चुनाव आउन अब ३२ दिन बाँकी छ । तर, जनताको मनमा चुनाव हुन्छ र ? भन्ने संशय मेटिन सकेको छैन । चुनावका लागि गठित सुशीला कार्की सरकारले समेत चुनावको यकिन प्रत्याभूति दिन सकेको छैन ।

न त नेपाली समाजका ‘गुरु’हरूले नै चुनावका बारे आशाप्रद कुरा बोल्न चाहेका छन् । ‘जो आए पनि उस्तै त हो नि’ भन्ने कथन धेरैको मुखबाट सुनिन्छ । एक जना पाका नागरिक भन्दै थिए, ‘सरकार बलियो भएको भए यो चुनावको आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।’

पछिल्लो हिंसात्मक आन्दोलनपछि कतै पनि, संविधानको प्रसंग उठेको छैन । अपूर्णताहरूलाई संविधानमा जोडेर नेपालका लागि एउटा सक्रिय संवैधानिक पद्धति तयार पार्ने एजेन्डा कसैले पनि बोकेको छैन ।नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको आडमा भएको हिंसात्मक विद्रोह समन गर्ने र समाधान निकाल्ने लक्ष्यका साथ आएको यो चुनावप्रति तन्नेरी पुस्ताको एउटा पक्ष भने निकै उत्साहित देखिएको छ । उनीहरूको यो उत्साह राजनीतिक हिसाबले सकारात्मक नै देखिन्छ । अरू समाजमा जस्तै हाम्रो समाजमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ । बाहिरबाट हेर्दा अहिलेको वातावरणमा चुनावप्रति सर्वसाधारण जनता सकारात्मक देखिएका छन् । जनताको मनमा यो सकारात्मक भाव देखिए पनि ‘चुनाव नहुने हो कि ?’ भन्ने आशंका हटेको छैन । कतिपय देशमा चुनाव परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि झन् ठूला विद्रोह भएका छन् । यो पक्षतिर पक्कै पनि नेपाली सेनाको नेतृत्व वर्ग र अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यान गएको हुनुपर्छ ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीबाट विवादास्पद व्यक्तिहरूको सुविधाका लागि विभिन्न न्यायालयका अधीनमा रहेका विवादास्पद मुद्दाहरूको सुगम निकासका लागि ‘अनुकूल वातावरण’ बनाइदिन महान्यायाधिवक्ताको पदमा ‘अनुकूल’ पात्रको नियुक्ति भएको छ । त्यस्तो नियुक्तिले आर्थिक अपचलनका गम्भीर मुद्दा खेपिराखेका ‘जनप्रिय’ उम्मेदवारहरूका लागि ‘सत्ता र शक्ति’ को बाटो खोले पनि यसले सामान्य नेपाली जनताको पीडा बढाएको छ । नेपाली राजनीति बिचौलियाहरूको प्रभावले घेरिएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू र बिचौलियाका बीच सम्बन्ध गाढा हुँदै गएको छ । आसन्न निर्वाचन त्यो प्रभावबाट अछुतो रहने त कुरै नगरे भयो ।

सौभाग्यवश, पछिल्लो हिंसात्मक आन्दोलनपछि कतै पनि, संविधानको प्रसंग उठेको छैन । न त चुनावमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्ताले संविधान संशोधनको विषय उठाएका छन्, न त देशका स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले नै । हाम्रो संविधानमा रहेका अपूर्णताहरूलाई संविधानमा जोडेर नेपालका लागि एउटा सक्रिय संवैधानिक पद्धति तयार पार्ने एजेन्डा कसैले पनि बोकेको छैन ।

कांग्रेस र एमाले सत्ता–गठबन्धनमा बाँधिएका बेला नेताहरूले संविधान संशोधनको कार्यसूची अघि सारेका थिए । जनताले यो कुरा बिर्सिएका छैनन् । गठबन्धनका निर्माताहरूले वाचा अनुसार, वर्तमान संविधान सुधारेर जनताको अनुकूल बनाउने कुरा बिर्सिएका छन् । भदौ आन्दोलनपछिको समयमा पनि विपरीत ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरूले संविधानमा सुधारका कुरा उठाउन चाहेको देखिँदैन । न त आन्दोलनकारीहरूले नै संविधानलाई अनिवार्य सुधारको बाटोमा लानुपर्ने कुरा नै सोचेका छन् ।

