१८ वर्ष पूरा हुनु भनेको मतदानका लागि योग्य हुने सबैभन्दा न्यूनतम उमेर हो । त्यसैले यस उमेरका नागरिकले निर्वाचनमा गर्ने छनोट स्वयंको भविष्यका लागि लिने पहिलो राजनीतिक निर्णय पनि हो । उत्साह, जिम्मेवारी र अपेक्षाको संगम हुने भएकाले पनि युवा अवस्थामा लिइने निर्णय खासमा उनीहरूले देशको भविष्यलाई कुन रूपमा देख्न चाहेका भनेर पनि अर्थ्याउन सकिन्छ ।

त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यद्यपि, कान्तिपुर र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा गरिएको एक अध्ययनमा संलग्नमध्ये मतदाता सूचीमा नाम नभएकाहरूमा १८–२० वर्ष उमेर समूहको संख्या ६३.८ प्रतिशत देखिएको छ । यो तथ्यांकले आधिकारिक र पूर्ण जानकारी त दिँदैन किनकि यो निश्चित संख्यामाथि गरिएको अध्ययन आधारित र विचारकेन्द्रित विवरण मात्रै हो । तर, योग्यता पुगेका कोही पनि व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा नहुनु उचित होइन । यो सानो वा ठूलो संख्याको विषय पनि होइन, निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको कमजोर रुचिदेखि प्रशासनिक जटिलताको संकेत हो । यी सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।

‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाहरूबाट ११६ वटा वडाहरू छनोट गरिएको थियो । त्यसका लागि पुस १७ देखि माघ १७ सम्म २/२ जनाको १९ वटा समूह बनाई ३८ जना गणकहरू परिचालन गरिएको थियो ।

जसमा उमेर समूहअनुसार मतदाता सूचीमा नभएमा उत्तरदातामध्ये १८–२० वर्षका ६३.८ प्रतिशत, २१–२९ वर्षका २९.४ प्रतिशत, ३०–३९ वर्षका ९.२ प्रतिशत, ४०–४९ वर्षका ४.१ प्रतिशत, ५०–५९ वर्षका १.२ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका १.३ प्रतिशत पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको आधिकारिक तथ्यांकसँग यो प्रतिशत हुबहु मिल्न वा नमिल्न सक्छ । तर यसले मतदाता नामावलीमा उमेर पूरा भएका व्यक्तिहरू छुटिरहेका छन् भन्नेचाहिँ देखाउँछ । मतदाता नामावलीमा नामै नभएका वा नाम भएर पनि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अरुचि राख्ने समूह समाजमा अन्यत्र पनि पाइन्छ । त्यसैले मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको ठूलो समूह नेपालको निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा एउटा चुनौतीका रूपमा स्थापित छ ।

संविधानको धारा ८४ (५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । यो अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हो । उसले प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नाम दर्तामा बेहोर्नुपर्ने झन्झटकै कारण यसप्रति मतदाता उदासीन हुने गरेका छन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनमा धेरै युवा मतदाता छुट्ने देखिएपछि अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ताको म्याद थपेको थियो । पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेकाहरूले मतदाता नामावली दर्ताका लागि घरबाटै अनलाइन फाराम भरेर नाम दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर यस निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने त्यो अवधि अत्यन्तै छोटो रह्यो । जसले गर्दा चाहेर पनि धेरैले नाम दर्ता गराउन सकेनन् ।

यद्यपि, यो अभ्यासले प्रस्ट पारेको छ, नाम दर्ताका लागि परम्परागत विधि र प्रक्रिया अब अनिवार्य रहेनन् । नागरिकले सरकारबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि कागजपत्र लिँदा नै उमेर पूरा भएको खण्डमा स्वतः मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने विधि अपनाउन सकिन्छ । यसो गरिँदा निर्वाचनको सम्मुखमा मात्रै नाम दर्ताको विशेष प्रयत्न गरिराख्नुपर्ने हुँदैन । बरु नियमित प्रक्रिया बन्दै जान्छ ।

अध्ययनमा संलग्नमध्ये मतदाता सूचीमा भएका उत्तरदातामध्ये ६९.२ प्रतिशतले अवश्य मतदान गर्ने भनेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष खस्ने मतसँग तुलना गर्दा यो प्रतिशत सान्दर्भिक नै देखिन्छ । यद्यपि, बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले ढुक्कसाथ मत दिने नभन्नुको कारण पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

अध्ययनमा १४.४ प्रतिशतले मतदान गर्छु होला, ६.४ प्रतिशतले निर्णय गरिसकेको छैन, ३.२ प्रतिशतले गर्दिनँ होला, ६.४ प्रतिशतले गर्दिनँ र ०.४ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्नँ भनेका छन् । अवश्य मतदान गर्छु भन्ने पुरुष ५०.६ प्रतिशत छन् भने महिला ६७.८ प्रतिशत । मतदानप्रति महिलाको दृढता उल्लेखनीय पक्ष हो । समग्रमा, मतदान गर्ने वा नगर्ने दोमनमा रहेका र गर्दिनँ भनेर निर्णय लिएकाहरूको प्रतिशत पनि ठूलै भएकाले त्यस्तो जनसंख्यालाई एक–एक मतको महत्त्व बुझाउन र मतदानका लागि अभिप्रेरित गर्न जरुरी छ ।