विश्वमा समावेशी लोकतन्त्र एक नवीन अवधारणा हो । सीमित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रभुत्व वा बाहुल्यलाई तोडी सबैको समान सहभागिता र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु समावेशी लोकतन्त्रको अभीष्ट रहेको छ । यही अभीष्ट पूरा गर्न उल्लेखित विषयमा पर्याप्त चर्चा, चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नु साथै यसको सफल अभ्यास गर्न तत्पर रहनु हामी सबैको दायित्व हो । समावेशी लोकतन्त्र केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिने, बुझिने र अनुभूत गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । उपेक्षापूर्ण व्यवहारबाट आक्रान्त बनेकाहरूले उठाएको आवाजले नै समावेशी लोकतन्त्रको उद्घोष भएको हो । हाल राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समावेशी लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन सुनिश्चित गरेको छ ।

आमजनताको समर्थन वा सहभागिताबिना कुनै पनि नीतिले अपेक्षित परिणाम दिनै सक्दैन । त्यसैले राजनीतिमा नागरिकको सहभागिता अनिवार्य सर्त हो । यो अवसर निर्वाचनले मात्र प्रदान गरेको हुन्छ ।

नागरिकमा रहेको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्तिको माध्यम र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मूल आधार निर्वाचन हो । यो नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी आफूले चुनेको प्रतिनिधिद्वारा शासित हुन पाउने अधिकार हो । निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिको छनोट हुने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको आधार नै निर्वाचन भएकाले राज्य व्यवस्थामा निर्वाचनलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा ग्रहण गरिन्छ । यो राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु पनि हो । निर्वाचन प्रणालीको स्वच्छता र निष्पक्षता समग्र राजनीतिक प्रणालीको सफलता र दिगोपनको आधार हो । निर्वाचनबाट नै कस्तो प्रतिनिधि छनोट गर्ने र कसलाई शासन सत्ताको बागडोर सुम्पने भन्ने कुराको निर्धारण गरिन्छ । हरेक राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने निर्वाचन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधता पुष्टि गर्ने माध्यम हो ।

प्रतिनिधिको छनोटमा स्वच्छता र शुद्धता भएन भने वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । निर्वाचन कति स्वतन्त्र, भयरहित र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न भएको छ भन्ने कुरा मतदाताको चेतना, छनोट गर्ने क्षमता र निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ । शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने प्रमुख आधार नै निर्वाचन भएकाले यसलाई भयरहित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सर्वपक्षीय प्रयत्न आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक निकायको हैसियतमा निर्वाचन आयोगको नै हो । मानवअधिकारमैत्री वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि विगतदेखि नै निर्वाचनको अनुगमन गरी सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकृष्ट गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था र प्रतिबद्धता गरेको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुन सके, नसकेको आदि विषयमा वैधता दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने अभ्यास रहेको छ । पर्यवेक्षण गर्ने निकायहरूले निष्पक्ष र तटस्थ रही निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ । पर्यवेक्षण गर्नेहरूको गतिविधिलाई समेत अनुगमन गर्न सक्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यादेश रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतका निर्वाचन अनुगमनबाट राजनीतिक दलहरूलाई मर्यादित र सहिष्णु तवरले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न र सबैको सम्मान र पहुँचलाई सम्मान गर्न आवश्यक रहेको सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । ती सिफारिसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नागरिकहरूको मानवअधिकार उपभोगको अवस्थामा बाधा व्यवधान नहोस् भन्ने हेतुले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट आगामी निर्वाचनको समेत अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताएको छ ।

