नेपाली समाजमा महिलाहरूले सदियौंदेखि गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक संकीर्ण सोच र चिन्तनसँगै शैलीबाट उत्पन्न विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आइरहेका छन् । यसले प्रायः सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अझै लैंगिक असमानता कायमै छ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा महिलाले आफ्नो नेतृत्व र क्षमतालाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल सावित गरिसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

तर, यो सत्यलाई आज पनि पितृसत्तात्मक पुरातन सोच र समाजले सहजै स्विकार्न नसक्नु विडम्बना हो । अझै महिलाहरूको सहभागिता र अस्तित्वलाई घर चलाउनै सीमित पार्न र राख्न खोज्नु पुरुषवादी सोच र चिन्तनको उपज हो । यस्तो चिन्तनले कदापि हामीले परिवर्तन र निर्माण गर्न खोजेको समृद्धि, समतामूलक समाज र स्वाभिमानी देश बन्नै सक्दैन ।

समयक्रममा देशमा विभिन्न व्यवस्था फेरिए, तर विडम्बना आधा आकाश ओगटेका महिलाको अवस्थामा आजसम्म पनि खासै परिवर्तन आएन वा आउन दिइएन । विगतभन्दा आज परिस्थिति फेरिएको छ, तर महिलामाथि हेर्ने पुरुषवादी मनस्थिति उही पुरानै र ढोंगी छ । वर्तमान समयमा आइपुग्दा पनि आजको समाज त्यही वर्षौंदेखिको पितृसत्तात्मक सोच र मानसिकताको धङधङीमै रुमल्लिएर बसेको छ । समाज आज पनि महिलाहरूको अस्तित्व र नेतृत्वलाई सहर्ष स्विकार्न पटक्कै राजी छैन । आजका महिलाले आफूलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा अब्बल सावित गरिसकेका छन्, तर राजनीतिक रूपमा अझै महिलालाई दोस्रो दर्जाकै रूपमा राखिँदै आइएको छ । अहिले पनि महिलाको नेतृत्व सहजै स्विकार्न पुरुषहरू तयार छैनन् ।

यसकै उपज आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा महिला सहभागिताको सवालमा पुरुषहरूले देखाएको राजनीतिक बेइमानी सहजै देख्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा फागुन २१ मा मतदान हुनु अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका देशभर कुल मतदाताको संख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ छ । त्यसमध्ये महिला मतदाता ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ र पुरुष मतदाता ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ छन् । महिला ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत र पुरुष ५१ दशमलव १२ प्रतिशत छ । संख्यामै यति धेरै महिला भए पनि राजनीतिक दलहरूले टिकट दिने विषयमा उनीहरू वञ्चित किन हुन्छन् ? ४९ प्रतिशत महिला मतदाता हुँदा देशभर ११ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाइनु न्यायसिद्ध हुन सक्छ त ?

देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये आधाभन्दा धेरै जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत महिलाको छ । तर, आधाभन्दा धेरै जनसंख्या महिलाको हुँदा पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै टिकट दिएको छ भने समानुपातिकतर्फबाट टिकट दिएर ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन खोजिएको छ । जुन महिलामाथि राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको नियत बद्नियतपूर्ण रहेको प्रस्टै देखिन्छ । संविधानको धारा ३८ (५) मा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ तर त्यो कागजमा लेखिएको समावेशिता मात्रै देखियो, व्यवहारको समावेशिता देखिएन । यसले समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय र लैंगिक समावेशिताको संविधानको मूल आधार नै कमजोर बन्दै गइरहेकोतर्फ संकेत गरेको छ ।

आज पनि महिलाहरू सक्षम र सबल नभएर राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित हुनुपरेको होइन, राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वले महिलाको सहभागिताप्रति इमान्दार नभएर र विश्वास नगरेर हो । त्यसैले समाज र देशको समृद्धि महिलाको अधिकार खोसेर होइन, समान सहभागिता र समान अधिकार दिएर हुन्छ । अब महिलालाई राजनीतिक रूपमै ३३ प्रतिशतको सहभागिता होइन, ५० प्रतिशतै दिने गरी आफ्नो सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ । र, संविधानले पनि सहभागितालाई बाध्यकारी व्यवस्था नै बनाएर लागू गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसले मात्रै वास्तविक अर्थमा हामीले चाहे जस्तो, खोजे जस्तो सुशासनयुक्त, समतामूलक अनि समृद्धियुक्त समाज र देश बन्छ ।

नेपालको संविधाको धारा ३८ महिलाको हकको सन्दर्भमा ऐतिहासिक नै मानिन्छ । धारा ३८(४) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने विषय मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरिएको छ । तर, यी हकहरू आज कागजमा मात्रै लेखिएका छन्, व्यवहारमा खासै देखिएका छैनन् । महिला र बालिकाको जीवनको सुरक्षाको सवाललाई आज पनि पार्टीहरूले एजेन्डाको विषय बनाउँदैनन् ।