राजनीति हिँड्नुपर्ने मार्गमा हिँडेन भनेर हामीले लामो समयदेखि गुनासो गर्‍यौं । गाली गर्‍यौं । चिन्ता व्यक्त गर्‍यौं । आक्रोश पोख्यौं । कहिलेकाहीँ त सराप्यौं पनि । जब–जब जनताका यस्ता गुनासा, आक्रोश र चिन्ता वृद्धि हुन्छन्, तब–तब त्यसैलाई राजनीतिक शक्तिको आधार मानेर परिवर्तनका लहरहरू पनि चले ।

२०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ देखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध हुँदै २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलन सबैका पछाडि यस्तै शृंखला वा भूमिका छन् ।

जनताको उल्लासमय एवं चुनौतीपूर्ण सहभागिता, ठूलो जन–धनको क्षतिबीच आन्दोलन सम्पन्न हुने तर केही समयपश्चात् फेरि पुरानै र आधारभूत मुद्दाहरू वरिपरि रुमलिनु नेपाली राजनीतिको नियमित घटना बनेको छ । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि नेपाली राजनीति आफैंले तर्जुमा गरेको मार्गमा हिँड्दैन, किन ? आज हामी सबैले इमानदारीका साथ छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न हो ।

यसका लागि तीन भिन्न प्रश्नको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त विवेचना आवश्यक छ । पहिलो, हामीले राजनीतिक रूपमा तय गरेको प्रमुख मार्ग ठीक छ ? भरपर्दो छ ? दोस्रो, यदि छ भने हाम्रो राजनीति सो मार्गबाट कति र के कसरी टाढा छ ? तेस्रो, हामीले तय गरेको मार्ग र हाम्रो वर्तमान यात्रबीचको खाडलका कारणहरू के हुन् ? अर्थात् आजका हाम्रा के कस्ता अभ्यासले हाम्रो राजनीतिलाई अपेक्षाकृत मार्गमा हिँड्न दिएको छैन । यस्ता प्रश्नहरूको सामूहिक समीक्षा, अनुभूति र आम स्विकारोक्तिबिना दशकौंदेखिका हाम्रा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्यामा निर्णायक सुधार गर्न सकिँदैन ।

हाम्रो राजनीतिको पक्की सडक

लामो राजनीतिक आरोह–अवरोहपश्चात् २०७२ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान र आसपासका राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा केही निश्चित मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय स्विकारोक्ति थियो । पहिलो, नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायतका क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक एवं सामाजिक असमानता रहेको छ ।

दोस्रो, यस्तो आर्थिक एवं सामाजिक असमानताका पछाडि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणहरूको एकीकृत प्रभाव रहेको छ । यहाँ संरचनागत अन्याय छ । तेस्रो, यस्तो असमानताको निरन्तरताको प्रमुख कारण जसका बारेमा निर्णय हुँदै छ, उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने राजनीति नै हो । त्यस्तो राजनीतिक संस्कार तथा अभ्यासले सामाजिक एवं आर्थिक अन्यायलाई संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो ।

सन् २००४ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित पुस्तक ‘प्रजातन्त्र र समावेशिता’ मा राजनीतिशास्त्री आइरिस योंगले यस्तो अवस्थामा उपेक्षित समुदायले राजनीतिक प्रणालीको वैधताको प्रश्न उठाउने तर्क गर्दै मानकात्मक वैधता अभावको अवस्थाका रूपमा चित्रित गरेकी छन् । २०६२–६३ पश्चात् प्राज्ञिक एवं राजनीतिक वृत्तमा उनैको अवधारणामा केन्द्रित रहेर राजनीतिक समस्याहरूलाई विश्लेषण गर्ने अभ्यास अत्यन्तै लोकप्रिय रह्यो ।

चौथो, त्यस्तो सुधार गर्न राजनीति अर्थात् शक्तिको वितरणबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पाँचौं, २०४६ देखि नेपाली अभ्यासमा रहेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आमूल परिवर्तन वा सुधार अत्यावश्यक छ । सबै नागरिक समान छन् भन्ने शास्त्रीय उदारवादले नेपाली समाजको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा असमानताको खाडल झन्–झन् वृद्धि हुँदै गयो । तसर्थ, असमानताको अन्त्यका लागि असमान नीति नै लिनुपर्छ । यस अर्थमा नेपालले असमानतालाई हटाउन लिएको न्यायको सिद्धान्त आधुनिक उदारवादी दार्शनिक जोन रावल्सको न्यायको दोस्रो सिद्धान्त अर्थात् कमजोरलाई फाइदा पुर्‍याउने सर्तमा असमान नीतिलाई पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कसँग धेरै नजिक छ ।

