नेपाली कांग्रेसका प्रतिभासम्पन्न नेता तथा सांसद गगन थापा कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिमा चर्चित भइरहने व्यक्तित्व हुन् । पछिल्लो पुस्ताका यी प्रभावशाली व्यक्तित्व यतिबेला पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा अत्यन्त चलायमान छन् र सधैं चर्चाको शीर्ष स्थानमा रहने गरेका छन् ।

जेन–जी विद्रोहपछि पछिल्लो समयमा नै गगन चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । अहिले उनको चर्चा उनले प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमा केन्द्रित रहेको छ ।

उनी यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीका रूपमा स्थापित छन् । त्यसैले पनि कांग्रेस कार्य समितिले निर्वाचनको मुखमा तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि उनले चुनावमा जानुअघि ‘विशेष अधिवेशन’ गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

महामन्त्री गगनले विशेष महाधिवेशनका लागि सभाकक्ष लगायतका पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्त मिलाइसकेका छन् । तर, अहिलेको संकटकालीन समयमा गगनले प्रस्ताव गरेको विशेष अधिवेशनको परिणाम सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो आउनेछ ? यसबारे कांग्रेसका नेताहरूले स्पष्ट विचार राख्न सकेका छैनन् ।

स्वाभाविक हो, गगन थापा हतारमा छन् । नेपाली सत्ताको संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको चाहना अस्वाभाविक पनि होइन । तर, जेन–जी विद्रोहपछि देशको परिस्थिति सामान्य छैन । फागुन २१ का लागि तय गरिएको चुनाव होला वा नहोला ? अधिकांश मानिसको मन द्विविधाले भरिएको छ ।

समय सोचिए जस्तो सरल छैन, तरल छ । गगन थापाले यो कुरा नबुझेका छैनन् । नेपाली समाजको मनस्थिति बिथोलेको छ, जेन–जी विद्रोहले । भोलिको शासन व्यवस्था नबिथोलिएला भन्ने आशा कसैमा देखिँदैन । गगनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन उपलब्धिमय होलान् भन्ने आधार के छ ? 

नेता गगनका बारेमा नकारात्मक चर्चा गर्नुभन्दा पनि देशमा विद्यमान शासकीय र राजनीतिक विधिको परिवर्तनमा उनी कति प्रभावकारी रहे ? त्यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । पश्चिमी संसारका बुद्धिजीवीहरूले हाम्रा जस्ता विकासशील भनिने देशहरूलाई आफ्नो खेलको बिसात बनाएका छन् भन्ने कुरा गगनलाई थाहा नभएको होइन ।

छिमेकी बंगलादेशको सरकारले अघिल्लो सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी अवामी लिग र त्यो पार्टीका नेता शेख हसिनालाई कसरी चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिर राख्यो ? त्यसको विश्लेषण नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले गर्नुपर्दछ । गगनले प्रस्तावित विशेष अधिवेशनका कार्यसूची स्पष्ट ढंगले अघि सारेका छैनन् ।

यो विशेष अधिवेशनको उपलब्धि के हुनेछ ? यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अहिलेको दीनहीन अवस्थाबाट कसरी मुक्त गर्नेछ ? उद्देश्य र ध्येयमा चुक्दै गएको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विशेष अधिवेशनले कसरी उचाइमा पुर्‍याउँछ ? के विशेष अधिवेशनले विद्यमान परिस्थितिको यथार्थ व्याख्या गर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई ‘सहमत’ गराउने काम गर्न सक्दछ ? 

‘जेन–जी’ विद्रोह र विध्वंसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसदीय चुनावको मिति तोकेपछि नेपाली कांग्रेस विवाद र अविश्वासको चरम अवस्थामा पुगेको छ । महामन्त्री गगन फागुन २१ मा ‘हुने’ संसदीय निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसको ‘विशेष’ अधिवेशन बोलाउने अभियानमा लाग्नुभएको छ ।

जेन–जीको नाममा भएको सांघातिक आक्रमणपछि पार्टी सभापतिबाट अवकाश लिने मनस्थितिमा पुग्नुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई अनौपचारिक प्रकारले ‘कार्यवाहक’ तोकेर स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुर जानुभएको थियो । सिंगापुरबाट तरोताजा भएर फर्किनुभएका देउवा अहिले सभापतिका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

यता, उपसभापति खड्काले पाउनुभएको कार्यवाहकको पगरी यथावत् रहेको छ । कांग्रेसका ‘बौद्धिक र विचारशील’ भनिएका नेताहरूले उपसभापति खड्कामा ‘निर्णय क्षमता नभएको’ टिप्पणी गरेका थिए । उपसभापति खड्कामाथि गरिएको यो टिप्पणी कदाचित न्यायोचित थिएन । तर, राजनीतिमा न्याय–अन्याय हुँदैन । सत्ता स्वार्थ नै प्रमुख हुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको इतिहास देशका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलको इतिहासभन्दा पृथक् छ । कांग्रेसले देशमा प्र्रजातान्त्रिक स्थापनाका लागि निरन्तर कडा संघर्ष गरेको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिको सफलतापछि २०१५ सालसम्म कांग्रेस प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा 

