निर्वाचन लोकतन्त्रको महाकुम्भ हो, जहाँ जनताले आफ्नो भविष्यको फैसला गर्छन् । आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको आमनिर्वाचनको संघारमा रहेका नेपाली राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अबको लडाइँ चुनावी मैदानमा मात्रै सीमित छैन, यो मतदाताको सूचनाको माध्यम र ‘मनोविज्ञान’ कब्जा गर्ने होडबाजी पनि हो ।

विश्वव्यापी र राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई हेर्दा, चुनाव जित्न अब एजेन्डा मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसलाई कसरी ‘प्याकेज’ गरेर मास–मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताको मस्तिष्कसम्म प्रभावकारी तवरले पुर्‍याइन्छ भन्ने विषयले पनि हार–जितको फैसला गर्छ । राजनीति भावनाले मात्रै चल्दैन, यसमा सफल हुन रणनीतिक चातुर्यता, राम्रो योजना अनि प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

निर्वाचनको अर्थशास्त्र : लगानी र नतिजाको गणित

चुनावी अभियानमा गणितको भूमिका निर्णायक हुन्छ । यसलाई ‘कस्ट पर भोट–सीपीभी’ अर्थात् एक मत प्राप्त गर्न लाग्ने लगानी र ‘इम्प्रेसन टु कन्भर्सेसन रेसियो’ का आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपालको २०७९ को आमनिर्वाचनको खर्च विवरण हेर्दा एउटा रोचक तथ्य बाहिर आएको छ । प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारहरूले औसतमा २.१३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा उपविजेताहरूको औसत खर्च १.४९ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । यसको अर्थ हो, रणनीतिक रूपमा गरिएको खर्च र चुनावी नतिजाबीच सिधा र सकारात्मक सम्बन्ध छ । करिब ४० प्रतिशत बढी लगानी गर्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।

विश्वव्यापी ट्रेन्ड : भारत र अमेरिकाको अनुभव प्रचारप्रसारमा कति लगानी गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ ? त्यो बुझ्न विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्रको पछिल्लो निर्वाचन खर्च हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

– अमेरिका (२०२४) : अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा करिब १५.९ अर्ब डलर खर्च भयो । योमध्ये १.३५ अर्ब डलरभन्दा बढी अनलाइन र डिजिटल विज्ञापनमा मात्रै खर्च गरिएको थियो ।

– भारत (२०२४) : भारतको लोकसभा चुनावमा करिब १.३५ लाख करोड भारु खर्च भएको अनुमान छ । भारतीय जनता पार्टीले मात्रै आधिकारिक रूपमा करिब १७ सय ३८ करोड भारु प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यी तथ्यांकले के पुष्टि गर्छन् भने आधुनिक राजनीतिमा सत्ताको चाबी ती उम्मेदवारको हातमा हुन्छ, जसले मतदाताको ‘भिजिबिलिटी’ र ‘इन्गेजमेन्ट’ मा ठूलो लगानी गर्छन् ।

नेपालको स्थानीय निर्वाचन र डिजिटल क्रान्ति

नेपालमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचन प्रचारप्रसारको शैली परिवर्तन गर्ने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो । विशेषगरी काठमाडौं र धरानजस्ता सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितमा सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनले निर्णायक भूमिका खेल्यो । मेटा (फेसबुक) को एड लाइब्रेरीको तथ्यांकअनुसार, उक्त समयमा नेपाली उम्मेदवारहरूले फेसबुक विज्ञापनमा मात्रै करिब २ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हिस्सा ३३ प्रतिशत थियो । रोचक कुरा त के छ भने फेसबुकमा आएका सकारात्मक प्रतिक्रिया र अन्तिम मत परिणामबीच ०.८५ को बलियो सहसम्बन्ध देखिएको थियो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने डिजिटल दुनियाँमा जति धेरै प्रभाव पार्न सकिन्छ, वास्तविक मतपेटिकामा पनि त्यस्तै नतिजा देखिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

चुनावी अभियानको मनोविज्ञान 

मतदाताले भोट हाल्नु एक भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक निर्णय हो । सफल अभियानहरूले निम्न तीन पक्षलाई ध्यान दिन्छन् :

१. सूक्ष्म वर्गीकरण : सबै मतदातालाई एउटै भाषणले छुँदैन । युवाहरूलाई ‘रोजगारी र प्रविधि’, वृद्धवृद्धालाई ‘सामाजिक सुरक्षा’ र महिलाहरूलाई ‘सशक्तीकरण’ का छुट्टाछुट्टै विज्ञापनहरू पठाउनु नै आधुनिक चुनावी गणित हो । 

२. प्राइमिङ : निर्वाचनको केही साता अघिदेखि मिडियामा लगातार आफ्ना एजेन्डा र अनुहार प्रस्तुत गर्दा मतदाताको मस्तिष्कमा उक्त उम्मेदवारप्रति एउटा ‘परिचित छाप’ बस्छ । 

३. एआईको प्रयोग : २०२६ को निर्वाचनमा एआईको प्रयोग व्यापक हुने देखिन्छ । आफ्नो आवाजमा हजारौं मतदातालाई व्यक्तिगत कल गर्ने वा भिडियो सन्देश पठाउने प्रविधिले उम्मेदवार र मतदाताबीचको भौतिक दूरी मेटाउँछ । 

मास मिडिया र सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक प्रयोग

नेपालका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता अहिले समाचार र सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने ‘फेक न्युज’ बीच स्थापित छापा र अनलाइन मिडियामा गरिने विज्ञापनले उम्मेदवारलाई ‘विश्वसनीयता’ प्रदान गर्छ ।

– भिडियो कन्टेन्ट : नेपाली मतदाताहरू अहिले लामा भाषण सुन्नुभन्दा १५–३० सेकेन्डका छोटा र प्रभावकारी ‘टिकटक’ वा ‘रिल्स’ हेर्न रुचाउँछन् । उम्मेदवारको मानवीय पक्ष झल्काउने सामग्रीले मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध जोड्छ ।

– प्रतिक्रिया व्यवस्थापन : विपक्षीले गर्ने नकारात्मक प्रचारलाई काउन्टर गर्न ‘डिजिटल वार रुम’ को आवश्यकता पर्छ, जसले रियल–टाइममा तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न सकोस् ।

आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले अबको समयमा निम्न कार्य गर्नैपर्छ : 

– बजेटको पुनःसंरचना : परम्परागत भोजभतेर र झन्डा–ब्यानरको फजुल खर्च कटाएर कम्तीमा ४० प्रतिशत बजेट छापा, टेलिभिजन र डिजिटल मिडिया अनि मतदाता डाटा व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्छ ।

– स्थानीय सन्देश : केन्द्रबाट बनाइएका विज्ञापनभन्दा स्थानीय समस्या (बाटो, पानी, शिक्षा) समेटिएका र स्थानीय भाषामै बोलिएका सामग्रीले मतदाताको मन जित्छ । 

– इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ : स्थानीयस्तरमा प्रभावशाली रहेका व्यक्ति र युवा डिजिटल इन्फ्लुएन्सरहरूलाई आफ्ना एजेन्डा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

निर्वाचन ५ वर्षका लागि प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, यो एक कडा प्रतिस्पर्धात्मक ‘ब्रान्डिङ’ युद्ध पनि हो । फागुन २१ को चुनाव जित्न आधुनिक प्रचारप्रसारको गणित र प्रविधि नपछ्याउने हो भने मैदानमा जतिसुकै पसिना बगाए पनि नतिजा अनपेक्षित हुन सक्छ ।