दियोमा बालेको बत्ती निभ्नुअघि पलभर चम्किलो बनेको देखिए पनि बत्तीको पृष्ठपोषण गर्ने घिउ/तेलको शक्ति सकिएपछि झ्याप्प निभ्छ । छिनभर चम्किएको उज्यालोले वातावरणमा ल्याएको आशा र उत्साहलाई पलभरमै सन्नाटा बनाउँदै अन्योल थप्दै, आधा जलेको बत्तीको इहलीला समाप्त हुन्छ ।

यही नै यथार्थ हो । धर्म, राजनीति, परम्परा र स्वार्थको आवरणमा हुने गरेको दीपज्वलनका लागि आवश्यक पर्ने दीप, घिउ, तेल लगायतका सामग्रीको निरन्तर जगेर्ना कठिन भए पनि असम्भव छैन । दियोबाट प्रकाश छर्ने पवित्र उद्देश्यमा मान्छेको समर्पण र निष्ठा सहयोगी हुन सक्छन्, तर कालजयी समाधानको साध्य हुन सक्तैनन् भन्ने यथार्थ नेपालको वर्तमान परिस्थितिले प्रमाणित गरेको हो ।

छद्म भेषमा गरिने क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने कलह तथा वैमनस्यले जन्माउने विकृति, असंगति एवं विसंगतिको सुलह सरल र सहज हुँदैन । राजनीति, समाज र परिवारका टाठाबाठा चतुर खेलाडीहरूले सबै खेललाई एउटै डालोमा हाली भद्रगोलको भुमरीमा घुमाएपछि विधि, प्रक्रिया, शासन, अनुशासन, संविधान, सुशासन स्खलित गराइ शून्य स्थितिमा पुर्‍याउँछन् । यस्तो शून्यताको अवस्थालाई कुटिल तथा चतुर खेलाडीले आफ्नो शक्ति र पहुँचअनुसार घरपरिवार, समाज र मुलुकलाई तहसनहस बनाउँछन् । समयक्रम बित्दै जाँदा यसको निरन्तरता घरपरिवार, समाज र राज्य संरचनाको संस्था, विधि, क्रियाकलाप र पहिचानमा ग्रहण लाग्छ । कालान्तरमा राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्वमा आघात पुग्छ ।

वर्तमान परिस्थिति

आ–आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्न राजनीतिक दल, जेन–जी, नागरिक अगुवा विभिन्न समूहमा विभक्त भएका छन् । मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा र सुशासनको मूल एजेन्डा यी समूहको प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेको छ । नयाँ, पुराना, साना, ठूला दल र समूहभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभको वितण्डा छताछुल्ल भएको छ । सरकारसँग जेन–जी आन्दोलनकारीको सम्झौता भइसकेपछि पनि व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थमा जकडिएको जेन–जी समूह र राजनीतिक दलहरूबाट सरकार आजित भएको अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ ।

सदियौंदेखि जीवनमरणको स्थिति भोगिरहेका अति न्यून आय भएका वर्गको जीवनयापनमा सुधार हुन सकेको छैन । अति न्यून आय वर्गका नागरिकको (भुइँमान्छे) समस्यालाई राज्यले व्यवस्थापन नगरी यथास्थितिको निरन्तरता दिनु समस्याको सामान्यीकरण मात्र नभई विवेकहीनताको द्योतक पनि हो । भुइँमान्छेले खेपिरहेका बाह्रकालको जीवनयापनको कष्टलाई प्रारब्ध, समय तथा आकस्मिकतासँग जोडेर राज्य मौन बसी सहज रूपले लिने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरी परिणाम देखिने कामको सुरुवात राज्यले गर्नुपर्दछ । शासन र सत्तालाई मात्र केन्द्रमा राखी समाज, प्रकृति, विवेक, मूल्यमान्यता र कर्तव्यलाई तिलाञ्जलि दिएर लोकतन्त्रको सुगा रटाई वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्तैन । भुइँमान्छेले खेपिरहेको नियमित आकस्मिकताको घटनामा राज्यले बगाउने तत्कालको गोहीको आँसुको घेराभन्दा पर गएर समाज संरचना, जीवनस्तर, शोषणबाट मुक्तिको जग बसाल्न संक्रमणकालको सीमा औंल्याई आधारभूत आयामहरूको सुधारमा कन्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन ।

