देश गरिब छ । कसैले नेपाल गरिब देश हो भन्यो भने हामी त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्छौं । तर हाम्रा लागि नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालीको स्वाभिमान सधैं महान् छ । कसैले यो मुलुकको सार्वभौमिकता र नेपालीको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठायो अथवा होच्याउने गरी व्यवहार गर्‍यो भने हामी प्रतिक्रियामा उत्रन्छौं ।

 तर मुलुकको सार्वभौमिकता र नागरिकको स्वाभिमानको ताजमा जलप लगाउनका लागि आर्थिक हैसियत आवश्यक हुन्छ । आधारभूत रूपमा गरिब मुलुक र त्यहाँका नागरिकको विश्व मञ्चमा खासै स्थान हुँदैन । यसकारण आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सबैले यथासक्य प्रयत्न गर्छन् ।

मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनका लागि दिगो विकासको बाटोमा धिमा गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो क्रमिक सुधार र विकासलाई आमनागरिकले स्विकार्नका लागि उनीहरूको पनि आर्थिक विकासमा सहभागिता हुनु आवश्यक छ । सहभागिता र अपनत्वका लागि मुलुकभित्र आर्थिक न्याय उपलब्ध हुनुपर्छ ।

तर हामीले समाजमा आर्थिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संरचना बनाएका छैनौं । जेन–जी विद्रोहसँगै सोसल मिडियामा बाहिर आएको ‘नेपोकिड्स’ ले समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानता र त्यसप्रतिको आक्रोश झल्काउँछ । म यो आलेखमा समाजमा सन्तुलन र क्रमिक सुधारका लागि किन आर्थिक न्याय स्थापित हुन जरुरी छ भन्नेमा चर्चा गर्नेछु । जेन–जी विद्रोह (जुन मभन्दा पछिल्लो पुस्ताले गर्‍यो) का पछाडि सबैभन्दा मुख्य कारक नै आर्थिक रूपमा मुलुकलाई दोहन गर्नेहरूले गरिब, निम्न तथा मध्यम वर्गका युवाको पसिना र सपनामा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहे भन्ने हो ।

आर्थिक न्यायलाई हामीले सामान्यीकरण गरेर बुझ्दा मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनमा समानताको खोजी गर्ने हो । यो भनेको समुचित लाभ, रोजगारीमा पहुँच, सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरणमा समानता, योगदानको सम्मानपूर्ण कदर र स्रोतको बाँडफाँट हो ।

नेपाली समाजको बनोटमा कृषि पेसा र कृषकहरूको ठूलो हिस्सा छ । तर कृषक र तिनका परिवार पुस्तौंदेखि एउटै भार खेपिरहेका छन् । जसले गर्दा नयाँ पुस्ताले यो पुस्तौनी भारलाई कतै बिसाउन खोजेको छ । तर यसका लागि मुलुकभित्र कुनै अवसर तथा स्थान नदेखेपछि विगत तीन दशकमा धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भए । जसको कमाइ (विप्रेषण) मुलुक भित्रिएर हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर तिनका सन्तान फेरि पनि विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना राजनीतिको केन्द्रमा रहेकाहरूले गरे । राजनीतिक उपलब्धि र सामाजिक न्यायको अलापमा आर्थिक न्याय छायामा पर्‍यो । जसका कारण जेन–जी पुस्ताले नेपाली समाजको पुरातनवादी सोच र बनोटलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ । 

आर्थिक न्याय भनेको केवल धनको वितरण मात्र होइन । अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँचको सुनिश्चितता मुख्य कुरा हुन आउँछ । नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानताको विरोध गर्दा राजनीतिक रूपमा त्यसको उपचार गर्ने परम्परा छ । तर राजनीतिक रूपमा नेपाली समाजले जति फड्को मारे पनि त्यसको प्रतिबिम्ब अन्यत्र कतै देखिन सकेको छैन ।

के नेपाली सबैले समान अवसर पाउन सकेका छन् ? हामीले आर्थिक न्यायको कुरा गर्दा केवल नीति र कार्यक्रमको मात्र कुरा गर्छौं । तर नेपाली समाजको उदेकलाग्दो सोच र निकृष्ट व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । यदि समाजमा सबैले समान अवसर पाउँछन् भने मात्र आर्थिक रूपमा देशको दिगो विकास सम्भव छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने तबमात्र समाजमा क्रमिक रूपमा भइरहेको सुधार तथा विकासको सराहना धैर्यताका साथ हुन सक्छ ।

आर्थिक न्यायको अवधारणा नयाँ होइन । यसको महत्त्वलाई इतिहासमा धेरै चिन्तकले स्वीकार गरेका छन् । यो विचार विभिन्न ऐतिहासिक विचारकहरूको अनुभव, तर्क र दर्शनमा आधारित छ । एरिस्टोटल (बीसीई ३८४–३२२) ले वितरणात्मक न्यायको कुरा गरे । उनले योगदान वा योग्यता अनुसार स्रोत बाँडिनुपर्छ भने । उनले अनुपातिक समानताको पक्षमा तर्क गरे, जसले गर्दा सबैले आफ्नो योगदान अनुसार पाउने भए ।