संघीय गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको छ । तर, अहिले नयाँ र पुराना दुवैतिरका नेताहरूमा संविधान सुधारको क्षमता र आँट देखिएन । आन्दोलनभन्दा केही समयपहिले, देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट जोगाउन शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीका बीच ‘विचार–विमर्श’ भएको समाचार आएको थियो । विचार–विमर्शका क्रममा दुवै नेता देशलाई ‘सुस्थिर’ सुशासन दिन दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर पालैपालो सरकार चलाउने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, त्यो निर्णय व्यावहारिक तहमा आउन सकेन । सरकारमाथि दुई दलको आधिपत्य कायम भएपछि त्यस्ता निर्णय स्खलित हुने नै भए ।

देशमा गणतान्त्रिक परिवर्तनका लागि निर्णायक शक्ति रहेको माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्ड सत्ताच्युत भएपछि राजनीतिक दलहरूका बीच अस्वाभाविक रूपले तिक्तता बढ्यो । देशको अवस्था कुनै पनि हिसाबले अनुकूल थिएन । प्रतिकूलताका बीचमा पनि जनताले आशा गरेका थिए, कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार सञ्चालन गरेपछि देशको आर्थिक अवस्थामा केही न केही सुधार त अवश्य आउला । तर, त्यस्तो केही भएन ।

भदौको हिंसात्मक आन्दोलनलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ । कांग्रेस–एमाले सरकारले न त अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लग्न सक्यो, न त भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी कदम नै चाल्न सक्यो । सरकारका गृहमन्त्री नै विवादमा तानिए भने अरू मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारका लज्जाजनक आरोपमा मुछिए । ओली सरकारका कतिपय मन्त्री र कांग्रेस–एमालेका कतिपय सांसद भ्रष्टाचारको आरोपमा गिजोलिए । पछिल्लो समयमा त अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि समेत अदालतले औंला उठायो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीति सर्वाधिक चञ्चल र अस्थिर मोडमा पुग्यो । यो अस्थिरताको मूल कारण सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिहीन र असक्षम नेतृत्व हो भन्न अलिकति पनि हिचकिचाउनु पर्दैन । ठूला हुन् वा साना, प्रत्येक दलका नेताहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएकै छन् । देशमा प्रतिदिन विविध समस्याहरू थुप्रिँदै छन् । तर, समाधानको चासो न त कांग्रेस सभापति देउवाले राखेका छन्, न त एमाले अध्यक्ष ओली नै सुधारका लागि सक्षम देखिए ।

यो पनि उत्तिकै सत्य हो : कांग्रेस र एमालेमार्फत राजनीतिमा लागेका मानिसहरू निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो संकुचित स्वार्थ पूरा गर्न लागे । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनभन्दा परजीवी र पंगु बनाउन सरकार र यसका एजेन्सीहरू उद्यत रहेको स्पष्ट देखियो । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवैध ढंगले मानव निर्यात गर्ने दलालहरूको सट्टाबजार बन्यो । उमेरले पाका, परिपक्व र इमानदार देखिने कतिपय दलका नेताहरू धन आर्जनको लोभमा लिप्त भए ।

सबभन्दा ठूलो कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूमा विकासको सपना देख्ने हैसियत नै देख्न पाइएन । एमाले र कांग्रेसको साझा सरकारले देशको आर्थिक विकासका दिगो नीति बनाउन सकेन । सबभन्दा पुरानो मानिने तथा लोकतान्त्रिक विचारको संवाहक भनेर चिनिने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य कारकका रूपमा चिनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र अन्य साना–ठूला गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूका बीच कुनै कटाक्ष देखिएन । ती सबै सत्ताको स्वाद लिनमा नै लिप्त भए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भले देश विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक समन्वय गर्ला भन्ने चाहना सबैमा थियो । तर, देशका यी तीनवटै मुख्य दल संगठनात्मक हिसाबले निरंकुश देखिए । जो व्यक्ति केन्द्रीय नेतृत्वको सभापति वा अध्यक्ष बन्यो, त्यो नै दलको सर्वेसर्वा बन्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिले सबै दललाई गाँज्यो । यो प्रवृत्ति केन्द्रीय तहका दलहरूमा मात्र होइन, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म फैलियो । गणतन्त्रका हिमायतीका रूपमा स्थापित मधेशका दलहरूमा त यो प्रवृत्ति अत्यधिक मौलायो ।

