कस्तो होला आगामी निर्वाचन ? के यो निर्वाचनले आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ला ? समयको आँखीझ्यालबाट हेर्दा यो निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरणको सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन । यो निर्वाचन मूलतः जेन–जी आन्दोलनको माग, मुद्दा र गरिमालाई स्थापित गर्ने एक युगीन परिघटना हो ।

जसले नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्तालाई पुनः एक पटक प्रमाणित गर्ने छ । यसले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नेछ । र, राज्यलाई भुइँतिर फर्काउनेछ । यो निर्वाचन साधारण र नियमित निर्वाचन होइन, यो इतिहासमा अभिलेख हुने एक पानीढलो हो । जसले नेपाली राजनीतिको सोच, संस्कृति र प्रवृत्तिहरूलाई एक सीमारेखाले विभक्त गर्नेछ । र, यसपछि हामी भन्नेछौं, ‘२०८२’ उता र यताको राजनीति ।

प्रत्येक निर्वाचनको समयसँग अभिभाज्य साइनो हुन्छ । किनभने प्रत्येक निर्वाचनले आफ्नो समयका मागहरूलाई उजागर गर्छ । आफ्नो समयका सपनाहरूलाई जागृत गर्छ । तत्कालीन मुद्दाहरूलाई बहसमा ल्याउँछ र अनुमोदन गर्छ । र, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो नेता (पार्टी) छान्छ । तर यो निर्वाचनको प्रयोजन त्यति मात्र छैन ।

यसको मूल प्रयोजन के छ भने, यो निर्वाचनले परम्परागत निर्वाचनका प्रचलित प्रवृत्ति, भाव र भाष्यहरू फेर्नेछ । समय उल्टो घुमेन भने, यो निर्वाचनमा सायदै गणतन्त्रवादीले राजावादीलाई भोट हाल्नुपर्नेछ वा कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई । यो निर्वाचनले गठबन्धनको औचित्यलाई फेर्नेछ र फेर्नेछ प्रचारका माध्यमहरूलाई । विशेषतः यो निर्वाचनले हाम्रो आगामी बाटो तय गर्नेछ । र गर्नेछ, छुटेका सपना र मुद्दाको कुरा । सम्भवतः यो निर्वाचनले धेरै नेताहरूलाई राजनीतिबाट बिदाइ गर्नेछ । र, अहिले देखिने धेरै नेताहरू यसपछिका चुनावमा देखिने छैनन् ।

इतिहासतिर चियाउँदा देखिन्छ, हरेक निर्वाचनको आफ्नै प्रयोजन हुन्छ । वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनले पहिलो पटक शासनको स्रोत कुनै वंश वा दरबार होइन, जनमत हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्‍यो । ‘जनताको शासन’ र ‘लोकतन्त्र’ त्यो निर्वाचनका मुख्यः एजेन्डा थिए । जब पञ्चायत आयो, सत्ताधारीका लागि त्यसपछिका निर्वाचनहरूको मुख्य प्रयोजन थियो, राजाको शासनलाई वैधता दिलाउने । र, बागीहरूको चाहना थियो, जनताको सावैभौम शक्ति जनताकै हातमा फर्काउने ।

जब २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो, २०४८ सालको निर्वाचन बहुदलीय लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने मूल एजेन्डामा केन्द्रित थियो । र, त्यसपछिका निर्वाचनहरूको मूल प्रयोजन थियो, राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई अझ उत्तरदायी, आधुनिक र लोकतान्त्रिक बनाउने । परिणाम, नागरिक राज्यका प्रजा रहेनन्, सार्वभौम मालिक भए । त्यसपछि मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार अभिभाज्य बन्दै गए । जनअनुमोदन हाम्रो सत्ताको मूल चरित्र बन्यो ।

२०६३ को जनआन्दोलनसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगे— समृद्धि, स्वाभिमान, समावेशीकरण र सुशासनका मुद्दा । अर्थात्, हामीलाई गणतन्त्र भनेर मात्र पुगेन । राज्यमाथि मूलतः मधेशी, जनजाति, दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायको स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्ने भयो । विभेदको ऐतिहासिक सिलसिलालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भयो । लोकतन्त्रले मात्र पुगेन, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण पनि आवश्यक भयो । ‘नेसन बिल्डिङ’को नयाँ परिभाषा खोजियो । ‘स्टेट क्राफ्टिङ’को नयाँ प्रयोजन खोजियो । सँगै भाषा, संस्कृति, पहिचान र स्वाभिमानका मागहरू, फगत माग रहेनन्, हाम्रो लोकतन्त्रका मुख्य चरित्र बने । २०७२ सालको संविधानले यी सबै मुद्दाहरूलाई स्वीकार गर्‍यो । र, हामी आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्‍यौं ।