रह्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनतिरको प्रतिगमनपछि अर्को एक दशक सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा पञ्चायतविरुद्ध संघर्षमा जुट्यो । यो कालखण्डमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायतका नेताहरू कारागारमा थुनिनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नेताहरू कारामुक्त भए पनि देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक वातावरण थिएन । कारामुक्त भएपछि बीपी र गणेशमान सिंह निर्वासनमा जानुभयो । बीपी र गणेशमान सिंहभन्दा केही वर्षपछि कारागारबाट मुक्त हुनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक संगठनको पुनः संयोजन गर्न निकै कडा मिहिनेत गर्नुभएको थियो । 

देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसमा यो वा त्यो विवादको कमी कहिल्यै रहेन । स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसमा साना–ठूला द्वन्द्वहरू भई नै रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वले ती द्वन्द्वहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ ।

२०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिले गरेको मार्गदर्शनअनुसार राजासँग एकता र मेलमिलाप नीतिअनुसार देशको शासन व्यवस्था चलाउन आग्रहका साथ प्रस्ताव गरिरहनुभएको थियो । तर, राजाले महामन्त्री कोइरालाको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि भएको थियो– प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय जनआन्दोलनको संयोजन । कांग्रेसका सर्वमान्य नेताका रूपमा आन्दोलनमा सहभागिताका लागि गणेशमान सिंहले देशमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत रहेका सबै वामपन्थी दलहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । यसपछि नै जनआन्दोलनको आँधी–बेहरीले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेको थियो । 

परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित हुनुभयो । उहाँका स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि पनि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति सामान्य थिएन ।

२०४८ सालमा झापाको कलबलगुडीमा भएको महाधिवेशन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको ‘असन्तुष्टि’ का कारण चुनावपछिको सरकारको नेतृत्वकै विषय ठूलो चर्चामा आयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाका विपक्षमा निकै नेताहरूले चर्को बहस गरे ।

कांग्रेसको एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महेश आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकामा र चुनावमा पराजित हुनुभएका नेता डा. रामशरण महतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएकामा आवाज उठाएका थिए । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ती असन्तुष्ट आवाजहरूको साथ दिनुभएको थियो । त्यो विवादलाई साम्य पार्न सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुझबुझका साथ निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । 

उच्च सैनिक अधिकारीहरूले दिएको सल्लाह अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आकार दिनुभएको वर्तमान चुनावी सरकारको कुनै राजनीतिक अस्तित्व स्थापित हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कब्जा जमाएर बसेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका मधेशवादी दलहरू फागुन २१ का लागि निर्धारित चुनावको प्रतीक्षामा रहेका त छन् ।

तर, अहिलेसम्म देशमा चुनाव हुने खालको उत्साहजनक राजनीतिक र सामाजिक वातावरण बन्न सकेको छैन । सेना, चुनावी सरकार र नयाँ–पुराना राजनीतिक दलका नेताले आह्वान गर्दैमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव हुने होइन । अहिलेको अवस्थामा मतदानमा सहभागी हुन जसले जति नै आह्वान गरे पनि जनतामा त्यस्तो जाँगर देखिँदैन । यो कुरा गगन थापा वा अरू कोही नेतालाई थाहा नभएको होइन ।

जनताले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म भोट दिएको दिएकै छन् । तर, ‘झिलिमिली’ परिणाम कतैबाट आएको छैन । देश अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सानो र मनोरन्जक बजारमा परिणत भएको छ । मिहिनेती र सरल चरित्रका रूपमा प्रतिष्ठित नेपालका किसानहरू अन्यत्र देशमा कमारो बन्नुपर्ने नियतिमा फँसेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमा यतिबेला सामूहिक अठोट देखिएको छैन । देश संघीय गणतन्त्रमा पुगेपछि कुनै पनि पार्टीले एकल सरकार चलाउन सकेको छैन । देशमा गठन भएका प्रादेशिक सरकारहरूमा जागरुकता देखिँदैन । जनताका समस्याहरू जस्ताका तस्तै छन् । भ्रष्टाचार बढेको बढेकै छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कतिपय राजनीतिक र प्रशासकीय व्यक्तिहरूको अनुहार सदाचारीका रूपमा बाहिर आइरहेको छ ।

राजनीतिक पद्धतिको मूल्यमा नेताहरूको अहंकार र हैकम बढेको छ । तर, संघीय सरकारको ‘शक्तिशाली’ तहमा रहेका व्यक्तिहरू, चाहे ती माओवादी जनयुद्धका ‘नायक’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् अथवा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका केपी ओली, अथवा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्, यी सबै निष्प्रभावी र निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । वर्तमान राजनीतिको सबैभन्दा कारुणिक अवस्था यही हो ।

संघीय गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो समृद्धिको राजनीति प्रारम्भ हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू संगठित हुँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कोही आफ्नै रवाफमा रमाएका छन् । कोही आफैं अलमलिएका छन् ।

खासगरेर, नेपाली कांग्रेस पार्टीको अवस्था लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल देखिन थालेको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव र आह्वानमा हुन लागेको ‘विशेष अधिवेशन’ कति परिणाममुखी होला ? भन्न सकिँदैन । यो विशेष अधिवेशन मात्रैले ‘गतिशील’ पार्टीबाट ‘गतिहीन’ पार्टीमा परिणत हुँदै गएको नेपाली कांग्रेसलाई असान्दर्भिक हुनबाट जोगाउन सक्दैन ।