गत दुई संघीय चुनावका ठूला राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषय उल्लेख थियो । केही अपवादबाहेक ती घोषणापत्र मुख्यतः वन संरक्षण, सामुदायिक वन, जैविक विविधता, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन र अनुदान, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांनको औपचारिक उल्लेखमै केन्द्रित रह्यो । यद्यपि, यी विषय घोषणापत्रमा समेटिनु सकारात्मक भए पनि राजनैतिक दलहरूमा जलवायु परिवर्तनको गाम्भीर्यता बुझाइमा कमजोरी देखियो । र, धेरैजसो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई अझै पनि पृथक् वातावरणीय एजेन्डाका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । 

ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत्, सडक र सहर विकासमा जलवायु जोखिमलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? त्यसका आधारमा परियोजना डिजाइन र निर्णय कसरी परिवर्तन गर्ने ? संस्थागत संयन्त्र के हुने ? र, जिम्मेवारी कसको हुने ? यी कार्यान्वयन पक्ष प्रायः अस्पष्ट नै रह्यो । नेपालको हकमा जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा र अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको बहुआयामिक मुद्दा हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा बुझ्न र स्थापित गराउन राज्य र राजनैतिक दलहरू असफल देखिन्छन् । 

हिमालदेखि तराईसम्म पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका घटनाहरूले जलवायु परिवर्तन केवल वन र वातारणसँग मात्रै सम्बन्धित होइन भन्ने पूर्णतः प्रमाणित गरिसकेको छ । हुम्लाको तिलागाउँको बाढी, तिब्बत क्षेत्रबाट रसुवामा आएको हिमबाढी, थामेमा हिमताल फुट्नु, मेलम्चीमा आएको भीषण भेलबाढी, काठमाडौं उपत्यकाको विगत दुई वर्षको डुबान, तराईका जिल्लामा असामान्य खडेरी र डुबान तथा मध्यपहाड अनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो पहिरो र भूक्षय जलवायु परिवर्तनका असरका संकेत हुन् । यी जोखिम अब भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावना मात्रै होइनन्, आजकै यथार्थ बनेका छन् । त्यसैले दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दा होइन, विकासको मूलधारसँग जोडिएको केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन किन बहुक्षेत्रीय बहुजोखिम ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकांश नीति, कार्यक्रम र बजेट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै केन्द्रित छन् । ऐतिहासिक रूपमा वातावरण, वन संरक्षण, जैविक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौतासँग सम्बन्धित काम यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमतालको संख्या र आकार दुवै तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । हिउँ र हिमनदी पग्लिने दर बढेसँगै हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दो छ, जमेको जमिन र चट्टान कमजोर हुँदै गएको छ । र, त्यसले पहिरो, चट्टान खस्ने तथा संरचनागत अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र हिमाली बस्तीमा पर्न थालेको छ । मेलम्ची र थामेले देखाएझैं एउटा हिमाली घटनाले तलका बस्ती मात्रै होइन, ऊर्जा प्रणाली र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म असर पुर्‍याउन सक्छ । मेलम्चीको भेलबाढीले मेलम्ची खानेपानीको संरचना मात्रै होइन– थुप्रै पुल, सडक, माछा पोखरी, खेतीयोग्य जमिन र आवासीय भवनहरू बगाएको थियो । थामे हिमबाढीले ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र मात्र नभई नाम्चे क्षेत्रको एकमात्रै ऊर्जाको स्रोत थामे विद्युत् योजनालाई पनि क्षति पुर्‍याएको थियो र उच्च जोखिममा पारेको छ ।  

पहाड र मध्यपहाड क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा अब अपवाद नभई नियमित बन्दै गएको छ । यस कारण सडक कटान, पुल बग्ने, बस्ती विस्थापन र कृषि भूमि नष्ट हुने समस्या बढेको छ । यी समस्या केवल प्राकृतिक होइनन्, भू–उपयुक्तता नबुझी गरिएको विकास, कमजोर नियमन र गलत इन्जिनियरिङ अभ्यासले जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । तराई क्षेत्रमा भने एकै वर्षमा बाढी र खडेरी दुवै देखिन थालेका छन् । असामान्य बाढीले बाली नष्ट गर्छ भने लामो खडेरीले सिँचाइ र उत्पादनमा असर पुर्‍याउँछ । यसले खाद्य सुरक्षा, किसानको आय र सामाजिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । सहरी क्षेत्र, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बाढी अब नदी किनारको मात्रै समस्या होइन । 