विगतमा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमनका क्रममा आयोगले राजनीतिक दलहरूका गतिविधिप्रति वितृष्णा बढ्न गई नागरिकहरूमा निर्वाचनप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण बढेको, दलहरूबीच एकअर्काको चुनावी सभाहरू बिथोल्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने, बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको थियो । त्यस्तै, मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मत पार्न डर, धम्की दिने, सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी गर्ने गरेको, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा एकअर्कालाई अवरोध गर्ने गरेको, सकारात्मक र आलोचनात्मक अभिव्यक्ति लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षको अवलम्बन गर्नुको सट्टा गालीगलौज, घृणास्पद र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने गरिएको आदि अवस्था पाइएको देखिन्छ । दलहरूको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अस्वाभाविक खर्च बढेको, मतदानस्थल चयन गर्ने विषयलाई कम आकलन गर्ने गरेको, निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्रीहरूको वातावरणमैत्री ढंगले प्रयोग गर्ने नगरिएको, १५ वर्षअघिदेखि मन्त्री बनाइरहँदासमेत बाटोघाटो, पुलपुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मानवअधिकारका विषय सम्बोधनमा चासो नदिएकाले दलहरूप्रति नागरिकहरूको अपेक्षा सकारात्मक बन्न नसकेको देखिन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूबाट नै मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन र घृणात्मक अभिव्यक्ति हुने र सामाजिक सञ्जालहरू ती विषय प्रचारप्रसारका माध्यम बन्ने भएकाले आमनागरिकहरू अन्योलमा पर्ने र स्वच्छ निर्वाचन प्रभावित बन्ने खतरा हुने गरेको पाइएको छ ।

उल्लेखित अवस्थाले निर्वाचन बिथोलिने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्वहरूलाई सक्रिय हुन अवसर सिर्जना हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरू उल्लेखित विषयमा सजग, सचेत रहन अति नै आवश्यक छ । आफ्ना घोषणापत्र र स्पष्ट योजनासहित जनतामाझ पुग्ने तयारी सबै राजनीतिक दलहरूले गर्नु आवश्यक छ । धेरै विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने अधिकार जनतामा रहन्छ र सबै दलले खुलेर आफ्ना योजनालाई जनतासमक्ष राख्न उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । छनोटको अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । यसलाई कोही कसैबाट अवरोध सिर्जना हुने वातावरण हुनु हुँदैन ।

मतदाता निर्बाध रूपमा मतदानस्थलसम्म पुग्न, आफ्नो मत गोप्य तवरले दिन पाउने साथै सुरक्षित र भयरहित वातावरणको महसुस हुने अवस्था सिर्जना गर्न अति नै आवश्यक हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थितिले मात्र मतदाता सुरक्षित महसुस हुने अवस्था रहँदैन । यसका अलावा सबै राजनीतिक दलले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मत खसाल्न कुनै पनि किसिमको डर, धाकधम्की र अनुचित प्रलोभन देखाउनु हुँदैन । दलका गतिविधि सञ्चालन गर्दा आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आफ्ना स्पष्ट योजनासहित जनताको माझमा जाने अवस्थाको सिर्जना भएमा जनता स्वयं दलको छनोट गर्न सक्षम हुन सक्छन् जसले मुलुकको भविष्य निर्माणको सही दिशा निर्देश गर्न सक्नेछ ।

जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने भन्दा पनि जनताले कसको एजेन्डालाई साथ दिन्छन्, त्यो महवपूर्ण विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा लगभग सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले आफ्नो मत दिएर दलहरूलाई शासन सञ्चालनको बागडोर दिएकै हुन् । प्राप्त बागडोरलाई सम्हालेर अगाडि बढाउन कहाँ, को, कसरी चुक्यो सबै राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ । जनताले पनि आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न सकुन् भनेर मतदाता शिक्षाको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विगतमा देखिएको करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बदर मतको अवस्थालाई ध्यान दिई सम्बन्धित स्थानमा उपयुक्त तवरले मतदाता शिक्षा पुर्‍याउन चुक्नु हुँदैन ।

निर्वाचन नागरिकहरूको राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उत्सव हो । यसको पूर्ण सफलताका लागि आमनागरिक, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण सरोकारवालाको समन्वयात्मक प्रयास अति नै आवश्यक छ । निर्वाचन आयोग मात्र नभई सबै सचेत राजनीतिक दल र आमसरोकारवाला आ–आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्र निर्माणको यो महान् अभियानमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले मतदानमा भाग लिन सकिने वातावरण निर्माणमा एकजुट होऔं ।