नेपालमा मानव बेचबिखनको चर्चा हुँदा हामी यसलाई सीमापार हुने अपराध, महिला तथा बालबालिकासँग मात्रै जोडिएको सामाजिक समस्याका रूपमा हेर्छौं । तर, पछिल्ला वर्षमा देखिएको वास्तविकता फरक छ । आजको समयमा मानव बेचबिखन (खासगरी आन्तरिक मानव बेचबिखन) नेपालको अर्थतन्त्र, श्रम बजार, सहरीकरण र राज्यको शासन क्षमतासँग गहिरोसँग गाँसिएको राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लगभग आउनुपर्छ भन्ने मान्यता यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको बेचबिखन पनि बढेर गएको छ । 

राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा ‘रोजगारी’, ‘महिला सशक्तीकरण’, ‘युवा अवसर’, ‘समृद्धि’ जस्ता शब्द प्रशस्त भेटिन्छन् । तर, मानव बेचबिखनजस्ता शब्द स्पष्ट उल्लेख गरिएको विरलै देखिन्छ । यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो– अझै पनि दलहरू मानव बेचबिखनलाई गैरसरकारी संस्थाहरूको एजेन्डाका रूपमा हेर्छन्, राज्यको केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा होइन । जबसम्म यो सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यस्ता विषयले केही नारा र मुद्दा पाउँछ तर समस्याको जड समाधान हुँदैन । साथै यो विषय राजनीतिक प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने स्पष्ट संकेत पनि हो । जसरी रोजगारी, विकास र समृद्धिका नारा प्रस्तुत गरिन्छन्, त्यही संरचनाभित्र मानव बेचबिखन पनि उत्पादन भइरहेको हुन्छ भन्ने यथार्थलाई दलहरूले बुझ्न नसकेजस्तो देखिन्छ । 

आन्तरिक मानव बेचबिखन : राज्य असफलताको संकेत

नेपालमा मानव बेचबिखन अब केवल सीमापार गराएर हुने अपराधमा सीमित छैन । ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ रोजगारी, शिक्षा वा ‘अवसर’ का नाममा हुने आन्तरिक स्थानान्तरणले घरेलु काम, निर्माण, होटल–रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन क्षेत्र, इँटाभट्टा तथा अनौपचारिक श्रम बजारमा श्रमिकहरूको शोषणलाई संस्थागत बनाइरहेको छ ।  नेपालमा मानव बेचबिखन अब केवल सीमापार गराएर हुने अपराधमा सीमित छैन । ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ रोजगारी, शिक्षा वा ‘अवसर’ का नाममा हुने आन्तरिक स्थानान्तरणले घरेलु काम, निर्माण, होटल–रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन क्षेत्र, इँटाभट्टा तथा अनौपचारिक श्रम बजारमा श्रमिकहरूको शोषणलाई संस्थागत बनाइरहेको छ । बालबालिका, किशोरी, युवा–महिला, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका तथा युवाहरू यस चक्रको केन्द्रमा छन् । झन् बढ्दो प्रविधिकै कारण सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट सहरी किशोरकिशोरी पनि पीडित भएका उजुरी पर्न थालेका छन् । 

आजको मानव बेचबिखन पहिले–पहिले जस्तो देखिने ‘जबर्जस्ती लगियो’ भन्ने घटनामा मात्रै सीमित छैन । यसको स्वरूप क्रमशः सहमतिझैं देखिने, तर गहिरो शोषणमा आधारित बन्दै गएको छ । ‘कामको अवसर’, ‘तालिम’, ‘मोडलिङ’, ‘डान्स’, ‘होस्टेस’, ‘घरेलु काम’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर युवालाई सहरभित्रै आकर्षित गरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई सामाजिक वा कानुनी सुरक्षाबिनाको अनौपचारिक श्रम बजारमा लिएर गइन्छ । डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोगले बिचौलिया र पीडितबीचको दूरी घटाएको छ । समस्या र सम्भावित जोखिम पहिचान अझ कठिन बनेको छ । र, बेचबिखनको प्रक्रिया झन् छिटो अनि चुस्त बन्दै गएको छ । हात–हात भएको मोबाइल नै बेचबिखनको माध्यम बनेको छ । यसले देखाउँछ– मानव बेचबिखन अब केवल अपराधको प्रश्न होइन, राज्यको नियमन क्षमता र प्रविधिसँग तालमेल गर्न नसकेको शासन प्रणालीको समस्या बनेको छ । 

