नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रखर योद्धा, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सर्वोपरि, बौद्धिक र राजनीतिक विचारक सीके प्रसाईंसँग केही महिना काठमाडौंको भद्रगोल जेलमा, सँगै बिताउने अवसर पाएको थिएँ । उहाँ राजनीतिमा रुचि राख्ने तन्नेरीहरूसँग वार्ता गर्न सधैं उत्सुक रहनुहुन्थ्यो ।

वार्ताका क्रममा प्रायः उहाँ एउटा लोकप्रिय कथन उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्थ्यो– ‘राजनीतिमा कोही पनि कसैको स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू आफ्नै निहित राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पक्ष र विपक्षमा लाग्ने हुन् ।’

सीकेको यो कथन पटक–पटक सावित भइसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा अचानक हिंसाले प्रवेश पाएपछि पुनः सावित भयो । सरकार कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठूला पार्टी मिलेर बनाएका थिए । पार्टीका जान्नेसुन्ने नेताहरू सरकारको ‘स्थायित्व’ प्रति चाहिनेभन्दा बढी नै निर्धक्क थिए । आन्दोलनमा हिंसा हुने सम्भावनाको संकेत प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका चतुर नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाउन नसक्नु अनौठो थिएन ।

आन्दोलनमा सुनियोजित हिसाबले हिंसाको प्रवेश हुँदै छ भन्ने सूचना न त गृहमन्त्रीले पाएका थिए, न त उनका सूचना संयन्त्रका सञ्चालकहरूले । उनीहरू ढुक्क थिए– हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । सरकारका प्रमुख नेताहरूको यही अभिमानले गर्दा सरकारका सूचना संयन्त्र तथा सुरक्षा प्रणाली निष्क्रिय र मौन रहे । सरकारको आचरण पनि लोकतान्त्रिक थिएन । अहंकारले ‘मदमत्त’ भएका कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले कतिबेला नेपाली सेनाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, भेउ नै पाउन सकेनन् । 

भदौ र पुस महिनाको अन्तरालमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो दलको अधिवेशन बोलाएर आफूलाई सुरक्षित तुल्याए । तर, देशको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित राजनीतिक दल कांग्रेस आफ्नै धुनमा एकोहोरियो । हुल्याहाहरूको असंगठित समूहले जेन–जी आन्दोलनका नाममा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी अर्धांगिनीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्‍यो ।

सभापति देउवा घाइते भए । सैनिक अस्पतालमा उपचारपछि उनले पार्टी सभापतिको आफ्नो दायित्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको जिम्मा लगाएर उपचारका लागि सिंगापुर गए । उताबाट फर्किएपछि पनि सभापति देउवाले पार्टीको व्यवस्थापन गर्न चाहेनन् । उनले समयको ताप महसुस गर्न सकेनन् । कांग्रेसको भविष्य अन्योलमा परेको महसुस गर्न सकेनन् ।

सरसर्ती हेर्दा, यतिबेला कांग्रेस विभाजनको बाटोमा लागेको देखिँदै छ । तर, कांग्रेसका लागि विभाजन आत्मघाती हुने निश्चित छ । राजनीतिक मतहरू विभाजित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि कांग्रेसका ‘वयस्क’ नेताहरूको पक्षमा देखिँदैन । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको संगत र उठबस बिचौलियाहरूसँग बढी देखिन्छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको ‘अथक’ परिश्रम, आह्वान र संयोजनमा भएको विशेष महाधिवेशनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विस्थापित गरेर थापालाई नै सभापतिमा स्थापित गरेको छ । सभापति देउवाको अनुपस्थितिमा भएको यो निर्णयले अहिले देउवा पक्षका नेताहरू बिलखबन्दमा परेका देखिन्छन् ।

यसमा कुनै सन्देह छैन– नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक राजनीतिक धारको एउटा मात्र जीवन्त संस्था हो । राणा शासनका विरुद्ध भएको २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा यसको भूमिका निर्णायक थियो । त्यसपछिको झन्डै एक दशकको समयमा कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू संसदीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै संसदीय निर्वाचन गराउने संघर्षमा लागे ।

राजा त्रिभुवनको देहावसानपछि उनको उत्तराधिकारीका रूपमा राजा बनेका महेन्द्र महत्त्वाकांक्षी थिए । उनी संसद्लाई आफ्नै मातहतमा राख्न चाहन्थे । राजा महेन्द्रको मुख्य चाहना सात सालको क्रान्तिलाई प्रजातन्त्रको निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन निरन्तर संघर्ष गर्ने कांग्रेसलाई सत्ताबाट टाढा राख्ने थियो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालासँग राजा महेन्द्रको व्यक्तिगत 

