प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ लाई खारेज गर्दै संशोधित निर्देशिका जारी गरेको छ ।

 यसअघि आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सात वटा कानुनहरूलाई समेटेर एकीकृत निर्वाचन कानुन मस्यौदा तयार गरेको थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका निम्ति प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा लोकतन्त्र, निर्वाचन अभ्यास, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक सुधारहरू समावेश गरिएका थिए । यद्यपि ती पूर्ण भने थिएनन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा उक्त मस्यौदामा प्रस्तावितबाहेक पनि धेरै मुद्दाहरू अगाडि आएका छन्, जसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनमा नै सुधार नगरेसम्म सम्भव देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको र समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भइसकेको अवस्थामा अब उथलपुथलकारी कानुन ल्याएर सबै सुधार गर्न सम्भव नहुन सक्छ तर व्यवहारबाट भने सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको पहलकदमी, दलहरूको इमानदारिता र नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रत्यक्षमै पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी

आयोगले निर्देशिकामार्फत समानुपातिकतर्फ पचास प्रतिशत महिलाको नाम बुझाउनुपर्ने भने पनि प्रत्यक्षतर्फ यो प्रावधान राखेको छैन । जसकारण महिलाहरू ठूलो संख्याका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यासमा जान फेरि पनि वञ्चित छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवारी ९.३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ८.७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

निर्वाचित हुनेमा प्रतिनिधिसभामा ५.५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ४.२ प्रतिशत मात्र महिला थिए । दलहरूले उम्मेदवारी दिनबाट नै वञ्चित गरेपछि निर्वाचित प्रतिशत कम हुनु अनौठो भएन । यसलाई सुधार गर्नका लागि उम्मेदवारी नै सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यस उम्मेदवारीभित्र पनि महिलाभित्रको अन्तरसम्बद्धता र समावेशितालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू, खासगरी हालै नयाँ दर्ता भएका दलहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखे र उम्मेदवारीमै महिलाको पचास प्रतिशत सुनिश्चितता कायम गर्न सके भने आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व बढ्ने निश्चित हुन्छ ।

यही प्रावधान दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा पनि लागू हुनुपर्छ । यद्यपि यो हुनका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र नै समावेशिता र समानताको अभ्यास जरुरी छ, जुन अहिलेकै दलभित्र महिला र सीमान्तकृतको नेतृत्व तहमा भएको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने सकारात्मक देखिँदैन । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा समावेशिताको मर्मलाई सुनिश्चित गर्न सबै दलहरूले जिम्मेवार भई समयमै सचेत निर्णय लिन आवश्यक छ ।

मत खसाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता

देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेको छ । संसारका सयभन्दा बढी देशहरूमा छरिएर रहेका नेपालीको संख्या सरकारी तथ्यांकमा बाइस लाख छ भने तथ्यांकमा नसमेटिएको संख्या धेरै ठूलो छ । संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि नागरिकको हैसियतले देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । उक्त अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

प्रविधिले सुसज्जित अहिलेको समयमा भोट खसाल्नलाई परम्परागत रूपमा जस्तै जन्मस्थानमै पुग्नुपर्छ भन्ने सोचलाई कायम राख्नु र आउट अफ कन्ट्री (देशबाहिर) वा आउट अफ डिस्ट्रिक्ट (जिल्लाबाहिर) मतदानका बारेमा सम्भावना नै छैन भनेर बस्नु भनेको यसबाट आउन सक्ने परिणामबाट पन्छिन खोज्नु हो ।

यो प्रक्रिया खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण पक्कै छ तर असम्भव भने होइन भन्ने कुरा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनले प्रस्तुत गरेको छ । उक्त अध्ययनले यसका लागि तीन वटा भिन्न प्रक्रियालाई वैकल्पिक रूपमा प्रस्तावसमेत गरेको छ, जसमा तयारीका लागि लाग्ने समय र खर्च पनि आकलन गरिएको छ । त्यसैले सरकारले यसमा ढिलासुस्ती गर्नुभन्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका सल्लाह र अभ्यासहरूलाई मनन गर्दै छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाएमा राम्रो हुनेछ ।

देशबाहिरको मात्र नभएर देशभित्रै पनि जिल्लाबाहिर रहेका नागरिकलाई मत खसाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता झनै महत्त्वपूर्ण विषय हो । भोट खसाल्न जिल्लामै पुग्नुपर्ने व्यवस्थाले एक त धेरैलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ भने मतको किनबेच, अनावश्यक खर्च र अपारदर्शी चुनावी खर्चलाई प्रोत्साहनसमेत गरेको छ । यसो हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जग बसाल्नु हो ।

त्यसैले सुशासनका निम्ति पनि जिल्लाबाहिर र देशबाहिरका नागरिकको मत खसाल्ने अधिकार सुरक्षित हुनु जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा नै कानुन बनाउन आदेश दिइसकेको यो व्यवस्था अबको निर्वाचनमा पालना हुनैपर्छ । यसका अलावा मतदातालाई यदि कोही पनि उम्मेदवार मन परेको छैन भने म माथिका कसैलाई पनि छान्दिनँ (नन अफ द एभव, नोटा) को अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ ।

