हरितपीत विद्रोहको शरद् विस्फोट ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ द्वारा सिर्जित संवैधानिक संकट निवारणका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापन वा निर्वाचनमध्ये एउटा विकल्प अनिवार्य बन्न पुगेको थियो । पुनःस्थापन कानुनी मुद्दा भएकाले अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक समाधान खोज्नु सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले स्थापित तर अपहेलित तथा उदीयमान राजनीतिकर्मीहरूको छनोटमा एकसाथ पर्न पुग्नु अस्वाभाविक होइन ।

काम देखाउन पाउने हुनाले कार्यपालिकाका अवयवहरू पनि निर्वाचन रुचाउँछन् । लामो कालदेखि जडसरह रहेको अर्थतन्त्रमा व्यापक नगद प्रवाह हुने भएकाले कारोबारीहरूलाई पनि निर्वाचन मन पर्नु स्वाभाविक हो । आसन्न निर्वाचन आवधिक, मध्यावधि वा अपर्झट नभएर आकस्मिक प्रकृतिको भएकाले पुराना राजनीतिकर्मीहरू कुनै पूर्वतयारीबेगर मलिन अनुहारले मात्रै राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन लागेका छन् ।

अपेक्षाकृत छोटो समयभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थिति दर्शाउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजनीतिकर्मीहरू सबभन्दा बढी उत्साहित देखिन्छन् । त्यो नवोदित दल प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले शरद् विस्फोटसँग जोडिन पुगेको थियो । त्यसैले होला, हरितपीत विद्रोहका ‘निमित्त नायक’ बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय राजनीतिक उडानका लागि रास्वपा स्वाभाविक प्रक्षेपण मचान बन्न पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत आकर्षित हुने वित्तीय हेराफेरीको मुद्दामा मुछिएकाले रवि लामिछानेलाई सायद रास्वपाउपर आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व कायम राख्न सहज हुने छैन । आसन्न निर्वाचनपछि शाह प्रधानमन्त्री भए वा नभए पनि काठमाडौंका पूर्वमहामेयरले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अगाडि बढाउन उपयुक्त राजनीतिक वाहन भन्ने भेट्टाएका छन् ।

शरद् विस्फोटका नवयुवाहरूको आक्रोशको प्रमुख तारो रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अहिलेसम्म राजनीतिक रूपले सुरक्षित देखिन्छन्, यद्यपि त्यो मतगणनासम्म कायम रहन्छ वा रहन्न भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ । केही कुच्चिए पनि उनको खसआर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारको छवि यथावत् छ । एमाले दलमाथि उनले आफ्नो नियन्त्रणलाई अझ कसिलो बनाएका छन् ।

बाँकेका इस्तियाक राई र कपिलवस्तुका वीरेन्द्रकुमार कनौडियादेखि पर्साका राजेशमान सिंह एवं प्रदीप यादवसम्मका मौका छोप्न माहिर राजनीतिकर्मीहरू चुनावी ओत खोच्दै उनको शरणमा गुन्डु पुग्नुको अर्थ छ । एमालेको संगठन केही कमजोर भए पनि त्यस दलले आफ्नो उपस्थिति भने देशभरि नै जोगाएर राखेको छ ।

बहुसंख्यकवादी प्रतिक्रियाको डरले गर्दा खुलस्त समर्थन गर्न हच्किए पनि मधेशका मुसलमान एवं पहाडका इसाई तथा पुर्खा–पूजक मतदाता अन्य दलहरूको तुलनामा एमालेलाई रुचाउनुको कारण के हो भने धर्मनिरपेक्षताका मुद्दामा शर्मा ओली आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा अपेक्षाकृत उदार छन् । शर्मा ओली वर्चस्ववादी समुदायको तुष्टीकरणका लागि राम जन्मभूमि, सुनको जलहरी तथा ऋषिमुनिहरूका कुरा त गर्छन्, तर उनको मनभित्रको अनीश्वरवादी नक्सलपन्थ अद्यापि जीवित रहेको हुन सक्छ ।

वैदेशिक सहयोगमा व्यापक कटौतीले गर्दा एमालेका भ्रातृ एवं भगिनी संस्थासरह काम गर्ने एवं हावादारी उद्यम (विन्डस्ट्री) भन्न मिल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि उल्लेख्य रूपले कम भइसकेको भए तापनि तिनको सञ्जाल भने अहिले पनि यथावत् छ । आर्थिक स्रोत परिचालनको मामिलामा एमाले सन् १९९० देखि नै चुस्त–दुरुस्त रहँदै आएको छ । त्यसमा झन् काठमाडौं र वीरगन्जजस्ता साधन सम्पन्न महानगरपालिकाहरू त्यस व्यावहारिक दलको पोल्टामा आइपुगेको छ ।