यी घटना विदेशमा होइन, हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रभित्र, हाम्रै सहर र गाउँमा भइरहेका छन् । तर, राज्य आफ्नै भूगोलभित्रका नागरिक सुरक्षित राख्न सक्दैन भने त्यसलाई सामाजिक मात्रै होइन, राजनीतिक असफलता हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता विषयले स्थान पाउनुपर्ने समय हो । घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासभन्दा अरू धेरै मुद्दाले स्थान पाउनुपर्ने अवस्थामा छौं हामी । 

तथ्यांक केलाएर हेर्दा 

पहिले–पहिले समाचारमा मानव बेचबिखन सीमापारिबाट उद्धार गरिएकाहरूको बन्ने गर्थ्यो । मानव बेचबिखन भन्नासाथ अन्तरदेशीय मात्रै हुन्छ भन्ने थियो । तर, समय र परिवेश फेरिएको छ । हालसालै स्पा सेन्टर, खाजाघरजस्ता ठाउँबाट नाबालिगहरू उद्धार हुने गरेको समाचार आउन थालेको छ । मानव बेचबिखनको आवरण परिवर्तन भएको छ । 

प्रहरी तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशैभर विभिन्न खाजाघरबाट ३६ नाबालिग यौनकर्मीको उद्धार गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४ नाबालिग बालिकाको उद्धार गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ र २०८०/८१ मा ८५ जनाको उद्धार गरिएको छ । २०८१/८२ मा ८२ जना नाबालिगको उद्धार भई १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २०८२/८३ पुससम्म ६६ जना नाबालिगको उद्धार भएको छ भने ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नाबालिगहरूको उद्धारका लागि थप अभियान हुँदै गरेको भन्ने गरेको छ । यस्ता घटना बढ्नुको कारण हो– बेरोजगारी र विलासी जीवनको लोभ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार, २०२३ नोभेम्बरदेखि २०२४ मेको चौथो सातासम्म खाजाघरमा नाबालिग बालिका बेचबिखनका ११ वटा मुद्दा दर्ता भए, १८ जना पक्राउ परेका छन् ।

 प्रहरी तथ्यांकअनुसार, २०२३ नोभेम्बरदेखि २०२४ मेको चौथो सातासम्म खाजाघरमा नाबालिग बालिका बेचबिखनका ११ वटा मुद्दा दर्ता भए, १८ जना पक्राउ परेका छन् ।सायद यी संख्या काफी छन्– दलका उम्मेदवारलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएर यो विषयमा अभिमत राख्ने । देशभित्रै आफ्नो मान्छे बेचिएका छन् भन्दा पत्यारिलो नलाग्न सक्छ, तर यो डरलाग्दो सामाजिक समस्याका रूपमा स्थापित हुँदै छ । 

साथै यी तथ्यांकले राज्यको अंगले काम गरेको छ भनेर देखिने ठाउँ छ र ब्युरोको सक्रियता पनि देखिन्छ । तर, राज्यको रोकथाम प्रणाली कमजोर हुँदै गएको, जोखिम पहिचान ढिलो भइरहेको र उद्धारभन्दा अघि पुग्नुपर्ने नीतिगत हस्तक्षेप असफल भइरहेको पनि संकेत गर्छ । उद्धारका संख्या सराहनीय हुन् तर रोकथामका प्रयास अझै गर्नुपर्छ ।