दक्षिण एसियाका कुनै एक देशमा देखिने राजनीतिक संकटलाई हामी प्रायः ‘अपवाद’ का रूपमा बुझ्ने गर्छौं– त्यहाँको इतिहास, नेतृत्व वा सामाजिक संरचनाको विशिष्ट परिणाम भनेर । तर व्यावहारिक यथार्थ फरक छ । यस क्षेत्रका धेरै संकटहरू आकस्मिक होइनन्, ती दीर्घकालीन संरचनागत क्षय, कमजोर शासन क्षमता र वैधताको क्रमिक पतनका नतिजा हुन् । बंगलादेशमा शेख हसिनापछिको राजनीतिक अस्थिरता, सडककेन्द्रित शक्ति र संस्थागत अविश्वास नेपालका लागि टाढाको घटना होइन– यो एउटा स्पष्ट प्रारम्भिक चेतावनी हो ।

यो समानता वैचारिक छैन, कार्यात्मक छ । लोकतान्त्रिक संक्रमणपछि उत्पन्न थकान, शासन कार्यसम्पादनमा गिरावट र राज्य–नागरिक सम्बन्धमा देखिएको दूरी– यी सबै प्रक्रियाले राज्यलाई भित्रैबाट कमजोर बनाउँछन् । यही कमजोरीले अन्ततः सडकलाई निर्णायक बनाउँछ र संस्थालाई प्रतिक्रियात्मक । नेपालले यो सबक अहिले नै बुझ्नुपर्छ– ढिलो भयो भने छिमेकीहरूको भोगाइ आफूले दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ ।

छिमेकीको पाठ

दक्षिण एसियाका तीन वटा हालैका संकट– श्रीलंका (२०२२), म्यानमार (२०२१ देखि) र बंगलादेश (२०२४) ले नेपाललाई तीन वटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् ।

श्रीलंकाले देखायो कि आर्थिक दुर्व्यवस्थापन र अभिजात वर्गको अहंकारले राज्यलाई रातारात दिवालिया बनाउन सक्छ । एक पटक आर्थिक संकट गहिरियो भने त्यसले राजनीतिक वैधता, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासमेत गुमाउँछ । विदेशी मुद्राको अभाव, ऊर्जा संकट र खाद्यान्न आयातमा असफलताले सडकमा लाखौं मान्छे उतार्‍यो । राष्ट्रपति भाग्न बाध्य भए । यो आर्थिक असफलताको राजनीतिक मूल्य थियो ।

म्यानमारले देखायो कि जब सेना राजनीतिक निर्णायक बन्छ, तब लोकतन्त्र कागजको सजावट मात्र हुन्छ । सैन्य हस्तक्षेपपछि म्यानमार गृहयुद्ध, जातीय विद्रोह र क्षेत्रीय विघटनतर्फ धकेलियो । राज्य अधिकार केन्द्रबाट हराउँदै गयो । बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक विभाजनलाई भू–राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरे । यो सैन्य अतिक्रमणको लामो मूल्य हो ।

बंगलादेशले भर्खरै देखायो कि जब शासन अधिनायकवादी हुन्छ, संस्थाहरू व्यक्तिकेन्द्रित बन्छन् र जनअसन्तुष्टिलाई दमनमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ, तब एउटा घटनाले सम्पूर्ण प्रणाली ध्वस्त पार्न सक्छ । विद्यार्थी आन्दोलन सुरुमा वैध माग थियो, पछि सडक शक्तिमा परिणत भयो । अहिले बंगलादेश संवैधानिक अस्पष्टता, धार्मिक उग्रवाद र क्षेत्रीय हस्तक्षेपको जोखिममा छ ।

नेपालले यी तीनैबाट एउटै पाठ लिनुपर्छ : संकट एकै पटक आउँदैन तर संस्थागत क्षय दशकौंसम्म जम्मा हुन्छ । जब त्यो सीमा नाघ्छ, त्यसलाई उल्टाउन पुस्तासम्म लाग्छ ।