परिणाम राजनीतिक परिवर्तनको वेगसँगै हाम्रा सपनाहरूले पनि वेग मारे । तर जब राजनीति संघर्षको मैदानबाट मान्छेको दैनिक जीवनसँग ठोकिन आइपुग्यो, तब यसमा संकटहरू देखापरे । नागरिक, लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनमा देख्न चाहन्थे । मान्छे, समाजवादलाई नाराबाट निकालेर आफ्नो घर, भान्सामा हेर्न चाहन्थे । तर हाम्रो नेतृत्वले राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई आम मान्छेको सपनासँग जोड्न सकेन । व्यवस्था एकातिर फस्यो, मान्छे अर्कैतिर फसे । दल एकातिर अलमलिए, जनता अर्कैतिर लागे । नेता एकातिर भए, नागरिक अर्कैतिर ।

यो निर्वाचनले पटक–पटक उही असफल मान्छेलाई सत्तामा पुर्‍याउने दुश्चक्रको अन्त्य गर्नुपर्छ र राजनीतिलाई ताजा बनाउनुपर्छ । यो निर्वाचनले राज्यप्रति मान्छेको भरोसा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । र, मूलतः आम नागरिकको जीवनमा आशाको उज्यालो ल्याउनुपर्छ ।अर्थात्, राजनीतिक चेतनाले जस्तो शासकीय प्रबन्ध चाहन्थ्यो, त्यो कतै दृष्टिगोचर भएन । एकातिर मान्छे अझ धेरै लोकतन्त्र चाहन्थे, अर्कोतिर लोकतन्त्र दलतन्त्रमा संकुचित हुँदै थियो । मान्छे सुशासन चाहन्थे, तर भ्रष्टाचार अझ बढ्दै गयो । मान्छे उदारता चाहन्थे, तर संकीर्णता धुरी चढ्दै थियो । मान्छे समृद्धि र स्वाभिमान चाहन्थे, तर ती बहसमा कतै थिएनन् । हरेक निर्वाचनमा बारम्बार दोहोरिने उनै उम्मेदवार, उनै नेता र उही आश्वासनले मान्छे आजित थिए । पटक–पटक एकैखाले नेता सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दुश्चक्रबाट मान्छे हैरान थिए । र, पन्पँदै थियो, बिचौलियो रजगज । परिणाम, दलप्रति मान्छेको विश्वास घट्दै गयो । राज्यप्रति मान्छेको भरोसा हराउँदै गयो । र निराशा, आम जीवनको अंग बन्दै गयो ।  

यही निराशाको विस्फोट थियो, जेन–जी आन्दोलन । यसको अर्थ के भने, यो चुनावको मूल प्रयोजन हो, निराशामाथि आशाको विजय । अर्थात्, राज्य, राजनीति, दल, नेतृत्व र मुद्दाहरूको पुनर्गठन । पुरानो पुस्ताको बिदाइ र नयाँ पुस्ताको अनुमोदन । अर्थात्, यो निर्वाचन हुनुपर्छ, दल र मान्छेको छुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने एक कडी । यो निर्वाचनले अलमलमा भएका दलहरूलाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ र भुइँतिर फर्काउनुपर्छ । यो निर्वाचनले पटक–पटक उही असफल मान्छेलाई सत्तामा पुर्‍याउने दुश्चक्रको अन्त्य गर्नुपर्छ र राजनीतिलाई ताजा बनाउनुपर्छ । यो निर्वाचनले राज्यप्रति मान्छेको भरोसा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । र, मूलतः आम नागरिकको जीवनमा आशाको उज्यालो ल्याउनुपर्छ ।   

तर के परिस्थिति त्यस्तै छ ? विचार गरौं त, के यो निर्वाचनमा भाग लिने दल र नेतृत्वले जेन–जी आन्दोलनको भाव र महत्त्वलाई अंगीकार गरिरहेका छन् ? अथवा, के यो निर्वाचनले आफ्नो ऐतिहासिकता पुष्टि गर्ने सामर्थ्य राख्छ ? कतै यो निर्वाचन एक परम्परागत राजनीतिक कर्मकाण्डमै सीमित हुने त होइन ? 

