काठमाडौं र दिल्लीबीचको हवाई दूरी आठ सय किलोमिटरभन्दा केही बढी छ । यद्यपि, यी दुई राजधानीबीचको राजनीतिक दूरी भने निकै कम छ । किनकि, यहाँका राजनीतिक गतिविधि र निर्णायक क्षणहरूमा दिल्ली कुनै न कुनै रूपमा जोडिने गरेको छ भन्ने विश्वास जनतामाझ बलियो गरी स्थापित छ ।

त्यस्तो विश्वास दिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिने कूटनीतिज्ञ, गुप्तचर, दिल्लीबाटै यदाकदा सार्वजनिक हुने वक्तव्यबाट मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमअघि अस्वाभाविक ढंगले नेपालबाट हुने गरेको दिल्ली दौडाहाले पनि बलियो बनाउने गरेको छ ।

विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन वा उपचारका लागि भनेर हुने गरेको विदेश भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट पनि हुने गरेको छ । त्यसको वास्तविक विवरण सार्वजनिक नहुँदा जनतामा अन्योल र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले यस्ता भ्रमणका क्रममा हुने संवादका पात्र र विवरणलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । 

देशभित्र चुनाव नजिकिँदै गर्दा र दलहरू गठबन्धनलगायतका भावी रणनीति अख्तियार गर्न केन्द्रित भइरहँदा नेताहरूको दिल्ली प्रस्थानले तीव्रता पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगेर फर्किसकेका छन् ।

दाहाल प्रवासी संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार दिल्ली गएका थिए । भट्टराई पनि ७ पुसमा दुईदिने भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले मुम्बईमा आईआईटीद्वारा आयोजित ‘टेकफेस्ट’ मा अतिथिका रूपमा प्रवचन दिएका थिए भने दिल्लीमा भारतका पूर्वराजदूतहरूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ आरजु सोमबार अपराह्न दिल्ली पुगेकी छन् । उनको दिल्ली भ्रमणलाई नियमित स्वास्थ्य उपचार भनिएको छ । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पनि बिहीबार दिल्ली नै जाने तयारीमा छन् । उनी भारतीय संस्थापन नजिकका दुई ‘थिंक ट्यांक’ विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसन र नेटस्ट्र्याट (सेन्टर फर रिसर्च अन स्ट्राटेजिक एन्ड सेक्युरिटी इस्युज) ले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको गोष्ठीमा सहभागी हुन दिल्ली जान लागेका हुन् ।

विदेशमा नेपाली समुदायले आयोजना गरेका कार्यक्रममा नेताहरूको सहभागिता त सामान्य नै भइहाल्यो, विदेशी संघसंस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बोलावट हुनु र धारणा राख्न पाउनु पनि सकारात्मक हो । हाम्रा नेताहरूले पनि विभिन्न विषयमा देश–विदेशका कार्यक्रममा प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग मञ्च साझा गर्ने अवसर पाउनु हाम्रा लागि पनि फाइदै हुनेछ ।

मानौं न, हाम्रा नेताले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा मन्तव्य दिने हो भने हाम्रा लागि कति गर्वको विषय हुन्थ्यो ? यसले नेपाली नेताको ‘एक्पोजर’ र देशकै प्रतिष्ठामा कति योगदान पुग्थ्यो ? कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक लगानी र पर्यटन आकर्षणका लागि कति उपयोगी हुन्थ्यो ? त्यसैले हाम्रा नेता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा धारणा राख्नै नसक्ने वा राख्नै नपाउने भनेर संकुचित र हीनताबोधले ग्रस्त मानसिकता कसैले राख्नु हुँदैन । तर, यतिबेला हाम्रा नेताहरू हामीलाई गर्वानुभूति हुने कार्यक्रमकै लागि गइरहेका छन् त ? छैनन् । त्यसैले पनि प्रश्न उठेको छ ।

राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पूर्वस्वीकृति लिने र भेटघाटमा अनिवार्य प्रतिनिधि राख्ने र भेटमा भएका कुराकानीलाई सरकारको आधिकारिक अभिलेखमा राखिनुपर्छ ।

तर विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञसँग नेपालका बहालवाला एवं पूर्वपदाधिकारीहरूले राज्यका संयन्त्रलाई छलेर आफ्नो भेटलाई गुपचुप बनाउने गरेका छन् । गोप्य भेटहरूबारे उनीहरू न सरकारलाई जानकारी गराउँछन्, न सार्वजनिक रूपमा इमानका साथ अभिव्यक्त नै गर्छन् । जसको मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, यस्ता भेट उनीहरूले आफू स्वयंले तय गर्ने र आफ्नै स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

नेताहरूले विभिन्न देशमा हुने कार्यक्रममा आफ्नो सहभागितालाई आवरण मात्रै बनाउने गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य ध्येय राजनीतिक/कूटनीतिक र गुप्तचरका व्यक्तिसँग भेट्नु हुने गरेको छ । त्यसक्रममा नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिने जस्तो सामान्य उपक्रम पनि पूरा गरिँदैन । जस्तो कि, यस पटक पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल पार्टीको प्रवासी संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली गएका थिए ।

तर उनी दिल्ली पुग्ने खबर औपचारिक ‘च्यानल’ बाट नेपाली दूतावासले पनि पाएको थिएन । दिल्लीमै रहँदा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग कुराकानी गरेका थिए । अन्य भेट पनि भएका हुन सक्छन्, जसबारे उनले खुलाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । यसक्रममा भएका छलफल, अनौपचारिक समझदारीका विवरण पनि पारदर्शी छैनन् । यसबाट नेताहरूले आफ्नो ओज गुमाइरहेका छन्, देशको पनि प्रतिष्ठामा पनि आँच पुगेको छ ।

यहाँको राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गरेको छ । नेपालका नेताहरू नै दिल्ली पुगेर विवाद मिलाएका सन्दर्भ पनि छन् । जस्तो कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र गृहमन्त्री बीपी कोइराला, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला । दिल्लीका विशेष दूत काठमाडौं आएर मध्यस्थता गरेका सन्दर्भ पनि छन्, जस्तो कि, जनआन्दोलन चलिरहँदा २०६३ वैशाखमा आएका करण सिंह, २०७२ असोजमा संविधान जारी हुनुअघि आएका एस जयशंकर ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि दिल्लीलाई सोधेको वा सोध्ने प्रयास गरेका सन्दर्भ पनि छन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउनुअघि ‘दिल्लीसँग कुरा गर्न खोजेको’ भनेर पुष्पकमल दाहालले भारतीय पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता नै दिएका थिए । संविधान जस्तो आन्तरिक महत्त्वको दस्तावेज जारी गर्नुअघि नेताहरूले दिल्ली नै पुगेर प्रतिबद्धता गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भइसकेकै छ । अदृश्य र गोप्य छलफल र त्यहाँ हुने समझदारी सार्वजनिक नभए पनि जनताले आकलन गर्न सक्छन् ।

यस्तै प्रवृत्तिले यहाँका राजनीतिक दैनिकीमा भूराजनीतिक प्रभावलाई स्थापित गरिदिएको छ । र, यसका लागि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वकै भूमिका पनि जिम्मेवार छ । दुर्भाग्य के छ भने, नेताहरूले नै राष्ट्रवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका कथाव्यथा सुनाउन पछि पर्दैनन् । जबकि, त्यसका लागि उनीहरूले नैतिक बल नै राख्दैनन् ।