सम्बन्ध सुमधुर थियो । तर, राजनीतिक हिसाबले बीपीसँग उनको सम्बन्ध कटु थियो । परिणामतः एकतन्त्रीय राणा शासनको विधिवत् अन्त्य २००७ फागुन ७ गते भए पनि संसद्को पहिलो चुनाव २०१५ मा मात्रै भएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपालको राजपरिवारप्रति सद्भाव राख्थे । राजनीतिक हिसाबले नेहरूका लागि नेपालको हैसियत भारतको कुनै रियासतभन्दा कम थिएन । त्यसबाहेक उनी बीपी कोइरालाको बौद्धिक क्षमता र वैचारिक प्रतिबद्धतासँग ‘प्रभावित’ मात्र थिएनन्, ‘सशंकित’ पनि थिए । सशंकित किनभने बीपीको भारतका समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहियासँग ‘दोस्ती’ थियो । 

तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्यमा राजा महेन्द्रलाई लागेको थियो होला, चुनावमा नेपाली कांग्रेस पराजित हुनेछ । तर, २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमतका साथ जिताए । कांग्रेसको सामु न त ‘विद्रोही’ नेता डा. केआई सिंहको ‘धानको बाला’ झुल्न पायो, न त पण्डित रंगनाथ शर्माको ‘हात’ मा जनताको भोट पर्‍यो । जनताको मत कांग्रेसका पक्षमा स्पष्ट थियो ।

तर कांग्रेसले पाएको ‘दुईतिहाइ’ बहुमतको शक्ति कांग्रेस र प्रजातन्त्रका लागि अभिशाप सावित भयो । बीपी कोइरालाका सुस्पष्ट विचार र भावधारा जनताको पक्षमा थियो । यो देखेर राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते संसद्को अपहरण गरेर 

आफ्नो नेतृत्वमा ‘प्रत्यक्ष शासन’ प्रारम्भ गरे । बीपी र सबै महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई जेलमा हाले । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरे । राजाको यो कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले लामो संघर्ष गर्‍यो– पहिलो चरणमा नेता सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा । यसबीच, अनेकन घटना र प्रतिघटनाहरू भए । 

राजा महेन्द्रको निधनको केही समयअघि बीपी सशस्त्र संघर्ष गर्ने मनसायले भारत पलायन हुनुभयो । तर, उहाँले सशस्त्र संघर्षको निरर्थकता देख्नुभयो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा बीपी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर निर्वासनबाट फर्किनुभयो । राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमत संग्रहको कसीमा राखेर जाँच्ने निधो गरे । जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायत झीनो अन्तरले विजयी भयो । बहुदलीय पक्ष चुनावी हिसाबले पराजित भए पनि यसको वैधानिकता स्थापित भयो । 

जनमत संग्रहको एक दशकपछि २०४६ मा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको संयोजनमा सबै दललाई समेटेर राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आह्वान गरियो । यो आन्दोलनले देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्‍यो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय नीतिगत काम भए पनि कांग्रेस नेताहरूबीचको आपसी अविश्वास र बढ्दो महत्त्वाकांक्षाका कारण सामान्य जनताको जीवनस्तर उचाल्ने काम पर्याप्त हुन सकेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार गठन गरेसँगै विपक्षीले अवरोध खडा गर्न थाले । प्रतिपक्षीहरूको असहिष्णु व्यवहार, पार्टीमा बढेको किचलो र सरकारका आफ्नै अदूरदर्शी व्यवहारले सत्ताको आयतन खुम्चिन थाल्यो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका सहयात्रीहरूको असन्तोष र प्रतिपक्षीहरूको कडा विरोधपछि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय बहुमत गुमायो । एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर सो सरकार पनि नौ महिनामै ढल्यो । संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले रोकेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलेर सरकारको निर्माण भयो ।

