काठमाडौँ — निर्वाचन सरकारका लागि मात्रै होइन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि समेत ठूलो खर्चको समय हो । सरकारले निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नलाई आवश्यक वस्तु खरिदका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत र सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षा निकायमार्फत खर्च गर्छ ।

दल तथा उम्मेदवारले भने मतदातासमक्ष आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्नका लागि प्रचारप्रसार, यातायात साधन प्रयोग, कार्यकर्ता परिचालनका लागि खर्च गर्ने गर्छन् । सरकारबाट हुने बजेट निकासा र खर्च मूलभूत रूपमा आम निगरानीमा रहन्छ र अधिकार प्राप्त निकायद्वारा परीक्षण गरिन्छ ।

तर, दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने अपारदर्शी हुन्छ । विजेता र उपविजेताहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको दायराभन्दा कैयौं बढी खर्च गर्ने गरेको अध्ययन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भइसकेको विषय हो । यस्तो स्थितिले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाएको छ नै, भ्रष्टाचारको बीउको पनि काम गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने निर्वाचन आयोगको प्रयत्नलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले साथ दिनुपर्छ ।

निर्वाचन खर्चका दुई आयाम छन् । पहिलो, खर्चको सीमा । निर्वाचनलाई मुद्दाको नभई पैसाको प्रतिस्पर्धामा परिणत हुनबाट रोक्नका लागि खर्चको सीमा अत्यावश्यक छ । खर्चको दायरा निश्चित गरिएन भने पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट तिनैले पाउनेछन्, जोसँग यथेष्ट पैसा छ । खर्चको बढाबढ हुने निर्वाचनमा बाहुबल, आतंक र प्रलोभनले प्रश्रय पाउँछ । यस्तो निर्वाचनमार्फत विजयी हुनेहरूले संसद्मा कस्तो वातावरण सिर्जना गर्लान् ? आफ्नो सक्रियता कता केन्द्रित गर्लान् ? निश्चय छ, उनीहरूलाई संसदीय परम्परा, संविधान, कानुन, नियमावली, मूल्यमान्यता र दायित्वभन्दा आफ्नो खर्च भएको पैसाको चिन्ता हुन्छ ।

त्यसलाई असुल्न र आगामी निर्वाचनको खर्च जुटाउन सक्रिय हुन्छन् । अर्कोतर्फ, राजनीतिक संघर्षबाट खारिएका, आफ्नो आस्था र विचारप्रति प्रतिबद्ध, जनताको मुद्दा बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशनलाई पर्गेल्न सक्ने नेताहरू टिकटबाटै वञ्चित हुनेछन् वा पैसाको जुधाई हुने निर्वाचनमा स्वयंले नै रुचि देखाउँदैनन् । यस्ता नेता संसद्मा पुग्नै कठिन हुने देशको संसद्ले जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देशलाई सुन्दर भविष्यतर्फ लैजानै सक्दैन ।

दोस्रो, पारदर्शिता । पारदर्शिता लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनलाई पनि लोकतन्त्रको प्राण नै भनिन्छ । त्यसैले पारदर्शिता निर्वाचनको पनि प्राण हो । आयोगले तोकेको दायराभित्र खर्च पुर्‍याउनु हरेक उम्मेदवारको दायित्व हो । साथसाथै, त्यस्तो आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरणबारे पारदर्शी रूपमा आयोग र जनतालाई बताउनु पनि उनीहरूको दायित्व हो । दलहरूले अहिले सुशासन र विकासको वकालत गरिरहेका छन् ।

तर, संविधान, कानुन र नियमावलीको पालनाबाट मात्रै सुशासन र विकास सम्भव हुन सक्छ । अहिले नै तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने, आम्दानीको स्रोत र खर्च लुकाउने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि सुशासनको पक्षपोषण गर्ने र पहलकदमी लिने नैतिक बल राख्दैनन्, त्यस्तो नियत पनि उनीहरूको हुँदैन । त्यसैले जित मात्रै सबैथोक होइन, आर्थिक पारदर्शितासहित एजेन्डामा आधारित भएर जितिएको निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सघाउँछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । साथै, चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजनका लागि उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोल्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा पनि यो विषय समेटिएको छ । चुनावी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन गरिएको यस प्रयासलाई धेरैजसो उम्मेदवारले भने अटेर गरेका छन् ।

सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार, २१ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ खाता खोलेका छन् । ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ ले मात्र खाता खोलेका हुन् । यस किसिमको अनिच्छाको मुख्य कारण आम्दानी र खर्च अपारदर्शी रहोस् भन्ने हो । जबकि, दलहरूले आयोगमा पुगेर तथा उम्मेदवारहरूले मनोनयनका बेला निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसर्थ, उनीहरूबाट सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारमा एकरूपताको अपेक्षा गरिएको छ ।