विगत दुई सातादेखि नेपाली सञ्चार र सञ्जाल जगत् भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूबीच सार्वजनिक बहस गराउने भन्ने प्रस्ताव र प्रश्नहरूमा अति व्यस्त देखिए । संस्थागत रूपमा दलभित्र प्रस्तावित र पारित नभए पनि एमाले र नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने माहोल बने प्रधानमन्त्री हुने मै हो भन्ने सन्देशसहित पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली हौसिए र आफूहरू तयार रहेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याए ।

कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सार्वजनिक बहसमा आफूहरूले टुँडिखेलमै पनि पठाउन तयार भएको भनाइ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत आइरहँदा सभापति गगन थापाले पनि नेतृत्वको मिसन, भिजन र गोल प्रस्तुत गरी जनसमक्ष पुर्‍याउन यो राम्रो अवधारणा र मञ्च भएको तथा यस्तो अवसर प्राप्त भए आफूले भरपूर प्रयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए । तर रास्वपाबाट प्रस्तावित बालेन्द्र शाहले भने ७६ जना मानिसको हत्यारा आतंककारी ओलीसँग एउटै मञ्चमा नबस्ने भन्दै लेखे, जुन प्रतिक्रियालाई लिएर निर्वाचन आयोगले उनीसँग जवाफ पनि मागेको छ ।

सैद्धान्तिक आधारमा बहस

कार्यकारी नेतृत्व नै घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानु संसदीय प्रणाली र परम्परा नभई राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यासको नक्कल हो भन्ने एउट पक्ष छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसको ढाँचा र अभ्यासको नजिक छ । सामान्यतया सबै निर्वाचित सांसदको संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर बराबर हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर यसो 

भन्नु स्वाभाविक पनि हो । भारतकै संसदीय इतिहासमा संसद्मा १० प्रतिशतभन्दा कम संख्यामा सदस्यको सहयोगका नेता चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बनेको अनुभव छ, झारखण्ड विधानसभामा त एकल स्वतन्त्र सदस्य पनि मुख्यमन्त्री भए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जो पनि बन्न सक्ने, संसदीय दलको नेतृत्वमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट सांसदहरूलाई वञ्चित गरिएको, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार निर्वाचन क्षेत्रमै हार्न पनि सक्ने, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रत्याशीबाहेक अन्य सांसदले संसदीय दलको नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्नेजस्ता तर्क आधारहीन होइनन् ।

तर स्थापित मान्यता के हो भने कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक अभ्यासहरू कालान्तरमा सिद्धान्त बन्छन् भने कतिपय प्रतिपादित सिद्धान्तहरू व्यवहारमा अभ्यास गरिन्छ, नभए खारेज हुँदै जान्छन् । संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा पनि पछिल्ला दशकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने अभ्यास विकसित भइसकेको छ ।

दल र सरकारको नेतृत्व फरक व्यक्ति हुन सक्ने सम्भावना लोकतन्त्रमा बढी भएकाले पनि पार्टी नेतृत्वभन्दा बाहिर कोही लोकप्रिय, विश्वसनीय र भरोसायोग्य व्यक्तित्व छ भने उसले नै सरकारको नेतृत्व गरेर अघि बढ्न पाउनु दल, देश र देशवासीका लागि हितकर हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।

यसका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् तर दलको नेता र सरकारको नेतृत्व फरक भएमा धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुने, शक्ति पृथकीकरण तथा अवरोध र सन्तुलनको सिद्धान्त मर्मअनुसार कार्यान्वयन पक्का हुन्छ भनिन्छ । त्यस्तै, दल र सरकारको नेतृत्वमा उद्देश्य, महत्त्वाकांक्षा र कामकारबाहीका तरिका र स्वार्थ बाझिए, त्यस्तो नेतृत्वले सरकार र सदनबाट सहयोग पाउँदैन, काम र परिणाम त दूरको कुरा भयो, टिक्ने परिस्थिति पनि बन्दैन ।

