लोकतन्त्रमा निर्वाचन यस्तो माध्यम बन्दै आयो, जहाँ वर्चश्वशालीहरूले राज्यसत्तालाई जकडेर यथास्थितिमा राख्न खप्पिस देखिए । पछिल्ला दशकका चुनावी इतिहास यस्तैहरूका कौशल र सिद्धहस्तका चर्तिकलाले भरिएका छन् ।

यदाकदा मतादेशको तागतले राज्यसत्ता हल्लिन्छ । भूकम्पपछिका परकम्पहरू झेल्दै आखिरमा प्लेटहरूले एक स्थान बनाए जस्तै वर्चश्वशालीहरूले कलपुर्जाहरूमाथिको नियन्त्रण फेरी–फेरी फर्काउन सम्भव तुल्याउँछ ।

कतिपय अवस्थामा निर्वाचनले नयाँ युगको उद्घोष गर्दै परम्पराको जरा–जीर्ण र लोक अहितकारी सत्ताका भीमकाय पर्खाल गर्ल्यामगुर्लुम ढाल्छन् । नवीन समाज, नौला संस्कृति र नूतन मान्यताको थालनी पनि गर्छन् । तर, यस पटक के हुँदै छ ? के चुनाव लोकतन्त्रको लासलाई वैधता दिने उपक्रम बन्दै छ ? जुन चुनावमा सिद्धान्त गह्रुँगो लाग्न थाल्छ, त्यहाँ संसद् बोझ देखिन थाल्छ ।

भदौरे चट्याङपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा आमजनबाट प्रतिरोध गरिएन, कारण संसद्को प्रभावकारिता क्षरण भइसकेको थियो । जनता र संसद्बीच एक खाडल देखिएको थियो । संसद्ले नेपाली जनगणको स्पन्दन प्रकट गर्न आफूलाई निःसहाय पाउँदै थियो र यस्तोमा बलात् विघटित गरिँदा कहीँकतै चुइँ गरिएन ।

अबको निर्वाचनले ताजा प्रतिनिधित्व त देला, तर सम्भावित प्रतिनिधिसभाको स्वरूप, चरित्र, मति कस्तो होला ? यो चुनाव जनताको होइन, जनताका स्मृतिको चुनाव हो । मतदाताले आफ्नो निकट अतीतलाई एक पटक सम्झिए उन्मुक्तिका उज्यालो आफैं फैलिन्छ । नभए सरकार त फेरिएला, सत्ताको चरित्र उही रहिरहन्छ ।

दलहरूले कस्तालाई प्रत्याशी बनाए ? महिला, दलितहरूले प्रतिनिधित्वको अवसर कति पाउने भए ? टिकट वितरण कसरी गरियो ? चुनावी विमर्शमा के र कसरी सवालहरू उठाइँदै छन् ? भाष्यहरू माथिबाट तल थोपरिँदै छ कि भुइयाँबाट प्रकट संकथनहरू शीर्षमा उचालिँदै छ ? चुनावी तौरतरिका कस्ता छन् ?

नयाँ भनाउनेहरू भित्र बासी प्रवृत्ति ज्युँदै रहे कि ? ‘अनुभवी’ का तात्पर्य फगत एकाधिक चुनावका वाचाहरू बिर्सिनु मात्रै हो कि ? बेरोजगारी ‘अंक’ होइन, यो त गरिमाको प्रश्न हो । भ्रष्टाचार ‘अपवाद’ होइन, संरचनात्मक अन्याय हो भनेर को कसले भन्दै छ ? त्यो कत्तिको भरोसायोग्य छ ? विरोधका भाषा मूल्य आधारित छ कि छैन ? के मूल्य फगत भाषणमा उँचो छ, तर व्यवहारमा गयल ? 

