तात्न र सेलाउन खासै समय नलाग्ने नेपाली राजनीति फेरि एक पटक तातेको जस्तो देखिन्छ । राजनीति नै तातेको हो कि नेताहरू मात्रै तातेका हुन् भन्ने ठूलो प्रश्न हामीसँग अझै कायम छ । राजनीतिशास्त्री डेभिड इस्टनका अनुसार राजनीति भनेको ‘सामाजिक मूल्यको आधिकारिक वितरण’ हो ।

 त्यसो भए, के नेपालको सडक र सामाजिक सञ्जाल यसै मुद्दाको वरिपरि तातेको हो त ? यो जटिल प्रश्न पनि यथावत् नै छ । राजनीतिक दलबाहेक शक्तिसँग सम्बन्धित अन्य निकाय एवं पात्रहरू पनि चलायमान छन् कि दलका नेता मात्रै भन्ने विषयले पनि गम्भीर विवेचनाको माग गर्छ ।

जे होस्, सडकमा राजनीतिका नाममा हुने गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । आम नागरिकबीच सरकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आपसी सम्बन्धबारे छलफल तीव्र बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बधाई, समर्थन, आरोप र प्रत्यारोपको शृंखला पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । राजनीतिका केही नियमित अभ्यासहरू पुनः सतहमा आएका छन्, जसले सार्वजनिक बहसलाई थप चर्काइरहेका छन् ।

राजनीति तात्दै गर्दा नागरिकहरूले आधा आशा र आधा चिन्ताका बीच राजनीतिलाई निहालिरहेका छन् । सुन्दा अलि दुःख लाग्ला तर अहिले नागरिकहरू निहाल्नेभन्दा पनि राजनीति हेरेर टोलाइरहेका छन् भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको नेपालको राजनीतिले नागरिकको सक्रियभन्दा पनि निष्क्रिय सहभागितालाई मात्रै अपेक्षा गरेको भान हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा हामी नागरिक कम र मतदाता धेरै हौं ।

नयाँ पात्रहरूको प्रवेश र राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको चासो अहिलेको राजनीतिको कालो सुरुङमा देखिएको सबैभन्दा प्रगाढ आशाको उज्यालो हो । तर पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएर अहिले तातेको राजनीति छिट्टै सेलाई उही पुरानै मुद्दामा केही वर्षपछि अर्को परिवर्तनको आन्दोलन वा लहरको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ताबाट हामी पूर्ण मुक्त छैनौं । राजनीति धेरै तातेर राष्ट्रिय अस्थिरता उत्पन्न हुने र त्यसले घिटीघिटी सास फेरिरहेको लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, समाजलाई थप शिथिल बनाउने त होइन भन्ने अदृश्य भय पनि विद्यमान छ ।

यहाँ राजनीतिसँग सरोकार राख्ने सबैले स्वीकार गर्नैपर्ने अर्को एउटा तीतो यथार्थ पनि छ । राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक पात्र देखिएका छन् र पुरानो तथा नयाँबीच आकाश–जमिनको भिन्नता रहेको चित्रित गर्न खोजिए पनि हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूका प्राथमिकताहरू भने पूर्वनिर्धारित नै छन् । दशकौंदेखिका समस्याका चाङहरूले हाम्रा विकल्प अत्यन्तै साँघुरा बनाइदिएका छन् । हरिबहादुर हुन् वा मदनबहादुर, जोसुकै सत्तामा आए पनि श्रीगणेश गर्नैपर्ने केही यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, जसलाई फड्केर, छलेर वा बेवास्ता गरेर हामी कत्ति पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्ता तमाम मुद्दाहरूका बारेमा इमानदारिताका साथ छलफल गर्नु, प्राथमिकता निर्धारण गर्दै त्यसको बारेमा नीतिगत संवाद र प्रतिस्पर्धा नै असल राजनीतिको एक मात्र मार्ग हो । समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, परराष्ट्र सम्बन्धसम्म हामीलाई नियमित, बृहत्, तथ्यपरक, सैद्धान्तिक, तुलनात्मक, बुद्धिमान संवाद शृंखला अत्यावश्यक छ । यो आलेखले त्यस्तै तीन महत्त्वपूर्ण अर्थसामाजिक मुद्दाका बारेमा चर्चा गर्नेछ ।