प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको आशय र अभ्यास

कम्युनिस्ट पार्टी वा प्रणालीमा दलका प्रमुखबाहेक अर्को व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सरकारमा जाने कुरा अनुमान र अभ्यास गरिएको खासै देखिन्न, यस्तो अभ्यास मूलतः लोकतान्त्रिक दलहरूमा नै सामान्य हो । विसं २०५६ को निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर कांग्रेसको अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त ८३ सिट बढेर १११ पुग्यो । एमाले र राप्रपा क्रमशः ८८ र २० बाट घटेर ७१ र ११ सिटमा सीमित भए ।

त्यतिबेला संसदीय दाउपेचको राजनीति सुरु भइसकेको, दरबारले च्याँखे थापिरहेको र सत्तामा सामेल भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताले जनविश्वास जागरण गर्न नसकेको अवस्थामा शान्त र आदर्श नेताको पहिचान बनाएका नेतृत्वको सरकार बन्ने आशामा जनउभार कांग्रेसतर्फ फर्किएकाले बहुमत प्राप्त भएको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्यतिबेलाभन्दा फरक र गम्भीर छ । पुराना ठूला दलका प्रमुखहरूले जनविश्वास गुमाएको भए पनि संगठनको संरचना यथावत् रहेको, परिचित नयाँ दलका नेता पनि अनुपातमा झन्डै उति नै बदनाम भएको र नयाँ दर्ता भएकाहरूले पनि आफ्नो दललाई अहिले नै प्रतिस्पर्धी अवस्थामा विकसित गर्न नसकेको परिस्थिति छ । दलको विकल्प सुदृढ दलहरू नै हुन् र नेतृत्वको विकल्प पनि दलहरूभित्रैबाट खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि दलहरू सच्चिने, सच्चिन नसके नयाँ नेतालाई दलमा समावेश गर्ने, त्यो पनि गर्न नसके दलभित्रैबाट नेतृत्व पुनः अनुमोदित हुने, त्यो पनि सम्भव नभए अन्य दलसँग एकता गरेर नेतृत्वमा मान्यता लिने शृखला यसबीचमा देखिए ।

पुरानामध्ये विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसमा गगन थापा नेतृत्वमा आए । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा रास्वपामा भित्र्याइए । एमालेमा केपी ओली पुनः अनुमोदित भए । केही कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरी नेकपा बन्यो र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वमा निरन्तरता पाए । अन्य साना र क्षेत्रीय दलहरूमा एकता र ध्रुवीकरण पनि भयो ।

‘पर्सनालिटी बेस्ड’ भएर कुलमान घिसिङ र हर्क साङपाङजस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ दल पनि खुले । २०५६ पछि नेपालको राजनीतिमा प्रणालीगत परिवर्तन भइसकेको छ, अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रप्रमुख/राष्ट्रपति छान्ने पनि संसद्ले नै हो ।

समानुपातिक मतबाटै प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत सांसदहरू निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसको निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रव्यापी हुन्छ र प्रधानमन्त्री चयनमा त्यो मतले निर्णयक भूमिका खेल्छ । त्यसैले पनि उल्लिखित सबै प्रधानमन्त्री पदको प्रत्याशी पूर्वघोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुलाई अव्यावहारिक वा संसदीय प्रणालीको खिलाफमा अथवा अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।

सार्वजनिक बहसको औचित्य

यो आमनिर्वाचन नियमित र सामान्य नभई विशेष अवस्था र पृष्ठभूमिमा हुँदै छ, त्यसैले नयाँ संसद्ले एक थान प्रधानमन्त्री दिइहाल्छ नि भनेर मात्र बस्ने अवस्था रहेन । संसदीय प्रणालीभित्र संसदीय दलका नेता चयनदेखि सरकार गठन, सञ्चालन, विगठन र पुनर्गठन जस्ता कामकारबाहीमा भएका यावत् विकृतिले नै अनियमितता, अपारदर्शिता, अन्याय र अचाक्ली व्याप्त भएका हो । मुख्य नेतृत्वहरूले निजी आकांक्षा, स्वभावजन्य अकर्मण्यता र सत्ताप्रतिको आसक्ति पूरा गर्न मात्र सरकारमा जान र टिकिरहन संसदीय शक्ति र संरचनाको दुरुपयोग गरे ।