यो त फगत प्रचार हो । यस्तो राजनीतिले सत्ता आरोहणमा सहज त बनाउला, तर ओरालो पनि चाँडै लगाउँछ । खोजतलास कसले गर्ने ? यो निर्वाचनलाई मूल्यको उत्सव नबनाउने हो भने सम्भावित परिदृश्यमा लोकतन्त्र संख्याको बन्धकी बन्न बेर छैन ।

यो चुनावमा नयाँ र पुरानाबीच समीकरण कित्ताकाट गर्न जतिसुकै कोसिस गरिए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । कारण स्वयं आफू ‘नयाँ हुँ’ भन्ने स्वयंहरूका नै छोटै समयमा देखिएका चालढाल हो । किनभने उनीहरूले बिस्तारै चुनावलाई विचार चयनको महापर्वभन्दा एक मत बटुल्ने मेलाको प्रबन्धन बनाए । उनीहरू के भनिरहेछन् ? ‘म तपाईंका लागि लड्छु’ वा ‘म सत्तामा बसेर तपाईंका प्रति जवाफदेह रहन्छु ।’ 

उनीहरू जनतासँग कम, क्यामरासँग अधिक संवाद गरिरहेका छन् । जहाँ तर्क कमजोर पर्न थाल्छ, त्यहाँ प्रस्तुतिमा राष्ट्रप्रेमको झन्डा ओढ्न पुगिन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धालाई ‘इमेज मेनेजमेन्ट’को धन्धा बनाइएको त प्रस्टै झल्किन्छ । आजका चुनावमा प्रत्याशी नेता होइन, अभिनेताको झझल्को बढी दिन थालिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल अनुकूलका सत्यलाई सजाउँछ र प्रस्तुतिले लोकतन्त्रलाई तमासा बनाउँछ । यो सोसल मिडिया अब प्रचारका साधन मात्रै रहेन, अल्प अवधिमै ‘अगमहरू’ को चरित्र निर्माणको प्रयोगशाला पो देखियो । राजनीतिक नाट्यशास्त्रमा मञ्च, माइक, क्यामरा, बडी लैंग्वेज एक–एक कुरा ‘स्क्रिप्टेड’ लाग्न थाल्छ, तब मतदाता आफू कतिखेर बिचरा ‘दर्शक’ मा बदलिए ? त्यो भेउ नै पाउँदैनन् । यिनै प्रवृत्ति हौसिएको अर्थ परिवर्तन फेरी–फेरी दूर धकेलिनु हो ।

जे–जे परिदृश्यमा परिलक्षित हुँदै छन्, यसले समाजभित्रका ‘सडन’ (सडे–गलेका) मात्र दृष्टिगोचर हुँदै छ । यस अर्थमा यो निर्वाचन समाजका एक्स–रे हो । चुनावी खर्चको अपारदर्शिताको घनत्व बाक्लिएको छ । तसर्थ यो चुनाव लोकतन्त्रको परीक्षा होइन, समाजको स्विकारोक्ति हो । चुनावमा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रको उपयोग मत बटुल्ने औजारका रूपमा देखियो । पहिचानलाई भोटबैंक प्रयोजनका रूपमा देख्ने, फकाउने, स्नेहपूर्वक समाउने त गरिन्छ तर नीति निर्माणको आधार बनाइँदैन । प्रियतावादको चकाचौंधमा ‘म नै जनता हुँ’ स्थापित गर्दै प्रतिनिधित्वलाई व्यक्तित्वमा बदलिने ‘खेला’ हुँदै छ । 

