निर्वाचन मूलतः राजनीतिक अवसर हो । यसक्रममा जनताका आकांक्षादेखि असन्तुष्टिसम्म प्रकट हुने अवसर पाउँछन् । यसक्रममा जनताले दिएको मतका आधारमा पार्टी र उम्मेदवारको लोकप्रियता परीक्षण हुन्छ । निर्वाचनले नै व्यवस्थापिकाको शक्ति सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ । कार्यपालिकाको आगामी नेतृत्वलाई पनि अनुमोदन गर्छ । निर्वाचनले सिर्जना गर्ने नयाँ शासकीय नेतृत्वबाटै जनताले नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँपन पाउनेछन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा त्यो नयाँपन जनताकै रोजाइ हुनेछ । निर्वाचनको राजनीतिक अर्थ र सन्दर्भ जति छ, यसको आर्थिक पक्ष पनि उति नै छ । किनकि, निर्वाचनका बेला औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा ठूलो राशिमा आर्थिक परिचालन हुन्छ । सरकार, पार्टी, उम्मेदवार, सहयोगी संस्था, पर्यवेक्षक जस्ता विभिन्न पक्षबाट रकम परिचालन हुने भएकाले राज्यका संयन्त्रदेखि स्थानीय व्यापार व्यवसायसम्मका बहुपक्ष एकैसाथ लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनलाई यसको राजनीतिक महत्त्वसँग मात्रै नजोडी आर्थिक पक्षबाट पनि केलाउनुपर्छ । त्यसले समाजलाई नयाँ परिदृश्यसँग साक्षात्कार गराउँछ ।

 प्रहरी जवानको आधारभूत सेवा सुविधा बराबरकै पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, खाजा र यातायात खर्च दिइनेछ । यसर्थ, निर्वाचन प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ८६९.४० रुपैयाँका दरले एक जनाले ४० दिनको एकमुष्ट ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ पाउँछन् । पोसाक र दैनिक रासन भत्ता पनि पाउँछन् । समग्रमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको आम्दानी ४६ हजार ८ सय २२ हुनेछ ।प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । रकम निकासा हुने र खर्च हुने क्रम जारी छ । यो रकमले निर्वाचन व्यवस्थापन र सामग्रीसँग सम्बन्धित क्षेत्रको व्यापार र व्यवसाय बढोत्तरी हुने सम्भावना बढाउँछ । साथै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, निर्वाचन प्रहरी । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको छ । उनीहरू ४० दिन सेवा अवधिमा जोडिन्छ ।

उनीहरूका लागि प्रहरी जवानको आधारभूत सेवा सुविधा बराबरकै पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, खाजा र यातायात खर्च दिइनेछ । यसर्थ, निर्वाचन प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ८६९.४० रुपैयाँका दरले एक जनाले ४० दिनको एकमुष्ट ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ पाउँछन् । पोसाक र दैनिक रासन भत्ता पनि पाउँछन् । समग्रमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको आम्दानी ४६ हजार ८ सय २२ हुनेछ । समग्रमा निर्वाचन प्रहरीका लागि मात्रै सात अर्ब रकम परिचालन हुनेछ । 

निर्वाचन प्रहरीको ठूलो हिस्सा विपन्न र मध्यमवर्गीय परिवारका युवा–युवती, पाका छन् । यस्तो वर्गका लागि ४६ हजार रकम ठूलो हो, जुन सिधै उनीहरूको हातमा पर्नेछ । त्यसबाट बालबच्चाको शिक्षा, आमाबाबुको स्वास्थ्योपचार, ऋण तिर्ने जस्ता काममा खर्च हुन सक्छ । नियमित आम्दानी हुने र आर्थिक हैसियत पनि बलियो भएकाहरूका निम्ति उक्त रकम सामान्य हुन सक्छ, तर समाजका तल्लो वर्ग र पहुँचहीन परिवारका निम्ति अनपेक्षित लाभ जस्तै हो । निर्वाचन प्रहरीको लैंगिक तथ्यांक पनि उल्लेखनीय छ ।

निर्वाचन प्रहरीमा ४० हजार १ सय ९१ महिला र १ लाख ८ हजार ८ सय ९९ पुरुष भर्ना भएका छन् । ४० हजार महिला प्रत्येकको हातमा ४६ हजार रकम पुग्दा त्यसले उनीहरूको आत्मविश्वास वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ । महिलाको हातमा पुगेको उक्त रकम अझै बढी सदुपयोग हुने निश्चित छ । आर्थिक आम्दानी महिला स्वतन्त्रता र आत्मविश्वासको आधारभूत सर्त पनि हो । यसैमार्फत सम्बन्धित परिवार थप एकताबद्ध र सिर्जनशील बन्न सक्छ ।

निर्वाचन प्रहरी बन्नु भनेको ४० दिने जागिर खाएर घर फर्किने प्रक्रिया मात्रै होइन । यससँगै ऊ राज्यको सेवामा जोडिन्छ । यो भनेको राज्य र नागरिकबीच आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने अवसर पनि हो । एकथरी नागरिक राज्यकै अंग बराबर हुने र अर्काथरी राज्यका सम्पूर्णबाट बाहिरै पर्ने कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । निर्वाचन प्रहरी बन्ने जस्तो अवसरले थप नागरिकलाई राज्यसँग जोड्छ, त्यो पनि समाजका तल्ला वर्गका मानिस, जोसँग राज्यसँग जोडिने माध्यम असाध्यै कम छन् । त्यस्तै, निर्वाचन प्रहरी हुनु भनेको छोटै समयका लागि रोजगारीमा जोडिनु पनि हो । यसक्रममा उसले लिने तालिम, अनुभूति गर्ने अनुशासन, 

आफ्नो भूमिकाप्रतिको दायित्वबोध र उसमा विकास हुने आत्मविश्वासले उसमा केही हदसम्म परिपक्वता थप्छ । निर्वाचन प्रहरीको भूमिकाबाट बाहिरिएपछि पनि यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फरक रोजगारीमा जोडिन वा आफ्नै व्यापार/व्यवसाय सुरु गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिनेछ । निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना भएकामध्ये कतिपयले प्रहरी वा सेनामा जोडिने सपना देख्नुको कारण हो, उसमा बढ्ने आत्मविश्वास ।