परिणामस्वरूप नेताराज जन्मियो, राज्यका हरेक तहमा दलीयकरण व्याप्त भयो, संरचनाहरूमा भ्रष्टीकरण भयो । राजनीति बदनाम र घृणाको विषय बन्यो । आर्थिक वृद्धि र विकास ओरालो लाग्यो । रोजगारीका नयाँ अवसर खुलेनन् । आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ बढ्यो, जनसंख्या असन्तुलित भयो । कृषि कर्ममा ह्रास आयो । नागरिकले पाउने सेवा सुविधा खुम्चिँदै गयो ।

राज्यको सीमित स्रोतमा राजनीतिमा पहुँच हुनेले दुरुपयोग बढ्यो, जसले गर्दा समाजमा धनी–गरिबको खाडल बढ्यो । यस्तै कारणले असन्तुष्टि र विद्रोह बढ्दै गयो । तर राज्य संवेदनशील नबन्दाको परिणाम नै हो पछिल्लो नागरिक र जेन–जी आन्दोलन । उपरोक्त दृष्टान्त सम्बोधन गर्नका लागि हरेक दलका प्रधानमन्त्री प्रत्याशीको सोच, योजना र परियोजना, तिनका वैचारिक दृष्टिकोण के–कस्ता छन् ?

नीति कार्यक्रमको ढाँचा र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन–स्रोत र आधार के हुन्छन् ? भन्नेमा प्रतिबद्धतासहितका विकासका खाका अपेक्षा गरिएको हो । अमूक पुराना वा नयाँ भनिने दलका प्रतिनिधि नभई प्रधानमन्त्री प्रत्याशीको मुद्दा, पथ र गन्तव्य हेरेर नेतृत्व छान्नलाई जनताले आफ्नो मत दिन सकियोस् र पछि जावाफदेहितामा अनुबन्धित गर्न सकियोस् भन्ने हो ।

‘बा’ हरू, बालेन्द्र र विद्रोह

‘बा’ हरूको सत्ताको आसक्ति तौलिन असम्भव भए पनि देउवाको लालच, ओलीको उदण्डता/अकर्मण्यता/स्वेच्छाचारिता र दाहालको अति अस्थिर/असन्तुलित चरित्र मूलतः यावत् अराजनीतिक दुश्चक्रको जिम्मेवार हुन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि र दलका नेतृत्व हातमा भएकाले निर्वाचन जितेका खण्डमा ती दलका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रस्ट छन् ।

त्यसमा पनि जेन–जी आन्दोलन विद्रोह र विध्वंसमा बदलिनमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने ओलीले अरूतिरै औंला ठड्याएर आफूचाहिँ ‘हरिश्चन्द्र’ बन्न खोज्नुलाई क्षम्य मान्न सकिँदैन । तर बारम्बार परीक्षित भएर अक्षम प्रमाणित र पछिल्लो राजनीतिक प्रलयका प्रमुख प्रेरक र प्रवर्तक मानिएका तीनमध्ये देउवा दलभित्रैबाट पन्छिएका सन्दर्भमा ओली र दाहाललाई पनि कमसेकम परिवर्तनपछि तत्कालको प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशीका रूपमा सार्वजनिक मान्यता नागरिक तहबाट दिनु हुँदैन भन्ने पनि हो ।

तर बालेन्द्रले ओलीसँग एउटै मञ्च साझा गर्दिन भन्दै गर्दा गगन, हर्क, कुलमानसँग चाहिँ बहसका लागि तयार छु भनेनन् । निम्छरो व्यक्तिगत चरित्र, व्यापक आर्थिक अपचलन, राज्य र राष्ट्रियतामाथि नै खेलबाड र घात गरेका थुप्रै मुद्दाका मालिक रवि लामिछानेलाई नेता मान्ने कसैले यसो भन्नुलाई नैतिक, तार्किक र विश्वसनीय आधार मानिँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूलाई उक्साउन, भड्काउन, विद्रोहलाई विध्वंसमा पुर्‍याउन र गैरराजनीतिक संस्थाको पोल्टामा राजनीति हुत्याउन आन्दोलनरत युवा डोर्‍याउने बालेन्द्र पनि ओली जति नै तर फरक ढंगले जिम्मेवार भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखिन्छ । यी दुवैले घाइतेलाई सान्त्वनासमेत दिएनन्, सहिदप्रति श्रद्धा देखाएनन्, पीडित परिवारप्रति समभाव र वेदना साटेनन् । विध्वंस र दुष्परिणाम नियन्त्रण गर्न पहल पनि गरेनन् । अर्को अर्थमा, यो विध्वंस बालेनले पर्दाभित्र र ओलीले सरकारमा बसेर तमाम गरे । आफ्ना कर्म प्रायश्चित गरेर माफ माग्नु त परै जाओस्, एकअर्कालाई दोषी देखाएर मत हत्याउने होडमा राजनीतिक बेइमानी गरिरहेका छन् ।