यतिखेर भाषा–भंगिमा देखाएर भावनात्मक उन्मादको माहोल बनाइँदै छ । यो चुनावमा मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन थचारिन्छ । सैद्धान्तिक तवरमा भलै भनियोस् चुनाव त्यो क्षण हो, जब समाज आफ्नो बारे स्वयं निर्णय दिन्छ । तर, ‘बोल्छु’ भनेर अगाडि तम्सिनेहरू नै वर्चश्वशालीहरूको प्यादा ठहरिन्छन् तब वञ्चित आकांक्षा किनारामा धकेलिन्छ । यसरी यो निर्वाचनमा ताजा जनादेशको नाममा सामाजिक विभाजनलाई स्थायी बनाउने जोखिम बढी छ ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिले चुनाव समान अवसरको प्रक्रिया होइन । यसपालि अर्थ, सत्ता–शक्तिका कृपादृष्टि, मिडिया प्रबन्धन र भीड उक्साउने शक्ति जोसँग छ, जसले त्यो व्यूह रचेका छन्, यो चुनावी विमर्शलाई तिनैले नियमित गर्छ । चुनावले रेखांकित गर्छ कि समाज कस्तो मूल्यबाट व्यवस्थित हुन खोजिरहेको छ ? समाजले मतदानमार्फत अतीतलाई सम्झिराख्ने हो कि आगत पदचाप सुन्ने चेष्टा गर्ने हो ? मतदाताले विचारधारा, मार्गचित्र, प्रक्रिया र पात्रतालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ कि जाति, भाषा र क्षेत्रीय पहिचानलाई ? चुनाव सामाजिक चेतना र सत्ता संरचनाबीचको सम्बन्ध उजागर गर्ने र नयाँ व्याकरण निर्माण गर्ने अवसर हो, तर हामी के त्यो दिशामा लम्किरहेका छौं ? 

कहींकतै वर्चश्वशालीहरूको व्यूहको केन्द्र ध्वस्त हुने छाँटकाँट देखिँदैन । किनभने विपन्न, वञ्चितहरूका मत त बराबर हुन्छ, तर आवाज बराबर हुन गइरहेको छैन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा राष्ट्र, भय, गौरव, अतीतका स्मृतिसँग जोडिएका प्रतीकहरू प्रक्षेपणमार्फत सामूहिक भावनालाई स्पर्श गर्न हौसिएका छन् । जब भावना राजनीतिको मुख्य आधार बन्न थाल्छ तब लोकतन्त्रले क्रमशः भीडतन्त्रमा काँचुली फेर्न पुग्छ ।

आफ्नो हकमा वञ्चित समुदायले बराबरी खोजेको छ । अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक संरचना, विविधतायुक्त राष्ट्रियता, हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व । यो उठाइएका मुद्दा सबैका हुन् । तर, वञ्चित समुदाय चुनावमा निर्णायक हुँदाहुँदै पनि सत्तामा अल्प प्रतिनिधित्वको नियति बेहोर्न गइरहेको छ । यो विरोधाभासको अन्तर्य हो । 

निर्वाचनले भलै मतदानमा सहभागिताको अवसर दिए पनि मतदातालाई सत्ता साझेदारीबाट टाढा नै राख्ने छ । टिकट वितरणको समाजशास्त्रले त्यही उजागर गरिरहेको छ । विविधताको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ ।

टिकट वितरणमा विविधतालाई स्वीकार गर्दा समुदायले पहिचानको बोध गर्छ । यस्तोमा यो निर्वाचनले यथास्थिति कसरी हल्लिन्छ ? चुनावी विमर्शमा आमजनका विकसित आकांक्षाहरूले कसरी सकारात्मक स्थान पाउँछ ? पुराना सबै बेठीक कथ्यलाई जोड दिन विचारहीन प्रतिस्पर्धामा चुनावी राजनीति बदलिँदा कुन शक्ति पोषित हुन्छ ? पुराना गलत थिए भन्नु सहज छ, तर हामी के कुरामा अलग छौं र अझ राम्रो गर्न सक्छौं ? दलहरू र उम्मेदवारले त्यो बताउन सकिरहेका छन् ?