आर्थिक वृद्धिभन्दा अर्को उत्तर छैन 

लामो समय नेपाली राजनीति र समाजमा ‘आर्थिक वृद्धि’ भन्ने शब्द अपहेलित रह्यो । आर्थिक वृद्धिको मुद्दाले तीनतर्फी आक्रमण खेप्नुपर्‍यो । एकातर्फ आर्थिक वृद्धि दलाल पुँजीवादको मुद्दा भएकाले यसका बारेमा छलफल गर्नु नै सामाजिक अपराध हो भन्ने भाष्य धर्म जसरी नै जबर्जस्त रह्यो । अर्कोतर्फ, वृद्धि होइन, विकास, समानता, दिगोपन जस्ता विकसित देशहरूको मुद्दालाई अग्रपंक्तिमा राखेर गरिने सुधार वा परिवर्तनका बहसमा पनि वृद्धि छायामा पर्ने नै भयो । त्यति मात्रै होइन, वृद्धिको मुद्दालाई यथावत् राखेर वितरणको भजन गाउनेहरूको पनि कमी रहेन ।

सुन्दा आनन्द लाग्ने यस्ता तर्कहरूका बारेमा छलफलले प्राथमिकता पाउँदै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधारको छलफलले कम प्राथमिकता प्राप्त गर्‍यो । र, आजका तमाम समस्या सिर्जना भएका छन् । अनि हामी खर्च कटौतीका नाममा अर्थतन्त्रको बहस गर्दा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने विविध शब्दहरूको प्रयोग गर्दै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं ।

हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि धेरै नै सानो आकारमा भएकाले ठूला देशहरूको जस्तो व्यवस्थापन वा यथास्थितिवादी नीति कदापि समयसापेक्ष उत्तर हुनै सक्दैन । वृद्धिको क्षेत्र निर्धारण, सो क्षेत्रमा विशेष रणनीति परिचालन, सोही क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय रोजगारी र राजस्वको अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीको जटिलता थपिनेछ । हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउने र त्यसले राष्ट्रको भविष्यमा नै दीर्घकालीन असर पार्ने ठूलो खतराको बादल हाम्रो अगाडि मडारिरहेको छ ।

हो वृद्धि, वितरण र आर्थिक स्थायित्वको सन्तुलन अर्थतन्त्रमा अनिवार्य हुन्छ । यी सबै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू पनि हुन् । तर, कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भन्ने निश्चित रूपमा अर्थतन्त्रको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । जस्तै, कोरोनाकालले विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भनिएका देशले आर्थिक नीतिमा गरेको परिवर्तन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् २००६–०७ को आर्थिक संकट, कोरोनाकाल र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीका कारण विकसित भनिएका देशहरूको राजनीतिमा पनि वृद्धिको मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा हामी वृद्धि मुद्दाबाट भाग्ने अवस्था छ ?

आर्थिक वृद्धिको मुद्दा अर्थतन्त्रसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो नागरिकको राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग पनि जोडिएको छ । नेपालीहरूले राज्यको अवस्थाको चिन्ता गर्दा गुणात्मकभन्दा पनि मात्रात्मक, आँखाले देखिने भौतिक क्षेत्रतर्फ उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

जस्तै, विकास भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्दा प्रायः विदेशको जस्तै ठूलो सहर, फराकिला सडक, गगनचुम्बी महल आदिलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भन्ने भाष्यको लोकप्रियताले पनि नेपालीहरू संख्यात्मक रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि भएका देशको मोडेललाई अनुसरण गर्नतर्फ लालायित रहेको प्रस्ट हुन्छ । यस अर्थमा आर्थिक वृद्धिको सूचक र त्यसमा राज्यको सफलता आम नागरिकहरूको राज्य र प्रणालीप्रतिको विश्वास हासिल गर्ने प्रमुख औजार हो ।