वचन र व्यवहारमा भेद

देशभर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संगठन नबनाएका र उम्मेदवारसमेत उठाउन नसकेका हर्क र कुलमानको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले राजधानी सहरको मेयरमा लोकप्रिय मतले विजयी भएका र युवाहरूबीच मोडेल बनेका स्वतन्त्र राजनीतिकर्मी शाहको रास्वपा प्रवेश राजनीतिक र वैचारिकभन्दा बढी रणनीतिक देखिन्छ । उनी पूर्व–पश्चिम दौडाहामा गए तर उनलाई देख्न र भेट्न चाहने जनसमूहलाई कारभित्रबाटै हात हल्लाए, नमस्कार गरे, हात मिलाए र पार्टीले तयारी गरेका क्षेत्रमा घण्टी बजाए ।

तर छलफल, कुराकानी, भेटघाट गरेको जनकपुरमा बाहेक अन्त देखिँदैन । जनकपुरमा ‘मधेशका छौंरा’ बनेका उनले काठमाडौंमा कहिल्यै मधेश उच्चारण गरेनन् । बहुसंख्यक मधेशीले काम गर्ने कवाडी, ठेलावाला, सडक व्यापारीलाई पेसाबाट बेदखल गर्ने मात्र होइन, उखु किसान, मिटरब्याजी, चुरे समस्यामा कहिल्यै साथमा उभिएनन् । अहिले अधिकार माग्न काठमाडौं नजाने भन्ने उनी मधेशकै जोडबलमा प्राप्त प्रदेश मतपत्र लत्याएर वा बहिष्कार गरेर मानमर्दन गरे ।

सेल्फ र सेयर रुलको सिद्धान्त मानेको संविधानअन्तर्गत संघीय र समकक्षी सरकारसँग सौहार्दता, समन्वय, समझदारी र सहयोग जरुरी छ, जुन उनले गरेनन् र अन्तरसरकारी संरचनाहरूमा समेत अति न्यून सहभागी भए । आफ्नो सानो समूहबाहेक अन्य नागरिक र सञ्चार जगत्को पहुँचबाहिर रहे । मेयरको पदमा मत माग्दा उपत्यका ट्राफिक, फोहोर व्यवस्थापन, मल उत्पादन, कृषिको प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा जनाएको प्रतिबद्धतामा कुनै काम भएन । दबङ शैलीमा नगर प्रहरी खटाएर सुकुम्बासी, सडक पसल, वैध–अवैध संरचनामा दखल दिए तर वैकल्पिक संरचना निर्माण गरी समस्या समाधानको सोच बनाएनन् ।

उत्पादनमूलक हिसाबले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेनन् । पाँच वर्षका लागि मत मागेर उपत्यकावासीलाई ३३ महिना पुग्दा नपुग्दै राजीनामा पठाए, बीचैमा धोका दिएकामा माफ मागेनन् । नगरवासीलाई सार्वजनिक सम्बोधनसमेत गरेनन् । त्यतिन्जेल काम गरेका सहकर्मी र सहयोगीहरूसँग धन्यवाद दिने, बिदाइ लिने, आफूले गरेका, गर्न नसकेका विषयमा विचार राख्ने र सुन्ने माहोल आफ्नै कार्यालयमा समेत बनाउन सकेनन् ।