संक्रमणपछिको थकान र वैधताको क्षय

बंगलादेश र नेपाल दुवै संक्रमणपछिका राज्य हुन् । बंगलादेशमा स्वतन्त्रतापछिको धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र पछिल्लो दशकको अधिनायकवादी स्थिरताले केही समय शासन नियन्त्रण कायम राख्यो । तर त्यो स्थिरता संस्थागत क्षमता र सामाजिक सहमतिमा आधारित थिएन । व्यक्तिकेन्द्रित र सुरक्षा आधारित थियो । जब आर्थिक दबाब, राजनीतिक दृष्टिहीनता र वैधताको क्षय एकसाथ आए, त्यो स्थिरता टिक्न सकेन ।

नेपालमा सन् २०१५ को संविधानले समावेशी संघीय संरचना दियो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व विस्तार भयो, पहिचानको मान्यता स्थापित भयो । तर शासन कार्यसम्पादन– सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी पूर्वानुमेयतामा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । परिणामतः जनअसन्तुष्टि सुधारवादी मागबाट प्रणालीविरोधी भावनातर्फ सर्दै छ ।

दक्षिण एसियाली अनुभवअनुसार, यही संक्रमण गैरसंवैधानिक राजनीतितर्फ जाने प्रमुख पूर्वसंकेत हो । श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले यसलाई बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् । नेपालले सोच्नुपर्छ ः के हामी फरक छौं वा हामी पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौं ?

संस्थाको सट्टा सडक शक्ति

बंगलादेशमा देखिएको ‘ओकलोक्रेसी’ जहाँ सडक नै अन्तिम निर्णायक बन्छ– एकाएक आएको होइन । संस्थामाथिको विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै जाँदा संसद्, न्यायपालिका र प्रशासन औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यावहारिक रूपमा शक्ति सडकमा सर्‍यो । यही प्रक्रिया म्यानमारमा सैन्य शासनअघि, श्रीलंकामा ‘गोटा गो होम’ आन्दोलनअघि र पाकिस्तानमा इमरान खानको पतनअघि देखिएको थियो ।

नेपाल अझै त्यहाँ पुगेको छैन । तर ‘सडक भिटो’ शक्ति बढ्दो छ– जेन–जी आन्दोलन, पहिचान आधारित परिचालन र राजतन्त्र पुनरागमनसम्बन्धी बहस यसका उदाहरण हुन् । जब संसद्, राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनप्रति जनविश्वास घट्छ, तब संस्थागत निर्णयको वैधता सडकको सहमतिमा निर्भर हुन थाल्छ ।

यो खतरनाक मोड हो । किनकि सडक शक्ति भावनात्मक, तात्कालिक र प्रायः अल्पकालीन हुन्छ । त्यसमा दीर्घकालीन रणनीति, संवैधानिक सीमा र जवाफदेहिताको संयन्त्र हुँदैन । जब सडकले संस्थालाई प्रतिस्थापित गर्न थाल्छ, राज्य अधिकार क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ । यही विन्दु बंगलादेशसँगको सबैभन्दा चिन्ताजनक समानान्तरता हो । नेपालले यो स्थिति रोक्नुपर्छ– ढिलो भयो भने बंगलादेशको बाटो अपरिहार्य हुन्छ ।

युवा आन्दोलन : परिवर्तनको ऊर्जा कि रणनीतिक प्रवेशद्वार ?

बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले सुरुमा वैध असन्तुष्टि बोकेको थियो । तर संगठनात्मक अनुशासन र संस्थागत मार्गको अभावले त्यसमा इस्लामवादी, आपराधिक र बाह्य वैचारिक तत्त्वहरू प्रवेश गरे । आन्दोलन क्रमशः राज्यविरोधी मात्र होइन, राज्य–प्रतिस्थापनतर्फ उन्मुख भयो । यो प्रक्रिया अरब वसन्त, हङकङ आन्दोलन र म्यानमारको युवा विद्रोहमा पनि देखिएको थियो ।

