२१ फागुनमा हुने मतदानका लागि मंगलबार देशभर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची १३ र १४ पुसमै बुझाइएको र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पनि दर्ता भएपछि अब निर्वाचनको सुनिश्चितता थप बलियो बनेको छ । दलहरूको सक्रिय सहभागिता र नागरिकको प्रतीक्षाले गर्दा निर्वाचनतर्फको यात्रा कुनै अवरोधबिना नै तीव्र बन्न सकेको हो ।

मतदान हुने दिन आउन अब ४३ दिन बाँकी छ । यो अवधिलाई उम्मेदवारहरूले जनतासमक्ष पुगेर आफ्नो मुद्दा भन्नका लागि उपयोग गर्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि मतदानका लागि भौतिक र प्राविधिक तयारी गर्नेछ । नागरिकले पनि उम्मदेवारको एजेन्डा सुन्ने र आफूले चाहे जस्तो उम्मेदवारलाई मत दिन मानसिक रूपमा तयारी गर्नेछन् । त्यसैले अब सबै पक्षले आयोगद्वारा तयार निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यसले निर्वाचनलाई सार्थक बनाउनेछ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि केही दिन सरकारविहीनताको अवस्था देखिएको थियो । त्यतिबेला संविधान र व्यवस्थाको निरन्तरतामाथि नै आशंका बढेको थियो । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि थोरै दखल पुगे पनि संविधान सुरक्षित नै 

रह्यो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । तर त्यो समय असाध्यै प्रतिकूल थियो । सत्ताबाट हटाइएको एमालेले त जेन–जी आन्दोलनलाई नै आरोपित गरेको थियो । सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पनि उसको सहमति थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि ऊ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पछि कांग्रेस पनि अदालत नै पुग्यो । गैरराजनीतिक सरकार गठन भएको र प्रधानमन्त्री कार्की र शीर्ष नेताहरूबीच सहज संवाद पनि हुन नसकेको त्यस समयमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सक्ला वा नसक्ला भन्ने स्थिति थियो । लामो समयसम्म सरकारले निर्वाचनको माहोल बनाउनै सकेको थिएन ।

राष्ट्रपति, सरकार, निर्वाचन आयोग, दल, नागरिक समाज सबैको सकारात्मक प्रयत्नबाट बिस्तारै निर्वाचनको माहोल बनेको हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरे । ८ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कार्की, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच शीतल निवासमा छलफल भएको थियो ।

त्यतिबेला नै नेताहरूले आफूहरू निर्वाचनमा जान सबै तयार भएको बताएका थिए । दलहरूको चासो लामो समयसम्म निर्वाचन वातावरण नबनेको र सरकारले शान्तिसुरक्षाको अनुभूति गराउन पनि नसकेको भन्नेतर्फ थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले पनि दलका नेताहरूसँग सामूहिक तथा एक्लै पनि भेटिन् ।

जस्तो कि, २४ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमार्फत पनि नेताहरूसँग संवाद गरेकी थिइन् । यस्तै भेटघाट र छलफलले दलहरूको आशंका निर्मूल गर्न र उनीहरूलाई निर्वाचनप्रति अग्रसर बनाउन सहयोग पुगेको थियो । समग्रमा निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै जानका लागि सरकारको भूमिका परिपक्व देखियो ।

निर्वाचनका लागि आयोगको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ । यतिबेला आयोगको पाँचमध्ये दुई जना आयुक्त रिक्त छन् । त्यहाँ पदपूर्ति हुन सकेन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद पनि रिक्त छ र कार्यवाहकको भरमा नेतृत्व चलिरहेको छ । अपूरो अवस्थामा पनि आयोगले आफ्नो मिहिनेतलाई कमी गरेन । निर्वाचन गराइछाड्ने दृढता पनि तलमाथि भएन । उसले पहिलो दिनदेखि नै तीव्र गतिमा काम गरेको देखिन्छ ।

जसकारण, निर्वाचन कार्यतालिका बिथोलिन पाएन । दलहरूको अनुचित दबाबलाई पनि झेलेर ऊ आफ्नो मूल दायित्वमा अडिग रह्यो । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि आधिकारिकताको दाबीसहित दुई पक्ष आयोगमा पुगेको थियो । त्यतिबेला निर्वाचनको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठेको थियो । तर आयोगले चुस्त र व्यावहारिक निर्णय लियो । निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा पनि उसको काम अपेक्षित गतिमै छ ।