शर्मा ओलीको एक मात्र चुनौती के हो भने उनीबाहेक एमालेभित्र देशभरि बिक्ने अनुहार एउटा पनि बाँकी छैन । केही गरी आसन्न निर्वाचनबाट उनी जोगिएर निस्किन सकेनन् भने एमाले छिन्नभिन्न हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनका कतिपय कठिन अग्निपरीक्षाहरूबाट झन्–झन् बलियो भएर निस्किएका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली जिन्दगीको निर्णायक मोडमा मतदाता निरपेक्षताको हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै छन् ।

इतिहासमा नाम लेखाउने लोभ भने शक्ति र सत्ताको आकर्षणभन्दा पनि बलियो हुने रहेछ । झापाको ओलीको आधार क्षेत्रमा उनका प्रमुख चुनावी प्रतिद्वन्द्वी शाहसँग गुमाउने कुरा केही छैन, जिते भने प्रतिनायकलाई परास्त गरेको ताज भिर्न पाउने छन् । शर्मा ओलीले जिते पाउने भनेको निरन्तरता हो, हारे भने बढीमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा तात्कालिक चर्चा ।

शरद् विस्फोटपछि गुड्न सुरु भएको निर्वाचनको यात्रु बसमा अन्तिम समयमा पाइदानमा खुट्टा टेकेर झुन्डिन आइपुगेका गगन थापा यस पटक आफ्नो राजनीतिक जीवनको पहिलो कठिन परीक्षामा सामेल हुन गइरहेका छन् । सन् २००६ पछि र अहिलेभन्दा पहिले, जहिले पनि उनी अटेसमटेस गरेर भए पनि अगाडिको आरामदायी सिटमा बसेर यात्रा गर्ने गरेका थिए । कांग्रेसको विवादित विशेष महाधिवेशनद्वारा सर्वसम्मत रूपले निर्वाचित सभापति थापासँग चारतारे झन्डा त छ, तर त्यो फरफराउने डन्डा–कार्यकर्ताहरूको जमात भने तितरबितर भइसकेको छ ।

अगाडिबाट प्रगतिवादी, पछाडिबाट रूढिवादी, देब्रेबाट समाजवादी र दाहिनेबाट बजारवादीहरूको तारन्तार बन्चरो प्रहारले गर्दा उनको दलको बूढो ‘रुख’ मुस्किलले ठिंग उभिएको छ । सन् २००७ र सन् २००८ तिरको मधेश विद्रोहहरूमा हाँगाबिँगा छिमोलिएको ‘रुख’ मा तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कोइरालाको सन् २०१५ को राजनीतिक अल्पदृष्टिले गर्दा अहिलेसम्म आफ्नो आधार क्षेत्रमा समेत नयाँ पालुवा पलाउन सकेको छैन ।

आफ्नो आर्थिक स्रोत, सांगठनिक क्षमता र चुनावी तयारीभन्दा पनि सन् २००८ देखिका प्रतिस्पर्धीहरूको कमजोरीबाट हौस्सिएका नेकपाका अनौपचारिक सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाल सायद सन् २०१५ पछिको आन्तरिक अवस्था एवं भूराजनीतिक समीकरणको यथार्थपरक आकलन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा सांस्कृतिक रूपले किनाराकृत, सामाजिक तवरले तिरस्कृत, राजनीतिक वृत्तबाट ओझेलमा पारिएका र धार्मिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुत गर्नु एउटा कुरा हो, तर तिनलाई विजयी बनाउन सक्ने चामत्कारिक शक्ति दाहालसँग बाँकी छैन । आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई एमालेमा विलय गरेदेखि नै एकताकाका प्रचण्ड राजनीतिकर्मी अहिले रामनामी ओढेर अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । दलीय उम्मेदवार भए पनि आ–आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका मधेश–आश्रित दलहरूमा पनि निर्वाचनप्रति खासै उत्साह नदेखिनु स्वाभाविक हो ।