के हाम्रो समाजमा योगदान अनुसार सम्मान र अवसर बाँडिएको छ ? के हामीले सबैलाई उनीहरूको श्रम र योगदान अनुसार मूल्य दिएका छौं ? उदाहरणका रूपमा कृषक र तिनका सन्तानको जुन दुर्दशा छ, त्यसको सम्बोधन गर्न हामीले के प्रयत्न गर्‍यौं ? २०७२ को नयाँ संविधानको जगमा टेकेर मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने भनेर जनताले गरेको भरोसालाई नेपाली समाजको उपल्लो तहले चकनाचुर पारिदियो । जेन–जी विद्रोह त्यही विश्वासघातको विरुद्धमा हो । 

एडम स्मिथ (१७२३–१७९०) ले नैतिकता र अर्थशास्त्रलाई जोडेर स्वतन्त्र बजारको कुरा गरे । उनले भने, ‘कानुनी र नैतिक नियमले कमजोरलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नबन्दासम्म स्वतन्त्र बजारले मात्र न्यायसंगत समाज निर्माण गर्न सक्दैन ।’ उनले राष्ट्रको समृद्धि त्यहाँका सबैभन्दा गरिब नागरिकको जीवनस्तरमा निर्भर गर्छ भने । के हाम्रो समाजमा गरिबको अवस्था सुधार्न हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छौं ? के हामीले समाजका सबै तहका मानिसलाई आर्थिक अवसरमा पहुँच दिन सकेका छौं ? सहरी गरिबीलाई त अझ कठोर बनाएका छौं । 

जोन लक (१६३२–१७०४) ले श्रमको फलमा सबैको अधिकार हुनुपर्छ भने । उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो श्रमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा स्वामित्व पाउनुपर्छ ।’ आजको दिनमा, जब हामी न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमिक अधिकारको कुरा गर्छौं, लकको विचार अझै सान्दर्भिक छ । के हामीले सबै श्रमिकलाई उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिएका छौं ? के हामीले श्रमिकको अधिकारलाई सम्मान गरेका छौं ? नेपाली समाजमा आर्थिक न्यायको खोजी कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत हामीले गर्न सकेका छैनौं । 

जोन रल्स (१९२१–२००२) ले ‘अज्ञानताको पर्दा’ (भेएइल अफ इग्नोरन्स) को अवधारणा दिए । उनले भने, ‘यदि हामीले आफ्नो सामाजिक स्थिति र स्वार्थहरूलाई ध्यान नदिईकन समाजका नियम बनायौं भने हामी सबैका लागि न्यायसंगत र बृहत्तर समाजको हितका लागि नियम–कानुन बनाउनेछौं ।’ के हामीले नीति बनाउँदा सबैको हितलाई ध्यान दिएका छौं ? पछिल्लो उदाहरण त निजामती सेवा विधयेक हो । सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले नै गरेको व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो समाजमा आफू र आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र हामीले नियम–कानुन निर्माणको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छौं । त्यसकारण हामीले बनाएका नीति, नियम र कानुन सबैका लागि न्यायसंगत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छ ।

यी विचारकहरूको दृष्टिकोणले हामीलाई दिने सन्देश भनेको आर्थिक न्याय केवल नीति निर्माणको कुरा होइन, यो हाम्रो सोच, व्यवहार र समाजप्रतिको जिम्मेवारीको कुरा हो । नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा आर्थिक न्यायको स्थापना गर्न हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । हामीले आर्थिक न्यायलाई केवल संघीय सरकार र सिंहदरबारको जिम्मेवारी पनि ठान्नु हुँदैन । समाजका प्रत्येक सदस्य, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा त्यहाँको सरकार र अन्य निकाय र नागरिक समाज सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ । जबसम्म आर्थिक न्याय सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म हाम्रो समाजमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि वातावरण बनी नै रहन्छ । त्यो किनभने अन्यायमा परेको समाजका सदस्यले कुनै न कुनै बेला विद्रोहको बाटो लिन्छ ।

कार्ल मार्क्स (१८१८–१८८३) ले पुँजीवादमा रहेको वर्ग संघर्ष र श्रमिकको शोषणको आलोचना गरे । उनले आर्थिक असमानताको जरो नै श्रमको शोषणमा रहेको तर्क गरे । मार्क्सको विचारमा, समाजमा दुई मुख्य वर्ग हुन्छन्— एक, जसले उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्छ ! अर्को, जसले श्रम गर्छ । उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्ने वर्गले श्रमिकको श्रमको मूल्यभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर उनीहरूको शोषण गर्छ । मार्क्सको विचारमा, जबसम्म उत्पादनका साधनहरू सामूहिक स्वामित्वमा आउँदैनन्, तबसम्म साँचो आर्थिक न्याय सम्भव छैन । श्रमको उचित मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा श्रमिक तथा खासगरी कृषकलाई सम्मानपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने र सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