यतिञ्जेल माओवादीले संगठित सशस्त्र विद्रोहको उद्घोषका साथ आफ्नो झन्डा गाडिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले डेढ वर्ष जति सरकार चलाए । उनैको समयमा भारतसँग ‘महाकाली सन्धि’ भयो । त्यतिबेला एमाले नेताका रूपमा रहेका केपी ओली भारतसँग भएको महाकाली सन्धिको पक्षमा दह्रो ढंगले उभिएका थिए । त्यो समयमा भारतमा भारतीय जनता पार्टीको शासन थिएन । त्यही समयदेखि ओली र देउवाका बीच ‘याराना’ सम्बन्ध स्थापित भएको हो । २०७९ को निर्वाचनको केही महिनापछि माओवादी र कांग्रेसका बीच संयुक्त सरकार बनेको थियो, तर गोदावरीमा सम्पन्न कांग्रेसको महासमितिको भेलापछि त्यो सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भयो । ओलीले आधा समय सरकार चलाउने र त्यसपछिको आधा समय देउवाले सरकार चलाउने र चुनाव गराउने सम्झौता भयो । कांग्रेसीहरू मख्ख परे । तर, ओली र देउवाको यो सपना जेन–जी आन्दोलनको आँधीले उडाइदियो । ओली प्रधानमन्त्री रहेनन् । नेपाली सेनाले उनको शासकीय अधिकार ‘सम्मानजनक’ ढंगले खोस्यो पनि र उनलाई जोगायो पनि । तर, जेन–जीको बिल्ला भिरेर आएको अराजक समूहले देउवालाई लछार–पछारमात्रै गरेनन्, उनको हुर्मत लिने काम गरे । उनकी अर्धांगिनीसमेत लछार–पछारमा परिन् । 

नेपाली सेनाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको ‘म्यादी’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन २१ गते चुनाव गराउने म्याद दिइएको छ । र, यसैबेला विश्व रंगमञ्चको वातावरण नराम्रोसँग बिथोलिएको छ । अमेरिकाका ‘शक्तिशाली’ राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अपहरण गराएका छन् ।

अफगानिस्तान, बंगलादेश, इरान, इजरायललगायत संसारका अधिकांश विकासशील र अविकसित देशहरू आतंकित बनेका छन् । जन्मैदेखिका दुश्मन भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । संसारभरि सुख, शान्तिको आशा र आकांक्षामा बसेका देशहरू आत्तिएका छन् । त्यसमाथि, विज्ञानको वरदानका रूपमा आएको ‘डिजिटल’ प्रविधिले साना र विकासको बाटोमा अघि बढाउन चाहने जनताको मनमा आतंक फैलाउन त्यत्तिकै मद्दत गरेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालका नाममा सञ्चालित अनेकन माध्यमहरू अशान्त संसारको घीनलाग्दा दृश्यहरू देखाएर थाक्दैनन् ।

यो विषम परिस्थितिमा नेपालका नयाँ–पुराना सबै प्रकारका राजनीतिक खेलाडीहरू ‘सर्प, मुसा र भ्यागुता’ को खेल देखाएर सत्तामाथि आफ्नो कब्जा जमाउन जमजमाएका छन् । सामान्य जनता निरीह भावले उनीहरूको ‘हाई लाइफ ड्रामा’ हेरेर छक्क परेका छन् । यी ‘रत्नाकर’ हरू वाल्मीकिमा रूपान्तरित हुन सक्लान् कि नसक्लान् ? यो बेग्लै प्रश्न हो । 

यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवा कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटहरूको कचिंगलमा फसेका छन् । यो अस्वाभाविक होइन । उनी आफैंले ‘अन्तिम पटक’ डडेलधुराबाट चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाएका छन् । कांग्रेस यतिबेला गगनको सक्रियतामा सम्पन्न ‘महाधिवेशन’को लन्ठोमा फसेको छ । यो आत्मघाती लन्ठोबाट पार्टीलाई मुक्त गराएर तोकिएको समयमा नै चुनाव हुने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । 

सभापति देउवा र कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूको ‘पहिले चुनाव, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन’ को नाराको अवधि गुज्रिइसकेको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसका अधिकांश नौजवानहरू गगन थापाको प्रयत्न र पहलमा सम्पन्न भएको कांग्रेसको ‘विशेष महाधिवेशन’ पछि चुनावमा जान तम्तमाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनले सभापतिका रूपमा गगनलाई चयन गरिसकेको छ । निश्चय पनि, विशेष महाधिवेशनको यो निर्णयले कांग्रेसमा नयाँ ‘रगडा’ सुरु भएको छ । यो ‘रगडा’ ले कांग्रेसलाई विजयपथमा लैजाँदैन । केही ‘अत्याधुनिक’ र चुनावका लागि ‘अकुत स्रोत’ जुटाउन सक्ने प्रभावशाली उम्मेदवारबाहेक कांग्रेसका इमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको जीवनमा यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । ‘नियमित’ र ‘विशेष’ अधिवेशनको पचडामा नपरेर चुनावको तैयारीका लागि सबै कार्यकर्तालाई समेट्नु नै कांग्रेसका लागि युक्तिसंगत बाटो हुन सक्दछ ।