छैटौं, हिजो विविध कारणले थिचोमिचोमा रहेका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूलाई सशक्तीकरणको विधिमार्फत सबैले सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्दा मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । तत्कालीन समयमा यसलाई नयाँ नेपाल भनियो । यहाँ पनि जोन रावल्सको उदारवादी न्याय सिद्धान्तलाई विकसित र विस्तार गरेका प्रमुख दार्शनिकहरू अमर्त्य सेन र विल किम्लीका क्षमता दृष्टिकोण, बहुसांस्कृतिक समाज, अल्पसंख्यक अधिकार र समूह विशेष अधिकारका अवधारणालाई अधिकतम समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यस्ता सबै विषयहरूलाई अभ्यासमा कसरी लैजाने भन्ने प्रश्न उठ्यो । पहिलो, न्यूनतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट पछाडि हट्ने परिकल्पना गर्न नसकिनेमा आमसहमति रह्यो । दोस्रो, हरेक स्थानमा बहुमतीय प्रणालीको अभ्यासले सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरूको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व निरुत्साहित बनाएको निष्कर्ष निकालियो ।

तसर्थ, उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूका प्रत्यक्ष सरोकार रहेका विषयमा निर्णय लिने बैठक, सभा र समितिहरूमा गैरबहुमतीय सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने नीति लिइयो । नेदरल्यान्डका राजनीतिशास्त्री एरण लिज्पार्टले लामो अध्ययन र तुलनात्मक अनुसन्धानबाट नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देशमा संसदीय तथा सहमतीय प्रजातन्त्र नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष धेरै पहिला निकालेका थिए । हामीले पनि त्यसैलाई अवलम्बन गर्ने बाटो तय गर्‍यौं ।

तेस्रो, आर्थिक रूपमा तत्कालीन बागमती अञ्चल आसपासमा मात्र केन्द्रित आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधिमा विकेन्द्रीकरण असल अभ्यास अत्यावश्यक थियो । राज्यले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्व र खर्चको झन्डै दुई तिहाइ बागमती अञ्चलमा र अन्य केही सीमित सहरहरूमा मात्रै केन्द्रित थियो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय एवं क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक अधिकारसहितका प्रशासनिक विभाजन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरियो ।

अर्कोतर्फ, बुलन्द पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने औजारका रूपमा पनि यसको औचित्य पुष्टि भएको थियो । हिजोको आर्थिक संरचना र अवस्थाको निरन्तरका लागि हामीले कदापि अहिलेको राज्य संरचना अवलम्बन गरिएको होइन । यहाँ राजस्व वृद्धि गर्ने र हरेक नागरिकको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ट र अपरिहार्य उद्देश्य लुकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालले सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न प्रजातन्त्रमा बहुसांस्कृतिक समाज र स्थान र सन्दर्भ विशेषमा गैरबहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तसहितको लोकतन्त्र नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालियो । यस्तो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लैजान संघीय प्रणाली र राज्यका हरेक तहमा आम नागरिक पुग्न सक्ने गणतान्त्रिक प्रणाली उपयुक्त औजार हुने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

यसर्थ, हामीले एक दशकको राजनीतिक संक्रमणकालपश्चात् जारी भएको संविधान र तत्कालीन राजनीतिक सहमतिहरू नेपाल र नेपाली जनताले भोगिरहेका समस्याको प्रस्ट पहिचानमा मात्रै आधारित थिएनन्, तिनीहरूका प्रस्ट दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक आधार पनि थिए । अर्थात् हामीले जुन मार्गमार्फत सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं, त्यसमा आफैं कुनै ठूलो समस्या थिएन र छैन पनि । विश्व जगत्ले लामो अनुभव, खोज, अनुसन्धान, विवेचनामा आधारित भएर प्राप्त गरेको ज्ञानका आधारमा नै हामीले हाम्रो अगाडिको बाटो तय गरेका थियौं ।