आर्थिक वृद्धि समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाको मार्गमा जाने खुड्किलो हो । आर्थिक वृद्धिको मुद्दा अब एकातर्फ हाम्रा दिगो लक्ष्यहरू जस्तै समावेशी विकास हासिल गर्ने र अर्कोतर्फ तत्काल नागरिकको राज्य, राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने सेतु हो, संगम हो । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो राजनीतिलाई आर्थिक विकासको विधिका बारेमा प्रतिस्पर्धाको चरणमा लैजानुपर्छ ।

सन् १९५० देखि एसियाका देशहरूले गरेको आर्थिक वृद्धिको इतिहासबाट स्थापित एउटा तथ्य छ– जब कुनै देशले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५ देखि २० प्रतिशत नयाँ क्षेत्रले योगदान गर्न सुरु गर्छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिको नयाँ इन्जिनका रूपमा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

नेपालको हकमा अहिले अभ्यासमा रहेको १६ औं आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । योजना सार्वजनिक गर्दा यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत, २०८२/८३ मा ६.६, २०८३/८४ मा ७.४, २०८४/८५ मा ७.९ र २०८५/८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा नै हामी यसमा पछाडि परिसकेका छौं ।

हाल ६१ खर्ब आसपासमा रहेको अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष १५–२० खर्बको नयाँ योगदान क्षेत्रको पहिचान, त्यसको प्रयोगात्मक रणनीति विकास र व्यवस्थापनको मार्ग नै आजको राजनीतिले दिनुपर्ने उत्तर र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मुद्दा हो । यसभन्दा बाहिर गएर, यसलाई थाती राखेर अन्य मुद्दामा जनतालाई अल्मल्याउने स्वतन्त्रता कसैलाई छैन । कुन क्षेत्रमा र कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरबिनाको छलफल फगत भाषण मात्रै होइन, झूटा आश्वासन हुन् । नागरिक र नागरिक समाजले निगरानी गर्नुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने विषय पनि यही नै हो ।

अहिले घिस्रिने नै हो, आ–आफ्नै क्षमतामा प्रश्न गरौं 

यी सबै काम गर्ने हामी आफैंले हो । हाम्रो सरकारले योजना निर्माण गर्ने हो । सरकारभित्र मूलतः निर्वाचित जनप्रतिधि र कर्मचारी हुन्छन् । सरकार तीन तहका छन् र काम गर्ने भूगोल एकै हो । आवश्यकता समन्वयको हो । योजनामा निर्णायक सहयोग गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रले हो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकार र निजी क्षेत्रले हो । त्यसैले निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने नागरिक र नागरिक समाजको काम हो । सरकारबाहिर रहेका दलहरू प्रमुख नागरिक समाज हुन् । सरकारले भन्दा प्रभावकारी विकल्पहरू नागरिकलाई सूचित गर्ने र सरकारलाई हरहमेसा सुधारको बाटोमा जान बाध्य बनाउने काम सरकारबाहिर रहेका दलहरूको हो । मिडियाको यहाँ भूमिका अहम् हुन्छ ।

जब राज्य र समाजका हरेक क्षेत्र र निकायले आफ्नो भागमा परेको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्ने क्षमता राख्दछन्, त्यस बेला मात्र व्यावसायिकता, पारदर्शिता, नवीनता जस्ता अन्य मूल्य र मान्यताको आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो हकमा हामीले जसोतसो चलाइरहेका त छौं तर हरेक क्षेत्रमा क्षमताका बारेमा निर्मम प्रश्नहरू छन् । हामीले मुखले भन्न सकेका छैनौं तर हाम्रा आँखाहरूले आफ्नै र सरोकारवालाहरूको क्षमताका बारेमा प्रश्न गर्न सुरु गरेको धेरै भइसक्यो । देशका ठूला–ठूला अस्पतालहरूले भटाभट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्दै गइरहेको अहिलेको सन्दर्भलाई मात्रै नजिकबाट नियाल्दा पनि हाम्रो क्षमताको स्तर र अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।