अहिले देशका ठूला वा साना, कुनै पनि राजनीतिक दलमा ‘मूल’ भनिने नेतृत्वको पकड छैन । देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला दिग्भ्रमित व्यक्तिहरूको स–साना समूहमा बाँडिएको देखिन्छ । अर्को प्रमुख दल एमालेभित्रको अन्तरविरोध र विरोधाभास छताछुल्ल भएको छ । माओवादी पार्टीमा ‘सर्वोच्च नेता’ प्रचण्डका कार्यशैलीका विरुद्ध खुला रूपमा आवाज उठे । माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि पहिलो पटक प्रचण्डका विरुद्ध यति चर्को स्वरमा विमतिका आवाजहरू उठ्यो । यी सबै कुराले नेपालको युवा शक्ति आन्दोलनमा लाग्यो ।

आगामी चुनावमा देशका ठूला धनपति र उद्योगपतिहरूको सक्रियता बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा उनीहरूको बढ्दो चहल–पहलले धेरै विषय सतहमा आएको छ । आगामी चुनाव कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने अनुमान अब त्यति असहज छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमालेका अध्यक्ष ओलीको ‘सक्रिय’ नेतृत्वका समयमा भएको विध्वंसात्मक आन्दोलनले उनको छविमा ‘धब्बा’ लागेको चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । तर, विध्वंसात्मक आन्दोलनका समयमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले भन्दा बढी क्षति नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति देउवाले बेहोर्नु परेको छ । यो घटनाले देउवाको राजनीतिमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसका महामन्त्री रहेका गगन थापालाई सभापतिका रूपमा ‘ताजपोसी’ गरेको छ । चुनावको मुखमा नेतृत्व परिवर्तन भएकाले कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू बिलखबन्दमा परेका छन् ।

आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमसँग कुनै पनि पार्टी अछुतो रहेका छैनन् । हालसालै मधेशका दुई पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एकीकृत भएका छन् । माधव नेपालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य साना–ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर त्यसको सर्वमान्य नेता बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिमा पनि यसले ठूलो असर पारेको छ । चुनावमा विजयका लागि उनी रातदिन मिहिनेत गरिरहेका छन । तर, उनको अनुहारमा जनयुद्धको समाप्तिपछि जुन चमक देखिएको थियो त्यो हराएको छ ।

चुनावमा भाग लिन जमजमाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पदबाट राजीनामा दिएर संसद्को चुनावमा होमिएका छन् । उनी देशको प्रधानमन्त्री पदका लागि आफूलाई तयार पार्दै छन् । उनका समर्थकहरूले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनी अहिले ‘भावी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व चम्काउन देश दौडाहामा लागेका छन् । चुनावको मुखैमा आएर रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य र वरिष्ठ नेता बनेका बालेन उनको पार्टीले बहुमत पाउने र बहुमत जुटाउने अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने उनको आकांक्षा पूरा गर्न उनका परिवारका सदस्यहरू र समर्थकहरू झापामा सक्रिय छन् । उनीहरू केपी ओलीलाई हराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीहरूको त्यो अभिलाषा पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? झापालीहरूले ‘केपी बा’ लाई फेरि एक पटक मौका दिन्छन् कि बालेनलाई विजयको माला पहिर्‍याइदिन्छन् ? यसै भन्न सकिँदैन । चुनावमा जित र हार मतदाताको हातमा मात्रै हुँदैन । २०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो शासकीय दक्षता देखाएर, नयाँ संविधान जारी गर्ने कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयलाई अहिले पनि जनताले आश्चर्यलाग्दो घटनाका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । नेता जतिसुकै सक्षम भए पनि निर्वाचनमा पराजयको भवितव्यबाट मुक्त हुन सक्दैन । भवितव्यमा नयाँ पुराना सबै नेता पर्न सक्छन् ।