यहाँ एउटा आत्मालोचना पनि अनिवार्य आवश्यक छ । लोकतन्त्र हाम्रो मार्ग हो, सिद्धान्त हो भने संघीयता र गणतन्त्र लोकतान्तिक नेपाल निर्माणका औजार मात्रै हुन् । तर विगत एक दशकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने हाम्रो बहस मूलतः औजारमा मात्रै केन्द्रित रह्यो । खासगरी संघीयता र त्यसमध्ये पनि प्रदेशको संरचना, उपयोगिता र प्रभावकारितामा मात्रै केन्द्रित रह्यौ । हामी आफैंले तय गरेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र मार्गको बहस सधैं–सधैं छायामा राख्यौं ।

यसरी हेर्दा, हामीले नेपाल र नेपालीको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सामाजिक न्यायको एउटा पक्की सडक तर्जुमा गरेका थियौं । जसरी सन् १९४० को दशकमा आफ्नो देशको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक समाजको रूपान्तरणका लागि माओले नयाँ लोकतन्त्रको सिद्धान्त पेस गरेका थिए, हाम्रो लोकतन्त्र पनि हाम्रा समाजका तमाम समस्याको एकीकृत समाधानको सिद्धान्त थियो र आज पनि यसको औचित्यमा कत्ति पनि कमी आएको छैन ।

यो पक्की सडकमा खाल्डाखुल्डी थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नमा निश्चय नै छलफल आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता खाल्डाहरू नपुर्दासम्म हाम्रो यात्राले गति लिन सक्दैन र सुरक्षित पनि हुँदैन । त्यहाँ केही खाल्डाखुल्डी वा अस्पष्टता वा बेमेलहरू थिए ।

पहिलो, जुन आँखा वा दृष्टिकोणबाट नेपालमा व्याप्त असमानतालाई बुझ्ने गरिन्थ्यो र जुन समाधान हामीले खोज्यौं, त्यसका बीचमा सैद्धान्तिक खाडलहरू यथावत् छन् । २०६२–६३ सम्म र त्यसको आसपासमा नेपालमा व्याप्त असमानतालाई हेर्ने दुई प्रमुख आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू थिए । एकातर्फ, मार्क्सवादी चिन्ताका आधारमा वर्गीय असमानताको चिन्तन गरिन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ, माथि उल्लिखित आइरिस योंगको मानकात्मक वैधताको आँखाबाट हेर्ने गरिन्थ्यो । उनीहरूका आधारमा समानता ल्याउन पुनर्वितरण वा सरोकारवालाहरूको आफ्ना विषयमा निर्णय गर्ने हरेक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता हुने अधिकतम प्रजातन्त्र आवश्यक हुन्थ्यो । त्यस्ता सिद्धान्त वा तर्क र अहिलेको प्रणालीको सम्बन्धका बारेमा उचित लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।

दोस्रो, नेपालीहरू मूलतः सामूहिक हितवादीहरू हुन् । असल र खराब मात्रै नभई आफूलाई मन पर्ने वा नपर्ने छनोटका लागि पनि आफू वरिपरिका व्यक्तिहरूको इच्छा, चाहना र धारणालाई हेर्ने हाम्रो बानी नै छ । हामी चिया पसलमा चिया पिउँदा पनि सँगै गएका साथीहरूको छनोट र पसलमा भीडभाडको अवस्था आदिलाई ध्यान दिने गर्छौं । यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्ति–व्यक्तिलाई एक–एक नागरिक मान्ने र उनीहरूको क्षमतालाई व्यवस्थापन गर्ने न्यायको सिद्धान्तले सजिलै स्विकारोक्ति नपाउनु स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो सोच प्रणाली र न्यायको सिद्धान्तबीचको भिन्नतालाई व्याख्या गर्न र तादत्म्यता ल्याउन थप प्रयत्नहरू अवश्य पनि आवश्यक छन् ।

तेस्रो, माथि धेरै पटक उल्लेख गरेझैं, हामीले लोकतन्त्रको मार्गलाई तर्जुमा गर्दा आवधिक निर्वाचनलाई नै सबैथोक मान्ने न्यूनतम प्रजातन्त्रलाई जनताको अधिकतम र निरन्तरको सहभागितामार्फत जवाफदेहितालाई शिरमा राख्ने अधिकतम प्रजातन्त्र आवश्यक छ भन्ने हेक्का राखेनौं । जति पनि देशमा बहुसंस्कृतिवादमा आधारित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू सफल भएका छन्, त्यहाँ अधिकतम प्रजातन्त्रको अभ्यास छ । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र ‘हात्तीको कपडा मुसालाई’ लगाएजस्तो छ । अर्थात्, अधिकतम प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रो अवस्था जटिल नै रहन्छ ।

कसरी किनारमा घिस्रिँदै छ राजनीति ?