नेपालका युवा आन्दोलनहरू हालसम्म धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शिताकेन्द्रित र सुशासनमुखी छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । तर जब संस्थागत राजनीति युवाका लागि बन्दजस्तै हुन्छ, जब राजनीतिक दलमा प्रवेश वंशानुगत वा बफादारीमा आधारित हुन्छ, जब नीति–निर्माणमा युवाको प्रतिनिधित्व सतही हुन्छ तब सडक नै राजनीतिक विद्यालय बन्छ ।

दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक सन्दर्भमा यो अत्यन्त संवेदनशील अवस्था हो । किनकि डिजिटल सूचना युद्ध, आईएनजीओ र एनजीओकेन्द्रित सक्रियता र बाह्य वैचारिक प्रभाव यतिखेर युवामार्फत नै प्रवेश गर्छन् । सोसल मिडियामा फैलिने भ्रम, आर्थिक रूपमा समर्थित आन्दोलन र बाह्य एजेन्डाको आयात, यी सबै युवा असन्तुष्टिलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

इतिहासले देखाउँछ– अव्यवस्थित ऊर्जा लामो समय तटस्थ रहँदैन । या त संस्थाले त्यसलाई आत्मसात् गर्छ वा बाह्य शक्तिले त्यसलाई हतियार बनाउँछ । नेपालले युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ, ढिलो भयो भने बंगलादेशजस्तै अनियन्त्रित हुनेछ ।

वैचारिक रिक्तता र प्रतिस्थापनको जोखिम

बंगलादेशमा अधिनायकवादी रिक्तता इस्लामवादले भर्‍यो । म्यानमारमा लोकतान्त्रिक रिक्तता सैन्य शासनले भर्‍यो । श्रीलंकामा आर्थिक रिक्तता राजनीतिक अराजकताले भर्‍यो । नेपालमा यस्तै रिक्तता आयो भने पुनःस्थापनात्मक राष्ट्रवाद, उग्र जनवाद वा बाह्य वैचारिक आयातले ठाउँ लिन सक्छ ।

जोखिम विचारधारामा होइन । राज्य अधिकार कमजोर हुँदा सिर्जित रिक्तताको दुरुपयोगमा छ । जब राज्य निर्णायक रहँदैन, सेवा प्रदान गर्न असफल हुन्छ, न्याय दिलाउन सक्दैन, तब वैचारिक शक्तिहरू प्रतिस्थापन हुन्छन् । ती धार्मिक हुन सक्छन्, जातीय हुन सक्छन् वा बाह्य भू–राजनीतिक शक्तिका एजेन्ट हुन सक्छन् । तर ती प्रायः लोकतान्त्रिक हुँदैनन् । नेपालले यो रिक्तता भर्नुपर्छ– राज्य कार्यसम्पादनमार्फत, सेवा सुधारमार्फत, जवाफदेहितामार्फत । ढिलो भयो भने बाह्य विचारधाराले यो स्थान लिन्छ । त्यसपछि नियन्त्रण गुमाउने राज्यको हातमा केही रहँदैन ।

कमजोर राज्य र बाह्य अवसरवाद

दक्षिण एसियामा आन्तरिक कमजोरी सधैं बाह्य अवसरवादको निम्तो बन्छ । बंगलादेशमा आन्तरिक संकटले क्षेत्रीय र वैचारिक शक्तिलाई खेल मैदान दियो । म्यानमारमा चीन, थाइल्यान्ड र भारतले आन्तरिक विद्रोहीहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राखे । श्रीलंकामा चीन, भारत र आईएमएफले ऋण र सहायतालाई राजनीतिक साधन बनाए ।

नेपालमा जोखिम फरक स्वरूपको छ– भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी दाताकेन्द्रित शासन एजेन्डा, एनजीओ प्रभाव र सूचना सञ्चालन । जब घरेलु असन्तुष्टि राष्ट्रिय संस्थाबाट सम्बोधन हुँदैन, तब त्यो भू–राजनीतिक साधन बन्छ । उदाहरणका लागि, यदि नेपालको युवा आन्दोलन संस्थाभित्र समाधान नपाएर सडकमा लामो समय बित्यो भने त्यसलाई कुनै बाह्य शक्तिले आर्थिक, सूचनात्मक वा कूटनीतिक रूपमा समर्थन गर्न सक्छ । त्यसपछि आन्दोलन राष्ट्रिय हित होइन, भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मोहरा बन्छ ।