घोषित निर्वाचनप्रति ठूला राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप स्थापित राजनीतिक मूल्यमान्यता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । लोकतान्त्रिक आधारमा खडा भएका ठूला दलहरू अन्तरिम सरकारले गराउन लागेको निर्वाचनमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निःसर्त उभिनुपर्नेमा विभिन्न बहानामा दुर्घटना निम्त्याउने खेलमा तल्लीन देखिन्छ । दलभित्रको आपसी कलह, पदीय स्वार्थ, भागबन्डा र अनिर्णयको बन्दीको प्रभुत्व रहेको खेलमा ठूला दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत धाएको स्थिति छ । सुरुमा एमालेले अदालत पुर्‍याएको यो मुद्दामा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले राजनीतिक विद्रोहलाई स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि ६५ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पूरक रिट दर्ता गरेपछि यी दुवै दलका नेतृत्वको सन्दिग्ध चरित्र उजागर भएको छ । लोकतान्त्रिक ठूला दलले सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेली संकट समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा अनिश्चय, सन्दिग्ध, पदलोलुप र कारबाहीको भयबाट ग्रसित भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत जानु राजनीतिक रूपले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो ।

बुझ्नुपर्ने कुरा, जेन–जी विद्रोह तत्कालीन सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह, न्यून जवाफदेहिता, अकर्मण्यताबाट सिर्जित परिणाम थियो । लोकतान्त्रिक सुशासन पद्धतिको विरुद्ध थिएन । राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पुनःस्थापनाको रिट लिएर ठूला दल अदालतमा जानु हुँदैनथ्यो । आफ्नै दलको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नसक्ने दलले भूल स्वीकार गरेर माफी माग्दै जनतामा जानुपर्थ्यो । अदालतको निर्णय जेजस्तो आए पनि दलहरूले ठूलो भूल गरेका छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकको विश्वासको निरन्तरतामा आघात पुर्‍याएका छन् । पुस्तान्तरणबिना यथास्थितिमा दलहरू अझ कमजोर बन्दै छन । निकट लोकतान्त्रिक परीक्षाको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर जान सक्नुपर्दछ । अन्यथा दलहरूको ह्रासोन्मुख स्थिति नै यथार्थ हो र मुलुकले अर्को दुर्घटना भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मानव जीवनमा शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिकता, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको ‘अति सर्वत्र वर्जित’ को उक्तिलाई राजनीतिले उपेक्षा गर्दा जेन–जी हलचलले आन्दोलन हुँदै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको संकटको स्थितिसम्म पुगेको डरलाग्दो परिदृश्य अहिले पनि मडारिरहेको आकलनले मुलुक संकटबाट मुक्ति पाइनसकेको स्थिति कायम छ ।

सुरुमा ‘गरी खान देऊ’ भन्ने जायज मागसहित हलचलमा उत्रिएको जेन–जी समूहभित्र चामत्कारिक तवरले तत्कालै ध्वंस, स्वार्थ र अराजकताको क्रियाकलाप चुलाइएपछि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप गठित अन्तरिम सरकारबाट शान्ति सुरक्षा कायम र निर्वाचन मिति घोषणाको काम अति आवश्यक र सुझबुझ पूर्ण थियो । संक्रमणकालीन शासकीय नियन्त्रणको कठिन अवस्थामा थप ध्वंस हुन नदिएर जनसाधारणको दैनिकीलाई सहज अवस्थामा ल्याउने उपलब्धिलाई अहिलेसम्मको मूल्यांकनमा सरकारको प्रशंसा गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने प्रमुख लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको सरकारले प्राप्त गरेको सफलता स्वागतयोग्य छ । असहज तथा कठिन कर्तव्यलाई ज्ञान तथा कौशलबाट फत्ते गर्नु नै सफल सरकारको द्योतक हो ।

‘पपुलिज्म’को रोगले पहिले–पहिले जादुगरी पेसालाई धन आर्जन गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा अँगालेको थियो । अनेकौं तिलस्मी जादुगर आए गए तर विश्वमै कोही पनि जादुगर स्थापित हुन सकेनन् । राजनीतिले जब ‘पपुलिज्म’को जादुगरी बाटो समात्यो, राजनीतिज्ञलाई अहम्, भ्रम र तमको अधिनायकी रूपले गाँज्यो । जादुगरीको निरन्तरतामा प्रश्न उब्जिए जस्तै राजनीतिक लोकरिझ्याइँ पनि क्षणिक तुष्ट पूरा गर्ने औजार बन्न पुगेको तथा भविष्यको दिगो उन्नयनमा कमजोर देखिएको यथार्थ विश्वकै अनुभवले पुष्टि गरेको छ । स्वस्थ, शान्त र आशावादी अधिकांश नागरिक पनि लोकरिझ्याइँको तीतोप्रताडले दैनिक जीवनमा निराशा, अस्वस्थता र अनिश्चयको भुमरीमा झेलिन बाध्य छन् ।

