्म, जसले सत्ता हल्लाउने र सरकार फेर्ने संसारकै सम्भवतः सबैभन्दा छोटो विद्रोहको स्वरूप लिए । 

तर, यिनै २० वर्षमा सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि ९० लाख बढी नेपालीले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ, यद्यपि त्यसमा पुनः स्वीकृति लिनेको संख्या पनि होला । यही अवधिमा थप ८ लाख नेपाली वैदेशिक अध्ययनका लागि गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तीन वर्षको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो संसदीय चुनावपछि मात्रै झन्डै ४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ । भिजिट भिसामा गएर विदेशमै काम गर्ने, भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको संख्या जोड्ने हो भने कहालीलाग्दो तस्बिर हाम्रासामु आउँछ । 

उसो त अन्य सूचकांकहरू पनि स्वस्थप्रद छैनन्, भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल १०८ औं स्थानमा छ, मानव विकास सूचकांकमा १४६ औं, लैंगिक असमानता सूचकांकमा ११५ औं, नवप्रवर्तन सूचकांकमा १०९ औं स्थानमा रहनुले हाम्रो स्थान विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कहाँ छ भन्ने दयनीय तथ्य नै देखाउँछन् ।

प्रत्येक वर्ष जीविकोपार्जनको नयाँ बाटो खोज्दै श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै ६ लाख युवामध्ये आन्तरिक खपत तीस हजार पनि हुन नसक्नु आजको विडम्बना हो । आजका दिनमा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारी दरले एसियाका अन्य मुलुकभन्दा खराब हालत भएको अवस्था हो । रेमिट्यान्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान सन् २००५–२००६ मा झन्डै १४ प्रतिशत थियो भने आजको दिनमा यो दुई गुणा बढेर लगभग २७ प्रतिशत पुगेको छ ।

माथिका अंकले केवल तथ्य बोल्छन् । आशा वा निराशाका व्यापारीले यी तथ्यांकमा आफ्नै तर्कको खोजी गर्लान्, तर वास्तविकतावादीहरूले आजको धरातलमा उभिएर यी तथ्यलाई मनन गर्नुबाहेक अरू विकल्प भने छैन । 

झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली घरबाट एक जना बाहिरिएको तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि यो दुई दशकमा एक करोड बढी नयाँ बालबालिका जन्मिए । यसरी जन्मेको यो नयाँ पुस्ता आफ्नो आमा वा बुबा वा काका, काकीलाई अनलाइनमै हेरेर चित्त बुझाउन विवश छ । आफ्नो नजिकको परिवार वा आफन्त विदेशिनै पर्ने बाध्यताको खोजी गर्ने हो भने जोसुकैको मनमा सत्ताप्रति आक्रोश अस्वाभाविक होइन । लामो समयसम्म मौन बसेको एउटा पुस्ताले यो बिछोडको पनि हिसाब किताब माग्नु त थियो । आफ्नो बुबा–आमा र आफन्तलाई आफूबाट छुटाउने सत्तासँग आक्रोशित नयाँ पुस्ताले राज्यसँग त्यसको हिसाब मागेको एउटा परिघटना पनि हो– जेन–जी विद्रोह । यिनै बितेका २० वर्ष काण्डहरूको कुनै खडेरी परेन— वाइडबडी, पोखरालगायतका विमानस्थल, गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद–बिक्री हुँदै सरकारी जग्गाको निजीकरणका कैयौं उदाहरण नेपाली मन–मस्तिष्कमा गुन्जिनै रहन्छन् । 

जनसांख्यिक लाभांशभित्रका काला बादलहरू

जनसंख्याको झन्डै ४२ प्रतिशत १५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहभित्र छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा नेपाल सरकारकै तथ्यांकले पनि १५ देखि २४ वर्ष समूहको ठूलो हिस्सा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिबाट पर रहेको देखाउँछ । निट (नट इन इम्प्लोएमेन्ट, एजुकेसन नर इन ट्रेनिङ) अर्थात् शिक्षा, तालिम वा रोजगारीमा असंलग्न युवाहरूको जनसंख्या ३५ प्रतिशत बढी छ, जुन अनुपात भारतमा २३ प्रतिशत मात्र छ । यस हिसाबले पनि हामी रेड–जोनमै छौं । नेपाली जनसांख्यिक लाभांशको फाइदा नेपालले होइन मलेसियाजस्ता खाडी मुलुकदेखि जापान–कोरिया र अन्य मुलुकले पाइरहेका छन् । 

युवा समूहभित्र रहेका, तर संरचनात्मक विभेदका कारण आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय असमानता भोगिरहेका एउटा ठूलो हिस्साको सत्तासँग स्थायी आक्रोश हुने नै भयो । एकातिर अवसरको कमी, अर्कोतिर सामाजिक, आर्थिक विभेदको दोहोरो मारमा परेको त्यस्तो समूहको असन्तोष पनि निरन्तर चलिरहने आन्दोलनको एउटा कारण हो । 