जब घरेलु असन्तुष्टि राष्ट्रिय संस्थाबाट सम्बोधन हुँदैन, तब त्यो भू–राजनीतिक साधन बन्छ । यसले राज्यको स्वायत्तता व्यवहारमा कमजोर बनाउँछ, चाहे कागजमा सार्वभौमिकता सुरक्षित नै किन नदेखियोस् । नेपालले यो खतरा अहिले नै चिन्नुपर्छ– ढिलो भयो भने म्यानमार र बंगलादेशको भू–राजनीतिक खेलको पुनरावृत्ति नेपालमा हुन सक्छ ।

प्रतीकात्मक संस्थामाथि आक्रमण

बंगलादेशमा धर्मनिरपेक्ष मिडिया, सांस्कृतिक प्रतीक र अल्पसंख्यक समुदाय निसानामा परे । म्यानमारमा लोकतान्त्रिक आवाज दमन भयो । श्रीलंकामा राष्ट्रपति भवन आक्रमण भयो । नेपालमा पनि संविधान, गणतन्त्र, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमलाई ‘अभिजात षड्यन्त्र’ भन्दै अवैध ठहर्‍याउने भाषा बढ्दै छ । यो शासन क्षयको प्रतीकात्मक चरण हो । जब प्रतीकहरू कमजोर पारिन्छन्, जब संविधान ‘विदेशीको उपहार’ भनिन्छ, जब न्यायपालिका ‘भ्रष्ट’ र मिडिया ‘पक्षपाती’ भनेर खारेज गरिन्छ– तब संवैधानिक विच्छेदको बाटो सजिलो हुन्छ ।

यो प्रक्रिया दक्षिण एसियामा धेरै पटक दोहोरिएको छ । नेपालले यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ र रोक्नुपर्छ– ढिलो भयो भने प्रतीक नष्ट भएपछि संस्थागत पुनर्निर्माण पुस्तासम्म लाग्छ ।

कमजोर सरकार : अस्थिरताको उत्प्रेरक

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नैतिक वैधता भए पनि कार्यान्वयन शक्ति गुमायो । नेपालमा दीर्घकालीन गठबन्धन अस्थिरताले ‘स्थायी अन्तरिमता’ जन्माएको छ– सरकार टिक्छ तर सुधार लागू गर्न वा सडक अनुशासन कायम गर्न सक्दैन ।

यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ– निर्णय लागू हुँदैन, कानुन प्रभावकारी हुँदैन र दबाबमार्फत परिवर्तन सम्भव छ । जब राज्य कमजोर देखिन्छ, सडक बलियो हुन्छ । जब सडक बलियो हुन्छ, संस्थागत व्यवस्था बेकार हुन्छ । नेपालले यो दुश्चक्र तोड्नुपर्छ, ढिलो भयो भने श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेशको बाटो अपरिहार्य हुन सक्छ ।

नेपालका लागि रणनीतिक अनिवार्यता

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो वर्तमान रणनीतिक चुनौती केवल आन्तरिक शासन संकट र लोकतन्त्रको स्वरूप होइन, राज्य क्षमताको पुनःस्थापना हो । कार्यसम्पादन वैधता पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । सुरक्षा, सेवा प्रवाह, रोजगारी र कानुनी पूर्वानुमेयता– यी राज्यका आधारभूत कार्य हुन् । जब यी असफल हुन्छन्, वैधता सडकमा सर्छ ।

यो दक्षिण एसियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको संरचनात्मक चुनौती हो । जब राज्य कमजोर हुन्छ, भू–राजनीति विकल्प होइन, नियति बन्छ । साना र रणनीतिक रूपमा अवस्थित राज्यहरूका लागि आन्तरिक अस्थिरता बाह्य प्रभावको प्रवेशद्वार बन्ने ऐतिहासिक सत्य हो । नेपाल आज त्यही संवेदनशील चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ ।