निर्वाचन खर्च, धरौटी र मौन अवधि 

निर्वाचन खर्चिलो प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिले मानसिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा भएका आर्थिक गतिविधिलाई हेर्दा निर्वाचनमा सीमान्तकृत र महिलाहरूले भाग लिनु भनेको असम्भवजस्तै नै देखिएको छ ।

निर्वाचन खर्चलाई घटाउन नसके र कानुनी रूपमा नै सीमितताहरूको तय नगरेमा विगतको अवस्थामा परिवर्तन आउने छैन । निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचन खर्चमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गरी महिला तथा समावेशी 

समूहका लागि राज्य कोषबाट निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्य स्रोतको प्रयोग गर्न छुट प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरियो भने उक्त समुदायलाई सहज हुन सक्छ । यसबारेमा निरन्तर बहस अपेक्षित छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । धरौटी रकम ठूलो हुँदा धेरै व्यक्तिहरू उक्त प्रक्रियाको पहिलो चरणबाट नै बाहिरिन्छन् । विगतमा निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिएको एकीकृत मस्यौदामा उक्त रकमलाई दोब्बर बढाइएको थियो । यसो गर्नु भनेको महिला र सीमान्तकृतप्रति राज्य असंवेदनशील देखिनु हो । धरौटी रकमलाई विशेष व्यक्ति वा समुदायका निम्ति निःशुल्क गरिनुपर्छ, जसले सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सहजीकरण गर्दछ ।

निर्वाचनका अनुभवहरूलाई हेर्ने हो भने मतको किनबेच र प्रभाव सबैभन्दा बढी मौन अवधिका बेला भएको पाइन्छ । मौन अवधिमा प्रत्यक्ष प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भए पनि त्यस अवधिको मौका छोपेर निगरानी र अनुगमनलाई छल्दै निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्ने कार्यहरू भई महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र निरुत्साहित बनाउने अभ्यास रहेकाले हाल रहेको ४८ घण्टाको मौन अवधिलाई घटाएर १२ घण्टा कायम गरिनुपर्छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था

निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाले उम्मेदवारी अयोग्यताको हकमा फौजदारी कसुर (जस्तै– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी), संगठित अपराधमा सजाय पाएका व्यक्ति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई उक्त सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको लगायत छन् ।

यद्यपि, हाम्रो जस्तो समाजमा यौन हिंसाका मुद्दाहरू अदालतसम्म जाने तथ्यांक पाँच प्रतिशत छ भनेर अनुसन्धानले भन्छ । जातीय भेदभाव, घरेलु हिंसा, बहुविवाहजस्ता मुद्दा अपवादका रूपमा अदालतमा पुग्छन् । अदालतसम्म पुगेका मुद्दाहरू पनि पीडितको पक्षमा फैसला हुने, दोषीले सजाय काट्ने भनेको यदाकदा हो ।

बहुसंख्यक पीडकहरू शक्ति, सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा वा नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू नै हुने हुनाले फैसला भएको वा सजाय भुक्तान गरेको जस्ता व्यवस्थालाई मात्र अयोग्यताको मापदण्ड राख्नु भनेको यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन छुट दिनु हो । त्यसैले बाल दुर्व्यवहार, बाल यौन शोषण, बाल श्रमिकको प्रयोग, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, लैंगिक हिंसा, श्रम शोषण, बहुविवाहमा जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित र कसुरदार ठहर भएकालाई मात्र नभई आरोपित र प्रहरी वा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भएमा यसलाई अयोग्यताको मापदण्डको आधार बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचनका बेला हुने चरित्र हनन, स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति र भ्रामक समाचार 

अनुसन्धानले नै देखाएको छ कि निर्वाचनका बेला महिला तथा सीमान्तकृत उम्मेदवारहरूमाथि हुने डिजिटल वा व्यक्तिगत हिंसाहरू बढेर जाने गर्छन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन नहुने भनी निर्वाचन कसुर कायम गरिएकामा ‘चरित्र हनन’ भित्र कुन–कुन कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्न जरुरी छ ।

यस्ता कार्यले उनीहरूको निर्वाचनमा भाग लिने उत्प्रेरणालाई घटाउने मात्र नभई उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक आघातहरू पर्न जान्छन्, जसको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ । महिला उम्मेदवारमाथि निर्वाचनका बेला हुने गरेका स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति, चरित्र हत्या हुने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार, गलत र भ्रामक जानकारीहरू, लैंगिकता, यौनिकता, जातीयतामा आधारित हुने टिप्पणीहरूलाई समेट्नुपर्ने र निर्वाचन नतिजालाई प्रभावित पार्नका लागि गरिने निर्वाचनका उम्मेदवारको चरित्र हननको कसुरमा दोब्बर सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता महत्त्वपूर्ण छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ ले यस्ता कार्य गर्न नहुने भनेको छ र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यो उजुरीपश्चात् कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ, स्पष्ट छैन । निर्वाचन विशेष समय हो, यस्तो बेलामा भएका हिंसाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुनी संयन्त्र हुनुपर्छ । नियमित कानुनी प्रक्रियाबाट जाँदा व्यावहारिक र न्यायसंगत हुँदैन ।