माथि उल्लेख गरेझैं नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई अझै पनि वातावरणीय संरक्षणको सीमित विषयका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यही कारण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकांश नीति, कार्यक्रम र बजेट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै केन्द्रित छन् । ऐतिहासिक रूपमा वातावरण, वन संरक्षण, जैविक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौतासँग सम्बन्धित काम यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको छ । प्रारम्भिक जलवायु वित्त पनि वन क्षेत्र र संरक्षणसँग जोडिएर आएको हुँदा यो विषय संस्थागत रूपमा त्यहीं सीमित हुन पुगेको हो । जलवायु परिवर्तनलाई वन मन्त्रालयसँग मात्रै जोडिँदा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू वृक्षरोपण वा सचेतनामुखी गतिविधिमा सीमित हुन्छन्, तर पूर्वाधारको अध्ययन, डिजाइन र मापदण्डमा जलवायु बहुजोखिम समावेश हुँदैन । विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, सहरीकरण र सामाजिक सुरक्षासँग जलवायु जोखिमलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तन हुने कारण न्यूनीकरण गर्ने कार्य हाम्रो सामर्थ्य बाहिरको भएको हुनाले जलवायु परिवर्तनले हुने बहुआयामिक असरहरू खासगरी दीर्घकालीन विकासको सन्दर्भ राष्ट्रिय दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो । दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका एजेन्डा लेखिए पनि समेट्नैपर्ने केही नीतिगत बुँदा निम्न छन् ः 

जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन, तर उच्च जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहकार्यमा समन्वित अनि प्रमाण–आधारित दह्रो उपस्थिति जनाउनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू (विशेषगरी कोपजस्ता सम्मेलन) मा नेपालको सहभागिता औपचारिक उपस्थितिमा मात्रै सीमित नभई– हिमाली जोखिम, हिमताल फुट्ने खतरा, जलवायु प्रेरित बसाइँसराइ र क्षेत्रीय स्थायित्वका विषयमा स्पष्ट एजेन्डा र प्रस्ट प्रस्तुतिसहित हुनुपर्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, आडप्टेसन फन्ड र अन्य बहुपक्षीय कोषमा पहुँच बढाउन कूटनीतिक सक्रियता, प्राविधिक प्रमाण र दीर्घकालीन जलवायु रणनीतिमा आधारित मजबुत दबाब सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ । साथै प्रमुख दातृ निकाय र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सहकार्यलाई परियोजनामुखी सहायता मात्रै होइन, संस्थागत क्षमता विकास, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन अनुकूलनमा केन्द्रित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

विकास र पूर्वाधारमा जलवायु बहुजोखिम अध्ययन अनिवार्य 

विकास र पूर्वाधार योजनामा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य आधारका रूपमा समेट्ने नीति आवश्यक छ । सडक, जलविद्युत् र सहरी पूर्वाधारजस्ता सबै ठूला परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्रै पर्याप्त हुँदैन । भविष्यको वर्षा, तापक्रम वृद्धि, हिमाली जोखिम र चरम मौसमी घटनालाई समेट्ने जलवायु जोखिम र प्रतिरोधी मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ । मेलम्ची र रसुवामा आएको बाढी, बीपी राजमार्गलगायत अन्य राजमार्गमा भएको अवरोध, क्षति र हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् संरचनामा देखिएको क्षतिले देखाएझैं जलवायु जोखिम नसमेटिएको पूर्वाधार दीर्घकालीन हुँदैन र आर्थिक रूपमा पनि महँगो पर्छ । त्यसैले भविष्यमा निर्माण हुने पूर्वाधारले केवल आजको आवश्यकता होइन, आगामी दशकका जलवायु जोखिमलाई समेत सामना गर्न सक्ने दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