प्रायोजित उमंग

संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले देशमा विद्यमान राजनीतिक सन्तुलनको वैधानिकतालाई नवीकरण गर्ने गर्दछ । सदनभित्रको दलीय समीकरण खलबलिएमा मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । आफ्नो लोकप्रियता बढेको वा स्विकार्यता यथावत् रहेकाले वैधानिकता पनि पुनःस्थापित हुनुपर्ने चाहनाले गर्दा पदासीन कार्यकारी प्रमुखहरू कहिलेकाहीँ अपर्झट निर्वाचन गराउने गर्छन् ।

आसन्न आकस्मिक निर्वाचनको घोषित उद्देश्य ‘संवैधानिक व्यवस्था जोगाउनु’ रहेको हुन सक्छ । त्यस सँगसँगै ‘सुशासन सहिद’ घोषणा गरेर मात्र शरद् विस्फोटको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्ने हुँदा संवैधानिक तवरले नै ताजा जनादेशमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिबाट बासी अनुहारहरूको विस्थापन एवं ताजा व्यक्तित्वहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्नु पनि निर्वाचनको अन्तर्निहित उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

सायद त्यसैले एकातिर स्थापित राजनीतिकर्मीहरूमा आशंका व्याप्त छ भने अर्कोतिर नौसिखुवाहरू हौसिएका देखिन्छन् । मौकामा चौका हान्न चुकियो भने चुकचुक गर्ने अवस्था आउन सक्छ भने डर मिश्रित लोभले गर्दा गैरसंवैधानिक सरकारका केही मन्त्रीहरू पनि आफ्नो पूर्वघोषित प्रमुख जिम्मेवारी– तोकिएको मितिमा स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गराउने अन्तिम समयमा अलपत्र छाडेर चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका छन् ।

हरितपीत विद्रोहलाई तत्काल कार्योत्तर वैधता (पोस्ट–फैक्टो लिजिटमसी) दिनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय व्यवस्थाको रूपान्तरण र शासनमा रहने राजनीतिकर्मीमा पुस्तान्तरणजस्ता मुद्दाहरू उठाइए पनि शरद् विस्फोट निम्त्याउने कारक बनेका कतिपय नवयुवाहरूमा राजनीतिक समझ र संयमको अभाव रहेको देखिँदै छ । नाराहरूलाई नीतिमा रूपान्तरित गर्न नपाउँदै (अ)समाजिक सञ्जालले फैलाउने उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आत्मबल, नैतिक शक्ति र सांगठनिक क्षमता नौसिखुवा राजनीतिकर्मीहरूमा नहुन सक्दछ ।

हरितपीत विद्रोहका निमित्त नायक जनकपुरको मञ्चबाट मधेशी मतदातालाई स्वशासनका लागि हौस्याउन त सक्छन्, तर अधीनस्थ समुदायहरूमा स्वायत्तताको आकांक्षा एवं बहुसंख्यकवादी नृजातीय सत्तामा विद्यमान वर्चस्वको अवस्थाबीच रहेको बेमेललाई ठम्याउन सक्दैनन् । मधेशको नयाँ पुस्ता हतास छ भन्ने कुरा अब बहसको विषय पनि रहेन, तिनलाई पूरा गर्न नसकिने आश्वासनमा अल्झाएर निराश पनि बनाइयो भन्ने कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा सायद उनलाई मोहरा बनाएर जनकपुरमा उभ्याएका राजनीतिक रणनीतिकारहरूलाई हेक्का छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा बजारको मनोमानी, व्यापक बेरोजगारी, स्वरोजगारका अवसरहरूको अभाव, भ्रष्टाचारको संरचनागत स्थायित्व र नेतृत्व फेरिए पनि सामान्यजनको अवस्था नबदलिने परिस्थितिबाट वाक्कदिक्क भएका नवयुवाहरूको आक्रोशलाई संरचनात्मक परिवर्तनका लागि ऊर्जा बनाउनुको साटो बूढाहरूले ओगटेको आसनमा वयस्कलाई बसाए सबै समस्या छुमन्तर हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिको प्रियतावादी राजनीतिले अपेक्षा र वितृष्णाको दुश्चक्र खडा गर्नेछ ।

नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्यघृणा, देशांहकार, मिथ्याभिमान, विगत भव्यताको भ्रम, प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता, बहुसंख्यकको अल्पसफ्यक मनोदशा एवं सामान्यजनमा व्याप्त भविष्यप्रतिको अविश्वासलाई यथार्थकरक ढंगले सम्बोधन गर्ने समझ र साहस हरितपीत विद्रोहका कुनै पनि प्रणेतामा अद्यापि देखिएको छैन । प्रजातन्त्र र विकासजस्ता अमूर्त कुरा गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको जमातमा सहरिया नवयुवा विद्रोहीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधिसँग नयाँ के छ ? अहिलेसम्म कसैलाई केही थाहा छैन ।

