२१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार टुंग्याउन दलहरू अन्तिम कसरतमा छन् । १६५ सिटका लागि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै निर्वाचनको माहोल अझै तातिनेछ, निर्वाचन क्षेत्रसम्मै चुनावी तरंग विस्तारित हुनेछ । विशिष्ट पृष्ठभूमिमा निर्वाचन हुन लागेकाले दलहरूले अघि सार्ने उम्मेदवारबारे नागरिकमा चासो छ ।

त्यसैले दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार टुंग्याउँदा आसेपासेलाई भन्दा अहिलेको विशेष समयको बोध गर्न र यसले माग गर्ने एजेन्डा बोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेक्का राख्न जरुरी छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका लागि दलहरूले टुंगो लगाएका उम्मेदवारप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यसप्रति पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने छ ।

स्वच्छ छवि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध, विगतमा पाएको पदप्रति न्याय गरेका, सम्भावना बोकेका नयाँ अनुहारलाई दलहरूले प्राथमिकता दिए भने त्यसले निर्वाचनलाई स्वस्थ बनाउनेछ, नागरिकको सार्वभौमिकता उपयोगको सुन्दर अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची १३–१४ पुसमा बुझाइसकेका छन् । त्यतिबेला दलहरूले बुझाएको सूचीमा रहेका नामहरूको प्रशस्तै आलोचना भएको थियो । पुराना, पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसकेका, विभिन्न निकायमा रहेर अवसर पाइसकेका, आफ्नो पेसामा सफल भएर सामाजिक पुँजी र प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेका, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल व्यक्तिलाई नै बन्दसूचीमा राखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यस्तो सूची बुझाउनेमा पुराना राजनीतिक दल मात्रै होइन, नयाँ भनिने दलहरूसमेत थिए । सूचीमा दिइएको प्राथमिकताकै कारण पुराना वा नयाँ सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेलाको कमजोरी सच्याउने अवसर दलहरूलाई छ । प्रस्ट विधि अपनाउने र पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय हुने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा उम्मेदवार टुंगो लगाउने हो भने सुधार हुन सक्छ । त्यस्ता उम्मेदवारप्रति पार्टीपंक्तिको अपनत्व पनि बढ्छ ।

दलहरूले गुन्डा नाइके, विभिन्न प्रकरणका आरोपित, पटकपटक निर्वाचन जितेर पनि विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका, राजकीय पदको प्रभावलाई दुरुपयोग गरेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनतामाझ निर्वाचनप्रति नै उत्साह हराउँछ । अपनत्व न्यून हुन्छ । जनताको उत्साह र सक्रिय सहभागिता नरहेको चुनाव लोकतन्त्रको प्राविधिक कार्यक्रम मात्रै बन्छ । त्यस्तो चुनावले राजनीति त चल्छ, जनताको आशा वृद्धि भने गर्दैन ।

यसर्थ दलहरू दागीबाट अलग रहनुपर्छ । टिकटकै लागि पार्टी अदलबदल गरेर चरम अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूबाट अलग रहनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा नभएका तर ‘मनी’ र ‘मसल’ का आडमा चुनाव जित्न चाहनेहरूबाट अलग रहनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा बोकेका, विचार र सिद्धान्तमा प्रस्ट भएका, नीति र विधि निर्माणप्रति रुचि भएका राजनीतिक व्यक्तिहरूले टिकट पाउने हो भने आगामी संसद् खासमै व्यवस्थापिकाका रूपमा बलियो बन्नेछ । जनमैत्री कानुन बन्नेछन् । सरकारप्रतिको निगरानी पनि बलियो हुनेछ ।

दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो– संविधानका प्रावधान र लोकतन्त्रका प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता अहिलेको संविधानको मूल खम्बाहरू हुन् । संविधानप्रति सहमत पक्षले यीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाए भने अहिलेको व्यवस्था नै बलियो हुनेछ । अर्कोतर्फ, संविधानका मूलभूत प्रावधानप्रति असहमत राख्ने राजनीतिक पार्टी र व्यक्ति पनि समाजमा छन् ।

उनीहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिने नै छन् । उनीहरूले पनि संघीय संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाएर संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफूले खोजेको जस्तो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । त्यसका लागि ती दलले ‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधानमा आफूले चाहेजस्तो सुधार’ को सूत्र अवलम्बन गर्न सक्छन् । जनतालाई अपिल गर्न सक्छन् । राजनीतिक मुद्दाप्रति स्पष्टता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता हुन सक्यो भने राजनीतिमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा हुँदै जानेछ ।