काठमाडौँ — २१ फागुनमा हुने मतदानका लागि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । अब मतदाताले घोषणापत्र केलाएर आफूले चाहेजस्तो एजेन्डा बोक्ने दल तथा उम्मेदवार रोज्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । प्रथमतः कुनै दललाई मत दिन वा नदिनका लागि घोषणापत्र उपयोगी दस्तावेज हो ।

साथसाथै, भविष्यमा दलहरूलाई उसका एजेन्डाप्रतिको प्रतिबद्धता र पहलकदमीका लागि खबरदारी गरिराख्नलाई यो सान्दर्भिक भइराख्छ । त्यसैले पनि घोषणापत्र जति दलको सरोकारको विषय हो, त्यति नै मतदाताको सरोकारको विषय हो । यो दुवै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारीबोधको विषय पनि हो । दलहरू आफ्नो एजेन्डाका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नै, नागरिकले पनि कस्ता एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत दिँदा देशको भविष्य सुनौलो हुनेछ भनेर विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले घोषणापत्रको औचित्य र महत्त्व स्थापित हुन्छ ।

घोषणापत्रमा नछुट्ने र नागरिकको सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषयमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका एजेन्डा जोडिन्छ । घोषणापत्रमा स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा तथा राप्रपा जस्ता पार्टीले स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरणलाई जोड दिएका छन् । कांग्रेसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्दै सबल स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने बताएको छ । सबैजसो पार्टीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने भनेका छन् । नेकपाले पनि जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । एमालेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क मात्रै होइन, विश्वसनीय र सर्वव्यापी बनाउने घोषणा गरेको छ । राप्रपाले आम नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अस्पतालको मुख देख्नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको संकल्प गरेको छ ।

शिक्षातर्फ पनि दलहरूको आकर्षक प्रतिबद्धता छ । उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिदेखि विश्वविद्यालयलाई दलीय गतिविधिको केन्द्र हुनबाट जोगाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कांग्रेसले शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्न पारदर्शी, उत्तरदायी व्यवस्थापकीय संरचना सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । रास्वपाले शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने वाचा गरेको छ ।

उसले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनुबाट मुक्त गर्ने बताएको छ । एमालेले किशोरीहरूलाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उसले निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने बताएको छ ।

दलहरूले आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्ने र मर्यादित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसले आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । एमालेले रोजगारीका अवसरलाई दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक स्थिति हटाउने भनेको छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउने उसको भनाइ छ । रास्वपाले श्रमलाई सस्तो स्रोत होइन, सम्मानजनक मानव पुँजीका रूपमा स्थापित गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माण गर्ने भनेको छ । उसले दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

फरक–फरक क्षेत्रमा दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय बुँदा व्यावहारिक लाग्छन्, कतिपय अति महत्त्वाकांक्षी । यद्यपि, घोषणापत्रकै विषयवस्तुले समाजलाई तरंगित बनाउन सकेको छैन । यसको दुई पक्ष छन् । पहिलो, घोषणापत्र पहिल्यैदेखि नपढिने साहित्यका रूपमा स्थापित छ । दलहरूले जे लेखे पनि कार्यान्वयनप्रति इमानदारिता नदेखाउने भएकाले मतदातामा घोषणापत्रका विषयवस्तु र त्यसका मर्मप्रति खासै मोह जाग्न सकेको छैन । त्यसैकारण यस पटक तुलनात्मक रूपमा केही सिर्जनशीलताका बाबजुद पनि घोषणापत्र बहस सिर्जना गर्न सकेन ।

दोस्रो, दलहरूले प्रारम्भमै आफ्नो दलको एजेन्डाभन्दा पनि अनुहार प्रस्तुत गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिए । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर चुनावमा होमिइसक्दा समेत घोषणापत्रको अत्तोपत्तो थिएन । यस पटक ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने ?’ भन्ने विषयलाई आकर्षक नारामा प्रस्तुत गर्ने काम त भयो, तर ‘किन प्रधानमन्त्री बन्ने ?’ भन्ने पक्ष अलप थियो । यस्ता एजेन्डाका लागि यो दलको यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी माहोल सुरु भएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो ।

घोषणापत्रले रुचि जगाउन नसक्नुको कारण एउटै छ, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन नसक्नु । कार्यान्वयन मात्रै होइन, त्यसका लागि सम्बन्धित दलले पहलकदमी लिएको समेत पाइँदैन । त्यसैले यस निर्वाचनमा जसले जति सिट जित्छ, उसको घोषणापत्र सोही अनुपातमा अनुमोदन भएको दलहरूले बुझ्नुपर्छ ।