संविधानले दिएको अधिकार र नागरिकको सहभागितासँगै स्थानीय सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छन्।
What you should know
राज्यका अंगहरू नागरिकको जति बढी नजिक हुन्छन्, उति नै राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व वृद्धि हुन्छ । किनकि, त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवा तथा सुविधा सहजै लिन सक्छन् । विकास निर्माणका कामका लागि सरकारसम्म आफ्नो माग राख्न र त्यसको प्रक्रियालाई अवलोकन गर्न पाउँछन् ।
राज्यका कामकारबाहीमा गुनासो सहजै व्यक्त गर्न सक्छन् । आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक ढंगबाट दबाब दिन सक्छन् । नेपालको संघीयताको संरचना नै राज्यलाई नागरिकतर्फ फर्काउने ढंगले तयार गरिएको छ । सदियौंदेखि कायम राज्य र नागरिकबीच ठूलो दूरीले सिर्जना गरेको ठूलै असमझदारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
तीन तहको सरकारमध्ये नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार– स्थानीय सरकार– ले जुन ढंगले काम गरिरहेका छन्, त्यसले संघीयताको अभ्यासका क्रममा राखिएका अभिप्रायलाई सम्बोधन गरिरहेको अनुभूत हुन्छ । यसबाट राज्य र नागरिकलाई अलग अवधारणाका आधार विभाजित गर्ने होइन कि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने संस्कृति विकास गरिरहेको छ ।
२०७४ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुनुअघि चर्चामा आएको नारा थियो– गाउँगाउँमा सिंहदरबार । अर्थात् शासकीय केन्द्र सिंहदरबारबाट पाउनुपर्ने सेवा नागरिकले आफ्नै गाउँठाउँमा पाउनेछन् । सिंहदरबारका कोठाचोटामा तयार हुने योजना गाउँठाउँमै तयार हुनेछन् र त्यसमा नागरिकको पनि संलग्नता रहनेछ । नागरिकमैत्री योजना बन्नेछन् ।
केन्द्रीकृत राज्यको सरकारले देख्न नसकेका नागरिकका सकस देख्नेछ र समाधानका लागि योजना कार्यान्वयन गर्नेछन् । नागरिकको यस्तो बुझाइ र अपेक्षा धेरै हदसम्म पूरा भएको छ । सबै स्थानीय तहले सबै क्षेत्रमा समान प्रयत्न गरे र सफलता प्राप्त गरे भन्ने त होइन, तर नागरिकका दुःखसुखसँग स्थानीय सरकार जोडिएका अनेकौं सन्दर्भ पाउन सकिन्छ ।
कोभिड महामारीका बेलामा नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि खानपिनको व्यवस्था मिलाउने कामसम्ममा स्थानीय सरकार सक्रिय देखिएका थिए । सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारको भूमिका महसुस भएको र प्रशंसा पाएको त्यतिबेलै हो । त्यसअघि र पछि पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका सबालमा स्थानीय सरकारको अग्रसरता अर्थपूर्ण छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ मा ३ हजार ८ सय १ र कक्षा १ देखि १० सम्ममा १९ हजार ३ सय ६ बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन सफल भएको छ । यसबाट जेहेन्दार, गरिब, महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका विद्यार्थीले लाभ पाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको ‘महानगर अटिजम सेवा केन्द्र’ बाट हाल १७ जना बालबालिकाले सेवा लिइरहेका छन् ।
अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले रामपुर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक स्कुल सञ्चालनमा ल्याएको छ । दोर्दी गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी खेती गर्ने किसानलाई बीउ र मल्चिङ सामग्रीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि उत्पादनसँगै कृषकको आर्थिक सुरक्षा पनि बढेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’ चलाएयता सफा मात्रै देखिएको छैन, वर्षमा करिब ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी पनि गर्न थालेको छ ।
त्यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहको गुणस्तरले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै असल स्थानीय सरकारको पहिचान बनाएको छ । कालीकोटका नरहरिनाथ र शुभकालिका गाउँपालिकाले पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘गोठालो भत्ता’ दिन थालेपछि व्यावसायिक किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
ठोरी गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेकै कारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८१/०८२ मा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ठोरी गाउँपालिका प्रदेशमै सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । आठबीस नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई डाक्टर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्दै, एचए र स्टाफ नर्सलाई पनि छात्रवृत्ति दिइरहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दुग्ध किसानलाई अनुदान दिन्छ, जसले कृषकहरूको मनोबल बढाएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले चलाएको हाटबजारका कारण कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेका उपज हाटबजारबाट बिक्रीवितरण गरी आर्थिक उपार्जन गर्न थालेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा सुरु भएको ‘माया धराने’ बेसार उद्योगले किसानको आय र उद्यमशीलता र रोजगारीलाई नै नयाँ दिशा दिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूची छन् । जसमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सिँचाइ, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य जस्ता विषय पर्छन् ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास लगायतका काम पर्छन् । प्रायः स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको पहिचान गर्दै नतिजामुखी काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसबाट नागरिक लाभान्वित भएको पाइन्छ । यसले नेतृत्व सीप र आँट पनि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित मूलधारको राजनीतिमा अघि बढ्नु एउटा उदाहरण हो ।
तीन तहको संघीयता अपनाइएको भए पनि संघीय सरकार नागरिकको अपेक्षा र सपनालाई पूरा गर्न असफल जस्तै छ । अस्थिरता र गतिहीनतामा फसिरहेको छ । प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारको असहयोग, आफूभित्रको अलमल र दलीय खिचातानीका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले नै संघीयताको साख बचाइरहेको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
समयक्रममा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र क्षमता महसुस गर्दै गएका छन् नै, परिपक्वता पनि हासिल गर्दै गएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार भएका कारण आँट पनि छ, संविधानले अधिकार पनि दिएको छ । त्यसको लाभ नागरिकले सहजै पाउने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारले वर्षौंदेखि फत्ते गर्न नसकेका कतिपय काममा स्थानीय सरकारले सामान्य प्रयत्नबाटै सफलता पाएका पनि छन् । यसर्थ स्थानीय सरकार अधिकार र अठोटको संयोजन पनि हुन् ।
