मुलुकमा यतिबेला चुनावी चहलपहल बढ्दै गइरहेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा यही माघ ५ देखि लागू हुने गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ ।

बालबालिका अबोध हुन्छन् र संवेदनशील पनि । पारिवारिक, सामाजिक एवं संस्थागत रूपमा उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै रहन्छ । अझै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा हलचल हुँदा विशेष संवेदनशील अपनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसार, भेला, आमसभा, जुलुस तथा र्‍याली आयोजना गर्छन् । त्यस्ता कार्यक्रम बालबालिकाको हितविपरीत हुन्छन् कि वा उनीहरूलाई त्यसले असर पुर्‍याउँछ कि भन्नेमा राजनीतिक दल संयमित र सचेत बन्नुपर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ परिच्छेद २ को ‘सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ अन्तर्गत दफा ४ (छ) मा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी परिच्छेद ४ को ‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ अन्तर्गत दफा १३ (१) (ट) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । योसँगै दफा ४ (ग) मा बालबालिकाको अध्ययन–अध्यापनमा हानि नपुर्‍याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिका राजनीतिक दलका सिद्धान्त र घोषणापत्रबारे जानकार हुँदैनन् । राजनीतिक दर्शनको आत्मबोधमार्फत निजी धारणा बनाउन सक्दैनन् । मताधिकारको प्रयोगमार्फत उम्मेदवार चयनमा सहभागीसमेत हुन पाउँदैनन् । बालबालिकाको पूर्ण कानुनी अधिकार हुँदैन, तीमाथि अभिभावकको संरक्षकीय भूमिका हुन्छ । यसर्थ निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचारप्रसार गतिविधिमा नाबालिगहरू बालिगको स्वार्थका लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन । यो अवधिमा राजनीतिक दल बाल अधिकार संरक्षणमा झनै बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८ को दफा ६६ (२) (छ) ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ । र, उक्त कार्य गरेमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यसले निर्वाचनको समयमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई दण्डनीय बनाएको छ । जुलुस, धर्ना या सभामा बालबालिकालाई विद्यालय वा कलेजको पोसाकमै लामबद्ध गरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ । तर, सम्बन्धित निकायको अनुगमन र कानुनी दायरामा ल्याउने तदारुकता नहुँदा व्यवस्था एकातिर अवस्था अर्कैतिर भइरहेको विगतका अनुभवले देखाउँछ ।

विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलका प्रचारप्रसारका गीतहरूमा नृत्य गर्न लगाउने, माइकिङको जिम्मेवारी दिने, भीड ठूलो देखाउन नारा–जुलुसमा हिँडाउनेलगायत कार्यलाई गैरकानुनी मान्दामान्दै पनि यस्ता अभ्यास भइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू स्वयं बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हिँड्छन् । तर, विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई पठनपाठनबाट छुटाएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराइरहेका हुन्छन् । यस्ता गतिविधि रोकी विद्यालयको वातावरण बालमैत्री बनाइराख्न विद्यालय परिवार पनि सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको अधिकांश मतदानस्थल विद्यालयमा राखिएको हुन्छ । बालबालिकाको अन्तिम परीक्षा नजिकिइरहेको छ । मतदान स्थलको तयारीदेखि मतगणनासम्मका कार्यले नियमित पठनपाठन तथा उनीहरूका अतिरिक्त क्रियाकलापमा अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले मतदान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् यथाशीघ्र सुरक्षित वातावरणमा बालबालिकालाई तिनको अध्ययनमा जोड्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत प्रचारप्रसारका सामग्री तयार पार्दा बालबालिकाको संलग्नता रहनु हुँदैन । राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न अंकित भौतिक सामग्रीको उत्पादन, बिक्री तथा वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोग हुन्छ नै । सञ्जालमा प्रयोग गरिएका सामग्री बाल संवेदनशील पनि हुनुपर्छ । अभिभावकको ध्यानाकर्षण गरी मत माग्न बालबालिकाको भावनामाथि खेलबाड गर्नु पनि आचारसंहिताविपरीतको कार्य हो । यसप्रतिको सजगता अति आवश्यक छ ।

नियमित रूपमा हुने आवधिक निर्वाचन नभई आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप चुनाव हुन गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच आग्रह–पूर्वाग्रह, दोषारोषण, गाली गलौज तथा आक्षेप संस्कृति मौलाउँदै गएको हुँदा प्रचारप्रसारका क्रममा झडप, द्वन्द्व, आक्रमण साथै हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने र दुर्घटना, चोटपटक, अंगभंगजस्ता शारीरिक जोखिममा बालबालिका पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । परिस्थितिअनुसार आफू सजग र संयमित रहन बालबालिका सक्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक व्यक्ति, दल तथा परिवारले उनीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक गतिविधिले बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । उनीहरूमा नकारात्मक सोच या आक्रोश र घृणाको भावना विकास हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । नारा, जुलुस, धम्की तथा अपमानजनक भाषाको प्रयोगले भय, त्रास, डर, तनाव बढ्न गई उनीहरूमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । यसर्थ निर्वाचनका गतिविधिबाट बालबालिकालाई टाढा राख्दै सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकारको सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ ।

चुनावी स्वार्थमा बालबालिकाको प्रयोगलाई गैरकानुनी मानिएकाले उनीहरूविरुद्ध हुन सक्ने शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार र जोखिमबाट जोगाउने दायित्व सबैको हो । बालबालिका आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट हुँदैनन्, त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्दैनन् ।