ऊर्जा र जलविद्युत् सुरक्षा

पछिल्ला वर्षहरूमा नदी प्रवाहको अनिश्चितताका कारण जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको सन्दर्भमा जल भण्डारणयुक्त आयोजनाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । तर, यस्ता आयोजनामा बाँधको डिजाइन र सञ्चालनमा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिम छँदै छन् । नेपालको ऊर्जा प्रणाली मुख्यतः जलविद्युत्मा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई ऊर्जा नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अधिक वर्षा, बाढी, लामो सुक्खा अवधि र हिमाली जोखिमले जलविद्युत् आयोजनाको संरचनात्मक सुरक्षा र उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नदी प्रवाहको अनिश्चितताका कारण जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको सन्दर्भमा जल भण्डारणयुक्त आयोजनाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । तर, यस्ता आयोजनामा बाँधको डिजाइन र सञ्चालनमा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिम छँदै छन् । ती जोखिमहरू हुन्– अत्यधिक वर्षा, बाढी, भेलबाढी तथा थिग्रो व्यवस्थापन र भूकम्पीय जोखिम । तिनको गहिरो अध्ययन नगरी अघि बढ्दा सिक्किममा देखिएजस्तै गम्भीर क्षति दोहोरिन सक्छ । त्यसैले नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्नेछ, एउटै खोलामा अत्यधिक आयोजनाकेन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । सौर्य, पवन तथा अन्य नवीकरणीय स्रोतमार्फत ऊर्जा विविधीकरण गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

अनुसन्धान, तथ्यांक र प्रमाण आधारित जलवायु नीति

नेपालमा विगतमा देखिएका असामान्य बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना र खडेरीजस्ता प्रकोपलाई जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने स्पष्ट र प्रमाण–आधारित आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

यसको मुख्य कारण हो– दीर्घकालीन अनुसन्धान, विश्वसनीय तथ्यांक र एकीकृत डाटा प्रणालीको अभाव । त्यसैले जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको दाबी बलियो बनाउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थान र सरकारी निकायबीच संस्थागत सहकार्य आवश्यक छ ।

हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा जलवायु, जलविज्ञान, भू–प्राविधिक र मौसमसम्बन्धी उपकरण स्थापना गर्दै दीर्घकालीन अवलोकन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसरी संकलित तथ्यांकलाई एकीकृत राष्ट्रिय जलवायु डाटाबेसमार्फत व्यवस्थापन गर्दै अनुसन्धान, नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति सबैका लागि प्रयोगयोग्य बनाउनु आवश्यक छ ।

जलवायु बिमा, वित्तीय सुरक्षा र जोखिम हस्तान्तरण

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने जोखिम र चरम मौसमी घटनाले पूर्वाधार, कृषि र सार्वजनिक वित्तमा ठूलो आर्थिक जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू– जस्तैः जलविद्युत् खानेपानी र सिँचाइ आयोजना, बाँध, राजमार्ग, पुल र सहरी पूर्वाधारहरूमा जलवायु जोखिमसम्बन्धी बिमा अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । केवल सामान्य बिमा होइन, पुनर्बिमासहितको दीर्घकालीन जोखिम हस्तान्तरण प्रणाली विकास नगरी ठूलो क्षतिपछि राज्यकोषमा पर्ने भार घटाउन सकिँदैन । 

साथै किसान, साना उद्यम र स्थानीय सरकारलाई लक्षित जलवायुसम्बन्धी बिमा र वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्दै निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बिमा बजारसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । जलवायु जोखिमलाई राज्यको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा होइन, वित्तीय प्रणालीमार्फत साझा रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति दलहरूले लिनु आजको आवश्यकता हो ।

संस्थागत सुधार र समन्वय

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझ शक्तिशाली, स्रोतसाधनयुक्त र कार्यकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बहुजोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास, सञ्चालन र समन्वयको नेतृत्व राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लिनुपर्छ, जसले समयमै स्पष्ट र विश्वासयोग्य चेतावनी सन्देश स्थानीय सरकार र समुदायसम्म पुर्‍याउन सकोस् । 

जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै अनि मौसम, जल, भू–जोखिम र विपद्सम्बन्धी तथ्यांकको सहज–नियमित साझा प्रयोग सुनिश्चित गर्नु पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको केन्द्रीय भूमिकाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई केवल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सीमित गर्नु अब प्रभावकारी हुँदैन ।

यसको प्रभाव अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएकाले यी सबै मन्त्रालयलाई समन्वित ढंगले जोड्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत जलवायु नीति, बजेट, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनबीच स्पष्ट समन्वय कायम नगरी जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

हिमाली जोखिम व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनको असर प्रस्ट अनुभव गर्न सकिने क्षेत्र नेपालको हिमाली क्षेत्र हो । मुस्ताङ, थामे, इम्जा, तामोर, रसुवा र हुम्ला क्षेत्रका घटनाले देखाएझैं उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (पूर्वचेतावनी) र जोखिम नक्सांकन अनिवार्य हुनुपर्छ । यससँगै हिमाली भू–भागको संवेदनशीलता बुझेर भूमि उपयोग योजना तयार नगरी पूर्वाधार विकास गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजना कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा निर्देशित हुनुपर्छ ।

संरचनागत उपायसँगै प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई हिमाली जोखिम न्यूनीकरणको अभिन्न हिस्सा बनाइनुपर्छ । साथै, सामान्य मापदण्डले नधान्ने हिमाली सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष हिमाली डिजाइन मापदण्ड लागू गर्दै अत्यन्त जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि योजनाबद्ध, सुरक्षित र सम्मानजनक स्थानान्तरण नीति विकास गर्नु हिमाली जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रीय एजेन्डा हुनुपर्छ ।

सहरी बाढी र सहर योजना

सहरी बाढी अब नदी किनारका बस्तीमा सीमित समस्या नभई सहरको समग्र योजना र शासनसँग जोडिएको चुनौती बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका दोहोरिने डुबान, ढल प्रणालीको असक्षमता, खोला अतिक्रमण र अनियन्त्रित सहरीकरणको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्, जसलाई जलवायु परिवर्तनले थप तीव्र बनाएको छ । त्यसैले खोला, नदी र जलाधारको संरक्षणलाई आधार बनाउँदै वर्षा पानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहर योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि छुट्टै जलवायु–अनुकूल सहरी मास्टर प्लान विकास गरी बाढी, डुबान र जलजन्य जोखिम घटाउने दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

कृषि, खाद्य सुरक्षा र पानी

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रणालीमा बढ्दो अनिश्चितताले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण आजीविकामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । तराईमा असामान्य बाढी र खडेरीको दोहोरो असर, पहाडमा वर्षाको अस्थिरता र माटो क्षयले उत्पादन जोखिम बढाएको छ । त्यसैले जलवायु–अनुकूल कृषि प्रविधिको विस्तार, बाढी र खडेरी दुवै सहन सक्ने सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा बीउ सुधार र बाली विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । साथै, प्राकृतिक प्रकोपबाट किसानलाई जोगाउन प्रभावकारी किसान बिमा प्रणाली लागू नगरी दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

जलवायुप्रेरित बसाइँसराइ र सामाजिक सुरक्षा

जलवायु परिवर्तनका कारण पहिरो, बाढी, हिमताल फुट्ने जोखिम र भूमि क्षय बढ्दै जाँदा नेपालका धेरै समुदाय क्रमशः परम्परागत बासस्थान छोड्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो बसाइँसराइलाई नीतिगत यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि उक्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।

बसाइँसराइलाई नीतिगत यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि उक्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम लैजानुपर्छ । यस्तो नीति लिने वा योजनाबद्ध, सम्मानजनक र सुरक्षित स्थानान्तरण नीति विकास गर्दै नयाँ बसोबास क्षेत्रमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न सकिएन भने जलवायु जोखिम सामाजिक अस्थिरतामा रूपान्तरण हुने खतरा रहन्छ ।