युवा ऊर्जालाई दबाउने होइन, संस्थागत राजनीतितर्फ मोड्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, नीति–निर्माण र सार्वजनिक सेवामा युवाको प्रवेश सुनिश्चित नगरेसम्म, युवा असन्तुष्टि दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कच्चा पदार्थ बन्नेछ । बंगलादेशले यो सबक सिकायो । नेपालले दोहोर्‍याउनु हुँदैन । समय सीमित छ ।

आन्दोलन राजनीतिलाई अपराधीकरण होइन, सार्वभौमिक र संस्थागत बनाइनुपर्छ । आन्दोलनको नेतृत्व, स्रोत र वैचारिक दिशा राष्ट्रिय ढाँचाभित्र रहनुपर्छ । राज्यले नसुन्दा बाह्य शक्ति बोल्छ र त्यसबेला राष्ट्रिय हित कमजोर हुन्छ ।

र अन्ततः, विश्वसनीय निर्वाचन परिवर्तनको एक मात्र वैध मार्ग हो । निर्वाचनप्रतिको विश्वास कमजोर भयो भने ‘सडक भिटो’ राजनीति स्थायी विकल्प बन्छ । दक्षिण एसियाको अनुभवले देखाउँछ– निर्वाचनको वैधता गुमेपछि अस्थिरता पुस्तागत बन्छ । नेपाल यो चरणमा पुग्नु हुँदैन ।

कहाँ फरक छ नेपाल ?

नेपाल कहाँ फरक छ भन्ने प्रश्न उठे पनि सम्भावना अझै बाँकी छ । के नेपालमा बंगलादेशजस्तै परिदृश्य सम्भव छ त ? कार्यात्मक रूपमा हेर्दा, यदि केही अवस्था एकैसाथ देखा परे भने यस्तो सम्भावना नकार्न सकिँदैन । ती अवस्थाहरूमा दीर्घकालीन शासन पक्षाघात, युवा आन्दोलनको कट्टरपन्थीकरण वा कब्जा, कानुनी परिणामबिनै सडक हिंसाको सामान्यीकरण, निर्वाचनको वैधतामाथि व्यापक प्रश्न उठ्नु र बाह्य शक्तिहरूले जनअसन्तुष्टिलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा बंगलादेशबाट लिनुपर्ने पाठ कूपकेन्द्रित होइन, बरु क्रमिक राजनीतिक र संस्थागत क्षयकेन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

नेपालका लोकतान्त्रिक सुरक्षा–भल्भ अझै कायम छन्– प्रतिस्पर्धी निर्वाचन, सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण, सशस्त्र वैचारिक मिलिसियाको अभाव र बहुलवादी मिडिया । म्यानमार, बंगलादेश र श्रीलंकाले यी सबै गुमाइसकेका छन् वा गुमाउने संघारमा छन् । यही कारण नेपाल उद्धारयोग्य छ । तर यी सबै क्षयशील सम्पत्ति हुन् । सुधारमा रूपान्तरण भएन भने यी आफैंले स्थायित्व जोगाउँदैनन् । प्रत्येक विलम्बले सुधारको लागत बढाउँछ र विकल्प घटाउँछ । छिमेकीहरूले हामीलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । अब प्रश्न छ– के हामी सिक्छौं वा दोहोर्‍याउँछौं ?

निष्कर्ष

नेपालको भविष्य कुनै एक आन्दोलन, चुनाव वा गठबन्धनले मात्र तय गर्दैन । दक्षिण एसियाली अनुभवले देखाउँछ– राज्य बलियो भयो भने भू–राजनीति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । राज्य कमजोर भयो भने भू–राजनीतिले राज्य व्यवस्थापन गर्छ । नेपाल अहिले यही छनोटको मोडमा उभिएको छ । ढिलो हुनुअघि नै सिक्नुपर्छ ।