जब हामी यस्ता प्रश्नहरूलाई स्वीकार गरेर राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सबै–सबैको क्षमता विकासमा तल्लीन हुन्छौं, तब मात्रै हामीले चीन, कोरिया, भियतनाम वा अन्य देशहरूले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दाको देशको माहोल सिर्जना गर्न सक्दछौं । तर अर्को एउटा तीतो यथार्थ के हो भने यसका लागि पनि खर्च आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो खर्च जुटाउन पनि आर्थिक वृद्धि, बलियो ढुकुटी र चलायमान बजार आवश्यक हुन्छ ।

हामी हरेक स्थान र क्षेत्रमा पात्र परिवर्तनको कहिल्यै नटुंगिने खेलमा छौं । तर हामीले मनन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा पात्रहरूको क्षमतामा तात्त्विक फरक छैन । सुरुमा एकछिन केही नयाँपन देखिए पनि फेरि उनीहरू पनि पुरानै संरचनागत समस्याहरूबाट ग्रस्त हुने गरेका अनेकौं उदाहरणहरू प्रशस्तै अनुभव गरेका छौं । त्यसैले पात्र परिवर्तन नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने अभ्यासलाई परिष्कृत गरौं । अहिलेको पात्रभन्दा उक्त पदमा पुग्न योग्य क्षमतावान, व्यावसायिक पात्र छन् भने प्राथमिकता दिउँ । तर त्यसको मूल वा मुहानमा धेरै विकल्प छैन भन्ने तथ्यलाई पनि मनन गरौं ।

हामीले पात्र परिवर्तन गर्ने भनेको पनि त्यस्तै कुनै एक क्षेत्रमा काम गरेको एक पात्रलाई अर्को क्षेत्रमा लैजाने र उसको स्थानमा अर्को पात्रलाई पठाउने मात्रै हो । यो सट्टापट्टाको खेलले निर्णायक खेलाडी उत्पादन गर्दैन । कामचलाउ मात्रै हुन्छ । राजनीतिले मनन गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेको नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि के–कस्ता व्यावसायिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू आवश्यक छन्, त्यसलाई कसरी छिटो व्यस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नै हो । त्यसका लागि अहिले सरकार एवं निजी क्षेत्रमा व्याप्त रहेको हरेक स्थानमा नियमित पात्र परिवर्तन गर्ने संस्कार कदापि सहयोगी हुँदैन । सिंगो राज्यको क्षमता विकासको दीर्घकालीन सोच र योजना आवश्यक छ ।

यो अल्पकालीन योजना हो । यस्तो क्षमता विकास गर्न केही वर्ष निश्चय नै लाग्छ । तर तत्काल हामी घस्रिने नै हो । क्षमतालाई विकसित गर्दै अगाडि बढ्ने नै हो । हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान र वातावरण सिर्जना गर्ने हो । हातेमालो गर्ने हो । नेपाल आर्थिक रूपमा दौडन वा उड्न तयार भइसकेको छैन । हाम्रा क्षमताहरूमा जटिल समस्याहरू छन् । क्षमता कम हुँदाहुँदै पनि इमानदारिताका साथ अहिले गरिरहेको कामलाई तन, मन र वचनले गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो राजनीतिले दिशाबोध गर्नुपर्ने, नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अर्को अनिवार्य क्षेत्र हो ।

नयाँ पुस्ता विकासको राष्ट्रिय संकल्प

यी सबै अल्प र मध्यमकालीन योजनाहरू हुन् । खासमा देशको वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिको सबै तह र तप्कामा नेतृत्व गर्ने विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन नै एक मात्र दीर्घकालीन समाधान हो । नवीनता राजनीतिमा मात्रै होइन, समाजका हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छन् । हाम्रो समाज एवं अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै विश्वव्यापी सन्दर्भलाई विश्लेषण गरेर राज्य, निजी क्षेत्र र समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्न शिक्षा प्रणाली मात्रै होइन, सिक्ने, सिकाउने संस्कारमा नै पुनःसंरचना अपरिहार्य छ । खास देश बनाउने भनेकै सिक्ने सिकाउने वातावरणलाई चलायमान बनाउने भन्ने हो ।