संस्थाहरूको निरन्तरको क्षयीकरण

गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली शासन प्रणाली, राज्यका संरचना, निकाय, संस्थाको रूपान्तरण र संस्थालाई विधि अनि नियममार्फत जनमुखी एवं बलियो बनाउने ठूलो अवसर थियो । दुई तिहाइका दुई वटा सरकार बनेकै हुन् । अपितु भइरहेका संस्थाहरूको सुधार र सबलीकरण होइन, संस्थाहरूको चरण राजनीतीकरणले र दलीयकरणले लोकतन्त्र झन् झन् ‘दलतन्त्रमय’ भएको देखियो । संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अपवादमा हुने विश्व परिघटना नेपालमा देखियो । विचार, विधि, न्याय प्रधान होइन, सत्ता प्रधान राजनीतिमा सत्ताका लागि हुने अनेक सम्झौताहरूले लोकतन्त्रलाई भित्रैदेखि कमजोर पारिरहेकै थिए । भइरहेका संस्था, विधि र सिस्टमलाई चरण दलीयकरण र कमजोर बनाउँदाको परिणाम जेन–जी विद्रोहको २४ घण्टा पनि नबित्दै ‘कुन–कुन संस्थाहरू जीवित छन् ?’ भनेर खोजी हिँड्नुपर्ने अनुभव गरियो ।

उसो त नेपालमा सानातिना आन्दोलनहरू नियमित नभएका होइनन् । समयमा मल नपाउने, दूध र तरकारीको भाउ नपाएर सडकमै आफ्नो उत्पादन पोख्ने किसानका आन्दोलनहरू, मिटरब्याजपीडितहरू, हिंसापीडित महिला, भूमिहीनहरू, विदेश पठाउन पैसा माग्नेविरुद्ध लगायतका आ–आफ्नो गच्छअनुसारको सडक आन्दोलन भइरहेकै थिए । गएको दुई वर्षमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी सानातिना आन्दोलन नेपालमा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले रेकर्ड गरेको रहेछ । तर, सानातिना आन्दोलन र तिनका मागको दिगो समाधानभन्दा त्यस्ता आन्दोलनलाई अलमलाउने अनि अल्झाउने परिक्रमले (उपक्रमले) आम मनोवृत्तमा राज्य र राज्य चलाउने दलहरूप्रति वितृष्णाको विस्तार भएको देखिन्छ । 

‘दि बायोलोजिकल फ्याक्टर’

नेपालमै भएका विगतदेखि जेन–जी आन्दोलनसम्मलाई केवल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चस्माबाट हेरेर व्याख्या गर्नु अपूरो हुन्छ । यी आन्दोलनहरू संरचनात्मक समस्या, राज्य व्यवस्थाको असफलतासँगै जैविक (बायोलोजिकल) कारणसँग पनि जोडिएको छन् । यसै कारण पछिल्ला आन्दोलन फरक, तीव्र, आक्रोशपूर्ण र कहिलेकाहीं विध्वंसात्मक देखिन्छ । 

राजनीतिशास्त्रीहरू जेम्स विल्सन, रिचर्ड वारंगल र प्रख्यात स्नायु विज्ञानका विज्ञ रोबर्ट एम. सापोल्स्कीले युवामार्फत प्रस्फुटित हुने यस्ता आक्रोशलाई युवाहरूमा हुने हार्मोनको विकास र त्यसले उत्पन्न गर्ने ऊर्जाको सिर्जनात्मक खपत नहुँदा पनि युवाहरू छिट्टै आक्रोशित हुने विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, युवावस्थामा हुने उच्च लेभलको टेस्टोस्टेरोनले मानिसलाई अन्यायको अनुभूत हुँदा उग्र प्रतिक्रियाका लागि तत्पर बनाउँछ । 

यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राजनीतिक समाजशास्त्री जेम्स क्यु विल्सनले प्रतिपादन गरेको ‘युवा पुरुष सिन्ड्रोम’ को अवधारणा उल्लेखनीय हुन आउँछ । विल्सनका अनुसार, १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवामा शारीरिक ऊर्जा उच्च हुन्छ, जोखिम लिन चाहने प्रवृत्ति हुन्छ र सत्तालाई प्रश्न गर्ने साहस तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । जब यही उमेर समूहले बेरोजगारी, अवसरको अभाव र संरचनागत अन्याय भोग्छ, तब त्यो ऊर्जा सहजै सडक आन्दोलन र प्रत्यक्ष प्रतिकारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