भनेबमोजिम नहुँदा, कानुन मान्नुपर्दा र कसैले प्रश्न गर्दा सञ्जालबाट भयानक प्रतिक्रिया दिएर शुभचिन्तक भड्काउने र सम्हालिन नसके लिखत मेट्नेसमेत गरे । उनले देशभित्रका प्रमुख दललाई मात्र होइन, छिमेक र शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत गैरजिम्मेवार तवरले आक्रमण गरिरहे । राजनीतिमा सहभागिता, पदावधि, र तहगत हैसियतले हेर्दा फरक भए पनि ओली, देउवा र दाहालजस्तै बालेन्द्र पनि परीक्षित, असफल, अविश्वसनीय, गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताहीन नै देखिए ।

‘नयाँ’ भाष्य र भ्रम

पहिलो पटक दल दर्ता र निर्वाचनमा सहभागी हुने अन्य धेरै दलहरू जन्मिएका बेला रास्वपा अब नयाँ रहेन, पुराना दलहरूमध्येको कान्छो हो । जनताले बहुमत नदिएकाले राम्रो गर्न नसकेको भन्ने रास्वपा र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु एक पूर्ण कार्यकाल बराबर पनि हुन पाएको होइन भन्नु उस्तै हो । अत्यधिक बहुमत पाएछ भने पनि राष्ट्रिय सभामा मतशून्य भएर काम गर्न सकिएन भन्ने बहाना रास्वपाका लागि फेरि पनि हुनेवाला छ ।

बहुमत आएर पनि स्थिर सरकार बन्न नसकेको २०४७ पछिको अनुभव र बहुमत आउने न्यून सम्भावना रहेको अहिलेको संसदीय संरचनामा अरू दललाई मात्र होइन, आफ्नै दलका विभिन्न गुटसमेतलाई अपनत्व र विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने नेतृत्व अबको आवश्यकता हो ।

‘पुरेतको गाईगोठ’ जसरी बनेको रास्वपा सदस्यहरू अधिकांशका आफ्ना मूल घर छन् । उता अवसर नपाएर वा छिटो पाउन यता आएका र विकृतिको विकल्प खोज्न रास्वपा चाहेका थोरैलाई पनि चित्त बुझाउन र सन्तुलन मिलाउन देशभित्र सबैखाले अवसरहरूको चाबी भिरेर सरकारमा बस्ने जो कसैलाई दलभित्रै पनि सहज छैन । 

प्रश्न युवा–पाको, नयाँ–पुरानो र ठूलो–सानो दलको भन्ने होइन, मतदाताले कुन प्रत्याशी रोज्ने, किन र के आधारमा मत दिने भन्ने हो । एउटा आधार त व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र ट्र्याकरेकर्ड नै हो । त्यस्तै, अबको घोषित नीति कार्यक्रम, योजना, प्राप्त गर्ने आधार, हिँड्ने पथ र पुग्ने गन्तव्य र लाग्ने समय सीमाको सिलसिला र समष्टिगत अवधारणा नै हो ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, आवश्यक संशोधन र नागरिक स्वशासित हुने संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट, सञ्चालन र संस्थागत हुन पनि संघीय नेतृत्वको चेत, चिन्तन र चरित्र महत्त्वपूर्ण हुने त भइहाल्यो । साथै लोकतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दिशाबोधका साथै भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पेचिला मुद्दा हुन् । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको समझ भएको संयमित, सन्तुलित, समझदार र सभ्य वा जथाभावी नबोल्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा नझुक्ने नेतृत्वको खोजीमा देश छ ।

अहिले बालेन्द्रको समझ र सक्रियताबिना रास्वपाका संस्थापन नेताहरू घोषणापत्र लेखिरहेको सूचना बाहिर सुन्दा नीति रास्वपा संस्थापन समूहको, नेतृत्व बालेनको जस्तो देखिएको छ । उम्मेदवार स्थानीय मतदाताबाटै छानिनुपर्ने अवधारणामा काम गरेको तर आफैंले लागू गर्न नसकेको कांग्रेसको नीतिको असफल कार्यान्वयन गरेर ‘नयाँ’ देखिएको रास्वपाको घोषणापत्र लेख्ने जिम्माचाहिँ स्वर्णिम वाग्ले र मनीष झा, जसले यसअघिको कांग्रेसको घोषणापत्र लेखेका थिए, लगायत पूर्वकांग्रेसीहरूले लेखिरहेको देखिन्छ ।