हामीले यस्तो राम्रो मार्गको तयारी गरे पनि हाम्रो राजनीतिको यात्रा भने अझै पनि प्रमुख मार्गमा आउनुको सट्टा पक्की सडकको कच्ची, हिलो, मैलो किनारमा नै घिस्रिँदै छ । अर्थात्, सामाजिक एवं आर्थिक न्यायका लागि लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण राजनीतिको प्रमुख नियम बन्न सकेको छैन ।

यसका तीन आयामहरू छन् । पहिलो, यो पक्की सडक हाम्रो हो भनेर अपनत्व लिने शक्तिशाली राजनीतिक समूहको अभाव छ । हाम्रो सामाजिक न्यायका सिद्धान्त वा औजार सबैको अपनत्व लिनेभन्दा पनि केही सीमित र तत्काल राजनीतिक लाभ दिने सिद्धान्त वा औजारको मात्रै अपनत्व लिने र बाँकी विषयमा मौन रहने अवसरवादी प्रवृत्तिबाट लामो समयदेखि नै ग्रसित छ ।

माथि उल्लेख गरेझैं, नेपालमा असमानतालाई चित्रित गर्ने मार्क्सवादी र पहिचानवादी दुई प्रमुख आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू लोकप्रिय थिए । दुःखको कुरा, वर्गीय एवं पहिचानवादी दुवैतर्फका चिन्तक एवं अभियन्ताहरू आफ्ना समाधानका बारेमा न अडिग रहन सके, न युग सुहाउँदो नवीनतम उपायहरू नै प्रस्तुत गर्न सके । उनीहरूको भूमिका दलाल पुँजीवाद वा बाहुन–क्षत्रीको बाहुल्य रहेको समाजमा हुने नै यस्तै हो भनेर असमानताको जड पहिचानमा नै सीमित रह्यो । 

दोस्रो, हाम्रो राजनीतिमा उपयोगितावाद हाबी छ । खासमा हामी सबै जेरिमी बेन्थाम र जोन स्टुअर्ट मिलका अनुयायी हौं भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । हामी हरेक पटक अधिकतम नागरिकको अधिकतम खुसीको मात्र वकालत गर्छौं । हामी हरेक समय ‘सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद’ जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गर्छौं । सबै कुरा एकै पटक गर्न नसकिने भनेर नागरिकलाई सम्झाउन प्रयासरत रहन्छौं । नागरिकहरूले देशको अवस्थालाई ख्याल नै नगरी आफ्ना धारणा र मागहरू राख्ने गरेको आरोपसम्म पनि लगाउँछौं । अर्थात् आजको नेपाललाई अगाडि बढाउन अधिकार होइन, कर्तव्यको कुरा पहिला हो जस्ता भाष्यलाई स्थापित गर्न तल्लीन रहन्छौं ।

तर हामीले कहिले पनि प्रश्न गरेनौं– हाम्रो यस्तो सोच र माथि उल्लिखित सामाजिक (अ) न्यायको अवस्थाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यो देशमा अधिकतम भन्ने परिभाषाभित्र अटाउने नागरिक को–को हुन् र नअटाउने को हुन् ? उनीहरू कहिलेदेखि बाहिर थिए र अहिले पनि बाहिर राख्दा हाम्रो समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य के होला ? कति होला ? हाम्रो समाजको आजको उत्पादकत्वको अवस्था, जहाँ केही सीमित जनसंख्यासँग मात्र सीप र शिक्षा रहेको देश विकसित हुन्छ ? स्मरण रहोस्, मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा २५ वर्षमाथिका नागरिकहरूले औसत ५ वर्ष जतिको मात्रै औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका छन् ।