विचारधारा त थिएन नै, नयाँ राजनीतिकर्मीहरूसँग भरपर्दो कार्यसूचीसमेत नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । शाहले मधेशका जनतालाई काठमाडौंमा अधिकार माग्नुको साटो पशुपतिनाथ र स्वयम्भू घुम्न जाने अवस्थामा पुर्‍याउने आश्वासन बाँडेका छन् । सायद उनको परिकल्पना त्यहाँसम्म मात्रै पुगेको होला । संघमा सहशासन र प्रदेशमा स्वशासन सारभूत संघीयताका आधारभूत मान्यता हुने भएकाले राजधानीको शासकीय अधिकारमा दाबी गर्न पनि केही ‘मधेशकै मधेशी’ आउन सक्ने सम्भावनालाई उनले बन्द गर्न सक्दैनन् ।

तर समस्या आक्रोशमा होइन, असन्तोषसँग जोडिएको ‘अपेक्षाको राजनीति’ मा छ । सहरिया नवयुवाहरूको विद्रोहका स्वरहरू प्रायः यस्तो सुनिन्थ्यो– ‘सबै नेताहरू हटाऊ, प्रणाली नै बदल, भ्रष्टाचार एकैचोटि समाप्त गर ।’ त्यस्ता उत्तेजक नाराहरू भावनात्मक रूपमा सशक्त भए पनि देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शासकीय एवं प्रशासनिक यथार्थसँग मेल खाने खालका थिएनन् । संविधान, संघीय संरचना, बहुदलीय प्रणाली र कमजोर राज्य क्षमताजस्ता सीमाहरूलाई नबुझी वा बेवास्ता गर्दै प्रस्तुत गरिएको परिवर्तनको आकांक्षालाई लगानीकर्ताहरूको शब्दावलीबाट दुई थरी अभिव्यक्ति सापट लिएर व्याख्या गर्न सकिन्छ– तर्कहीन उमंग (इरैसनल इग्जुबरन्स) र प्रायोजित उल्लास (स्पान्सर्ड इबल्यन्स) ।

लगानीकर्ताको उत्साहले सम्पत्तिको मूल्यलाई आधारभूत क्षमताभन्दा माथि पुर्‍याउनु भनेको तर्कहीन उत्साह हो, जसले गर्दा प्रायः बजारमा शक्तिहीन तर आकर्षक फोकाहरू (बबल्स) सिर्जना गर्दछ । अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन ग्रिनस्प्यानले बजारको अस्वाभाविक उन्मादलाई बुझाउन प्रयोग गरेको त्यो पदावली अहिले नेपाली राजनीतिका ‘फोकाहरू’ बुझ्न सान्दर्भिक बनेको छ ।

निहित स्वार्थ भएका खेलाडीहरू क्षद्म तवरले विज्ञापन, दुष्प्रचार, कुप्रचार र उत्तेजित तुल्याउने सूचना प्रवाह गरेर सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाउँछन् र आफ्नो लगानीको प्रतिफल समेटेर बाहिरिन्छन् । अपेक्षाकृत थोरै लागतमा ठूलो सूचनाको बबन्डर खडा गर्न सकिने, कम प्रवेश अवरोध रहेको र बिनाकुनै खर्च निस्किन सकिने (अ)सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूले राजनीतिमा समेत प्रायोजित उल्लास सिर्जना गर्न चाहनेहरूको काम सहज हुन गएको छ ।

उक्साइएको प्रचार अवधारणासँग जोडिएर आउने दुई थरी विचारहरू राजनीतिक बजारलाई तताइरहेको छ । हरितपीत विद्रोहका अभियन्ताहरूका अनुसार नेपाली राजनीतिको इतिहासमा दुई दिनभित्र सबभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउने शरद् विस्फोट नितान्त तिनको सिर्जनशील मस्तिष्क एवं सत्तासीन राजनीतिकर्मीहरूको दम्भी प्रतिक्रियाले गर्दा घटित हुन पुगेको थियो । संयोगको शक्तिलाई बेवास्ता गर्न त सकिँदैन, तर हिंसा र विध्वंसको प्रकृति र विस्तार हेर्दा त्यो ३६–घण्टे उथलपुथल स्वःस्फूर्त, प्रयोजनविहीन र अविचारित मात्र थियो भन्ने दाबी पत्याउन कठिन छ ।