विसंगतिपूर्ण तवरले सञ्चालित हिजोको शासनले असरल्ल पारेको यत्रतत्रको विसंगति तथा अव्यवस्थाबाट सिर्जित परिस्थितिले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षासम्म पुगेको गम्भीर एवम् डरलाग्दो संकटको समाधान छोटो अवधिको संक्रमणकालभित्रै निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने सोच आफैंमा अपूरो हुन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तबाट जन्मिएर ६ महिनाको अल्पायु तोकिएको, दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने र २०८२ फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने मुख्य अभिभारा पाएको सरकारलाई अनेकन् बखेडा र जाल जुक्तिभित्र छिराएर रनभुल्लमा पारी निर्वाचन हुन नदिने, असफल बनाउने र आ–आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकमा संकट गहिर्‍याएर संक्रमण तथा अस्थिरता बढाउने क्रियाकलाप एवं प्रयास आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिको ‘कपटी चाल’ हुन सक्छ । यस्तो कपटपूर्ण चालको गन्ध महसुस गरेर इमानदारीपूर्वक प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेको अभिव्यक्ति आएको हो भने आगामी दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछ ।

अब के गर्ने ?

प्रारब्धलाई देखाएर वर्तमानमा निष्क्रिय रही दुष्परिणामलाई नियति तथा इतिहासको पोल्टामा हाली आफैं भित्र उकुसमुकुस्सिएर परिणाम स्वीकार गर्ने निम्छरो विकल्पभन्दा मौजुदा परिस्थितिसँग जुझेर जटिल संकटबाट मुक्ति लिने दायित्व नागरिकमाथि आइपुगेको यथार्थ हो । निराशा, निःसहायतालाई देखाएर जटिल परिस्थितिबाट नागरिक भाग्नु हुँदैन । जटिल परिस्थितिको समाधान लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै खोज्ने हो । वर्तमान, भविष्य र जुगानजुगको ढोका खोल्ने ‘समाज उन्नयन’को बाटो समातेर आफ्नोतर्फबाट योगदान पुर्‍याउनु नागरिकको कर्तव्य हो । सत्कर्म नै जीवनको मार्ग हो भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रीय परम्पराको सारबाट विमुख हुने छुट नागरिकलाई पनि छैन । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई सफल पार्न सरकार, दल नागरिक समाज र प्रत्येक सर्वसाधारण नेपाली नागरिक आ–आफ्नो कर्तव्यअनुसार जुट्नुपर्दछ ।

राज्यको क्रियाकलापबाट यो तथा त्यो नाम एवं कामबाट अपहेलित नागरिकले विद्रोहको स्वर उठाउनु स्वाभाविक हो । इमानदार, नैतिकवान् नेतृत्वको कौशलपूर्ण राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाटै भुइँमान्छेलाई समेत समेटेर संकट समाधान गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो । जतिसुकै बलियो नेतृत्व भनिए पनि दूरदृष्टि राख्न नसक्ने, तात्कालिक लेनदेन, सम्झौता स्वार्थ र लाभको तराजुमा आफूलाई जोख्ने दल एवं नेतृत्वको औचित्य भविष्यमा देखिँदैन । यसैगरी तात्कालिक समाधान मात्र हेरी दीर्घकालीन राष्ट्रको हित र स्वाधीनताको कसीमा खरो उत्रन नसक्ने दल एवं नेतृत्व पाखा लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

वैश्विक, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कार्यरत नागरिक समाज, दल, पेसा व्यवसाय, बौद्धिक एवं विज्ञताको छातामुनि एकत्रित तथा संगठित भएका नागरिक अगुवा समय क्रममा परोक्ष वा अपरोक्ष तवरले पहिले वा अहिलेको संक्रमणकालमा पनि सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भएकै छन् ।

कुनै पनि कारणले डुब्न लागेको जहाजरूपी संक्रमणकालीन राष्ट्रलाई सकुशल किनारामा अवतरण गराउने मुख्य कर्तव्य संक्रमणकालीन सरकारको हो । सरकारको सदस्यहरूलाई आकांक्षा, तृष्णा, लाभ, मोहको विषालुपनमा लिप्त हुने छुट छैन । सरकारमा रहेका केही सदस्यहरू आकांक्षा र लोभमा आशक्त रहेको सूचना समाचार पत्रहरूमा छरप्रस्ट भएका छन् । आफ्नो आकांक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पदको लालचबाट आजै मुक्त भई निष्पक्ष तवरले सरकार चल्न दिनुपर्दछ । राज्यको शक्ति एवं स्रोत साधनको पहुँचबाट अलग रही सर्वसाधारण नागरिकसरह आ–आफ्ना आकांक्षा प्राप्त गर्न कसैले रोक्दैन । संक्रमणकालीन तरल अवस्थामा बाह्य तथा आन्तरिक साना र ठूला शक्तिको औजार तथा प्रभावमा परेर पोखरी हुडेलेर धमिलो बनाई आ–आफ्ना स्वार्थरूपी माछा मार्ने कोसिस गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।