अवश्य नै, यो निर्वाचनको सबैभन्दा बलियो पक्ष नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता हो । जसले धेरै कुरामा क्रमभंग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई केही सीमित अनुहार र प्रवृत्तिले कब्जा गर्दै आएकोमा यो निर्वाचनसँगै बढेको नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपले, धेरै कुरालाई ताजा, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो पक्का छ, यो निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीतिको भाषा, शैली, भाव, अनुहार र प्रवृत्तिहरू फेरिनेछन् । 

तर परिस्थिति हेर्दा, यो निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीतिमा केही यस्ता प्रवृत्तिहरू पन्पँदै जाने देखिन्छन्, जसले राजनीतिलाई तमासा बनाउनेछन् र यसको गरिमा अझ कमजोर हुनेछ । शंका के भने, यो चुनावपछि नेपाली राजनीति अझ तल झर्नेछ र यसले आफ्नो ओज गुमाउनेछ । अवस्था यस्तै रहे, यो चुनावमा राजनीतिक एजेन्डाको प्रतिस्पर्धा हुनेछैन, हुनेछ फगत भावनात्मक नारा, आवेग र उत्तेजना । किनभने, यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा अराजनीतिक चुनाव हुँदै छ । र, यसले उत्पादन गर्दै छ, एक अराजनीतिक व्यक्तिवाद । वस्तुतः यो चुनावमा कतै पनि, राजनीतिक विचार, एजेन्डा र उत्तरदायित्व नदेखिनु, यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । जसले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्नेछ ।  

यसैगरी, यो निर्वाचनको अर्को कमजोर पक्ष हो, व्यक्ति पूजाको नयाँ संस्करण । पुरानो पुस्तालाई ‘झोले, दास र सेवक’ भन्दै र आरोपित गर्दै उदाएको नयाँ राजनीतिले यो चुनावमा ती प्रवृत्तिहरूलाई अझ स्थापित गर्दै लगेको छ । र, लाजमर्दो गरी आफ्नो गरिमालाई गुमाएको छ । यो चुनावमा पुरानो पुस्ताले गरेको देवत्वकरणको राजनीति नयाँ पुस्ताले झन् आधुनिक र व्यापक शैलीमा दोहोर्‍याइरहेको छ । यस्तो देखिँदै छ कि, नयाँ पुस्ता पनि कसैको ‘झोले वा सेवक’ बन्न नै अभिशप्त छ । त्यसो त, सामाजिक सञ्जालको असामाजिक प्रयोग यो चुनावको अर्को कमजोर पक्ष हो । परिणाम, सामाजिक सञ्जालमा तर्क होइन, ट्रोल र गाली हाबी हुँदै छन् । तथ्य–प्रमाणहरू अस्वीकार गरिँदै छन् । र, नयाँ पुस्ता पुरानोभन्दा अझ खतरनाक ढंगले कसैको देवत्वगान गाउँदै उसको पछिपछि कुदिरहेको छ । 

यो चुनावको अर्को कमजोरी के भने, भ्रष्टतन्त्रविरुद्ध ठगतन्त्रका मतियारहरू मैदानमा छन् । र, दुर्भाग्यवश, सुशासनको स्वर छ निकै मधुरो । एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचारले राज्य खोक्रो बनाउनेहरू छन्, अर्कातिर छन् ‘म सफा छु’ भन्ने स्वयं आत्ममुग्ध मैला अनुहारहरू । यसैगरी, चुनावी मैदानमा जसरी होहल्ला चलिरहेको छ, त्यो हेर्दा लाग्छ, यो चुनावमा अहंकार र निर्लज्जताको प्रतिस्पर्धा छ । र, उत्तरदायित्व लज्जाबोधले मर्माहत छ । खासकुरा के भने पुरानाहरूको अहंकार र नयाँहरूको निर्लज्जताले यो चुनावलाई प्रदूषित गरिरहेको छ, जहाँ राजनीतिक उत्तरदायित्वको बहस कतै छैन । 

यो चुनावमा परम्परागत नेतातन्त्रविरुद्ध, नयाँ अनुहारको नेतातन्त्र मैदानमा उपस्थित छ । यस्तो लाग्छ, हल्ला, अफवाह र सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डले मान्छेको अनुहारलाई बेचिरहेको छ । जहाँ राजनीतिक एजेन्डाहरू कतै छैनन् । यो चुनावमा परम्परागत जडताले, नयाँ उन्मादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । यो चुनावको सबैभन्दा कमजोर पक्ष, व्यक्तिवाद र प्रियतावाद मैदानमा भिड्न खडा छन्, जहाँ एजेन्डा र नीतिको चर्चा कतै छैन । यसैगरी, यो चुनावमा नयाँ र पुरानोबीच ध्रुवीकरण गर्न खोजिँदै छ । र, निरुत्साहित गरिँदै छ, असल राजनीतिको बहस । 

प्रश्न आउँछ, के नयाँ पुस्ताको उपस्थिति मात्रैले राजनीतिमा क्रमभंगता सम्भव छ, एजेन्डा चाहिँदैन ? के भावनात्मक आवेगले मात्र राजनीतिका परम्परागत संकट समाधान हुन्छन्, योजना चाहिँदैन ? अथवा, के क्रमभंगता फगत उमेरको कुरा हो, सोच, संस्कृति र प्रवृत्तिको क्रमभंगता आवश्यक छैन ?