व्यापक तयारी चाहिने त्यो स्तरको विध्वंस आयोजन कुनै अनुशासित, गोप्य र संगठित शक्तिको अग्रसरताबेगर सम्भव हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसो भए के सम्पूर्ण प्रायोजनको प्रयोजन सरकारबाहिर रहेका शेरबहादुर देउवाको हुर्मत लिनु र नयाँ निर्वाचनमार्फत पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्न मात्र थियो ? उत्तर इतिहासलाई जिम्मा लगाउन पनि प्रश्न भने उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक ‘हस्तक्षेप’ सम्बन्धी विवाद पनि पूर्वाग्रह ओकल्ने अभ्यासको बन्दी भएको छ ।

अस्थिरता बढ्दै गएको दक्षिण एसियामा अमेरिकाले नेपालमाथि आफ्नो परम्परागत पकड कसिलो बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ शक्ति र उपस्थितिलाई निगरानीभित्र राख्न भारतीय हितका प्रवर्द्धकहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चिन्तित होलान् ।

चिनियाँहरूका लागि आफ्नो वित्तीय लगानीको संरक्षण र कूटनीतिक साखको प्रवर्द्धन मुख्य मुद्दा हुन सक्छ । तिनले आ–आफ्ना मित्र शक्ति पहिचान गरेर दाउ लगाउने नै भए । उसै पनि ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म नेपालको कुनचाहिँ आन्दोलन, सत्ता पलट वा निर्वाचन वैदेशिक सहयोगको प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहेको छ र π बाह्य लगानीको प्रवाह केही मन्द भएकाले खेलाडीहरूको उत्साहमा कमी आएको भने हुन सक्छ ।

धर्मनिरपेक्ष कर्मकाण्ड

आसन्न संसदीय निर्वाचनको रन्कोले बस्तीहरू त तातिएका छैनन्, तर सार्वजनिक विमर्शका मञ्चहरूमा भने हल्लीखल्ली छ । पत्रकारिता पनि एक किसिमको राजनीति नै हुने भएकाले क्रियाशील पत्रकारको निष्पक्षता यथार्थभन्दा पनि आदर्शको अभिव्यक्ति हो । तर, पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुको साटो विवादित राजनीतिक मुद्दाहरूबारे समझदारी बढाउनुपर्ने बौद्धिकहरूसमेत कालो र सेतो रङबीचको खैरो छुट्याउन हच्किनु भने उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनले सामान्यजनको जीवनमा रत्तिभर तात्विक भिन्नता नआउने कुरा छर्लंग छ । त्यसो हुँदाहुँदै दशकौंदेखि दमन, विभेद र उत्पीडन भोगिरहेका मतदाता आफ्नो समय खर्चेर किन मतदानस्थलमा लाम लाग्न जान्छन् त ? केही नगदको लोभ र मासु–भातको आकर्षणजस्ता तर्क धनीले गरिबलाई होच्याउने व्याख्या हो, यथार्थ त के हो भने निर्वाचन अर्थतन्त्रको सबभन्दा बढी फाइदा सम्पन्न र वर्चस्वशाली वर्गले उठाउँछन् ।

आवधिक होस् वा आकस्मिक, सामान्यजनका लागि निर्वाचनको आकर्षणलाई राजनीतिक मानवशास्त्रका अध्येता मुकुलिका बनर्जीले सबभन्दा यथार्थपरक ढंगले व्याख्या गरेकी छन् । आमनिर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया नभएर धार्मिक अनुष्ठानसरहको धर्मनिरपेक्ष कर्मकाण्ड हो, जसले समाजको पिँधमा रहेकाहरूलाई मतदान गर्ने क्षणमा जनार्दन भएको आभास दिन्छ ।

उम्मेदवार र मतदाता दुवैले आफ्ना गतिविधिहरूको निस्सारता बुझेका हुन्छन्, तर प्राध्यापक बनर्जीका अनुसार मतदान गर्नु भनेको संसार बदल्ने कुनै तार्किक प्रक्रिया नभएर फगत ‘नागरिकता’ को अभिव्यक्ति हो । निर्वाचनको परिणाममार्फत यथास्थितिमा अग्रगामी हेरफेर भएको उदाहरण विरलै भेटिन्छन् । मतदान केन्द्रमा खाली मतपत्र हातमा थमाइनु भनेको सामान्यजनको अस्तित्व, अधिकार र पहिचानलाई राज्यले स्वीकार गर्नु हो ।