मुद्दाको स्थानीयकरण जति जरुरी छ, त्यति नै दृष्टिको राष्ट्रियकरण अपरिहार्य छ । यस पटक उल्लेख गर्ने पक्ष देखियो, प्रधानमन्त्रीका दुई चेहरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रस्तावित बालेन्द्र शाह पहाडी समुदायको बहुसंख्यक उपस्थिति रहेको झापाबाट र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं गगन थापा मधेशीहरूको सघन बसोबास भएको सर्लाहीबाट प्रतिस्पर्धामा छन् । राष्ट्रिय नेतृत्वका आकांक्षीहरू विगतमा खास निर्वाचन क्षेत्र, समुदाय आधारित रणनीतिकै वरिपरि अल्झिरहे ।

कोही डडेलधुरा त कोही झापामै अड्किइरहे । यसले के भयो भने निर्वाचित नेतृत्वले जहिल्यै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति अतिरिक्त मोह देखाए । स्रोतहरूको असमान वितरण गरे । अवसरहरू आफ्नै क्षेत्रतिर बर्साए । ठूला दलका दलपति भएर पनि क्षेत्रीय कमान्डरको छवि बनाए । बरु प्रचण्ड पहाड–मधेश चहार्दै रहे । राष्ट्रिय राजनीतिक कदका आकांक्षीहरू निर्वाचन केन्द्रित वा समुदाय विशेष सम्मोहनबाट माथि नआएको भनेर आलोचना पनि हुँदै रह्यो ।

तर, यस पटक क्रमभंग भयो– गगन थापाको सर्लाही र बालेन्द्रको झापामा भएको उपस्थिति एक ‘ब्रिलियन्ट’ निर्णय हो । यो साहस, दूरदृष्टि, अपनत्वको चाहना र उँचो उडानको संकल्प स्तुत्य छ । पहाडका नेता मधेश झर्ने र मधेशका नेता पहाड उक्लिने राजनीतिक प्रयोगलाई व्यक्तिहरूबाट दलीय प्रवृत्तिमा विकसित गर्न सकियो भने दलहरूको ‘गणतन्त्र देश जोड्ने सेतु हो’ भन्ने संकथन बलियोसँग स्थापित हुन सक्छ । 

निर्वाचन एक प्रयोगको अवसर हो । साहस अनुमोदित हुने मौका हो । यो साँघुरा घेराहरू भत्काउने समय हो । वास्तविकताको धरातलमा राष्ट्रिय सम्बन्धहरूका व्याकरण कोर्ने जिम्मेवारी हो । तर, ‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास’ बनेर नक्कली भाव–भंगिमा देखाएर होइन ।

मधेशी समाजभित्र पुगे गम्छा हाल्ने र पहाडी समुदायबीच टोपी लगाएर देखावटी गर्ने होइन । चुनाव अभिनय होइन, विविधताको सामर्थ्यप्रतिको आस्था हो । विविधताको सौन्दर्यलाई समादर गर्ने संकल्प र सबैलाई साझा भविष्यप्रति डोर्‍याउने साधना हो, चटके कौतुक होइन । यो चामत्कारिक खेला होइन । यसलाई त जनविश्वास जित्न तर्क, दृष्टि, स्वप्न आधारित आधारभूत प्रतिस्पर्धा पो बनाउने हो । देश बनाउने नारा दिनेहरूले यी छोटा–छोटा कुराको हेक्का राख्नैपर्छ ।

हामीकहाँ यस्तो सकारात्मक चुनौती मोल्ने परम्परा नभएर पनि होला, कसैले आफूलाई यस्तो प्रयोगका लागि अगाडि सार्दा ‘भित्रिया–बाहिरिया’ वा ‘यो समुदाय–त्यो समुदाय’ भनेर चित्रित गरिन्छ । कतिपयले जहाँका स्वाभाविक दाबेदार हुन्छन्, त्यहाँका विपक्षीहरूले भगौडाको संज्ञा दिन्छन् । यसलाई संकुचित फ्रेममा हेर्ने होइन । हामी यति कूपमण्डूक हुँदै आयौं कि आफ्नो वृत्तभन्दा बाहिर नजर नै दिएनौं ।