यो अवस्था बुझ्न जर्मन समाजशास्त्री गुनार हाइनसोहनको ‘युवा उभार सिद्धान्त’ (युथ बल्ज थ्यौरी) पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । हाइनसोहनका अनुसार, जब समाजमा युवाको संख्या ठूलो हुन्छ तर रोजगारी, सामाजिक उन्नति र सम्मानपूर्ण सहभागिताका अवसर सीमित हुन्छन्, तब असन्तोष, विद्रोह र राजनीतिक आन्दोलनको सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

राजनीतिशास्त्रीहरू के पनि भन्छन् भने रोजगारीको व्यवस्था र जीविकोपार्जनको अवसर नै सबै युवा असन्तोषको अचूक समाधान होइन । युवाको प्राथमिक आवश्यकता रोजगारी र आर्थिक अवसर पक्कै हुन्, तर उनीहरू केवल रोजगारी खोजिरहेका छैनन्, सुन्ने राज्य, उत्तरदायी शासन र सम्मानजनक भविष्यको आकांक्षा राख्छन् । जब लोकतन्त्र औपचारिक प्रक्रिया र आवधिक चुनावमा सीमित भई जनजीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन असफल हुन्छ, तब युवाले लोकतन्त्रकै दायराभित्र बसेर पनि त्यसको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउन विद्रोह र प्रतिरोधहरू भइरहन्छन् ।

एकातिर डिजिटल युगमा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले विश्वका अन्य समाज र शासन प्रणालीहरू देखिरहेको छ, अर्कातिर तेस्रो मुलुकमा काम गरिरहेका लाखौं युवाले त्यस देशको ‘सिस्टम’ देखेर हाम्रोमा किन यस्तो भएन ? भनेर प्रश्न गर्ने नै भए । यिनै कारण कतिपय युवा आन्दोलनको धरातल वैचारिकीभन्दा बढी उनीहरूका दैनन्दिन भोगाइ, अनुभूति, भावना र आकांक्षा र आत्मसम्मानको खोजीको छट्पटी पनि हो । त्यसकारण सबै आन्दोलनमा वैचारिक नारा, कुनै सिद्धान्त वा वादको खोजी सहज नहुन सक्छ, युवा आन्दोलनका विद्रोहहरूको सन्दर्भमा वैचारिकीभन्दा भावनाको र अनुभूतिको प्रधानता पनि हुन सक्छ ।

विगत २० वर्षको दलीय शासन, त्यही समयमा बढेको युवा जनसंख्या र बेरोजगारीको अवस्था, युवाको सृजनात्मक सहभागिताको दयनीय अवस्थालाई सँगै राखेर हेर्दा गत भदौमा भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो जैविक रूपमा सक्रिय ऊर्जावान् युवावस्था, संरचनागत असफलता, निराशा, डिजिटल पहुँच, सामाजिक–आर्थिक चेतना र आत्मसम्मानको गहिरो चाहना एकैसाथ मिसिएर उत्पन्न भएको संकट हो । यसलाई केवल कलिला युवाको आकस्मिक आवेग भनेर खारेज गर्नु भविष्यमा सम्भावित अर्को आँधीबेहरीको निम्तो हो । यी आक्रोशलाई मनन नगरे वा अर्थपूर्ण सम्बोधनको पहल नगरे भविष्यमा अझ गहिरो असन्तोषको भुमरीमा देश फस्न सक्ने जोखिम छँदै छ । 

चुनाव साध्य होइन

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सामान्य हो । तर, सबै कानुन र संरचनाहरू यथावतै राखेर नयाँ परिणाम के आउन सक्ला भन्ने आशंका त छँदै छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दल, नेता र दलका संरचनामा जोडिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने वा दानापानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धेरैको बाध्यता हुन सक्छ । दलीयकरणले थलिएको नेपाली समाजमा त्यसो हुनुलाई सामान्य नै लिनुपर्ला तर चुनावको चक्रहरूबाट केही पर रहेर एउटा तप्काले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ– धराशायी भएका संस्था र संरचनाहरूलाई जनपक्षीय, जवाफदेही, काबिल र समावेशी बनाउन गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरू के–के हुन् ? 

राज्यका निकायहरू बलिया भएनन् भने सुशासन सम्भव हुन्न, सुशासनबिनाको समुन्नति र समृद्धि असम्भव नै हुन्छ । जापानमा गएको ५ वर्षमा ४ जना प्रधानमन्त्री भए । त्यसले त्यहाँ सामाजिक र आर्थिक संकटहरू सिर्जना भएन तर अफ्रिकाका र पश्चिम एसियाका कैयन् मुलुकमा एकै दल वा व्यक्तिको शासकीय निरन्तरता छ त्यहाँ सार्वजनिक संस्थाहरू बलिया छैनन् । हाम्रो ‘स्थिरता’ र ‘नीतिगत निरन्तरता’ को बहस कुन दल वा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भन्ने साँघुरो र व्यक्तिकेन्द्रित बहसबाट खास पर जान सकेको छैन ।