हेनरी जर्ज (१८३९–१८९७) ले ‘भूमि मूल्य कर’ को अवधारणा अघि सारे, जसमा उनले भूमि कसैले सिर्जना नगरेको हुनाले यसको मूल्य समाजकै हुनुपर्छ भने । जर्जको विचारमा, भूमि प्राकृतिक सम्पत्ति हो, जसको मूल्य समाजको विकास र जनसंख्याको वृद्धिसँगै बढ्छ । त्यसैले भूमि स्वामित्वबाट आउने फाइदा समाजमा समान रूपमा बाँडिनुपर्छ । उनले भूमि मूल्य करको प्रस्ताव गरे, जसले भूमि स्वामित्वमा आधारित असमानता घटाउन सकिन्छ भन्ने तर्क अगाडि सारे । जर्जको विचार अनुसार हामीले भूमिबाट हुने फाइदालाई निश्चित वर्गमा सीमित गर्न हुँदैन । भूमि र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा भूमि स्वामित्वले समाजमा असमानता बढाएको हो भन्ने विषयमा छलफल जरुरी छ ।

अमर्त्य सेनजस्ता समकालीन चिन्तकले आर्थिक न्यायको अर्थ केवल सम्पत्तिमा नभई मानिसको ‘क्षमता’ मा केन्द्रित गर्नुपर्छ भने । सेनको विचारमा, आर्थिक न्याय भनेको मानिसलाई आफ्नो सम्भावना अनुसार बाँच्न र बढ्न स्वतन्त्रता दिनु हो । उनका अनुसार मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता र विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनिएको छ । सेनको विचारमा, केवल आय वा सम्पत्तिमा आधारित मापनले मानिसको वास्तविक अवस्था देखाउँदैन । बरु, मानिसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रमा कति स्वतन्त्रता र अवसर पाएका छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । के हाम्रो समाजमा सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार बाँच्न र बढ्न स्वतन्त्रता पाएका छन् ? के हामीले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान अवसर दिएका छौं ?

जेन–जी विद्रोहपछि उब्जेको मूल प्रश्न नै हामीले आर्थिक न्यायको महत्त्वलाई बुझ्न सकेका छौं भन्ने हो । के हामीले समाजमा सबैलाई समान अवसर, सम्मान र पहुँच दिने थिति बसाल्न सकेका छौं ? हाम्रा नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा सबैका लागि न्यायसंगत व्यवस्था सिर्जना गर्न सकेका छौं ? यी प्रश्नहरूको जवाफ हामीले कागजमा खोजेर हुँदैन । समाजमा विद्यमान बेथिति, उदासीनता र दैनिक रूपमा विदेश पलायनको बाटो रोज्न बाध्य युवाका मलिन स्वरले हामीलाई भनिरहेका छन् कि यो देशमा न्याय छैन । केवल समाजको एक वर्गले मात्र सबै कुरा दोहन गरेको छ । आममानिस अभाव र गरिबीमा अपहेलित भएर बसेको छ अथवा उसले ऋणको भरमा विदेशको बाटो राजेको छ । यस्तो कुरूप समाजको ऐनामा देखिने तस्बिर भनेको कलह, झगडा र हिंसा हुने गर्छ ।

आर्थिक न्यायको यात्रा सजिलो छैन । समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेका असमानता, विभेद र पूर्वाग्रहलाई हटाउन समय लाग्छ । तर, यदि हामीले ऐतिहासिक र समकालीन विचारकहरूको दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्दै व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने हाम्रो समाजमा साँचो समानता र समावेशिता ल्याउन सकिन्छ । आर्थिक न्यायको खोजीमा हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । त्योभन्दा पनि बढी हाम्रो मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा यो कुरा गहिरोसँग बुझाउन जरुरी छ ।

प्रविधिको तीव्र विकास र यसको प्रभावले आर्थिक न्यायको पाटोलाई आउने दिनमा फरक पार्ने देखिन्छ । ड्यारोन एसिमोग्लु र साइमन जोनसनद्वारा लिखित ‘पावर एन्ड प्रोग्रेस ः आवर थाउजन्ड–इयर स्ट्रगल ओभर टेक्नोलोजी एन्ड प्रोसपेरिटी’ (२०२३) पुस्तकमा आर्थिक न्यायको विषयलाई प्रविधिको आलोकमा विश्लेषण गरिएको छ । यी दुई अर्थशास्त्रीले प्रविधिको प्रगति आफैंमा आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता होइन भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, धन र समृद्धिको वितरण स्वतः प्रविधिको विकाससँगै हुने होइन, बरु त्यो विशेष आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक निर्णयहरूको परिणाम हो ।