साना–ठूला बहुरुपिया अनेकौं व्यक्तिले आकार, प्रकार र परिणाम उपर दुराग्रही मनसायको पोको सक्रिय वा सुषुप्त रूपमा खोल्ने प्रयत्न गर्नेछन् । निष्ठा, इमानदारिता एवं अर्जुन दृष्टिको कठिन लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार हतोत्साही नभई होमिनुपर्नेछ । संक्रमणलाई सफल अवतरण गराउने क्रममा आइपरेका बाधा व्यवधान हटाउन असहज भएको स्थितिमा सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई बाधा व्यवधानको जानकारी गराई जनसहयोगको याचनाको आह्वान गर्नुपर्दछ । सरकार पारदर्शी एवं इमानदार भएको स्थितिमा सर्वसाधारण नागरिक अग्रिम पंक्तिमा उभिएर सरकारलाई सघाउन तत्पर हुनेछन् । सरकारको ‘अर्जुन दृष्टि’ संक्रमणको लोकतान्त्रिक अवतरणमा निरन्तर रहनुपर्दछ । दायाँबायाँ लाग्नु घातक हुनेछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनसर्वोच्चतालाई शिरोधार्य गर्दै दाउपेच, लोकरिझ्याइँ, कृत्रिम राष्ट्रियता, शासकीय तुष्टीकरण, भू–राजनीतिक बखेडा आदिका जन्जाल चिर्न पनि सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बनी जनसमक्ष जानुपर्दछ ।

सरकारको नेतृत्वले बोध गरेको देखिएको यथार्थ तथा गम्भीर वस्तुस्थितिको निकास भनेको तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको इमानदार अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्दै नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्दछ । निर्वाचन, सरकारको र वर्तमान शासकीय पद्धतिको विकल्प खोज्ने सोच मुलुकलाई द्वन्द्वमा अझ फसाउने, विभाजनतर्फ उक्साउने र चिरकालसम्म गन्जागोलको स्थितिमा राखी स्वार्थको दुनो सोझ्याउने रणनीति हुन पुग्दछ ।

ठूला–साना राजनीतिक दल एवं तीसौं जेन–जी समूहको दबाब र गालीबाट आजित भएको व्यथा प्रधानमन्त्री स्वयंले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने स्थितिले जेन–जी समूहको उद्दण्डता तथा उच्छृंखलतामा लगाम र राजनीतिक दलको चेत तथा विवेकमा संयम एवं सुधार अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । अचानोमा परी पेन्डुलमको स्थितिमा काम गर्नुपरेको पीडा व्यक्त गर्दै अब मुलुक बंगलादेश नहोस् भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति व्यक्त गरी सकुशल निकासका लागि मिहिनेत तथा धैर्यका साथ काम गरिरहेको मार्मिक वेदना प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ । यस्तो गम्भीर स्थितिमा मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन तीसौं समूहमा रहेका जेन–जी, सयौं दल र यसका गुट उपगुट, सरकारमा सामेल भएका तर भिन्न आकांक्षा राख्ने सदस्यहरू, नागरिक अगुवा र सर्वसाधारणले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन तोकिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा मन, वचन र कर्मले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि जेन–जीका तर्फबाट समूहपरक स्वार्थ त्याग गर्ने, राजनीतिक दलभित्रको खिचातानीलाई स्थगित गरी आसन्न निर्वाचनमा होमिनुपर्छ । सरकारमा रहेका सदस्यहरूले एउटै लयमा निर्वाचनको मुख्य लक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनुपर्छ । आ–आफ्ना आकांक्षा बोकेका सदस्यहरूले सरकारबाट पद त्याग गरी बाहिर रहेर आफ्नो मिसनमा अगाडि बढी प्रधानमन्त्रीलाई चुनावमा सघाउनुपर्छ । चुनावका लागि बाँकी रहेको छोटो अवधिलाई मध्यनजर गरी नागरिक अगुवा तथा बौद्धिक समूहले निर्वाचनको विकल्पको तानाबाना जुक्ति र संश्लेषणको अभ्यासमा भन्दा तोकिएको समयमा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पहल गर्नुपर्दछ । नागरिक अगुवा एवं विषय विज्ञले अत्यावश्यक संरचनागत कमजोरीमा तात्कालिक सुधार, सुरक्षा अवधारणाको कमजोरी औंल्याउनुपर्दछ । साथै क्रमबद्ध निर्वाचनसमेतलाई दृष्टिगत गरी कमजोरी सच्याउन पेसागत एवं प्राविधिक सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारण नागरिकले निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा अँगाल्नु नै मुलुकलाई अहिलेको संकटबाट पार लगाउने मुख्य उपाय हो ।